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भोपाल। देश की सियासत में आ रहे बदलाव और संवाद के तौर-तरीकों में चल रही प्रतिस्पर्धा के बीच मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी अब रेडियो के जरिए सीधा संवाद करने लगे हैं। उन्होंने कार्यक्रम का नाम ‘दिल से’ रखा है। उन्होंने रविवार को अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत किसानों से संवाद करके की। शिवराज ने किसानों के श्रम को सराहा और उनकी बेहतरी के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा भी दिया। ‘दिल से’ कार्यक्रम राज्य के सभी आकाशवाणी केंद्रों से शाम छह बजे प्रसारित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्ममंत्री भावांतर भुगतान योजना, कस्टम प्रोसेसिंग सेंटर्स योजना, किसानों की संतानों के लिए कृषक उद्यमी योजना लागू की जाएगी। डिफाल्टर किसानों के लिए समाधान योजना और मुख्यमंत्री सोलर पम्प लागू किए जाने की जानकारी दी।    उन्होंने कहा कि अगले तीन माह में सभी अविवादित नामांतरण, बंटवारे और सीमांकन प्रकरणों का निराकरण हो जाएगा। इसके बाद तीन माह से अधिक पुराने प्रकरण की जानकारी देने वाला पुरकृस्त होगा। संबंधित राजस्व अधिकारी के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि भावांतर योजना के द्वारा किसानों को उनके उत्पाद का लाभकारी मूल्य मिलना सुनिश्चित हो जाएगा। उन्होंने बताया कि शीघ्र ऐसी व्यवस्था की जाएगी, जिसमें प्रति वर्ष खसरा की नकल की प्रतिलिपि नि:शुल्क किसानों को उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि कस्टम प्रोसेसिंग सेंटर्स योजना जल्द शुरू की जाएगी, जिसमें युवाओं को 25 लाख रुपये के केंद्र की स्थापना पर 40 प्रतिशत अनुदान मिलेगा।    चौहान ने बताया कि किसानों की आय को दोगुना करने के प्रधानमंत्री के लक्ष्य को प्राप्त करने का रोडमैप तैयार कर लिया है, जिसे हर जिले के किसानों के साथ साझा किया जा रहा है। इसमें पांच बिंदुओं- कृषि लागत में कमी, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि, कृषि विविधीकरण, उत्पादन का लाभकारी मूल्य और कृषि के जोखिम या आपदाओं में बेहतर राहत की व्यवस्था करने पर मुख्य रूप से ध्यान दिया गया है। मुख्यमंत्री ने किसानों को सलाह दी कि वे वैज्ञानिक आधार पर बीज दर के अनुसार बुवाई करें, पशुपालन को बढ़ावा दें।विगत दिनों प्याज के मूल्यों में आई गिरावट का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि भविष्य में प्याज ठीक मूल्य पर बिके, इसके लिए प्याज के भंडारण में मदद की योजना तैयार की गई है। इसमें किसानों को 50 मीट्रिक टन क्षमता वाले भंडार गृह बनाने पर 50 प्रतिशत पौने दो लाख रुपये अनुदान राशि के रूप में मिलते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह ‘मन की बात’ करते हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ‘रमन की गोठ’ से संवाद करते हैं, उसी तरह अब शिवराज भी ‘दिल से’ में अपने दिल की बात कहेंगे, भले ही मेधा पाटकर सहित प्रदेश की जनता उनके दिल की बात अच्छी तरह जानते हों।   साभार-khaskhabar.com     

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लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता और उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज गोरखपुर के बाबा राघवदास (बीआरडी) मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में हुए 60 से ज्यादा मौतों को नरसंहार बताया है। भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने शनिवार को अपनी ही सरकार पर हमला बोलते हुए कहा गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में मासूमों की मौत सिर्फ मौत नहीं, बल्कि नरसंहार है।    साक्षी महाराज ने कहा, गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में मासूमों की मौत सामान्य नहीं मानी जाएगी। एक-दो मौतें ही सामान्य होती हैं, इतनी नहीं, यह नरसंहार है। साक्षी महाराज ने कहा बच्चों की मौत ऑक्सीजन आपूर्ति न होने की वजह से हुई।भुगतान न होने की वजह से ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति बंद की गई, इसके चलते यह भयावह स्थित हुई। साक्षी महाराज ने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री योगी से कहा है कि इस घटना में जो भी दोषी हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जिससे प्रदेश में दोबारा ऐसी घटना नहीं घट सके।     साभार-khaskhabar.com   

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गोरखपुर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्‌डा के साथ रविवार को बीआरडी अस्पताल का दौरा किया है। सीएम ने मीडिया से मुखातिब होते हुए सीएम योगी ने कहा कि पीएम ने भी हरसंभव मदद का हमें भरोसा दिया है। सीएम ने कहा कि पूरे मामले की जांच बेहद आवश्यक है।बता दें कि 64 बच्चों की मौत अस्पताल की लापरवाही से हो चुकी है।      सीएम ने कहा कि इंसेफेलाइटिस की बीमारी एक चुनौती हमेशा से रही है। मैं सीएम बनने के बाद चौथी बार बीआरडी अस्पताल आया हूं। हमने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्‌डा और अधिकारियों के साथ इंसेफेलाइटिस वार्ड का दौरा किया है और पीएम मोदी ने भी कुशल डॉक्टरों की एक टीम भी भेजी है। जो इंसेफेलाइटिस के इलाज के लिए कारगर कदम उठाने की रणनीति पर विचार कर रहे हैं।  सीएम ने बताया कि मैंने इंसेफेलाइटिस की लड़ाई सड़क से संसद तक लड़ी है। मैं 1996 से 1997 से इस लड़ाई को लड़ रहा हूं। अगर किसी की लापरवाही से अगर कहीं भी कोई जनहानि होगी उस पर सख्त कार्रवाई होगी। सीएम ने यूपी के सभी जिला अस्पतालों के वार्डों में पत्रकारों को कैमरे के साथ जाकर सच्चाई देखने और उसे जनता के सामने लाने की अपील की है।  वहीं सीएम ने कहा कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी जो बनी है उसके रिपोर्ट के आधार पर हम दोषियों पर कार्रवाई करेंगे।सीएम ने अपील की इस मामले में कोई राजनीति किसी भी पार्टी की ओर से नहीं होनी चाहिए।साभार-khaskhabar.com   

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गांधीनगर। गुजरात में स्वाइन फ्लू से इस साल में अब तक 138 लोगों की जान जा चुकी है। मुख्यमंत्री विजय रुपाणी कल ही स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए स्वास्थ्य अधिकारियों की तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक समीक्षा बैठक कर चुके हैं। इसी बीच गुजरात के स्वास्थ्य राज्य मंत्री शंकर चौधरी ने बताया कि गुजरात में इस साल जनवरी से अब तक स्वाइन फ्लू के कारण कुल 138 लोगों की मौत हो चुकी है और उनमें से तो 31 लोगों की मौत पहले ही सप्ताह में हो गयी थी।   शंकर चौधरी ने साथ ही साथ यह भी बताया कि 11 अगस्त तक स्वाइन फ्लू की जांच में जो रिपोर्ट पॉजिटिव आयी है, उन मरीजों की संख्या 1344 है और जिनमें से अभी तक 708 मरीजों का इलाज चल रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस साल गुजरात में अहमदाबाद स्वाइन फ्लू से सबसे ज्यादा प्रभावित जिला रहा। वहां जनवरी महीने लेकर से अब तक कुल 37 लोगों की मौत हो। वहीं दूसरी तरफ गुजरात के राजकोट में भी कुल 17 लोगों की मौत इस साल अब तक हो चुकी है।साभार-khaskhabar.com   

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मंडी/पिथौरागढ़। हिमाचल के मंडी जिले में पहाड़ी दरकने से भयावह हादसा पेश आया है। भूस्खलन की वजह से दो बसें इसकी चपेट में आ गई। जिसमें 30 यात्रियों के मारे जाने और कई लोगों के घायल होने की आशंका जताई जा रही है। उम्मीद है कि हिमाचल के मंडी में मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है क्योंकि भूस्खलन में बसों के अलावा कई छोटे वाहनों को भी नुकसान पहुंचा है।हादसा करीब रात को 12 बजे के करीब हुआ है।रात होने की वजह से रेस्क्यू सही ढ़ंग से नही हो पाया था।सुबह से रेस्क्यू का काम जारी है। मौके पर जिले के आलाधिकारी मौजूद हैं। बता दें कि भारी बारिश के बाद भूस्खलन लगातार हो रहा है जिसमें कई मकानों के धराशाई होने की खबर मिल रही है। भारी बारिश के बीच ही राहत एवं बचाव कार्य चालू है।वहीं पिथौरागढ़ में भी पहाड़ी धंसने से 3 लोगों की मौत की खबर आ रही है। बंगापानी में भारी बारिश के बाद भूस्खलन की वजह से एक मकान गिर गया। प्रशासन और पुलिस राहत बचाव के काम में जुटे हैं   साभार-khaskhabar.com   

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शिमला। कारोबारियों की सेवा व बिक्री कर (जीएसटी) से जुड़ी समस्या अब केवल 24 घंटे में दूर की जाएगी। कुछ ऐसी ही व्यवस्था आबकारी एवं कराधान विभाग करने जा रहा है। यह विभाग गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लेकर व्यापारियों की समस्याओं को दूर करने के लिए एक हेल्प डेस्क बनाने जा रहा है। इस डेस्क पर उनकी जीएसटी से जुड़ी सभी समस्याओं व सवालों की सुनवाई तो होगी ही, समाधान भी केवल 24 घंटे में मिल सकेगा। इसके लिए एक हेल्प लाइन नंबर 0177-2621451 जारी किया जा चुका है। कारोबारियों की जीएसटी संबंधी समस्या दूर करने के लिए विभाग के राज्य और केन्द्रीय अधिकारी हर वक्त उपलब्ध रहेंगे।   इस बारे में बात करते हुए आबकारी एवं कराधान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव तरूण कपूर ने बताया कि जीएसटी की समस्या के समाधान के लिए विभाग हेल्प डेस्क बनाने जा रहा है। इसके लिए नंबर भी जारी कर दिया गया है। हिमाचल में ढाई लाख के करीब कारोबारी और व्यापारी हैं।   आपको बता दें कि कारोबारियों की ओर से हेल्प डेस्क बनाने का सुझाव आया था। कारोबारियों में जीएसटी को लेकर काफी सारा कन्फ्यूजन है। इस हेल्प डेस्क पर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन, आवेदन व सेल्फ असेसमेंट आदि सवालों के जवाब मिल सकेंगे।साभार-khaskhabar.com   

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शिमला। हाल ही में इंग्लैंड में हुए महिला क्रिकेट विश्व कप में भारतीय टीम की मेम्बर सुषमा वर्मा को हिमाचल सरकार ने डीएसपी का दम आॅफर किया है जिसे सुषमा ने स्वीकार कर लिया है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने हॉलीलॉज में हिमरी पंचायत के गढ़ेरी गांव की रहने वाली सुषमा को डीएसपी पद का आॅफर लेटर सौंपा। पद आॅफर देने से पहले मुख्यमंत्री ने सुषमा की जमकर तारीफ की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने उन्हें पांच लाख रूपए का चैक भी प्रोत्साहन राशि के तौर पर भेंट किया। आपको बता दें कि विश्वकप में भारतीय टीम उपविजेता बनकर लौटी है। फाइनल में टीम को इंग्लैंड की टीम से शिखस्त झेलनी पड़ी थी। सुषमा विकेटकीपर-बल्लेबाज के तौर पर टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व करती हैं।    इस पद को स्वीकार करने के बाद सुषमा ने मुख्यमंत्री और हिमाचल युवा कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह का आभार जताया। आपको बता दें कि पुलिस विभाग औपचारिकताएं पूरी करने में जुट गया है और जल्दी ही सुषमा को प्रदेश पुलिस मुख्यालय में बतौर डीएसपी अपनी ज्वाइनिंग दी जाएगी। पहले दो साल प्रोबेशन पीरियड रहेगा। इस दौरान सुषमा वर्मा को ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके बाद ही वह नियमित सेवाएं विभाग में देंगी।साभार-khaskhabar.com   

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चंडीगढ। आईएएस अफसर की बेटी वर्णिका कुंडू के साथ छेडखानी के आरोपी विकास बराला और उसके दोस्त आशीष को पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया है। ज्ञातव्य है कि पुलिस ने समन जारी कर विकास बराला को पूछताछ के लिए आज सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए थाने बुलाया था। विकास और उसका दोस्त थाने नहीं पहुुंचे तो पुलिस ने उनकी तलाश शुरू की। उनकी तलाश में बराला फॉर्म हाउस पर भी छापा मारा गया लेकिन विकास नहीं मिला। वहीं विकास केपिता हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष सुभाष बराला ने कहा कि विकास और उसका दोस्त पुलिस को जांच में सहयोग करने के लिए तैयार है। इसके बाद दोपहर ढाई बजे विकास और उसका दोस्त पुलिस थाने पहुंचे। जहां पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। वहीं विकास बराला के खिलाफ अपहरण की कोशिश की धाराएं जोडी गई हैं।   वारदात के समय पूरी तरह से नशे में था विकास बराला:  मेडिकल रिपोर्ट में कंफर्म हुआ है कि वारदात के समय आरोपी विकास बराला पूरी तरह नशे में था। ज्ञातव्य है कि विकास बराला ने जांच के लिए अपने यूरिन और ब्लड सैंपल देने से इंकार कर दिया था। वहीं ड्यूृटी पर तैनात चिकित्सक ने विकास से आ रही बदबू और अन्य ऑब्जर्वेशन के आधार पर पाया कि दोनों आरोपी शराब के नशे में धुत हैं।    साभार-khaskhabar.com   

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श्री मुक्तसर साहिब। भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सुभाष भटेजा ने मंगलवार दोपहर अपने घर पर सल्फास की गोलियां खाकर जान दे दी। उन्होंने सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें उन्होंने एक महिला सहित पांच लोगों को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया है।भटेजा वरिष्ठ नेताओं में शामिल थे। वह पंजाब भाजपा के महासचिव और जिला प्रधान भी रह चुके हैं।   भाजपा नेता ने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि उन्होंने शहर के ही भाजपा पार्षद के भाई से 15 लाख रुपये और केमिस्ट एसोसिएशन के प्रधान से 16 लाख रुपये लेने हैं। इसके अलावा अपने इंस्टीट्यट के लिए राज्य सरकार से एससी विद्यार्थियों की स्कॉलरशिप 25 लाख रुपये उन्हें अभी तक नहीं मिले हैं। इस मामले में उनके इंस्टीट्यट की ही एक पूर्व कर्मचारी द्वारा उनके खिलाफ शिकायत भी की गई है। पुलिस ने सुसाइड नोट को कब्जे में लेकर पड़ताल शुरू कर दी है।साभार-khaskhabar.com   

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नई दिल्ली। राम मंदिर-बाबरी मस्जिद विवाद में अब एक नया मोड़ आ गया है। उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में कहा कि अयोध्या में भगवान राम के जन्मस्थल से एक उचित दूरी पर मुस्लिम बहुल इलाके में मस्जिद बनाई जा सकती है। शिया वक्फ बोर्ड ने हलफनामे में कहा कि दोनों धर्मस्थलों के बीच की निकटता से बचा जाना चाहिए, क्योंकि दोनों ही के द्वारा लाउडस्पीकरों का इस्तेमाल एक-दूसरे के धार्मिक कार्यो में बाधा की वजह बन सकता है और कई बार यही दोनों पक्षों में विवाद का कारण बनता है।   हलफनामे में कहा गया है, इस मुद्दे के अंतिम निपटारे के लिए मस्जिद को मुस्लिम बहुल इलाके में बनाया जा सकता है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम के अति सम्मानित जन्मस्थल से उचित (रीजनेबल) दूरी पर हो। शिया वक्फ बोर्ड ने यह भी कहा है कि इस मामले से सुन्नी वक्फ बोर्ड का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि मस्जिद एक शिया संपत्ति थी। हलफनामे में कहा गया है, चूंकि बाबरी मस्जिद एक शिया वक्फ थी, इसलिए मामले के शांतिपूर्ण निपटारे के लिए इसके अन्य पक्षों से बातचीत का हक केवल शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश को है।   शिया बोर्ड ने यह भी सुझाव दिया है कि राम मंदिर-बाबरी मस्जिद विवाद का सौहार्द्रपूर्ण हल सुझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाए, जिसमें सभी संबंद्ध पक्षों के सदस्य शामिल हों। हलफनामे में कहा गया है कि इस समिति में प्रधानमंत्री कार्यालय और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय के नुमाइंदे भी हों और यह विवाद के सौहार्द्रपूर्ण हल के लिए सुझाव और प्रस्ताव दे। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में तीन न्यायाधीशों की पीठ गठित की है। यह अयोध्या भूमि विवाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसलों को चुनौती देने वाली याचिकाओं और विवादित भूमि के मालिकाना हक पर फैसला सुनाने के लिए 11 अगस्त से सुनवाई करेगी। साल 2010 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने फैसला दिया था कि भूमि को तीन बराबर हिस्सों में बांटकर इसे संबंद्ध पक्षों सुन्नी वक्फ बोर्ड, निरमोही अखाड़ा और राम लला को सौंप दिया जाए।   साभार-khaskhabar.com         

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गांधीनगर। गुजरात राज्यसभा चुनावों में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह जीत कर भी हार गए। गौरतलब है कि गुजरात राज्यसभा चुनावों में दो सीटों पर अमित शाह और स्मृति ईरानी ने जीत दर्ज की लेकिन तीसरी सीट पर कांग्रेस के अहमद पटेल ने बीजेपी के बलवंत सिंह राजपूत को मात दे दी। गौरतलब है कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से एक मात्र उम्मीउदवार अहमद पटेल ही थे। इस सीट के नतीजों के लिए 10 घंटे तक हाईवोल्टेज ड्रामा चला। ज्ञातव्य है कि गुजरात राज्यसभा की तीन सीटों के लिए कुल 176 वोट किए गए। इनमें से 2 वोट रद्द होने के बाद 174 वोटों की काउंटिंग की गई। अहमद पटेल को 44 वोट मिले और बीजेपी के उम्मीदवार बलवंत सिंह राजपूत को 38 वोट मिले। इस तरह से अहमद पटेल ने बीजेपी के बलवंत सिंह राजपूत को मात दे दी।    ऐसे चला हाईवोल्टेज ड्रामा:  ज्ञातव्य है कि कल मंगलवार शाम को राज्यसभा की तीन सीटों के लिए वोटिंग खत्म होने के बाद कांग्रेस ने रिटर्निंग ऑफिसर से अपनी पार्टी के दो बागी विधायकों के खिलाफ शिकायत दर्ज की। कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा कि दोनों विधायकों ने वोटिंग के दौरान अपने बैलेट अमित शाह को दिखाए, जो नियम के खिलाफ है। साथ ही चुनाव आयोग में दोनों विधायकों के वोट रद्द करने की बात कही। हांलांकि बीजेपी इन आरोपों को खारिज करती रही।    दिल्ली जाकर चुनाव आयोग में की शिकायत:  इन आरोपों के बाद गुजरात राज्यसभा की लडाई दिल्ली पहुंच गई। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला और आरपीएन सिंह ने चुनाव आयोग जाकर मामले की शिकायत की। कांग्रेस नेताओं ने अपनी दलीलें देकर चुनाव आयोग से दो विधायकों के वोट रद्द करने की मांग की। वहीं बीजेपी ने भी 6 केन्द्रीय मंत्रियों को चुनाव आयोग भेजा। बीजेपी की ओर से वित्त मंत्री अरुण जेटली के नेतृत्व में रविशंकर प्रसाद, पीयूष गोयल, मुख्तार अब्बास नकवी, निर्मला सीतारमण और धर्मेंद्र प्रधान चुनाव आयोग के ऑफिस पहुंचे। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस की अपील को दरकिनार करने की मांग की। जैसे ही बीजेपी नेता चुनाव आयोग के ऑफिस से निकले तो थोडी देर बाद ही कांग्रेस के पी.चिदंबरम, गुलाम नबी आजाद सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने आयोग पहुंचकर अपनी दलीलें पेश कीं। जैसे ही कांग्रेस नेता अपनी दलीले देकर निकले तो फिर से बीजेपी के नेता चुनाव आयोग के ऑफिस पहुंच गए। इस तरह से दोनों पार्टियों के नेता अपना-अपना पक्ष लेकर तीन-तीन बार चुनाव आयोग के ऑफिस पहुंचे।    रात 12 बजे आया चुनाव आयोग का फैसला: कई घंटों के हाईवोल्टेज ड्रामे के बाद आखिरकार रात 12 बजे चुनाव आयोग का फैसला आया। चुनाव आयोग ने कांग्रेस के दोनों बागी विधायकों के वोट रद्द करने का आदेश दिया। साथ ही फिर से वोट काउंटिंग के निर्देश दिए। वहीं बीजेपी ने चुनाव आयोग के इस फैसले को गलत बताया। जब दोबारा काउंटिंग हुई तो अहमद पटेल आधे वोट से जीत गए।    चुनाव आयोग द्वारा कांग्रेस के दो बागी विधायकों के वोट रद्द करने के आदेश और दोबारा वोट काउंटिंग के निर्देश देने के बाद भी कई कई घंटों तक वोटों कि गिनती रुकी रही। बीजेपी ने काउंटिंग का विरोध किया और कांग्रेस विधायकों के खिलाफ अपनी शिकायत पर सुनवाई की दलील देते हुए चुनाव आयोग से दखल की मांग की। गुजरात कांग्रेस के नेता अर्जुन मोढवाडिया ने कहा कि बीजेपी काउंटिंग शुरू नहीं होने दे रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि हमने कांग्रेस के विधायकों के खिलाफ जो एप्लीकेशन दी थी, उस पर चुनाव आयोग ने कार्रवाई नहीं की है, इसलिए बीजेपी ने काउंटिंग शुरू नहीं होने दी।    रात 1.30 बजे हुई वोटिंग की गिनती और जीत गए पटेल: कई घंटों के इंतजार के बाद आखिरकार रात करीब 1.30 बजे वोटों की गिनती शुरू हुई। मतदान केंद्र से बाहर निकलकर कांग्रेस विधायक शैलेष परमार ने अहमद पटेल को 44 वोट मिलने के साथ उनकी जीत का दावा किया।   साभार-khaskhabar.com     

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इटानगर। शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) को सोमवार को उस वक्त तगड़ा झटका लगा जब उसकी अरुणाचल प्रदेश इकाई को भंग कर उसका विलय नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) में कर दिया गया। भाजपा शासित अरुणाचल प्रदेश में राकांपा इकाई के भंग होने की जानकारी सामने आने से पहले पार्टी के स्थानीय नेताओं ने राकांपा अध्यक्ष शरद पवार पर आरोप लगाया था कि उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के मामलों को लेकर कोई गहरी और सक्रिय रुचि नहीं दिखाई।   एनपीपी प्रवक्ता नीमा सांगेय सालिंग ने कहा कि हमने और राकांपा के समर्थकों ने राकांपा में विश्वास खो दिया है। पार्टी के किसी भी केंद्रीय नेता ने, यहां तक कि शरद पवार ने भी, कोई गहरी और सक्रिय रुचि नहीं दिखाई न ही कभी राज्य का दौरा किया। राकांपा के पूर्व उपाध्यक्ष ने कहा, अरुणाचल कई मुद्दों का सामना कर रहा है। यह चाहे चीन द्वारा अरुणाचल पर बार-बार दावा जताना हो या फिर विकास का मुद्दा हो। उन्होंने (राकांपा सांसदों ने) कभी इन्हें संसद में नहीं उठाया। इस वजह से हमने एनपीपी में विलय का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि एनपीपी में विलय का फैसला मणिपुर चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन को देखते हुए और एनपीपी के आदिवासियों के हितों की रक्षा और स्थायी विकास के प्रति रुख के कारण लिया गया। इस बीच, एनपीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कोनार्ड के.संगमा ने राकांपा के पूर्व अध्यक्ष गिचो कबक को अरुणाचल प्रदेश में अपनी पार्टी का अध्यक्ष नियुक्त किया है।  साभार-khaskhabar.com         

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