बहराइच। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले भारतीय गोल्फर ज्योति सिंह रंधावा और पूर्व आर्मी कैप्टन महेश विराजदार को वन विभाग की टीम ने गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार रंधावा बुधवार सुबह दुधवा टाइगर रिजर्व के कतर्निया घाट में शिकार करते हुए देखे गए।  गाड़ी की जांच करने पर वनकर्मियों ने सूअर की खाल, एक मृत जंगली मुर्गा, .22 राइफल ब्लेजर जर्मनी, तीन खाली कारतूस, 80 जिंदा कारतूस, एक मैगजीन, बाईनोकुलर एचडी दूरबीन, रेंज फाइंडर, दो मोबाइल सर्चलाइट टॉर्च व 36200 रुपए बरामद किए। नानपारा-लखीमपुर हाईवे से सटे खडिय़ा गांव में रंधावा का फार्महाउस है। वे अक्सर साथियों के साथ यहां ठहरते हैं।  वे सुबह करीब 8.30 बजे मोतीपुर रेंज के बीट नंबर 29 से शिकार करके फार्म हाउस पर लौट रहे थे। खपरिया वन चौकी पर तैनात वनकर्मियों ने उन्हें रोका। एसपीटीएफ फोर्स को इसकी सूचना दी गई। टीम के पहुंचने पर वाहन की तलाशी लेने के साथ मोतीपुर रेंज कार्यालय में रंधावा से पूछताछ भी की गई। उल्लेखनीय है कि हाल ही रंधावा को महाराष्ट्र के यवतमाल में आदमखोर बाघिन को तलाशने वाली टीम में शामिल किया गया था। अब वे खुद अवैध शिकार के आरोप में फंस गए हैं। वर्ष 1994 से प्रोफेशनल तौर पर गोल्फ खेल रहे ज्योति रंधावा एशियन टूर से लेकर यूरोपियन टूर में हिस्सा ले चुके हैं। वर्ष 2004 में यूरोपियन टूर पर दमखम दिखा चुके हैं। 46 साल के रंधावा ने एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह से शादी की थी, लेकिन 2014 में तलाक हो गया था। उनके एक बेटा है।   साभार-khaskhabar.com

जयपुर । पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का गुणगान करने वाली व्यक्ति विशेष को बढ़ावा देने जैसे सभी योजनाएं गहलोत सरकार बंद करने जा रही है। माना जा रहा है चाहे अन्नपूर्णा भंडार हो, या मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना, या वसुंधरा राजे एप, या भामाशाह कार्ड योजना। इन योजनाओं मेें अधिकतर में पूर्व सीएम राजे का गुणागान किया गया है। चाहे आईटी डिपार्टमेंट हो, या खाद्य विभाग हो, या अन्य विभाग, सभी विभागों में मैराथन बैठकों का दौर जारी है। इन विभागों के पास कांग्रेस का घोषणा पत्र पहुंच चुका है और घोषणा पत्र के हिसाब से योजनाओं का प्लान बनाने के निर्देश दिए गए है। सूत्रों के मुताबिक भामाशाह योजना का स्वरूप बदला जा सकता है। पहले जैसे हर योजना का लाभ लेने के लिए भामाशाह कार्ड जरूरी होता था, अब इस कार्य की अनिवार्यता खत्म करने का कदम गहलोत सरकार उठा सकती है। इसके अलावा आईटी डिपार्टमेंट ने ई-सखी, वसुंधरा राजे एप आदि बनाए थे। इन एप को भी बदला जा रहा है। इसके अलावा अन्नपूर्णा भंडार का टेंडर सितंबर 2018 में ही खत्म हो चुका था और एक ही ठेकेदार द्वारा इन भंडारों को सप्लाई की जा रही थी। अब नई सरकार अन्नपूर्णा भंडार के भविष्य पर फैसला लेगी। इसी तरह मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना को लेकर भी गहलोत सरकार जल्द कोई फैसला लेगी । अन्नपूर्णा वैन योजना को भी बंद किया जा सकता है।   अधिकारिक सूत्रों की माने तो व्यक्ति विशेष को बढ़ावा देने वाली सभी योजनाएं बंद होगी, लेकिन जो योजनाएं जनहित से जुड़ी है और योजना में व्यक्ति विशेष की कोई ब्राडिंग नहीं जा रही है, वह योजनाएं चलती रहेगी, यह जरूर है कि इन योजनाओं का स्वरूप बदला जा सकता है।।   साभार-khaskhabar.com

जयपुर । राजस्थान में सत्ता परिवर्तन हुए एक पखवाड़ा हो चुका है, लेकिन पहले कांग्रेस सरकार में सीएम और डिप्टी सीएम कौन बनेगा, यह कांग्रेस आलाकमान यानी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने तय किया। इसके बाद मंत्रिमंडल में कौन-कौन शामिल होगा, यह भी कांग्रेस आलाकमान ने तय किया। अब क्या मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा क्या प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के हस्तक्षेप से होगा,यह चर्चा का विषय बना हुआ है। 24 दिसंबर को गहलोत सरकार के 13 कैबिनेट और 10 राज्य मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ ले चुके है, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच विभागों के बंटवारें को लेकर सहमति नहीं बन सकी है। साथ ही शासन सचिवालय में डिप्टी सीएम सचिन पायलट कहां बैठेंगे, यह भी अभी तक तय नहीं हो सका है। अब क्या कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ही डिप्टी सीएम के शासन सचिवालय में बैठने का स्थान तय करेंगे। वहीं मंत्रिमंडल में कई वरिष्ठ विधायकों का नहीं आना भी चर्चा का विषय बना रहा। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह शेखावत, कांग्रेस विधायक परसराम मोरदिया, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ सीपी जोशी, हेमाराम चौधरी, समेत कई कांग्रेसी विधायक शपथ ग्रहण समारोह से नदारद रहे।   आपको बता दे कि सोमवार को राजभवन में राज्यपाल कल्याण सिंह ने कैबिनेट मंत्री के रूप में बी.डी कल्ला, शांति कुमार धारीवाल, परसादीलाल मीणा, मास्टर भंवरलाल मेघवाल, लालचन्द कटारिया, डा. रघु शर्मा, प्रमोद जैन भाया, विश्वेन्द्र सिंह, हरीश चौधरी, रमेश मीणा, उदयलाल आंजना, प्रतापसिंह खाचरियावास, सालेह मोहम्मद को शपथ दिलाई । जबकि राज्यमंत्री के रूप में गोविंद सिंह डोटासरा, ममता भूपेश, अर्जुन लाल बामणिया, भंवरसिंह भाटी, सुखराम विश्नोई, अशोक चांदणा, टीकाराम जूली, भजनलाल जाटव, राजेन्द्रसिंह यादव, सुभाष गर्ग को शपथ दिलाई गई थी ।   साभार-khaskhabar.com

बनिहाल। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल (आईटीबीपी) का एक वाहन सोमवार सुबह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में एक जवान की मौत हो गई, जबकि 34 घायल हो गए। और कई जवानों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। दुर्घटना जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर हुई। जानकारी के अनुसार चुनावी ड्यूटी खत्म होने के बाद जवान कश्मीर के बडगाम से लौट रहे थे।  घटनास्थल पर बचाव कार्य जारी है। घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस ने बताया कि बस जम्मू जा रहे काफिले का हिस्सा थी, जो सुबह करीब 8.45 पर रामबन जिले में खूनी नाले के पास सडक़ से फिसलकर एक खड्डे में गिर गई। पेड़ों के कारण बस और नीचे जाने से बच गई। राहत और बचावकर्मियों में सेना, पुलिस और स्थानीय स्वयंसेवी शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पहले चंडीगढ़-देहरादून नेशनल हाईवे पर भी आईटीबीपी जवानों से भरी एक मिनी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसमेंं सात जवान घायल हो गए थे।    साभार-khaskhabar.com

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ के लिए एक बार फिर से बुरी खबर आई हैं। अदालत ने अल-अजीजिया भ्रष्टाचार मामले में नवाज शरीफ को अदालत ने 7 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही करोड़ो का जुर्मना लगाया है।  पाकिस्तान की भ्रष्टाचार रोधी अदालत ने सोमवार को पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को भ्रष्टाचार के एक मामले में 7 साल की जेल की सजा सुनाई है। यह सजा उन्हें अल अजीजिया मामले में सुनाई गई है। साथ ही फ्लैगशिप इंवेस्टमेंट मामले में उन्हें बरी कर दिया गया है। इस्लामाबाद की कोर्ट को सोमवार शरीफ के खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के दो मामलों में फैसला सुनाना था।  इस्लामाबाद की जवाबदेही अदालत के न्यायाधीश मोहम्मद अर्षद मलिक ने 68 वर्षीय शरीफ के खिलाफ फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट और अल अजीजिया मामलों में पिछले हफ्ते सुनवाई पूरी कर लेने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। जवाबदेही अदालत ने अगस्त 2017 में शरीफ पर आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप तय किया था। उच्चतम न्यायालय ने शरीफ के खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के शेष दो मामलों के निपटारे के लिए सोमवार की अंतिम तारीख तय की थी। संभावना जताई जा रही थी कि दोषी साबित होने पर शरीफ को 14 साल तक की कैद हो सकती है।  शरीफ फैसले से एक दिन पहले रविवार को लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचे थे। डॉन समाचारपत्र की खबर के मुताबिक जवाबदेही अदालत में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया था।  न्यायिक परिसर के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। अदालत के बाहर और वहां तक जाने वाली सडक़ों पर पुलिस एवं रेंजर्स के दस्तों की तैनाती की गई थी।   साभार-khaskhabar.com

नई दिल्ली। फिल्म अभिनेता नसीरुद्दीन शाह की कुछ दिनों पहले बुलंदशहर में गोहत्या की अफवाह पर भडक़ी हिंसा पर की गई टिप्पणी पर देश में बवाल मचा हुआ है। दूसरी ओर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को सिखाएंगे कि अल्पसंख्यकों के साथ कैसे बर्ताव किया जाता है। इस बयान पर नसीरुद्दीन भडक़ते हुए कहा कि पहले अपने देश को संभालें।  सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार , इमरान खान ने लाहौर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान नसीरुद्दीन शाह की इस टिप्पणी पर कॉमेंट किया। इस मामले को मोहम्मद अली जिन्ना से जोड़ते हुए उन्होंने अल्पसंख्यकों के नाम पर भारत को घेरने का प्रयास किया। खान ने कहा कि हमारी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही है कि देश में अल्पसंख्यकों को उचित और समान अधिकार मिल सकें। पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की भी यही सोच थी। इमरान खान का इस विवाद में कूदने पर नसीरुद्दीन शाह ने पाकिस्तान के इमरान खान को करारा जवाब दिया।  शाह ने द संडे एक्सप्रेस को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि मुझे लगता है कि मिस्टर खान को सिर्फ उन विषयों पर ही बात करनी चाहिए जो उनके देश से सम्बंधित हैं न कि उन विषयों पर जिनका उनसे वास्ता ही नहीं है। हम पिछले 70 सालों से एक लोकतंत्र हैं और जानते हैं कि हमें अपनी देखभाल कैसे करनी है। आपको बताते जाए कि गत दिनों नसीरुद्दीन ने एक वीडियो जारी कर बताया था कि कई क्षेत्रों में हम देख रहे हैं कि एक पुलिस इंस्पेक्टर की मौत से ज्यादा अहमियत गाय की मौत को दी जा रही है।  इस वीडियो को शाह ने स्वयं शेयर किया था। इसमें वह कहते दिख रहे हैं कि एक पुलिस इंस्पेक्टर की मौत से ज्यादा एक गाय की मौत को अहमियत दी जा रही है और ऐसे माहौल में मुझे अपने औलादों के बारे में सोचकर फिक्रहोती है। वह कहते हैं कि देश के माहौल में काफी जहर फैल गया है और इस जिन्न को बोतल में डालना मुश्किल दिखाई दे रहा है।   साभार-khaskhabar.com

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव के लिए बिहार एनडीए में सीटों को लेकर बंटवारा हो गया है। 40 लोकसभा सीटों वाले राज्य में बीजेपी 17, जेडीयू 17 और एलजेपी 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लोक जन शक्ति पार्टी के नेता रामविलास पासवान को राज्यसभा भी भेजा जाएगा। रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये ऐलान किया। रामविलास पासवान और उनके बेटे चिराग पासवान भी इस दौरान मौजूद थे।  एलजेपी ने 2014 में 40 लोकसभा सीटों में से 7 पर चुनाव लड़ा था और छह में जीत हासिल की थी। इससे पहले अमित शाह और अरुण जेटली सहित बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने लोजपा प्रमुख रामविलास पासवान और उनके पुत्र के साथ गुरुवार को एक घंटे की मुलाकात की ताकि उनके मतभेदों को दूर किया जा सके। चिराग पासवान ने ट्वीट किया था कि सीट बंटवारे की घोषणा में देरी से सत्ताधारी गठबंधन को नुकसान हो सकता है। चिराग पासवान भाजपा के साथ अपनी पार्टी के मतभेदों को सामने रखने में काफी मुखर रहे हैं।     साभार-khaskhabar.com

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने निजी कंप्यूटरों को जांच एजेंसियों की निगरानी के दायरे में लाने के सरकार के आदेश को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है तथा उन्हें ‘इनसिक्योर तानाशाह’ करार दिया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, ‘मोदी जी, भारत को पुलिस राज में बदलने से आपकी समस्याएं हल नहीं होने वाली है।’    उन्होंने कहा, ‘इससे एक अरब से अधिक भारतीय नागरिकों के समक्ष सिर्फ यही साबित होने वाला है कि आप किस तरह के डरे हुए तानाशाह हैं।’ केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी करते हुए 10 खुफिया एजेंसियों को कंप्यूटरों के डाटा जांचने का अधिकार दे दिया है। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69 के तहत अगर एजेंसियों को किसी भी संस्थान या व्यक्तिपर देशविरोधी गतिविधियों में शामिल होने का शक होता है तो वे उनके कंप्यूटरों में मौजूद सामग्रियों की जांच सकती हैं और कार्रवाई कर सकती हैं।    गुरूवार को गृहमंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि नए आदेश में जांच एजेंसियों को कोई नई शक्तियां नहीं दी गई हैं। इस आदेश ने एक बार फिर विपक्ष को एकजुट कर दिया है। इसे लेकर कई विपक्षी दलों ने मोदी सरकार की तीखी आलोचना की है तथा इसे असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक और मूल अधिकारों के खिलाफ बताया है। कपिल सिब्बल ने कसा तंज, देश बदल रहा है...   कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा, ‘सुप्रीम कोर्ट ने निजता को मौलिक अधिकार बताया है। भारत सरकार 20 दिसंबर की मध्यरात्रि में आदेश जारी कर कहती है कि पुलिस आयुक्त, सीबीडीटी, डीआरआई, ईडी आदि के पास यह मौलिक अधिकार होगा कि वे हमारी निजता में दखल दे सकें। देश बदल रहा है।’      साभार-khaskhabar.com  

जयपुर । राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनते ही पहले सीएम पद को लेकर विवाद सामने आया, इसके बाद मंत्रिमंडल को लेकर दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान के सामने माथापच्ची होनी तय है। वहीं खुद उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने शासन सचिवालय में बीते दिनों एक घंटा घूमकर भाजपा को सोशल मीडिया पर हमले करने का मौका दे दिया।  @BJP4Rajasthan twitter ने डिप्टी सीएम सचिन पायलट पर निशाना साधा है। टि्वटर पर एक कॉर्टून के जरिये बताया गया है कि सचिन पायलट को न कुर्सी मिली और न ही मनमाफिक कमरा मिल रहा है। वहीं अब यूरिया की किल्लत होने पर @BJP4Rajasthan twitter ने ट्वीट किया है कि कांग्रेस के आते ही, यूरिया की चोरी शुरू हो गई है और राजस्थान का किसान परेशान हो रहा है। आपको बता दे कि 18 दिसंबर को डिप्टी सीएम सचिन पायलट शाम को 4 बजे शासन सचिवालय पहुंचे थे। यहां पर संबंधित अधिकारियों ने पायलट की आगवानी की और मुख्य भवन में पहली मंजिल पर तैयार किए गए डिप्टी सीएम के कक्ष के लिए लेकर गए। लेकिन इस दौरान पायलट तैयार किए गए कक्ष के अंदर नहीं गए। पायलट ने यहा पूछा कि यहां कौन-कौन से अधिकारी बैठते है। इसके बाद डिप्टी सीएम सचिन पायलट सीएमओ पहुंचे। यहां पर उन्होंने सीएमओ को देखा और अलग-अलग कक्षों को जाकर देखा। इसके बाद मंत्रालयिक भवन भी पायलट ने देखा। लेकिन बार-बार सवाल पूछे जाने पायलट ने कहा कि जल्द मीडिया को बता दिया जाएगा कि कहां पर डिप्टी सीएम का कार्यालय होगा।     साभार-khaskhabar.com  

कोलकाता। कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने भाजपा को एक झटका दे दिया है। कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने अपने निर्णय में हाई कोर्ट के उस निर्णय को खारिज कर दिया है जिसमें भाजपा की रथ यात्रा को सशर्त मंजूरी दे दी थी। इससे भाजपा की प्रस्तावित रथ यात्रा का पहिया थमता नजर आ रहा है।  भारतीय जनता पार्टी की ओर से पश्चिम बंगाल में प्रस्तावित रथ यात्रा को कलकत्ता हाई कोर्ट ने गुरुवार को मंजूरी दे दी थी। एकल पीठ के इस आदेश को पश्चिम बंगाल सरकार ने खंडपीठ में चुनौती दी थी। फैसले के खिलाफ अपील के लिए मुख्य न्यायाधीश देबाशीष कारगुप्ता और न्यायमूर्ति शम्पा सरकार की खंडपीठ का दरवाजा खटखटाते हुए राज्य सरकार ने इस पर तत्काल सुनवाई करने का अनुरोध किया था।आपको बताते जाए कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को उत्तर बंगाल के कूच बिहार से इस यात्रा को 7 दिसंबर को हरी झंडी दिखानी थी। ममता सरकार ने गणतंत्र बचाओ यात्रा को स्वीकृति देने से इनकार कर दिया था। सरकार की ओर से दलील दी गई थी कि अगर रथयात्रा निकाली गई तो प्रदेश में सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ सकता है।   साभार-khaskhabar.com

मुंबई। भारतीय शेयर बाजार में शुक्रवार को भारी गिरावट देखी गई। सेंसेक्स दोपहर तक 600 अंकों से ज्यादा की गिरावट हो गई। निफ्टी में भी 190 अंकों से ज्यादा की गिरावट तक हो गई। इससे पहले कारोबार का प्रारंभ लाल निशान हुआ। सेंसेक्स करीब 50 अंकों की गिरावट के साथ तो निफ्टी 10.950 के नीचे पर खुला। दोपहर 2 बजकर चालीस मिनट पर सेंसेक्स 625.58 अंकों की गिरावट के साथ 35,806 पर और निफ्टी 193.35 अंकों की गिरावट के साथ 10,758 पर कारोबार रहा है। जानकारों की माने तो अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते तनाव और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मेक्सिको पर सुरक्षा दीवार के लिए कोष मांगे जाने पर विवाद के चलते अमेरिका में संघीय सरकार का कामकाज बंद होने से एशियाई बाजार में गिरावट देखी गई है। आपको बताते जाए कि इससे पहले बाजार खुलने पर देश के शेयर बाजारों के शुरुआती कारोबार में शुक्रवार को गिरावट का रुख है। प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स सुबह 9.48 बजे 19.12 अंकों की गिरावट के साथ 36,412.55 पर और निफ्टी भी लगभग इसी समय 14.20 अंकों की कमजोरी के साथ 10,937.50 पर कारोबार करते देखे गए। बंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) का 30 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक सेंसेक्स सुबह 17.6 अंकों की मजबूती के साथ 36,449.27 पर जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का 50 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक निफ्टी 7.45 अंकों की कमजोरी के साथ 10,944.25 पर खुला।   साभार-khaskhabar.com

जयपुर । राजस्थान में गहलोत सरकार के मंत्रिमंडल में कौन-कौन विधायक शामिल होगा। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के सामने मंथन होगा। माना जा रहा है कि गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ सीएम अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट और प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे की बैठक हो सकती है। अगर संभावित मंत्रिमंडल की बात करें , पूर्व और अनुभवी चेहरों में डॉ.सीपी जोशी, शांति धारीवाल, डॉ. जितेंद्र सिंह, राजेंद्र पारीक, परसादीलाल मीणा, परसराम मोरदिया, रामलाल जाट, महेंद्रजीत मालवीय, भरत सिंह, रमेश मीणा, दीपेंद्र सिंह शेखावत, अशोक बैरवा, प्रमोद जैन भाया, रघु शर्मा, राजेंद्र विधूड़ी, प्रमोद जैन भाया, डॉ बीडी कल्ला का नाम शामिल हो सकता है। साथ ही हरीश मीणा, गोविंद सिंह डोटासरा, प्रतापसिंह खाचरियावास, लालचंद कटारिया, अमीन कागजी, रफीक खान के नाम शामिल हो सकते है। वहीं अगर नए चेहरों की बात करें,तो राज्यमंत्री और संसदीय सचिवों में उन्हें जगह मिल सकती है।   साभार-khaskhabar.com