नई दिल्ली । एक लोकसभा और 10 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणाम आज आ रहे है। आज सुबह आठ बजे से उन सीटों पर पड़े वोटों की गिनती हो गई हैं। राष्ट्रपति चुनावों पर भी इन उपचुनावों का असर पड़ेगा। आपको बता दें कि श्रीनगर की लोकसभा सीट के अलावा दिल्ली की राजौरी गार्डन विधानसभा, कर्नाटक की नंजनगुड और गुंडलपेट विधानसभा सीट, झारखंड की लिट्टीपाड़ा, राजस्थान की धौलपुर, पश्चिम बंगाल की कंठी दक्षिण, मध्य प्रदेश की अटेर और बांधवगढ़, हिमाचल प्रदेश की भोरंज और असम की धेमई सीट पर मतदान हुए थे। श्रीनगर-बडगाम संसदीय सीट के उपचुनाव के लिए 9 अप्रैल को महज 6.5 फीसदी ही वोटिंग हुई थी। मतदान के दौरान हुई हिंसा में कम से कम छह लोगों की मौत हुई। बताया जाता है कि कश्मीर में चुनावी हिंसा की अबतक की यह सबसे बड़ी घटना है। आपको बता दें कि दिल्ली की राजौरी गार्डन सीट आप के विधायक जरनैल सिंह के इस्तीफे से खाली हुई थी। एमसीडी चुनावों के मद्देनजर ये सीट और खास हो गई है। इस सीट पर जो जीतेगा उसका मनोबल एमसीडी में भी बढ़ा रहेगा। दिल्ली में आप की लोकप्रियता की परख भी इस उपचुनाव में होगी। मध्यप्रदेश की अटेर सीट कांग्रेस नेता सत्यदेव कटारे के निधन के बाद खाली हुई थी। सीट बचाने के लिए कांग्रेस ने सत्यदेव के बेटे हेमंत कटारे को उतारा है। उपचुनाव हारने से कांग्रेस का मनोबल और गिरेगा। मध्यप्रदेश की बांधवगढ़ सीट बीजेपी के विधायक ज्ञान सिंह के सांसद बनने से खाली हुई। बीजेपी के लिए सीट बचाने के लिए लड़ाई है। 2018 विधानसभा चुनाव के लिए संकेत मिलेंगे। राजस्थान की धौलपुर सीट बीएसपी विधायक के जेल जाने से खाली हुई। बीएसपी के लिए अस्तित्व की लड़ाई है। सीट हारने पर पूरे देश की विधानसभाओं में बीएसपी विधायकों की संख्या घटकर 28 रह जाएगी। कर्नाटक की नंजनगुड सीट नंजनगुड के विधायक वी. श्रीनिवास प्रसाद ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में आए। श्रीनिवास अब बीजेपी टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट के लिए कांग्रेस ने जी जान लगा दी है। इन दस सीटों में से तीन कांग्रेस के पास थीं तो तीन पर बीजेपी का कब्जा था। साथ ही राष्ट्रपति चुनावों पर भी इन सीटों के नतीजों का असर पड़ेगा। बीजेपी सिर्फ कुछ हजार वोट पीछे हैं। बीजेपी जरूर चाहेगी कि राष्ट्रपति चुनाव से पहले इस अंतर को खत्म कर सके। साभार-khaskhabar.com  

नई दिल्ली । बुधवार को राज्य सभा में यूपी के अलीगढ में एक बीजेपी नेता द्वारा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सिर पर 11 लाख का ईनाम घोषित करने का मामला उठा और सरकार ने कहा कि वह इस प्रकार के बयान की निंदा करती है। लेकिन सपा सांसद जया बच्चन आक्रामक तेवरों में नजर आईं व कहा कि सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए।  सपा सांसद जया बच्चन ने कहा कि वह बयान की कडे शब्दों में निंदा करती हैं। ऎसे बयानों से वैमनस्य बढता है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए कडे कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने कहा, आप गायों की रक्षा कर सकते हैं जबकि महिलाओं को ज्यादतियों का सामना करना पड रहा है। कोई व्यक्ति इस तरह की बातें, खासकर महिला मुख्यमंत्री के खिलाफ कैसे कह सकता है, वह भी तब जब महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं। क्या आप इस तरह महिलाओं की रक्षा करेंगे। कांग्रेस और सपा के साथ-साथ वाम दलों ने भी इस मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस का समर्थन किया और भाजपा नेता के बयान की निंदा की। इस पर जवाबी हमला करते हुए बीजेपी की सांसद रूपा गांगुली ने कहा,वह भी एक महिला हैं और उन्हें पुलिसकर्मियों के सामने 17 लोगों ने पीटा था। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री भी एक महिला हैं और उन्हें इसका जवाब देना चाहिए। गौरतलब है कि भाजपा की युवा शाखा के एक नेता ने पश्चिम बंगाल में हनुमान जयंती पर एक रैली में नारे लगा रहे लोगों को तितर बितर करने के लिए पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किये जाने के बाद एक कथित विवादित बयान दिया था। उन्होंने बयान में ममता बनर्जी का सिर काट कर लाने वाले को 11 लाख रूपये का इनाम देने का ऎलान किया था। साभार-khaskhabar.com  

देवघर । राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने अयोध्या में राम मंदिर बनाने पर बडा बयान दिया है। भागवत ने कहा है कि राम मंदिर बनाने का विरोध मुस्लिम और ईसाई नहीं बल्कि इनके नाम पर राजनीतिक करने वाले कट्टरपंथी और गुंडागर्दी करने वाले राम मंदिर के खिलाफ है। झारखंड के देवघर में उन्होंने यह बात कही है। देवघर में शिव के बड़े धाम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने राम मंदिर पर ये बड़ा बयान दिया है। भागवत ने कहा कि मुस्लिम और ईसाई राम मंदिर के खिलाफ नहीं है, बल्कि वो यहां तक कह गए कि राम मंदिर का मुद्दा कोर्ट से हल नहीं हो सकता. आरएसएस प्रमुख का ये बयान ऐसे समय आया है जब सुप्रीम कोर्ट अयोध्या के राम मंदिर विवाद पर आम सहमति बनाने की पैरवी कर रहा है। शीर्ष कोर्ट के चीफ जस्टिस जे एस खेहर ने पिछले महीने कहा था, इस तरह के संवेदनशील मसलों का हल आपसी सहमति से निकाला जाना बेहतर है। दोनों पक्षों को आपस में हल निकालने की कोशिश करनी चाहिए। अगर ऐसा हो सके तो कोर्ट मध्यस्थता कर सकता है। अगर दोनों पक्ष बातचीत के लिए तैयार हों तो किसी जज को मध्यस्थता का जिम्मा दे सकते हैं। मैं खुद भी इस काम के लिए तैयार हूं। इस टिप्पणी के बाद सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे की नियमित सुनवाई की मांग हुई। जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। अयोध्या का राम जन्मभूमि विवाद यूं तो आजादी से पहले का मुद्दा है लेकिन 1992 में अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने के बाद ये बेहद गर्म रहा। 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित जमीन का विभाजन किया था। 2.77 एकड़ विवादित भूमि के तीन बराबर हिस्सा करने का फैसला हुआ। राम मूर्ति वाला हिस्सा रामलला विराजमान को, राम चबूतरा और सीता रसोई का हिस्सा निर्मोही अखाडा को और बाकी बचा हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया गया। इस फैसले को बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। जिस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी है। साभार-khaskhabar.com

लखनऊ । योगी आदित्यनाथ लगातार बडे फैसले ले रहे हैं। कल रात योगी सरकार ने फिर कई बडे फैसले लिए हैं। योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव की योजना समाजवादी पेंशन योजना पर रोक लगा दी है और उस पर जांच भी बिठा दी है। साथ ही योगी सरकार समाजवादी पार्टी के साइकल ट्रैक तोडने पर भी विचार कर रही है।  योगी आदित्यनाथ सरकार ने मंगलवार रात अखिलेश यादव की समाजवादी पेेंशन पर हथौडा चलाते हुए उस पर तत्काल रोक लगा दी है। योगी आदित्यनाथ ने कल रात समाज कल्याण विभाग की बैठक ली। इस बैठक में योगी सरकार ने समाजवादी पेंशन योजना पर रोक लगाते हुए, उस पर जांच बैठाने का फैसला लिया है।  जांच इस बात को लेकर होगी कि जिन्हें पेंशन मिल रही है, वो इसके असली हकदार हैं या नहीं। जांच रिपोर्ट एक माह में देनी होगी। ज्ञातव्य है कि अखिलेश सरकार समाजवादी पेंशन योजना के तहत गरीब परिवारों को 500 रुपए देती थी।  शादी अनुदान योजना का नाम अब कन्यादान योजना: समाज कल्याण विभाग के साथ बैठक में योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश सरकार की शादी अनुदान योजना का नाम बदलकर कन्यादान योजना कर दिया है।  इस योजना के तहत जिन गरीब परिवारों को अपनी बेटियों की शादी में आर्थित दिक्कत आती है उन्हें 20 हजार रुपये की राशि दी जाती है। यह स्कीम एक परिवार में दो बेटियों तक सीमित है। साइकिल ट्रैक तोडऩे पर विचार समाजवादी पेेंशन पर तत्काल रोक लगाने के साथ ही योगी सरकार समाजवादी साइकिल ट्रैक तोडने का भी मन बना रही है। ज्ञातप्व्य है कि अखिलेश सरकार ने लखनऊ से लेकर नोएडा समेत यूपी के कई शहरों में साइकिल ट्रैक बनाए थे। योगी सरकार इन साइकिल ट्रैकों को तोडकर सडकों को चौडा करने पर विचार कर रही है। हांलांकि अभी तक इस बारे में कोई फैसला नहीं लिया गया है।   साभार-khaskhabar.com

लखनऊ । यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार की आज दूसरी कैबिनेट बैठक है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यह बैठक सुबह 11 बजे लोकभवन में होने वाली है। बताया जा रहा है कि योगी सरकार की दूसरी कैबिनेट मीटिंग से अखिलेश यादव परेशान हो सकते है। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में 6 विषयों पर फैसला होना है। योगी आदित्यनाथ के एजेंटे में यूं तो 6 मुद्दे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नजरे सीएजी से डेवलपमेन्ट अथॉरिटी की जांच कराने के फैसले पर हैं। - योगी आदित्यनाथ चाहते है अखिलेश राज में इन एजेंसियों ने जो काम कराये, उन सभी की जांच हो। जांच के दायरे में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे, गाजियाबाद, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर, मेरठ इलाहाबाद, और हापुड पिलुखवा विकास प्राधिकरण आ सकते हैं। - इसके अलावा यूपी में चौबीस घंटे बिजली देने के संकल्प पर फैसला होगा। - ट्रांसफार्मर खराब होने पर अब 48 घंटे में बदलने पर फैसला होगा। अब तक इसकी डेडलाइन 72 घंटे थी। - बुंदेलखंड में पीने के पानी के इंतजाम पर फैसला लेने की उम्मीद है। - योगी आदित्यनाथ के कहने पर मंत्री और अफसरों की एक टीम पीडीएस व्यवस्था देखने छत्त्तीसगढ गयी थी। कैबिनेट की मीटिंग में इस टीम की रिपोर्ट पर चर्चा होगी। - तीन मंत्रियों की एक कमेटी को खनन नीति और तीन मंत्रियों की एक दूसरी कमेटी को आलू किसानों मदद के लिए रिपोर्ट बनाने को कहा गया था। खबर है कि कैबिनेट मीटिंग में इस पर भी कोई फैसला हो सकता है। योगी सरकार की पिछली बैठक में लघु और सीमांत किसानों के एक लाख तक के कर्ज माफ करने पर फैसला लिया गया था।  साभार-khaskhabar.com  

नई दिल्ली । कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने श्रीनगर उप-चुनाव में मतदाताओं द्वारा बेहद कम संख्या में मतदान में हिस्सा लेने को लेकर सोमवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह राज्य की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और पीपुल्स डेमोक्रेटिक (पीडीपी) की गठबंधन सरकार और केंद्र की कश्मीर नीति की ‘नाकामी’ को दर्शाता है। राहुल ने ट्वीट किया, ‘‘कश्मीर में दशकों की कठिन मेहनत के बाद लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति निर्मित विश्वास को भाजपा सरकार ने तीन साल से भी कम समय में खत्म कर दिया।’’ उन्होंने अगले ट्वीट में लिखा, ‘‘कश्मीर में रविवार को हुए उप-चुनाव राज्य की भाजपा-पीडीपी गठबंधन सरकार और केंद्र की कश्मीर नीति की नाकामी को दर्शाता है।’’ कांग्रेस ने जम्मू एवं कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा है कि रविवार को श्रीनगर संसदीय सीट पर हुए उप-चुनाव के लिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तरीके से मतदान कराने में भाजपा-पीडीपी की राज्य सरकार बुरी तरह असफल रही है। कांग्रेस सांसद सुष्मिता देव ने यहां संसद के बाहर पत्रकारों से कहा, ‘‘भाजपा और पीडीपी का गठबंधन कश्मीरवासियों की इच्छा के विरुद्ध है। हमने हमेशा से इसे अपवित्र गठबंधन कहा है। अब यह साबित हो चुका है।’’ श्रीनगर संसदीय सीट पर रविवार को उप-चुनाव के लिए मतदान के दौरान भीड़ द्वारा मतदान केंद्रों पर किए गए हमलों के बाद सुरक्षा बलों द्वारा की गई गोलीबारी में आठ लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। यहां सिर्फ सात फीसदी मतदान दर्ज किया गया। कांग्रेस सांसद ने कहा, ‘‘भाजपा-पीडीपी गठबंधन लिटमस टेस्ट में फेल हो गई है। वे निष्पक्ष तरीके से मतदान संपन्न करवाने और मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक लाने में असफल रहे हैं। मतदान में हिस्सा न लेकर राज्य के लोगों ने इस सरकार के प्रति ‘अविश्वास’ जाहिर किया है।’’ उन्होंने कहा कि अगर मोदी सरकार के पास कश्मीर पर कोई नीति है, तो वह नीति बुरी तरह असफल साबित हुई है। साभार-khaskhabar.com  

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की मंगलवार को दूसरी कैबिनेट बैठक हुई। सीएम योगी की अध्यक्षता में यह मीटिंग लोकभवन में संपन्न हुई। इस बैठक में किसानों को राहत देते हुए कई अहम फैसले लिए गए। इसमें नोएड-ग्रेटर नोएडा सहित पांच अथॉरिटी में 10 करोड से ऊपर हुए कामों की जांच के आदेश दिए है। कैबिनेट ने राज्य में 24 घंटे बिजली देने के मसौदे पर भी मुहर लगाई है। इस सिलसिले में राज्य सरकार और केंद्र के बीच 14 अप्रैल को एमओयू पर दस्तखत होंगे। साथ ही खराब ट्रांसफॉर्मर्स को ठीक करने के लिए समयसीमा 72 घंटे से घटाकर 24 घंटे की गई है।   योगी सरकार ने दूसरी कैबिनेट बैठ में फैसला किया कि अब किसानों से आलू 487 रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदेगी। इसके साथ ही बुंदेलखंड के लिए पेयजल योजना को मंजूरी दी गई है। राज्य सरकार ने इस काम के लिए 47 करोड़ रुपये जारी करने की घोषणा की थी। 15 जून तक सभी सडके गढ्डा मुक्त करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दी है। अवैध खनन को रोकने के लिए टास्क फोर्स के गठन का प्रस्ताव। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद अथॉरिटी में 10 करोड़ से ऊपर के हुए सभी कामों की जांच होगी। इसके साथ ही बुंदेलखंड के लिए पेयजल योजना को मंजूरी दी गई है। राज्य सरकार ने इस काम के लिए 47 करोड़ रुपये जारी करने की घोषणा की थी।   साभार-khaskhabar.com  

नई दिल्ली। भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की सैन्य अदालत द्वारा कथित जासूसी के आरोप में सुनाए जाने के मुद्दे पर आक्रोशित सरकार ने लोकसभा में कहा कि जाधव को बचाने के लिए भारत सरकार जो भी करना होगा, वह करेगी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि कुलभूषण के खिलाफ जासूसी करने का कोई सबूत पाकिस्तान के पास नहीं है। उन्होंने सदस्यों को आश्वासन दिया कि भारत सरकार देश के बेटे जाधव को बचाकर लाएगी। सुषमा स्वराज ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को मौत की सजा दी जाती है, तो पड़ोसी देश के साथ कूटनीतिक संबंधों पर असर पड़ेगा। उन्होंने कहा, जाधव को न्याय दिलाने के लिए भारत कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। उन्होंने कहा कि जाधव पर जो आरोप लगाए गए हैं, वे मनगढ़ंत तथा हास्यास्पद भी हैं। सरकार इस सजा की कड़ी निंदा करती है, जो कि कानून और न्याय के मूलभूत सिद्धातों को ध्यान में रखे बिना सुनाई गई है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ पाकिस्तानी नेता ने खुद कुलभूषण जाधव के केस में किए गए दावों की सत्यता को लेकर आशंका जताई थी। सुषमा ने कहा, हिंदुस्तान के इस बेटे को बचाने के लिए अच्छा वकील खड़ा करना तो बहुत छोटी बात है, हम राष्ट्रपति तक भी बात करेंगे। कुलभूषण जाधव सिर्फ अपने मां-बाप का नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का बेटा है। उन्होंने कहा, जब से यह सजा सुनाई गई है तब से मैं खुद कुलभूषण जाधव के परिवार के संपर्क में हूं। वह तीन बार दिल्ली में मिल चुकी हैं और तकरीबन छह बार फोन पर बात कर चुकी हैं। पिछले सोमवार और मंगलवार को संयोगवश मैं उनसे दिल्ली में मिली। जाधव अपने माता-पिता का बेटा नहीं है, वह पूरे हिंदुस्तान का बेटा है। हिंदुस्तान के बेटे को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की अपील या अच्छा वकील खड़ा करना तो बहुत छोटी बात है, हम लोग राष्ट्रपति तक भी जो बात करनी है वह करेंगे और किसी न किसी तरह से जाधव को बचाएंगे। दूसरी ओर, नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा के खिलाफ बाहर प्रदर्शन हो रहे हैं। इस बीच, गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने भी सदन में कहा कि जाधव को बचाने और न्याय दिलाने के लिए सरकार हर संभव कोशिश करेगी। गृहमंत्री ने बताया कि जाधव भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी हैं, जो ईरान के चाबहार में छोटा मोटा कारोबार करते थे और इसमें एक स्थानीय ईरानी नागरिक उनका पार्टनर भी था। कारोबार के सिलसिले में उनका चाबहार में आना जाना लगा रहता था। मार्च, 2016 में पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों ने चाबहार से जाधव का अपहरण किया और पाकिस्तानी मीडिया के समक्ष उन्हें भारतीय जासूस के रूप में पेश किया गया। राजनाथ सिंह ने बताया कि पाकिस्तान का कहना था कि जाधव के पास वैध भारतीय पासपोर्ट मिला है। गृहमंत्री ने कहा, वैध पासपोर्ट मिलना इस बात का सबूत कैसे हो जाता है कि वह भारतीय जासूस थे। यह घटना पाकिस्तान के बेनकाब करती है। उन्होंने बताया कि भारतीय दूतावास ने 13 बार जाधव को काउंसलर एक्सेस मुहैया कराने के प्रयास किए, लेकिन काउंसलर एक्सेस जाधव को मुहैया नहीं कराई गई। भारत बिना काउंसलर एक्सेस के सुनाई गई इस सजा की कड़ी निंदा करता है। उन्होंने कहा, जाधव की जान बचाने के लिए चाहे जो भी करना होगा, भारत सरकार करेगी। कुलभूषण के साथ न्याय होगा।  लोकसभा में कांग्रेस ने कुलभूषण जाधव की फांसी का मुद्दा उठाया। सोमवार को पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने भारत के पूर्व नौसेना अफसर जाधव को मौत की सजा सुनाई थी। चर्चा के दौरान सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, पाक की सैन्य अदालत एक ‘बनाना अदालत’ है, जहां किसी नियम का पालन नहीं किया जाता। जाधव को बचाना भारत सरकार की जिम्मेदारी है। मजलिस-ए इत्तेहादुल मस्लिमीन के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सरकार को गंभीरता से इस पर सोचना चाहिए। जाधव को बचाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। जाधव को धोखा देकर पाकिस्तान पकडक़र लाया गया। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले पर कदम उठाए। वहीं कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खडग़े ने कहा, अगर कुलभूषण जाधव को बचा नहीं पाए, तो यह सरकार की कमजोरी होगी। मल्लिकार्जुन खडग़े ने कहा कि अगर जाधव को फांसी दी गई, तो यह हत्या ही समझी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जाधव मामले में पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय कानूनों का पालन नहीं किया, उन्हें वकील तक मुहैया कराने का मौका नहीं दिया गया। खडग़े ने कहा भारत को इस पर ताकत दिखानी चाहिए। खडगे ने पीएम मोदी के नवाज के परिवार की शादी में जाने को लेकर सरकार पर निशाना साधा और कहा कि पीएम को यह मुद्दा उठाना चाहिए था। खडग़े के इस बयान पर काफी हंगामा हुआ। खडगे के बयान पर अनंत कुमार ने कहा, ऐसे मुद्दे पर राजनीति न करें। जाधव के साथ पूरा देश खड़ा है। दूसरी ओर राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद ने कहा कि सरकार जाधव को बचाने के लिए पाकिस्तान में वकील मुहैया कराए। उन्होंने कहा कि भारत को नीचा दिखाने के लिए पाकिस्तान ने जाधव को सोची-समझी साजिश के तहत फंसाया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने जाधव के मुद्दे पर सरकार से कहा कि वह पाक पर अंतरराष्ट्रीय दवाब बनाए। इससे पहले कांग्रेस ने इस मुद्दे पर चर्चा कराने के लिए नोटिस दिया था। दूसरी ओर, कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा के खिलाफ नई दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन हो रहे हैं। मौत की सजा से सदमे में जाधव परिवार जेल जाने से बचाती हैं यह माता! चढ़ाते हैं हथकड़ी पाकिस्तान में कथित जासूसी के आरोप में पूर्व भारतीय नौसैनिक कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा के ऐलान के बाद मुंबई में रह रहा उनका परिवार गहरे सदमे में है। जब मीडियाकर्मियों ने उनके मुंबई स्थित फ्लैट में पहुंचकर बात करनी चाही, तो परिवार वहां से किसी अज्ञात स्थान पर चला गया। दोस्तों का कहना है कि उन्हें पहले से ही शक था कि पाक जाधव का हाल भी सरबजीत जैसा ही करेगा। दोस्तों ने बताया कि जाधव की पत्नी, उनकी मां, बेटा शुभांकुर और बेटी भरवी रविवार को छुट्टियां मनाने पुणे से मुंबई आए थे। वे यहां हीरानंदानी गार्डन्स में सिल्वर ओक अपार्टमेंट के फ्लैट में ठहरे हुए थे। यह फ्लैट जाधव परिवार का ही है। जाधव के पिता सुधीर जाधव और उनके चाचा सुभाष जाधव मुंबई पुलिस में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस के पद से रिटायर हुए हैं। उनके पिता महाराष्ट्र के सांगली में रिटायर्ड जीवन बिता रहे हैं।कुलभूषण की फांसी की सजा पर मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। एमनेस्टी ने कहा है कि जाधव को मौत की सजा देकर पाकिस्तान की सेना ने एक बार फिर दिखा दिया है कि किस तरह उसने अंतरराष्ट्रीय मानकों का मखौल उड़ाया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने सैन्य अदालत के फैसले की क्षमता पर भी सवाल उठाए। संस्था के दक्षिण एशिया निदेशक बिराज पटनायक ने कहा, कुलभूषण जाधव को मौत की सजा देना दर्शाता है कि किस तरह पाकिस्तान की सैन्य कोर्ट ने अंतरराष्ट्रीय मानकों की धज्जियां उड़ाई हैं। उन्होंने बयान जारी कर कहा, बचावकर्ताओं को उनके अधिकारों से वंचित करना और कुख्यात गोपनीय तरीके से काम कर सैन्य अदालतें न्याय नहीं करतीं बल्कि उसका मजाक उड़ाती हैं। उनकी काफी गलत व्यवस्था है, जिन्हें केवल सैन्य अनुशासन के मुद्दों से निपटना चाहिए न कि अन्य अपराधों से। भारत ने सौंपा विरोध पत्र भारत ने विरोध में कहा है कि यदि एक भारतीय नागरिक के खिलाफ यह सजा कानून और न्याय के मूल मानदंड़ों को देखे बिना दी जाती है, तो भारत सरकार और यहां के लोग इस पूर्व नियोजित हत्या का मामला मानेंगे। राजधानी में सोमवार को विदेश सचिव एस जयशंकर ने पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित को तलब किया और इस बारे में विरोध पत्र सौंपा। जाधव, सरबजीत ही नहीं, कई भारतीय हुए पाक जुल्मों का शिकार इसमें कहा गया है, हमने एक भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के बारे में सोमवार को आईएसपीआर (पाकिस्तान सेना की मीडिया शाखा) की प्रेस विज्ञप्ति देखी है। पिछले साल ईरान से जाधव का अपहरण कर लिया गया था और पाकिस्तान में उसके बाद की मौजूदगी पर कभी भी विश्वसनीय जानकारी नहीं दी गई। भारत सरकार ने इस्लामाबाद में अपने उच्चायोग के माध्यम से बार-बार उन तक राजनयिक पहुंच देने की मांग की। अंतरराष्ट्रीय कानून के मुताबिक, इस आशय के अनुरोध औपचारिक रूप से 25 मार्च, 2016 और 31 मार्च, 2017 के बीच 13 बार किए गए थे। पाकिस्तान अधिकारियों ने इसकी अनुमति नहीं दी थी।   साभार-khaskhabar.com          

नई दिल्ली । लकी ग्राहक योजना के तहत सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एक ग्राहक ने एक करोड़ रुपये का ईनाम जीता है। डिजिटल माध्यम से किए गए 1590 रुपए के पेमेंट को लेकर उसे 1 करोड़ रुपए का इनाम मिला है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति भवन में डिजिटल पेमेंट प्रमोशन स्कीम के तहत इस प्रोत्साहन योजना का 100वां ड्रॉ निकालकर विजेताओं को चुना। उन्होंने इस इनामी योजना के छह विजेताओं को बधाई दी। इसमें तीन ग्राहक और तीन दुकानदार हैं। सरकार ने दोनों के लिए लकी ग्राहक योजना और डिजिधन व्यापार योजना शुरू की थी। इसमें ग्राहक श्रेणी में पहला 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक, दूसरा 50 लाख रुपए का पुरस्कार बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक और तीसरा 25 लाख रुपए का पुरस्कार पंजाब नैशनल बैंक के एक ग्राहक को मिला है। इन तीनों ने अपने रूपे डेबिट कार्ड से भुगतान किया था। हालांकि अभी विजेताओं के नाम की घोषणा नहीं की गई है सिर्फ इनके द्वारा किए गए लेनदेन की जानकारी दी गई है। इनकी पहचान इनके कार्ड के नंबर से मिलान के बाद की जाएगी।  इसी तरह तीन दुकानदारों को भी 50 लाख रुपए, 25 लाख रुपए और 12 लाख रुपए का पुरस्कार मिला है। राष्ट्रपति भवन में लकी ग्राहक योजना और डिजी धन व्यापार योजना के सौवें मेगा लकी ड्रा के मौके राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने को लोगों से आग्रह किया कि वे देश को एक नकदी रहित समाज बनाने के सरकार के अभियान का साथ दें। राष्ट्रपति ने कहा, मैं सभी नागरिकों से आग्रह कर रहा हूं कि वे भारत को कम नकदी वाला समाज बनाने के मिशन में अपना बिना शर्त समर्थन दें। सरकार की सभी कोशिशें तभी सफल होंगी जब लोग इन पर सक्रियता से अमल करेंगे। उन्होंने कहा, भारत को नकदी रहित समाज बनने में अभी लंबा सफर तय करना है। हम मुख्य रूप से एक नकदी आधारित अर्थव्यवस्था बने हुए हैं। निजी उपभोग का 95 फीसदी और कुल लेनदान का 86 फीसदी हम नकदी में करते हैं। केंद्र सरकार की पहल की सराहना करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि चलन में नकदी को घटाना जरूरी है। अधिक पारदर्शिता के लिए डिजिटल भुगतान के तरीकों पर तत्काल अमल करने की जरूरत है। आधार कार्ड को भारत के विकास की कहानी का एक ऐतिहासिक मोड़ बताते हुए राष्ट्रपति ने कहा, आधार कार्ड आधारित भुगतान प्रणाली उन लोगों के लिए भी डिजिटल भुगतान को संभव बना देगी जिनके पास मोबाइल फोन नहीं है। उन्होंने कहा कि भीम ऐप की शुरुआत ने डिजिटल भुगतान से जुड़े रहस्यों को खोल दिया है और अब यह हर नागरिक की पहुंच में है। गौरतलब है कि सरकार ने देश में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए 25 दिसंबर 2016 को ग्राहकों के लिये लकी ग्राहक योजना और व्यापारियों के लिए डिजिधन व्यापार योजना शुरू की। इन योजनाओं का क्रियान्वयन पेमेंट कार्पोरेशन आफ इंडिया कर रहा है। ड्रॉ के जरिए चुने गए विजेताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को आम्बेडकर जयंती के मौके पर नागपुर में पुरस्कृत करेंगे। साभार-khaskhabar.com  

नई दिल्ली । बीजेपी अब राष्ट्रपति चुनावों की तैयारियों में जुट गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और पीएम मोदी राष्ट्रपति चुनावों की तैयारियां कर रहे हैं। अमित शाह ने आज दिल्ली में एनडीए के 32 दलों की महाबैठक बुलाई है। इस महाबैठक के लिए अमित शाह ने खुद सभी दलों को न्योता भेजा है। शिवसेना को भी अमित शाह ने न्योता भेजा है।  प्राप्त जानकारी के अनुसार शिवसेना से उद्धव ठाकरे बैठक में हिस्सा लेने आ रहे हैं। साथ ही अमित शाह ने कश्मीर से लेकर केरल और गोवा से लेकर नागालैंड तक सभी सहयोगी 32 दलों को बैठक के लिए न्योता भेजा है।  प्राप्त जानकारी के अनुसार बीजेपी के सहयोगी दलों में टीडीपी अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती भी बैठक में हिस्सा ले सकते हैं। साथ ही कई केंद्रीय मंत्री भी बैठक में उपस्थित होंगे। बैठक का नेतृत्व पीएम मोदी करेंगे। पीएम मोदी के निर्णयक नेतृत्व में आमराय के मसलों पर सबका साथ सबका विकास की थीम के साथ ये बैठक शुरू होगी। इस बैठक का उद्देश्य एनडीए का विस्तार और उसे मजबूती देना है। इसके साथ ही 2019 में होने वाले आम चुनाव को लेकर दलों को संदेश देना है। बैठक में जुलाई महीने में होने वाले राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर भी चर्चा होगी। ज्ञातव्य है कि 2014 के लोकसभा चुनावों के बाद एनडीए के शीर्ष नेताओं की यह दूसरी बैठक है। बैठक शाम को होगी और बैठक के बाद डिनर का आयोजन भी किया गया है।  साभार-khaskhabar.com  

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की। योगी आदित्यनाथ अंतरराज्यीय परिषद की 11वीं स्थायी समिति की बैठक में शिरकत करने दिल्ली पहुंचे हैं। वे गृहमंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात करेंगे।   योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच लगभग एक घंटे तक मुलाकात चली। इस बैठक कई अहम् राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई। केशव प्रसाद मौर्य के उप मुख्यमंत्री बनने के बाद यूपी का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा इस पर चर्चा हुई। सूत्रों की मानें तो इस मीटिंग में इस बात पर भी चर्चा हुई की केशव प्रसाद मौर्य और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर से जो उप चुनाव होगा, उसमें पार्टी किसे उतारेगी। हालांकि अभी तक योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य ने संसद की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया है। मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद योगी आदित्यनाथ यूपी की कानून-व्यवस्था सुधारने पर खास जोर दे रहे हैं। समझा जा रहा है कि गृहमंत्री के साथ बैठक में वो इस मसले पर चर्चा करेंगे। सरकार बनने के बाद योगी सरकार ने किसानों की कर्जमाफी, अन्नपूर्णा भोजनालय और पशुधन आरोग्य योजनाओं का ऐलान किया है। दोनों नेता इन योजनाओं के प्रभावी अमल के उपायों पर भी बातचीत कर सकते हैं। मीटिंग के दौरान यूपी में अवैध बूचडख़ानों पर कार्रवाई और एंटी-रोमियो स्क्वॉड का मुद्दा भी उठ सकता है। साभार-khaskhabar.com      

ठाणे। कॉल सेंटर के जरिये अमेरिकी अधिकारी बनकर अमेरिकियों से 30 करोड डॉलर की धोखाधडी के मामले के कथित साजिशकर्ता सागर ठक्कर उर्फ ‘शैगी’ को गिरफ्तार कर लिया गया। ठाणे के पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने बताया कि ठक्कर को कल रात दुबई से लौटते ही मुंबई हवाईअड्डे पर गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद उसे एक स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जिसने ठक्कर को 13 अप्रैल तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया। ठाणे पुलिस के दावे के मुताबिक आर्थिक भ्रष्टाचार के मामले में उसने गत अक्टूबर में देश में अब तक का सबसे बडा छापा मारा था। इस मामले की अहम कडी गुजरात के रशेस चौकसी को तीन दिन पहले ही ठाणे पुलिस ने गिरफ्तार किया था। सूत्रों के मुताबिक चौकसी सागर ठक्कर के सीधे संपर्क में था। पुलिस के मुताबिक कॉल सेंटर में इस्तेमाल होने वाले डायरेक्ट इनवर्ड डायलिंग और वाइस इंटरनेट प्रोटोकाल डायलिंग सिस्टम से जुडे उपकरणों को रशेस चौकसी ने ही सप्लाई किया था। उस कार्रवाई में 70 लोगों को गिरफ्तार किया था जिन पर मुंबई से सटे काशिमिरा के कॉल सेंटर से अमेरिका के लोगों को ठगने का आरोप था। फर्जी कॉल सेंटर के मास्टरमाइंड सागर ठक्कर ने क्रिकेटर विराट कोहली से उनकी 2.3 करोड की ऑडी कार 60 लाख रुपये में खरीदी थी। ये कार सागर ने अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट दी थी। मामला सामने आने के करीब 6 महीने बाद अब उसने फर्जी कॉल सेंटर मामले के फरार मास्टर माइंड सागर ठक्कर उर्फ शैगी को दुबई से मुंबई पहुंचते ही गिरफ्तार कर लिया।   सिंह ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि पुलिस द्वारा रेड कार्नर नोटिस की प्रक्रिया शुरू किये जाने के बाद दुबई में रह रहे ठक्कर ने भारत लौटने का फैसला किया। अदालत में पेश किये जाने से पहले ठक्कर से संक्षिप्त पूछताछ करने वाले आयुक्त ने बताया कि ऐसा प्रतीत होता है कि उसे कंप्यूटर और संबद्ध तकनीक के साथ-साथ भारतीय और अमेरिकी कानूनी व्यवस्था की भी अच्छी जानकारी है। घोटाले के पर्दाफाश के समय से ही सागर फरार था। पुलिस के मुताबिक ठाणे में करीब आधा दर्जन कॉल सेंटरों के जरिए यह घोटाला वर्ष 2013 से चल रहा था। इसमें अमेरिका के कम से कम 15,000 करदाताओं को निशाना बनाया गया था। पुलिस के पिछले साल ठाणे जिले के मीरा रोड स्थित कॉल सेंटरों पर छापा मारने के बाद इस घोटाले का भंडाफोड हुआ था। पुलिस दल ने गिरोह में शामिल अहमदाबाद स्थित पांच कॉल सेंटरों पर भी छापा मार कर उन्हें बंद कर दिया था। अक्टूबर में ठाणे पुलिस की छापेमारी के बाद सागर दुबई भाग गया था। कुछ दिन दुबई में रहने के बाद वह थाईलैंड गया था और फिर दुबई आ गया था। अमेरिका की एजेंसी उसके पीछे लगी थी। उसके खिलाफ अमेरिका ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था जिसके बाद दुबई में उसे गिरफ्तार किया गया था। लेकिन कोर्ट में अमेरिकन रेड कॉर्नर नोटिस टिका नहीं, लिहाजा उसे छोड दिया गया था। पुलिस के मुताबिक सागर ठक्कर पिछले 6 साल से फर्जी कॉल सेंटर के कारोबार से जुडा था और अमेरिकन लोगों को धमका कर रुपये की उगाही के खेल में लगा था। उसने गुजरात के नवसारी से फर्जी काल सेंटर की शुरुआत की थी और फिर गुडग़ांव, दिल्ली, शिलांग, ठाणे, हैदराबाद, अहमदाबाद, छत्तीसगढ़, कोलकाता तक बिजनेस को फैला लिया था। पिछले साल 4 अक्टूबर की देर रात ठाणे क्राइम ब्रांच ने छापा मारकर मीरा रोड स्थित 3 फर्जी काल सेंटर का पर्दाफाश किया था।   कॉल सेंटर से अमेरिकन नागरिकों को टैक्स डिफॉल्टर होने का झांसा दे करोडों की ठगी किये जाने की बात सामने आई थी। पुलिस ने उस मामले में 700 से अधिक लोगो को आरोपी बनाया है और 84 लोगों की अभी तक धरपकड हुई है। शैगी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को भरोसा है कि जल्दी ही बाकी आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। साभार-khaskhabar.com