नई दिल्ली। पूर्व वित्तमंत्री अरुण जेटली (Arun Jaitley) की हालात नाजुक बनी हुई है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Home Minister Amit Shah) शुक्रवार देर रात पूर्व वित्तमंत्री जेटली का हालचाल जानने एम्स पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली काफी समय से बीमार हैं और 9 अगस्त से उन्हें एम्स में भर्ती है। जेटली का हालचाल जानने के बाद अमित शाह एम्स से रवाना हो गए।

श्रीनगर। जम्मू और कश्मीर (Jammu and Kashmir) में आज से फोन सेवाएं शुरू हो गईं हैं। जम्मू में 2 जी स्पीड के साथ इंटरनेट सेवा ( Internet service ) भी प्रारंभ कर दी गई है। आपको बताते जाए कि धारा 370 हटाने के बाद एहतियातन सरकार ने फोन और इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी थी। जम्मू और कश्मीर में निवार से फोन सेवाएं शुरू हो गईं हैं। जम्मू के अलावा संबा, कठुआ, उधमपुर में टू जी स्पीड के साथ इंटरनेट सेवाएं चालू कर दी गईं हैं। जम्मू-कश्मीर में पांच अगस्त से टेलीफोन सेवा बंद कर दी थी। धारा 370 हटाने के बाद एहतियातन सरकार ने फोन और इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी थी। मीडिया रिपोर्टस के अनुसार राज्य प्रशासन ने प्रदेश के सभी स्कूल-कॉलेज और सरकारी दफ्तरों को भी सोमवार 19 अगस्त से खोलने के निर्देश दिए हैं।

संयुक्त राष्ट्र। चीन (China) को हमेशा से पाकिस्तान (Pakistan) का ‘दोस्त’ माना जाता रहा है। माना जा रहा था कि हाल ही में भारत द्वारा जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाते ही यह ‘दोस्ती’ नजर आएगी। हालांकि इसमें काफी समय लग गया...आखिरकार चीन ने पाकिस्तान का साथ दे ही दिया। चीन ने कश्मीर मसले के फैसले पर चर्चा के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) की बैठक बुलाने की मांग की है। 

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) की नियुक्ति की लगभग 20 वर्षों से चली आ रही पुरानी मांग को पूरा करने की घोषणा की। कारगिल की लड़ाई के बाद इस बात को महसूस किया गया कि देश को तीनों सेनाध्यक्षों आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के अलावा एक और फोर स्टार ऑफिसर की जरूरत है, जो सेना का एकीकरण करे। 

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक (governor Satya Pal Malik) ने नेताओं को शांत रहने व अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की सलाह दी। राज्यपाल ने यह बात शुक्रवार रात मिले राजनीतिक नेताओं से अपने समर्थकों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर भरोसा नहीं करने की बात कही।

नई दिल्ली। बैंकों से 9,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज लेकर भारत से भागे शराब कारोबारी विजय माल्या को स्पेशल प्रिवेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिग एक्ट कोर्ट ने आर्थिक भगोड़ा अपराधी घोषित कर दिया है। विजय माल्या को आर्थिक भगोड़ा घोषित करने के बाद सरकार को उसकी संपत्तियों को जब्त करने का अधिकार मिल गया है।   इसके साथ ही पीएमएलए कोर्ट ने विजय माल्या की अपील करने के लिए समय दिए जाने की मांग को भी निरस्त कर दिया है। आपको बताते जाए कि विजय माल्या को लंदन की वेस्टमिन्सटर कोर्ट ने ब्रिटेन सरकार को भारत प्रत्यर्पित करने का आदेश दिया है।   आपको बताते जाए कि नए अधिनियम के तहत जिसे आर्थिक भगोड़ा घोषित किया जाता है, उसकी सम्पत्ति तुरंत प्रभाव से जब्त कर ली जाती है। आर्थिक भगोड़ा वह हो जाता है जिसके विरुद्ध सूचीबद्द अपराधों के लिए गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया होता है। साथ ही ऐसा व्यक्ति भारत को छोड़ गया हो, ताकि यहां हो रही आपराधिक कार्रवाई से बच सके या वह विदेश में हो और इस कार्रवाई से बचने के लिए भारत आने से मना कर रहा हो। इस अध्यादेश के तहत 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के धोखाधड़ी, चेक अनादर और लोन डिफाल्ट के मामले में आते हैं।   उल्लेखनीय है कि विजय माल्या पर आरोप है कि वह कई बैकों से करीब 9,990 करोड़ रुपए का लोन लेकर फरार हो गया था। फिलहाल माल्या लंदन में हैं और उसे भारत प्रत्यर्पित करने का आदेश दिया जा चुका है।    साभार-khaskhabar.com

नई दिल्ली। सरकार की एंटी-वर्क्स पॉलिसी के खिलाफ 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन ने देशव्यापी हड़ताल करने निश्चिय किया है। यह हड़ताल आठ और नौ जनवरी को होगी। इसको पब्लिक सेक्टर यानी सरकारी बैंकों के कर्मचारियों ने भी हड़ताल का समर्थन कर दिया है। इस हड़ताल मेंं 2 बैंक यूनियन भी शामिल होंगी।   मिली जानकारी के अनुसार, बैंक ऑफ बड़ौदा ने कहा कि 8-9 जनवरी, 2019 को होने वाली आईडीबीआई और बीईएफआई की हड़ताल के दौरान कुछ जोन में बैंक की कुछ ब्रांच और ऑफिस में काम पर असर पड़ सकता है।  10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन आईएनटीयूसी,एआईटीयूसी,एचएमएस,सीआईटीयू, एआईयूटीयूसी, एआईसीसीटीयू, यूटीयूसी, टीयूसीसी,एलपीएफ और एसईडब्ल्यूए ने भी 8-9 जनवरी को देशव्यापी हड़ताल बुलाई है।इस हड़ताल को बुलाने का मुख्य कारण केंद्र सरकार की एंटी पीपल पॉलिसी बताई है। इन यूनियंस ने केंद्र सरकार के समक्ष अपनी मांगें रखी थी।   आपको बताते जाए कि इससे पहले 26 दिसंबर, 2018 को 9 बैंकों की यूनियन (करीब 10 लाख बैंक कर्मचारी) हड़ताल पर गए थे। इनमें प्राइवेट बैंकों के कर्मचारी भी शामिल थे। 1 दिन की इस हड़ताल को बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विजया बैंक व देना बैंक के विलय के खिलाफ प्रदर्शन के लिए बुलाया गया था।   साभार-khaskhabar.com

नई दिल्ली। राम मंदिर मामले पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा नई तारीख मिलने पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारुक अब्दुल्ला ने इस मसले पर बड़ा बयान दिया है। अब्दुल्ला ने कहा कि इस मामले पर चर्चा होनी चाहिए और इसका समाधान ढूंढा जाना चाहिए। उन्होंने कहा, इस मामले को कोर्ट में ले जाने की क्या जरूरत है? मुझे पूरा भरोसा है कि बातचीत के जरिए इसे सुलझाया जा सकता है। अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि भगवान राम सिर्फ हिंदुओं के नहीं हैं, वह पूरी दुनिया के हैं। उन्होंने कहा, भगवान राम से किसी को बैर नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। कोशिश करनी चाहिए मामले को सुलझाने की और बनाने की। जिस दिन यह हो जाएगा, मैं भी एक पत्थर लगाने जाऊंगा।   आपको बता दें कि राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में अब 10 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। 10 जनवरी को मामला सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की स्पेशल बेंच के सामने जाएगा।   इस दौरान अब्दुल्ला ने बीजेपी पर भी हमला किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पिछले पौने पांच साल में कुछ भी नहीं किया। उन्होंने कहा, मंदिर बनाने से बीजेपी का कोई सरोकार नहीं है। ये लोग सिर्फ कुर्सी पर बैठने के लिए मंदिर की बात उठाते हैं। वहीं इस मामले में एक पक्षकार इकबाल अंसारी ने कहा कि इस मामले का समाधान कोर्ट से ही होना चाहिए। अंसारी ने मंदिर मामले पर पीएम मोदी के बयान का समर्थन भी किया, जिसमें उन्होंने कानून प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार करने को कहा था।   वहीं कांग्रेस के सीनियर नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा, वह मान्य होगा। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि पीएम मोदी के बयान पर इस मामले पर किसी भी टिप्पणी की जरूरत नहीं रह जाती है।   साभार-khaskhabar.com

केरल। सबरीमाला में महिलाओं के प्रवेश का मामला अभी खत्म नहीं हुआ था कि एक अन्य महिला ने मंदिर में प्रवेश किया है। मीडियाई खबरों के अनुसार गुरुवार रात 9.30 बजे 46 वर्षीय श्रीलंकाई महिला ने मंदिर में प्रवेश किया है। रिपोर्ट के अनुसार महिला ने मंदिर में प्रवेश करने की जानकारी पुलिस को दी थी इसके साथ ही उसने अपनी मेडिकल रिपोर्ट भी दिखाई थी जिसमें इस बात की पुष्टि होती है कि वह रजोनिवृत्त अवस्था (मेनेपॉज) में हैं। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक महिला की उम्र 46 साल है। महिला भगवान अयप्पा के दर्शन के बाद रात 11 बजे पंपा बेस कैंप वापस आ गई। बताया जा रहा है कि इस श्रीलंकाई महिला को मंदिर के अंदर प्रवेश करने को लेकर कोई रोक टोक नहीं किया गया। महिला के साथ उनके रिश्तेदार भी मौजूद थे। आपको बता दें कि 2 जनवरी की सुबह 3:45 मिनट पर दो महिलाओं ने केरल के सबरीमाला मंदिर में प्रवेश किया और भगवान अयप्पा के दर्शन किए। दोनों महिलाओं की उम्र लगभग 40 वर्ष बतायी गई है। केरल पुलिस ने दोनों महिलाओं को मंदिर के अंदर प्रवेश पाने में काफी मदद की और आखिर तक उनके साथ रहे। कुछ पुलिसकर्मी अपने वर्दी में महिलाओं के साथ मौजूद थे तो कुछ सिविल ड्रेस में। केरल की दो महिलाओं द्वारा सबरीमाला मंदिर में प्रार्थना व दर्शन करने के बाद बुधवार को मंदिर बंद कर दिया गया है। ये महिलाएं उसी आयु वर्ग की हैं, जिस पर अब तक प्रतिबंध लगा हुआ था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने 10-50 आयु वर्ग की महिलाओं के मंदिर में प्रवेश करने पर लगी रोक को हटा दिया है, लेकिन इसके बावजूद कुछ संगठनों द्वारा न्यायालय के इस फैसले का विरोध किया जा रहा है।   साभार-khaskhabar.com

भोपाल। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने वंदे मातरम की अनिवार्यता पर अस्थायी रूप से रोक लगाने के विरोध के बाद अब अपने फैसले को बदल कर उसमें नयापन ला दिया है। कमलनाथ सरकार ने वंदे मातरम का गायन और आकर्षक बनाने का निर्णय किया है। इसके अनुसार अब अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ आम जनता भी वंदे मातरम के गायन में शामिल हो सकते हैं। अब राष्ट्रगान पुलिस बैंड की धुन पर राष्ट्रगीत गाया जाएगा। आपको बताते जाए कि इससे पहलेनौकरशाहों ने अघोषित तौर पर सामूहिक वंदे मातरम पर रोक लगाकर सरकार की छीछालेदर करा दी है। राज्य में सत्ता बदली है। इसके साथ ही बदलाव की बयार जारी है। नौकरशाही की सर्जरी का क्रम जारी है।    मुख्य सचिव की जिम्मेदारी एस. आर. मोहंती को मिल चुकी है। कांग्रेस सरकार की किसान कर्जमाफी सहित अन्य फैसलों पर अमल हो पाता कि उससे पहले विवादों की शुरुआत हो गई है। पहला विवाद वंदेमातरम गान को लेकर है। ज्ञात हो कि वर्ष 2005 में तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर के कार्यकाल में हर महीने की पहली तारीख को सामूहिक वंदे मातरम् गायन की शुरुआत की गई थी।    यह सिलसिला बीते 13 सालों से अनवरत चला आ रहा था, मगर सत्ता बदलने के बाद की पहली तारीख अर्थात एक जनवरी को ही वल्लभ भवन परिसर में वंदे मातरम् नहीं हुआ। इससे सरकार विवादों में घिर गई है। भाजपा ने इस मामले को हाथों-हाथ लपक लिया है। क्योंकि सामूहिक वंदे मातरम् गान का आयोजन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा किया जाता है। वर्तमान में यह विभाग मुख्यमंत्री कमलनाथ के पास है, लिहाजा भाजपा ने सीधे तौर पर कमलनाथ पर हमले तेज कर दिए हैं।   भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक जनवरी से वंदे मातरम् गायन बंद करके प्रदेश के राष्ट्रभक्त नागरिकों को नए साल का तोहफा दिया है। लेकिन ऐसा करके कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ ने आने वाले लोकसभा चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया है। कमलनाथ सरकार के इस कदम से साफ हो गया है कि वोट बैंक की राजनीति के चलते कांग्रेस और कमलनाथ भारत के टुकड़े-टुकड़े करने के नारे लगाने वाले गैंग को राजनीतिक संरक्षण प्रदान करेंगे।     साभार-khaskhabar.com

तिरुवनंतपुरम। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने केरल के सबरीमाला मंदिर में हर उम्र की महिलाओं की एंट्री की इजाजत दे दी थी। हालांकि, इस फैसले के बाद प्रतिबंधित उम्र (10 से 50 साल) की महिलाएं मंदिर में अयप्पा के दर्शन नहीं कर पा रही थीं, लेकिन बुधवार को 40 वर्ष से कम उम्र की कनकदुर्गा और बिंदू नाम की महिला ने दावा किया कि वे अयप्पा के दर्शन करने में सफल रहीं।    इसके बाद राज्य में विरोध-प्रदर्शन शुरू हो गया। सीपीआई (एम) और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प में 55 साल के सबरीमाला कर्म समिति (एसकेएस) का कार्यकर्ता घायल हो गया था, जिसने आज दम तोड़ दिया। इस बीच गुरुवार को इन दोनों महिलाओं की एंट्री से नाराज कई संगठनों ने राज्य में बंद की घोषणा की है।    विभिन्न हिंदूवादी संगठनों के समूह सबरीमाला कर्म समिति ने हड़ताल बुलाई है। भाजपा हड़ताल का समर्थन कर रही है, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ काला दिवस मना रहा है। इससे केरल पूरी तरह थमा हुआ सा नजर आ रहा है। हिंसा के आरोप में पुलिस ने पांच लोगों को हिरासत में लिया है।इस बीच, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि यह सरकार की जिम्मेदारी है कि महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की जाए। सरकार ने यह संवैधानिक जिम्मेदारी पूरी की है। संघ परिवार सबरीमाला को युद्ध स्थल बनाने पर तुला है। सरकार इस प्रकार के प्रदर्शन बंद करना चाहती है। हम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू कराने का फैसला कर रहे हैं। अभी तक प्रदर्शन में 7 पुलिस वाहनों, 79 सरकारी बसों और 39 पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया गया है।     साभार-khaskhabar.com

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि एआईएडीएमके मेरे साथी राफेल पर चर्चा नहीं होने देकर प्रधानमंत्री को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कल के इंटरव्यू में डेढ़ घंटे विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात रखी, लेकिन देश के लोग जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री ने बुनियादी मुद्दों के जवाब क्यों नहीं दिया।    राहुल गांधी ने लोकसभा में सवाल करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने यूपीए के डील को क्यों बदला, क्या वायु सेना की ओर से इसका मांग की गई थी। उन्होंने कहा कि सौदे की कीमत बढक़र तीन गुना कैसे हो गई। साथ ही उन्होंने सवाल किया कि एचएलए क्यों ऑफसेट पार्टनर नहीं बनाया गया और क्यों प्रधानमंत्री के दोस्त अनिल अंबानी की कंपनी को डील का पार्टनर बनाया गया।राहुल गांधी ने कहा कि पिछली बार प्रधानमंत्री ने सदन में आकर मेरा भाषण सुना था। लेकिन आज उनमें सदन के भीतर आने की हिम्मत नहीं है। रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री एआईएडीएमके के सांसदों के पीछे छिप रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस राफेल डील में बहुत कुछ गड़बड़ी है।   वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बीच में खड़े होकर कहा कि पिछली बार राहुल गांधी ने राफेल डील के बारे में झूठ बोला था और आज एक फर्जी ऑडिया टेप के जरिए फिर से सदन को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। वह सांसद के तौर पर अपने विशेषाधिकार का हनन कर रहे हैं। राहुल गांधी ने फिर से स्पीकर से मांग करते हुए कहा कि इस टेप को सदन के भीतर सुनाना चाहता हूं।   लोकसभा में स्पीकर ने कहा कि राहुलजी आप अपने बयान को फिर से शुरू कर सकते हैं लेकिन आपको अपनी बात बोलनी होगी, टेप रिकॉर्डर नहीं चलाना है । इस पर राहुल गांधी ने कहा कि राफेल डील के पुराने करार के मुताबिक HAL हवाई जहाज बनता और लाखों युवाओं को रोजगार मिलता। लेकिन डील को अनिल अंबानी को दे दिया गया। इस पर स्पीकर ने अनिल अंबानी का नाम नहीं लेने को कहा। उन्होंने कहा कि क्या सदन में अनिल अंबानी का नाम भी नहीं लिया जा सकता ।   राफेल डील पर राहुल गांधी ने कहा कि मामले की जेपीसी जांच होनी चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राफेल की जांच उनके दायरे में नहीं है। कोर्ट ने डील की जेपीसी जांच से इनकार नहीं किया है। राहुल ने कहा कि आज पूरा देश नरेंद्र मोदी पर अंगुली उठा रहा है।      साभार-khaskhabar.com