चेन्नई। तमिलनाडु का ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय शुक्रवार को सरकारी स्कूलों की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक ग्राम सभा या ग्राम परिषद का आयोजन करेगा।

राज्य के शिक्षा विभाग ने पहले ही जिला शिक्षा अधिकारियों, सहायक शिक्षा अधिकारियों, प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों को ग्राम सभा की बैठक में अनिवार्य रूप से भाग लेने के लिए पत्र जारी कर दिया है। स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) के सदस्य भी ग्राम सभा की बैठक में भाग लेंगे।

स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार, बैठक में स्कूलों के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए धन आवंटन और यह सुनिश्चित करने पर भी चर्चा होगी कि राज्य में सरकारी स्कूलों से कोई ड्रॉपआउट न हो।

स्कूल शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, ग्राम सभाएं स्कूल छोड़ने की दर को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।

बैठक में छात्रों के सामने आने वाली समस्याओं पर भी चर्चा होगी।

राज्य ग्रामीण विभाग ने पहले ही एक ऐप 'नम्मा ग्राम सबाई' लॉन्च किया है, जो बैठक का समय, प्रतिभागियों की संख्या और कार्यक्रम में भाग लेने वाले लोगों की तस्वीरें भी रिकॉर्ड करेगा।

राज्य में 26 जनवरी, 22 मार्च, 15 अगस्त, 1 मई, 2 अक्टूबर और 1 नवंबर को छह ग्राम सभाएं आयोजित की जाएंगी।

ग्राम सभाएं गांव से संबंधित मुद्दों को उठाने के लिए आयोजित की जाती हैं।

साभार-khaskhabar.com