नई दिल्ली । उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य के दो करोड़ 15 लाख किसानों को फायदा पहुंचाते हुए 30,729 करोड़ रुपये का कर्ज माफ करने का अहम फैसला मंगलवार को लिया है। सरकार के इस कदम से लघु और सीमांत किसानों को फायदा मिलेगा। सरकार ने किसानों का एक लाख रुपये तक का कर्ज माफ किया है। योगी सरकार का यह फैसला बीजेपी के साथ-साथ बीजेपी की सहयोगी पार्टी शिवसेना को भी रास आया है। लेकिन, विपक्षी पार्टियों को योगी सरकार का यह फैसला रास नहीं आया है। इस फैसले के बाद समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और शिवसेना ने अपनी-अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गरीब किसानों के साथ धोखा करार दिया है। वहीं, कांग्रेस ने इस फैसले को ऊंट के मुंह में जीरा बताते हुए कहा है कि बीजेपी सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया। लेकिन, शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने योगी सरकार की जमकर तारीफ की है।  जानें-किसने क्या कहा अखिलेश यादव: फैसले का ऐलान होने के तुरंत बाद यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इसे लेकर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, वादा पूर्ण कर्ज माफी का था, किसी सीमा का नहीं। एक लाख की सीमा से करोड़ों किसान ठगा सा महसूस कर रहे है। ये गरीब किसानों के साथ धोखा है। रणदीप सुरजेवाला: कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी सरकार के कर्ज माफी के वादे को अधूरा बताते हुए कहा, कदम अच्छा है, पर अर्धसत्य है। ऊंट के मुंह में जीरा, नहीं किया वादा पूरा। यूपी मंत्रिमंडल की पहली बैठक से यूपी के किसानों की उम्मीद टूट गई है। योगी मंत्रिमंडल ने मात्र 36,000 करोड़ रुपये का कर्जा माफ करने का निर्णय लिया है, जो न तो किसान को कर्जमुक्ति दे पाएगा और न ही पर्याप्त राहत। सुरजेवाला ने आगे कहा कि योगी सरकार ने किसानों का फसली कर्ज तो माफ कर दिया, लेकिन मियादी कर्जे का क्या होगा। एक लाख की कर्ज माफी पर सवाल उठाते हुए सुरजेवाला ने कहा, आधा हेक्टेयर से कम वाला किसान तो 50 हजार से ज्यादा का कर्ज ले ही नहीं सकता। अगर आप 50 हजार से ज्यादा कर्ज ले ही नहीं सकते तो एक लाख रुपये का कर्ज माफ कैसे होगा। उद्धव ठाकरे: शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ने योगी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि योगी ने साबित कर दिया कि चुनावी घोषणा सिर्फ जुमले नहीं होते। उन्होंने कहा, चुनाव के दौरान किए गए वादे पहली कैबिनेट बैठक में पूरे करना गर्व का विषय है। महाराष्ट्र के सीएम को भी ऐसा करना चाहिए।     साभार-khaskhabar.com    

मुंबई । 11 नाविकों के साथ एक भारतीय जहाज का सोमाली के समुद्री लुटेरों ने अपहरण कर लिया है। सोमवार को नौका-चालकों के संघ के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। भारतीय राष्ट्रीय नाविक संघ के महासचिव अब्दुल गनी सेरंग ने आईएएनएस को बताया कि जहाज अल कौसर को दुबई से यमन के अल मुकाला बंदरगाह ले जाया जा रहा था, जिसमें कुछ खाने-पीने का सामान था। इस जहाज का अपहरण कर लिया गया। उन्होंने कहा कि जहाज में मुंबई के मांडवी के रहने वाले कई नाविक थे, लेकिन एनयूएसआई को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि वे व्यापारिक बेड़े का हिस्सा थे या नहीं। सेरंग ने बताया कि द शो नामक जहाज के मास्टर ने दुबई के नौसेना अधिकारियों और मालिकों को सूचित किया था और इस जहाज और नाविकों को सुरक्षित लुटेरों से छुड़ाए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सेरंग ने बताया कि भारत के विदेश मंत्रालय के साथ उसके समकक्ष तमाम अफ्रीकी देशों के मंत्रालयों को भारतीय नौसेना के अधिकारियों ने इस घटना से अवगत करा दिया गया है और वे इन सुरक्षा प्रयासों में मदद कर रहे हैं। सेरंग ने इस अपहरण की घटना को निराशाजनक बताया, खासकर कुछ समय से इस तरह के सुमद्री लुटेरे भारत और अन्य देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गो पर जागरूक रहने का कारण बने हैं।     साभार-khaskhabar.com  

नई दिल्ली । देश के सबसे बडे सरकारी बैंक एसबीआई ने अपने ग्राहकों को तोहफा दिया है। एसबीआई ने बेंचमार्क लेंडिंग रेट यानी बेस रेट में 0.15 फीसदी की कटौती कर इसे 9.10 फीसदी कर दिया है। इसके चलते ग्राहकों के लोन की ब्याज दरों में कमी आएगी और लोन सस्ता होगा। एसबीआई ने एक अप्रैल से अपने बेस रेट में 0.15 फीसदी की कटौती कर इसे 9.256 फीसदी से 9.10 फीसदी कर दिया है। दूसरी ओर बैंक लॉकर उपयोग व चैक बुक के शुल्कों में बढोतरी कर दी है जो बैंक के 37 करोड ग्राहकों पर लागू होंगे।  एसबीआई की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक नया बेस रेट 1 अप्रैल से प्रभावी माना जाएगा यानी इस महीने की ईएमआई कम देने के साथ इसकी शुरूआत हो गई है। एसबीआई के बेस रेट घटने का फायदा बैंक के पुराने ग्राहकों को मिलेगा और उनके होम लोन की दरें 9.25 फीसदी से घटकर 9.10 फीसदी हो गई हैं। बेस रेट सस्ते होने से ग्राहकों के होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन वगैरह सभी के ब्याज दर घट जाएंगे।  माना जा रहा है कि एसबीआई का बेस रेट घटने से आपके लोन की ईएमआई में सालाना कम से कम 2000 रूपये की बचत होगी। हालांकि एसबीआई ने एमसीएलआर (मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लैंडिंग रेट्स) में कटौती नहीं की है जिसकी वजह से नए कस्टमर्स को सस्ते लोन का फायदा नहीं मिलेगा। ऎसा इसलिए क्योंकि नए ग्राहकों के ज्यादातर लोन के ब्याज एमसीएलआर के जरिए तय होते हैं। अनुमान के मुताबिक एमसीएलआर से एसबीआई के सिर्फ 30 से 40 फीसदी फ्लोटिंग रेट लोन जुडे हैं, बाकी 60 से 70 फीसदी लोन की इंटरेस्ट बेस रेट से जुडे हुए हैं। फिलहाल एसबीआई का एक साल का एमसीएलआर 8 फीसदी और 2 साल का 8.1 फीसदी पर है। बैंकों में बेस रेट वह न्यूनतम दर होती है जिस पर बैंक अपने ग्राहकों को सभी तरह के लोन देते हैं। कोई भी बैंक बेस रेट से कम पर अपने ग्राहकों को लोन नहीं दे सकता है और इसकी निगरानी रिजर्व बैंक द्वारा की जाती है। एमसीएलआर बैंकों का लोन की दरें तय करने का फॉर्मूला होता है जो कि बैंक के जमा और उधारी की दरों के आधार पर तय किया जाता है। लॉकर किराया बढ़ा दिया... स्टेट बैंक ने लॉकर किराया भी बढ़ा दिया है। साथ ही एक साल में लॉकर के उपयोग की संख्या भी कम कर दी है। 12 बार उपयोग करने के बाद ग्राहकों को 100 रुपए के साथ सर्विस टैक्स देना होगा। चेक बुक के मामले में चालू खाताधारकों को एक वित्त वर्ष में 50 चेक मुफ्त मिलेंगे। उसके बाद उन्हें चेक के प्रति पन्ने के लिए 3 रुपए देने होंगे। इस प्रकार, 25 पन्नों वाले चेक बुक के लिए उन्हें 75 रुपए के साथ सर्विस टैक्स भी देना होगा। अब मासिक आधार पर छह महानगरों में एसबीआई की शाखा में औसतन 5,000 रुपए रखने होंगे। वहीं शहरी और अर्ध-शहरी शाखाओं के लिए क्रमश: न्यूनतम राशि सीमा 3,000 रुपये और 2,000 रुपए रखी गई है। ग्रामीण शाखाओं के मामले में न्यूनतम राशि 1,000 रुपए तय की गई है। एसबीआई की वेबसाइट के अनुसार एसबीआई के बचत खाताधारकों को मासिक आधार पर न्यूनतम राशि को अपने खाते में रखना होगा। ऐसा नहीं होने पर उन्हें 20 रुपए (ग्रामीण शाखा) से 100 रुपए (महानगर) देने होंगे। बैंक में 31 मार्च तक बिना चेक बुक वाले बचत खाते में 500 रुपए और चेक बुक की सुविधा के साथ 1,000 रुपए रखने की आवश्यकता थी। हालांकि सुरभि, मूल बचत खाता और प्रधानमंत्री जनधन योजना खातों में यह व्यवस्था लागू नहीं होगी। ये शुल्क पांच पूर्व असोसिएट बैंक और भारतीय महिला बैंक के ग्राहकों पर भी लागू होंगे। इन बैंकों का स्टैट बैंक में विलय 1 अप्रैल से प्रभाव में आ गया। विलय के बाद एसबीआई ग्राहकों की संख्या बढ़कर 37 करोड़ हो गई है।     साभार-khaskhabar.com  

जयपुर । देवी दुर्गा की उपासना के पर्व चैत्र नवरात्र के तहत मंगलवार को दुर्गाष्टमी और रामनवमी मनाई जाएगी। इस क्रम में सुबह घरों में दुर्गाष्टमी पर देवी दुर्गा को चुनरी, नारियल, प्रसाद, फल आदि अर्पित किए जाएंगे। इस दौरान घरों में पकवान बनाकर कन्याओं का पूजन किया जाएगा तथा उन्हें भोजन करवाया जाएगा। इसके साथ ही दोपहर 12 बजे से रामनवमी मनाई जाएगी। सभी मंदिरों में भगवान राम की विशेष झांकी होगी। उनका पंचामृत से अभिषेक किया जाएगा।  शहर के चांदपोल बाजार स्थित राममंदिर में शाम को महाआरती होगी जिसमें श्रद्धालु एक हजार एकसौ दीपक से भगवान राम की आरती करेंगे। इसके साथ ही बिरला मंदिर, गोविन्ददेव जी मंदिर में भी रामनवमी मनाई जाएगी। मंगलवार माता के शिला माता मंदिर समेत दुर्गा मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। श्रद्धालुओं ने मां दुर्गा का शीश नवाया तथा मंदिर के बाहर सजे बाजार से खरीदारी की। दुर्गा मंदिर के आसपास के इलाके में कन्या पूजन के बाद कन्याओं को भेंट की जाने वाली सामग्री, चुनरी, फलों आदि की सोमवार को जमकर खरीदारी हुई।    साभार-khaskhabar.com  

नई दिल्ली । शिवसेना के बाद वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सीके जाफर शरीफ ने आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत को देश का राष्ट्रपति बनाने की मांग की है। उन्होंने इस बारे में देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को एक पत्र लिखा है। सीके जाफर के इस कदम से कांग्रेस के लिए असहज स्थिति पैदा हो गई है, जिसके चलते पार्टी ने जाफर के इस बयान से खुद को अलग कर लिया है। पत्र में कहा गया है कि राष्ट्रपति पद के लिए मोहन भागवत के नाम पर किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। सीके जाफर के इस बयान की सोशल मीडिया पर भी काफी चर्चा हो रही है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक मोहन भागवत के पक्ष में सीके जाफर ने लिखा है, ‘देश में कई तरह की विचारधाराएं हैं। यह इस देश के लिए जरूरी भी है। भागवत भले ही एक विचारधारा से संबंध रखते हैं, लेकिन उनकी देशभक्ति, भारत के लोगों के प्रति उनके प्यार और राष्ट्र के प्रति उनकी निष्ठा पर किसी भी तरह का संदेह नहीं किया जा सकता।’ शरीफ ने इस बात पर जोर दिया कि बांग्लादेश युद्ध के दौरान आरएसएस ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का समर्थन किया था। उन्होंने सवाल किया, ‘अब किसी को भी छोटा और संकीर्ण मानसिकता वाला होकर यह क्यों कहना चाहिए कि हमें एक ऐसे भारतीय में कोई विश्वास नहीं है जो देशभक्त और लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्ध है और लोगों के कल्याण के लिए भी काम कर रहा है।’ शरीफ कहा, ‘मैं इसलिए दृढ़ता से महसूस करता हूं कि किसी को भी भागवत के नाम पर विचार किए जाने का विरोध करके बेवजह का एक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए।’ सीके जाफर से पहले शिवसेना नेता संजय राउत भी मोहन भागवत को राष्ट्रपति बनाने की मांग कर चुके हैं। हालांकि मोहन भागवत खुद कह चुके हैं कि वे राष्ट्रपति पद की रेस में नहीं हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि अगर उनके पास यह प्रस्ताव आता भी है तो वे इसे ठुकरा देंगे। ज्ञातव्य है कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आरएसएस पर राष्ट्रपति महात्मा गांधी की हत्या का आरोप लगा चुके हैं। इसके अलावा वे अक्सर अपनी रैलियों में संघ पर और भी गंभीर आरोप लगाते रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस नेता की ओर से आरएसएस प्रमुख का नाम राष्ट्रपति पद के लिए सुझाए जाने पर सभी अचंभित हैं। मौजूदा राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल जुलाई में खत्म हो रहा है। साभार-khaskhabar.com  

नई दिल्ली । भारत एवं मलेशिया ने यहां शनिवार को प्रतिनिधिमंडल स्तरीय द्विपक्षीय वार्ता के बाद नागरिक उड्डयन व मानव संसाधन विकास सहित सात समझौतों पर हस्ताक्षर किए। बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा मलेशिया के प्रधानमंत्री नजीब रजाक ने की। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज तथा मलेशिया के परिवहन मंत्री लियो तियोंग ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है, जो दोनों देशों के बीच हवाई यात्रा सेवा को बढ़ावा देगा। मलेशिया में यूरिया एवं अमोनिया विनिर्माण संयंत्र के प्रस्तावित विकास तथा अतिरिक्त यूरिया को मलेशिया से भारत लाने के लिए सहयोग को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। इसके अलावा, खिलाडिय़ों, प्रशिक्षकों, खेल के नियम व प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के आदान-प्रदान के माध्यम से खेल के क्षेत्र में सहयोग को लेकर भी एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट (ईडीआईआई) अहमदाबाद तथा मलेशियन ह्यूमन रिसोर्स फंड के बीच एक समझौता हुआ, जिसके मुताबिक, ईडीआईआई प्रशिक्षण तथा अन्य क्षमता निर्माण कार्यक्रमों को अंजाम देगा। शैक्षणिक योग्यताओं को परस्पर मान्यता देने को लेकर एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटिज (एआईयू) तथा मलेशियन क्वालिफिकेशंस एजेंसी (एमक्यूए) के बीच भी एक समझौता हुआ है।  पांचवां समझौता पॉम ऑयल के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी विकास में सहयोग को लेकर मलेशियन पॉम ऑयल बोर्ड (एमपीओबी) तथा भारत के इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी के बीच एक समझौता हुआ। छठा समझौैता एमआईजीएचटी टेक्नोलॉजी मलेश्यिा तथा आंध्र प्रदेश इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड के बीच हुआ है, जिसका उद्देश्य आंध्र प्रदेश में चौथी पीढ़ी के पार्क का क्रियान्वयन करना है। साभार-khaskhabar.com  

बेंगलुरू । बेंगलुरू से आइसलैंड हवाई यात्रा कर रही तीस साल की भारतीय श्रुति बसप्पा जब फ्रैंकफर्ट पहुंचीं तो एयरपोर्ट पर सुरक्षाकर्मियों ने जांच के दौरान उन्हें कपडे उतारने को कहा। हालांकि श्रुति के पति जो आइसलैंड से ही हैं, जब पत्नी के जोर देने पर कमरे में आए तो सुरक्षाकर्मियों ने उन दोनों को जाने दिया। इस घटना के बाद श्रुति ने गुस्से एक फेसबुक पोस्ट लिखा जिसमें उन्होंने 29 मार्च को हुई इस वारदात का खुलासा करते हुए लिखा अगर हमारे साथ कोई यूरोपीय साथी हो तभी हम ब्राउन शक के घेरे से बाहर होते हैं। श्रुति ने बताया कि उनका पूरा बॉडी स्कैन किया गया लेकिन उसके बावजूद सुरक्षाकर्मी नहीं रूके। श्रुति ने जांचकर्ताओं से कहा कि वह थपथपाकर उनकी जांच कर सकते हैं और निवेदन किया कि ऎसा करते हुए वह सावधानी बरतें क्योंकि उनकी हाल ही में पेट की सर्जरी हुई है। उनके साथ मेडिकल रिकॉर्ड भी मौजूद थे लेकिन सुरक्षाकर्मी नहीं माने।  बसप्पा पिछले छह साल से यूरोप में रह रही हैं और उन्होंने इस वारदात को पूरी तरह रंगभेद का मामला बताया जिसकी उन्हें आदत सी प़ड गई थी। लंबी सी लाइन में किसी भी एक को चुनकर बाहर निकालना और उसकी जांच करना उनके लिए नई बात नहीं रही लेकिन श्रुति ने साथ ही यह भी कहा कि इस बार जो हुआ उसने सारी हदें पार कर दी।  आर्किटेक्ट श्रुति ने फेसबुक पर लिखा,मुझसे मेरे कपडे उतारने के लिए कहा गया। क्या ये कोई नया नियम है। क्या इतना काफी नहीं था कि एक लाइन में से आप अपनी मर्जी से किसी भी व्यक्ति को बाहर निकाल लेते हैं कि अब मैं हाथ ऊपर करके अपने कपडे उतारे जाने का भी इंतजार करूं। क्या मुझे पैरों को वैक्स करना होगा। क्या मुझे सोच समझकर यात्रा के लिए अंतरवस्त्र खरीदने होंगे जो कि मेरे पति को रिझाने के लिए नहीं, बल्कि एयरपोर्ट पर होने वाले इस तरह के घृणा भरे कृत्य को छुपाने के लिए होंगे जिसे अब नकारा नहीं जा सकता।  एयरपोर्ट पर श्रुति बसप्पा ने सुरक्षा जांच के लिए अपने कपडे उतारने से इंकार किया और वह अपने पति को अंदर बुलाए जाने की मांग करती रही। उन्होंने बताया कि अधिकारियों के बात करने का लहजा तब बदल गया जब उन्होंने श्रुति के पति को देखा जो कि एक आइसलैंडिक हैं। श्रुति लिखती हैं कि इसके तुरंत बाद पूरी कार्यवाही मामूली जांच में बदलकर रह गई लेकिन सुरक्षा कर्मी के इस रवैये ने मुझे और परेशान कर दिया। उन्होंने लिखा,इसके बाद मैं खतरा नहीं रही। मैं सोचने पर मजबूर हो गई कि अगर मैं अकेली होती या मेरे पति यूरोपीय नहीं होते तो क्या होता।  इससे पहले भी... इससे पहले जनवरी में 33 साल की भारतीय मूल की सिंगापोरियन महिला ने भी शिकायत दर्ज की थी कि फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर जर्मन पुलिस ने उन्हें अपने स्तनों को दबाने के लिए कहा था ताकि पता चल सके कि वह बच्चे को दूध पिलाती हैं। दरअसल इस महिला के साथ ब्रेस्ट पंप था लेकिन वह अपने बच्चे के साथ यात्रा नहीं कर रही थी। इस पर जर्मन पुलिस ने महिला से यह साबित करने के लिए कहा कि वह बच्चे को स्तनपान करवाती हैं। साभार-khaskhabar.com  

झुंझुनूं । जिला कलक्टर प्रदीप कुमार बोरड स्वयं प्रशासनिक कार्यों में से समय निकालकर प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे बच्चों को पढ़ाने पहुंच रहे हैं। अब उनकी मिसेज रजनी बोरड भी पीछे नहीं है। वे कस्तुबा गांधी आवासीय विद्यालय में पढ़ाने पहुंच गई और छात्राओं को कई अहम टिप्स दिए। कस्तुरबा गांधी आवासीय विद्यालय में खास तौर से अल्पसंख्यक छात्राएं अध्ययन कर रही है। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक समाज खास तौर पर मुस्लिम समाज में बेटियों को कम ही पढ़ाया जाता है। उन्होंने कहा कि वे इन बेटियों के परिजनों से भी मुलाकात करेगी और बेटियों को पढ़ाने के लिए प्रेरित करेंगी। वे करीब एक घंटे तक स्कूल में मौजूद रहीं। उन्होंने कहा कि जब भी उन्हें समय मिलेगा, वे इन छात्राओं के बीच में आएगी।   साभार-khaskhabar.com  

नई दिल्ली । तेल विपणन कंपनियों ने वित्त वर्ष के अंतिम दिन शुक्रवार की रात पेट्रोल के दाम 3.77 रूपए व डीजल के दाम 2.91 रूपए प्रति लीटर घटाने का ऎलान किया है। नई दरें शुक्रवार आधी रात से लागू हो जाएंगी। इससे पहले 15 जनवरी को पेट्रोल 0.42 रूपए व डीजल के दाम 1.03 रूपए प्रति लीटर बढाने का ऎलान हुआ था जिससे पहले 1 जनवरी को पेट्रोल के दाम 1.29 रूपए व डीजल के दाम 0.97 रूपए प्रति लीटर बढाने का ऎलान किया गया था। बता दें,तब तेल दाम में बढोतरी क्रूड के दाम बढने के कारण की गई है। तेल कंपनियों ने 15 दिसंबर को पेट्रोल के दाम 2.21 रूपए व डीजल के दाम 1.79 रूपए प्रति लीटर बढाने का ऎलान किया था।  बता दें,पेट्रोल और डीजल के दाम तय करने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है। ये तेल कंपनियों के जिम्मे है। सार्वजनिक क्षेत्र की खुदरा तेल कंपनियां इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम व हिंदुस्तान पेट्रोलियम हर महीने 15 व 30 तारीख को पेट्रोल डीजल के दाम में संशोधन करतीं हैं। लेकिन इस बार एसेंबली चुनावों के चलते भाव बदले नहीं गए थे।   साभार-khaskhabar.com  

धौलपुर । राजस्थान वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अबूवकर नकवी ने कहा है कि भाजपा राज में ही अल्पसंख्यक समाज को सम्मान मिला है, जबकि अन्य राजनीतिक दलों ने मुसलमानों को महज वोट बैंक समझ कर उनका उपयोग किया है। भाजपा प्रत्याशी शोभारानी कुशवाहा के समर्थन में जनसंपर्क के दौरान नकवी ने यह बात कही। धौलपुर पहुंचे नकवी ने गुरुवार रात को शाह अब्दाल शाह बाबा की मजार पर चादरपोशी भी की। इस मौके पर नकवी समेत अन्य भाजपा नेताओं ने प्रदेश में कौमी भाईचारे तथा अमन और चैन के लिए दुआ भी की।  उधर, जनसंपर्क के दौरान सार्वजनिक निर्माण मंत्री यूनुस खान ने कहा कि राज्य सरकार ने अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कई योजनाएं संचालित कीं हैं, जबकि कांग्रेस ने वोटों की राजनीति के लिए अल्पसंख्यक समुदाय का उपयोग किया है। राजस्थान वक्फ विकास परिषद के चेयरमैन अब्दुल सगीर खान ने कहा कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अल्पसंख्यक समाज के प्रतिनिधि के रूप में मुझे चेयरमैन बनाकर जो भरोसा उन्होंने हमारी कौम पर किया वह हमें बनाए रखना होगा। शुक्रवार को नकवी, सगीर खान तथा यूनुस खान ने तलैया, पटपरा, जगन तिराहा तथा संतर रोड इलाके में जनसंपर्क करते हुए लोगों से भाजपा को जिताने की अपील की। जनसंपर्क के दौरान भाजपा महामंत्री शरीफ खान, भाजपा जिलाध्यक्ष बहादुर सिंह त्यागी, पूर्व वाइस चेयरमैन मुश्ताक कुरैशी, जाहिद कुरैशी, अलीमुद्दीन अंसारी, रहीस सामी, मीडिया प्रभारी विजय त्यागी, सगीर जाफरी, पूर्व नगर भाजपा अध्यक्ष विजय श्रीवास्तव एवं धीरेन्द्र सिंह यादव समेत अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे।  साभार-khaskhabar.com  

नई दिल्ली । दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरूवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ दर्ज आपराधिक मानहानि शिकायत के संबंध में निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक से इनकार किया हालांकि न्यायमूर्ति आईएस मेहता ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को इस मामले में निचली अदालत के सामने छह अप्रैल को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे दी। अदालत ने कहा, निचली अदालत के सामने कार्यवाही चलेगी।  अदालत ने कहा, मैं राहत दे रहा हूं कि उन्हें (केजरीवाल और सिसोदिया) छह अप्रैल को निचली अदालत के सामने व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट है। उन्होंने कहा कि दोनों निचली अदालत के सामने अपने वकीलों के जरिये छूट आवेदन पेश करेंगे जिस पर कानून के अनुसार फैसला होगा। अदालत ने ये निर्देश आप नेताओं द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान दिए।  इन नेताओं ने अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार शर्मा द्वारा दायर आपराधिक मानहानि शिकायत को निरस्त करने की मांग की थी। दोनों ने निचली अदालत के सामने कार्यवाही पर रोक का अनुरोध किया था। इस अदालत को इस मामले में मुद्दे तय करने हैं। नेताओं ने कहा कि उन्हें तलब करने के निचली अदालत के आदेश में खामी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के खिलाफ झूठी शिकायत दायर की गई है। हाईकोर्ट ने गुरूवार को इस मामले में शिकायतकर्ता शर्मा को नोटिस जारी किया और उनसे 28 जुलाई तक अपना जवाब देने को कहा। अदालत ने दिल्ली पुलिस से इस मामले में स्थिति रिपोर्ट सौंपने को भी कहा। केजरीवाल और सिसोदिया के अलावा शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में योगेंद्र यादव का नाम भी जोडा है।  शर्मा ने आरोप लगाया था कि वर्ष 2013 में आप कार्यकर्ताओं ने उनसे दिल्ली विधानसभा चुनाव लडने का अनुरोध किया और कहा कि केजरीवाल उनके सामाजिक कायोंü से खुश हैं। उन्होंने चुनाव लडने के लिए आवेदन भरा क्योंकि सिसोदिया और यादव ने उनसे कहा कि आप की राजनीतिक मामलों की कमेटी ने उन्हें टिकट देने का फैसला किया है। हालांकि बाद में उन्हें टिकट नहीं दिया गया।  बता दें, केजरीवाल व अन्य के खिलाफ वित्त मंत्री अरूण जेटली की ओर से भी डीडीसीए को लेकर मानहानि का केस दायर किया हुआ है।     साभार-khaskhabar.com  

जयपुर । मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने विधानसभा में एप्रोप्रिएशन बिल पर जवाब देते हुए निम्न महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं:- राजस्व प्राप्ति के लक्ष्य की पूर्ति हेतु सरकार द्वारा एमनेस्टी स्कीम लागू की गई जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आये हैं। इसी क्रम में अब आबकारी विभाग से संबंधित एमनेस्टी स्कीम लायी जायेगी। उद्योग एवं व्यापार जगत की मांग पर कर अदायगी संबंधी प्रक्रिया को और अधिक सरलीकृत किया जाकर विशेष अभियान चलाया जायेगा। जीएसटी लागू होने से पहले लग्जरी व एंटरटेनमेंट टैक्स वसूली के लिए एमनेस्टी स्कीम लाई जाएगी। लीव और लाइसेंस एग्रीमेंट के दस्तावेजों पर भी रजिस्ट्रेशन फीस को एक प्रतिशत से घटा कर स्टांप ड्यूटी का 20 प्रतिशत किया गया है। 197 करोड़ की लागत से होगा पुलों का निर्माण आम जनता की मांग एवं उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए पूर्व में बजट में की गई घोषणा के अतिरिक्त 197 करोड़ रूपये की लागत से निम्न पुलों का निर्माण व 106 किमी लम्बाई में सड़कों के विकास कार्य किये जायेगें- बांसवाड़ा-डूंगरपुर बोरेष्वर पुल का निर्माण- 58.90 करोड़। सिलोही-नीलकंठ महादेव वान्दखेड- मोरन नदी पर पुल निर्माण - 37 करोड़। करौली से कैला देवी सड़क निर्माण- लम्बाई 16 किमी- लागत 24 करोड़। पाली जिले में चाणोद-लापोद-केनपुरा-रानी-मुण्डरा की मेगा सड़क- लम्बाई 51 किमी- लागत 32 करोड़। चित्तौड़गढ़ जिले के भावलिया चैराहा से जालोदा सड़क- लम्बाई 38.50 किमी- लागत 45 करोड़। झालावाड़ जिले की कैनाल-माल्याखेड़ा सड़क- लम्बाई 0.7 किमी- लागत 41 लाख तीर्थस्थलों का विकास होगा, सड़कें बनेगी राजस्थान के प्रमुख तीर्थ स्थलों यथाः श्री खाटूष्याम जी, श्री डिग्गी कल्याण जी मालपुरा, श्री मेहन्दीपुर बालाजी, श्री रूपनारायण सेवन्तरी, श्री मातृकुण्डिया आदि में मेंलो, त्यौहारों और धार्मिक आयोजनों में नियमित रूप में कुल मिलाकर तकरीबन एक करोड़ यात्री पूरे वर्ष के दौरान पूजा अर्चना एवं दशनार्थ आते हैं। भरतपुर में प्रसिद्ध गोवर्धन मंदिर की 84 कोसीय परिक्रमा मार्ग एवं सप्त कोसीय परिक्रमा मार्ग के विकास कार्य हेतु पिछले बजट में 103 करोड़ रूपये की घोषणा की गई थी । इसमें 37 ब्त के कार्यादेश दिए जाकर काम शुरू कर दिए गए है। इस राशि के अलावा 199 ब्त की अतिरिक्त स्वीकृति दे दी गई है। इस प्रकार गोवर्धन परिक्रमा र्मा विकास हेतु कुल 236 ब्त की राशि व्यय की जाएगी। इसी क्रम में इन तीर्थ स्थलों पर यात्रियों के सुगम आवागमन एवं सुविधार्थ जुड़े हुये कस्बों की स्थानीय, आंतरिक, सी.सी. रोड़ और बाहरी सड़कों के निर्माण, सुदृढ़ीकरण, सड़कों के विस्तारीकरण तथा बाईपास के निर्माण इत्यादि कार्य करवाये जाने हेतु 165.00 करोड़ रूपये के निम्न सड़क निर्माण की जाएगी जिसमें खाटूश्यामजी में ही बाहरी व नवीन सड़के बनाई जायेंगी जिसकी लम्बाई 6.4 किमी और लागत 23.86 करोड़ होगी। डिग्गी कल्याणजी में 4.6 किमी सड़क बनेगी जिसकी लागत - 18.63 करोड़ होगी। साथ ही वहां नवीन प्रस्तावित सड़के लम्बाई 4.9 किमी लागत 35.68 करोड़। पुष्कर से बूढा पुष्कर तक सड़क का सुदृढीकरण एवं विकास कार्य होगा जो 7 किमी लम्बा - लागत 35 करोड़। मेंहदीपुर बालाजी- सड़क विकास के विभिन्न कार्य होंगे। रूपनारायण सेवन्तरी- सड़क विकास कार्य- लम्बाई 10 किमी- लागत 8 करोड़ मातृकुण्डिया- राशमी से नवलपुरा सड़क विकास कार्य- लम्बाई 10 किमी - लागत 8 करोड़ 95 नगरीय निकायों में नवीन अग्निशमन केन्द् राज्य के 191 नगरीय निकायों में से 95 नगरीय निकायों में अग्निशमन केन्द्र एवं 50 नगरीय निकायों में अग्निशमन वाहन संचालित नहीं हैं आगामी एक वर्ष में 95 नगरीय निकायों में 23 करोड़ की लागत से नवीन अग्निशमन केन्द्रों की स्थापना की जावेगी तथा आगामी 6 माह में 50 नगरीय निकायों को 3000 लीटर क्षमता के 9 करोड़ के अग्निशमन वाहन उपलब्ध कराये जावेगें। बहुमंजिला इमारतों में भीषण आगजनी की दुर्घटनाओं से निपटने के लिये आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग द्वारा नगर निगम जयपुर के लिये 90 मीटर, नगर निगम जोधपुर के लिये 70 मीटर एवं नगर परिषद भिवाड़ी के लिये 60 मीटर ऊंचाई की लगभग 50 करोड़ की लागत से हाइड्रोलिक प्लेटफार्म उपलब्ध कराये जावेगें। पेयजल एवं सीवरेज 150 करोड़ के कार्य शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा एवं शाहपुरा, जिला जयपुर में पेयजल एवं सीवरेज के लगभग 150 करोड़ के कार्य कराये जायेगें। नगर निकायों द्वारा उनके क्षेत्र में आंतरिक सड़कों के मरम्मत एवं रख-रखाव की लंबे समय से माँग की जा रही है। हमने अपने बजट भाषण में स्थानीय निकाय की प्रमुख सड़कों को शहरी गौरव पथ के रूप में विकसित करने हेतु 450 करोड़ रुपए से भी अधिक का प्रावधान किया है। इसी क्रम में अब मैं स्थानीय निकायों के आंतरिक सड़कों एवं नालियों के मरम्मत/रख-रखाव/नवीनीकरण हेतु आगामी दो वर्षों में लगभग 250 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। निम्बाहेड़ा में पुनर्गठित पेयजल स्कीम हेतु द्वितीय फेज की पेयजल योजना के बनायी जायेगी। नौ नई तहसीलें बनेगी रावला (श्रीगंगानगर), सुनेल, बकानी (झालावाड़), धनाउ(चैहटन) (बाड़मेर), मण्डावर (दौसा), बापिनी, देचू (जोधपुर), भिण्डर (उदयपुर), बज्जू (बीकानेर) को नई तहसीलें बनाने की घोषणा करती हूँ। ट्रोमा अस्पताल की क्षमता बढ़ेगी शाहपुरा जयपुर के ट्रोमा हाॅस्पिटल की क्षमता 75 से 100 बढ़ायी जायेगी डीडवाना अस्पताल की क्षमता चरणबद्ध रूप से 150 से 300 शैय्या की जायेगी पावटा एवं विराटनगर सीएचसी की क्षमता 30 से बढ़ा कर 50 शैय्या की जायेगी। डबोक पीएचसी को सीएचसी में क्रमोन्नत किया जाएगा मानगढ़ धाम पर संग्रहालय निर्माण  ब्रिटिश सरकार द्वारा किये गये बर्बर नरसंहार में सैकड़ों आदिवासी मानगढ़ धाम में शहीद हुये थे, जिनकी स्मृति में मानगढ़ धाम के संपूर्ण विकास का मास्टर प्लान बना लिया गया है। इसके तहत प्रथम चरण में वर्ष 2016-17 के बजट में मानगढ़ धाम पर संग्रहालय निर्माण की घोषणा की गई थी। ‘गोविन्द गुरू राष्ट्रीय जनजाति संग्रहालय’ के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य सरकार द्वारा 5 करोड़ रूपये उपलब्ध करायी जावेगी। पन्नाधाय (राजसमंद), अलीबक्ष (अलवर), वीर तेजाजी (खरनाल), स्वतंत्रता संग्राम (पाली), हाडौती (बारां), मावजी महाराज (डूंगरपुर), करनी माता (बीकानेर) चंदवतंउं स्थलों पर सड़क निर्माण एवं नाला निर्माण पर 6 करोड़ से भी अधिक राशि व्यय कर विकास कार्य करवाये जायेगें।  नए महाविद्यालय स्थापित होंगे टोडारायसिंह, मालपुरा (टोंक), खानपुर (झालावाड़), सीमलवाड़ा (डूंगरपुर) एवं पोखरण (जैसलमेर) में नए महाविद्यालय स्थापित होंगे। कालाडेरा महाविद्यालय, चौमूं में रसायन शास्त्र में स्नातकोत्तर कक्षायें प्रारम्भ की जाएगी। बफर जोन में रहने वालों को गैस कनेक्शन मिलेंगे रणथम्भौर के बफर एरिया में स्थित आमली फोरेस्ट ब्लाॅक की सुरक्षा दीवार बनाने हेतु आगामी वर्ष 2017-18 में 18 करोड़ रूपये की राषि उपलब्ध कराई जाएगी।झुंझनू जिले की खेतड़ी तहसील में स्थित 7018 हैक्टेयर रक्षित वन भूमि को बांसियाल-खेतड़ी घोषित किया गया है। इस रिजर्व में वन एवं वन्यजीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण पर वर्ष 2017-18 में 2 करोड़ 30 लाख रूपये व्यय की जायेगी। सरिस्का, मुकन्दरा व झालाना में वन एवं वन्यजीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए वर्ष 2017-18 में 15 करोड़ रूपये की अतिरिक्त राशि व्यय की जाएगी। पिछले बजट भाषण में मैंने यह घोषणा की थी कि रणथम्भौर, सरिस्का व मुकन्दरा हिल के निकटवर्ती गांवों में 100 प्रतिशत अनुदान पर 40 हजार नये गैस कनेक्शन दिये जायेंगे। चालू वित्तीय वर्ष में 40 हजार से भी अधिक (44000) परिवारों को गैस कनेक्शन प्रदान कर दिये हैं। आगामी वित्तीय वर्ष 2017-18 में इस योजना के अन्तर्गत मैं 50 हजार अतिरिक्त परिवारों को 100 प्रतिशत अनुदान पर नये गैस कनेक्शन दिए जाएंगे। जिला पश्चिम, आयुक्ताल जोधपुर में नया पुलिस थाना - देवनगर का सृजन किया जाएगा। जयपुर का थ्री डी सिटी मॊडल बनाया जाएगा भामाशाह योजना के प्रदेशव्यापी विस्तार के कारण राजस्थान डिजीटल पैमेंट में   देश में अग्रणी स्थान रखता है। राज्य में  हमारे द्वारा 23,000 (तेईस हजार) से अधिक माइक्रो एटीएम स्थापित किये गये हैं, जो कि देश में सर्वाधिक है। इस सुविधा को और बढ़ाते हुये, एक वृहत रूप दे कर, प्रदेशवासियों को कैषलैस भुगतान लेने और देने के लिये अधिक समर्थ बनाने के उद्देष्य से ई-मित्र संचालकों और छोटे ट्रेर्डस को 10000 टेबलेट्स अथवा पोस मशीन के माध्यम से विभिन्न कार्डस (डेबिट, क्रेडिट, प्रीपेड), डिजीटल वालेट (ईवालेट्स), इंटरनेट बैकिंग, यूनीफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई), यूएसएसडी, बैकिंग एप्स, बायोमेट्रिक आधारित आधार पेमेंट इत्यादि सभी तरह के कैशलेस लेन-देन के लिये सक्षम बनाया जायेगा। हमारी सरकार शहरी विकास को नये आयाम देने के लिये शहरों को स्मार्ट बनाने के लिये कई कदम उठा रही है। इस क्रम में जयपुर का जीआईएस आधारित थ्री डी सिटी मॊडल बनाया जाएगा। थ्री डी जयपुर सिटी सुनियोजित प्लानिंग के साथ साथ आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भी दक्षता का विकास संभव होगा। इसके अतिरिक्त थ्रीडी आधारित बिल्डिंग प्लान एप्रूवल के लिए बिल्डिंग इन्फारमेंशन मैनेजमेंट, (बीआईएम) सिस्टम भी डवलप किया जाएगा।      साभार-khaskhabar.com