चंडीगढ़। दो साध्वियों से रेप के मामले में रोहतक की सुनारिया जेल में 20 साल की सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम ने अब पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। राम रहीम की ओर से पंचकूला की सीबीआई कोर्ट के खिलाफ पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने याचिका दायर की है। यह याचिका राम रहीम के वकील की ओर से दायर की गई है। आपको बता दें कि सीबीआई की एक स्पेशल कोर्ट ने दो साध्वियों से रेप के आरोप में राम रहीम को 20 साल की सजा सुनाई थी।    पंचकूला में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने राम रहीम को दोनों साध्यवियों के रेप का दोषी करार देते हुए उसको 10-10 साल की दो अलग-अलग सजा सुनाई थी। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने राम रहीम को 28 अगस्त को सजा दी थी। डेरा सच्चा सौदा के चीफ राम रहीम को दोषी ठहराए जाने के बाद पंचकूला और हरियाणा में हिंसा फैल गई थी और 20 से अधिक लोग मारे गए थे। फिलहाल, राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल में कैद है। जेल में राम रहीम माली का काम कर रहा है। कुछ दिन पहले ही राम रहीम की मां बेटे से मिलने के लिए गई थी। इस दौरान राम रहीम फूट-फूटकर रोने लगा था और अपने किए पर पछतावा कर रहा था। वहीं, मां ने बेटे को धैर्य रखने की सलाह दी थी। साभार-khaskhabar.com       

नई दिल्ली। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में शनिवार रात दिए अपने संबोधन में दुनिया के सामने पाकिस्तान को एक बार फिर बेनकाब कर दिया। एक ओर सुषमा ने पीएम मोदी की नीतियों की जमकर तारीफ की। वहीं, दूसरी ओर दुनियाभर के सामने पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई। सुषमा ने कहा कि हैवानियत की हदें पार करने वाला पाकिस्तान आज भारत को इंसानियत सिखाने चला है। सुषमा ने तंज कसा, हमने आईआईटी और आईआईएम बनाए वहीं पाकिस्तान ने लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन बनाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के भाषण की तारीफ में कसीदें गढ़े।    पीएम ने सुषमा के भाषण को बेमिसाल बताया। पीएम ने ट्वीट कर कहा, यूएन में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की बेमिसाल स्पीच। उन्होंने वैश्विक मंच पर भारत को फख्र महसूस कराया। मोदी ने ट्वीट किया, सुषमा स्वराज ने विश्व के संकटों को पहचानने में पैनी दृष्टि का इस्तेमाल किया और बार-बार भारत का वो दृढ़ निश्चय दोहराया, जिसमें हम विश्व को एक बेहतर जगह बनाना चाहते हैं।सुषमा जी ने आतंकवाद के खतरे पर और इससे मिलकर लडऩे की जरूरत पर विश्व को एक कड़ा संदेश दिया।   सुषमा ने यूं दिया पाक को जवाब   दोस्ती किसने बदरंग की   सुषमा स्वराज ने कहा, मैं याद दिलाना चाहती हूं कि जिन्ना ने दोस्ती की विरासत दी या नहीं दी, ये तो इतिहास जानता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोस्ती का हाथ जरूर बढ़ाया। लेकिन कहानी बदरंग किसने की, ये आप बताएं। सुषमा स्वराज ने शिमला समझौता और लाहौर घोषणापत्र का जिक्र करते हुए कहा कि हर मामले को द्विपक्षीय सुलझाने की बात हुई थी, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा इसका उल्लंघन किया।   हम गरीबी से लड़ रहे है और पाक हमसे   सुषमा स्वराज ने कहा, सभापति जी, हम तो गरीबी से लड़ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान हमसे लड़ रहा है। पाकिस्तान के पीएम ने हम पर आरोप लगाए। हम पर आतंकवाद और मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप लगाया। जिस समय वह बोल रहे थे उस समय लोगों ने कहा कि देखो कौन बोल रहा है।   मासूमों का हत्यारा हमें सिखा रहा मानवता का पाठ   सुषमा ने कहा कि हैवानियत की हदें पार कर सैकड़ों मासूमों को मौत के घाट उतारने वाला आज यहां (यूएन में) खड़ा होकर हमे मानवता सिखा रहा है। सुषमा ने कहा, सभापति जी मैं पाकिस्तान से एक सवाल पूछना चाहती हूं कि क्या कभी सोचा कि भारत और पाकिस्तान एक साथ आजाद हुए थे लेकिन आज भारत की पहचान आईटी के सुपर पावर के रूप में बनी जबकि पाकिस्तान की दहशतगर्द मुल्क के रूप में। इसकी एक ही वजह थी कि पाकिस्तान से मिलने वाली आतंकवाद की चुनौतियों के बावजूद भारत में आने वाली विभिन्न दलों की सरकारों ने विकास किया। सुषमा ने कहा,भारत ने आईआईटी, आईआईएम बनाए। हमने एम्स जैसे अस्पताल बनाए। हमने स्पेस में इंटरनेशनल संस्थान बनाए। लेकिन पाकिस्तान वालों आपने क्या बनाया? आपने लश्कर-ए-तैयबा बनाया, जैश-ए-मोहम्मद बनाया, आपने हक्कानी नेटवर्क बनाया। हिज्बुल-मुजाहिदीन बनाया। आतंकी ठिकाने और टेररिस्ट कैम्प बनाए। सुषमा ने कहा कि हमने स्कॉलर्स पैदा किए, साइंटिस्ट पैदा किए, इंजिनियर पैदा किए, डॉक्टर पैदा किए, पाकिस्तान वालों आपने दहशतगर्त पैदा किए।   सुषमा ने पाक के दोस्त चीन पर भी साधा निशाना   पाकिस्तान को आतंकवाद पर घेरने के साथ-साथ सुषमा स्वराज ने चीन पर भी निशाना साधा। सुषमा स्वराज ने कहा कि पहले जब हम आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो विश्व के बड़े-बड़े देश इसे कानून व्यवस्था का मामला बता खारिज कर देते थे। अब इस समस्या से सभी पीडि़त हैं। सुषमा ने कहा कि द्विपक्षीय वार्ता या संयुक्त वार्ता में हम सभी आतंकवाद के खिलाफ बयान जारी करते हैं लेकिन यह केवल रस्म बनकर रह गई है, जब उस संकल्प को पूरा करने का समय आता है तो सारे देश अपना-अपना हित देखने लगते हैं। साभार-khaskhabar.com       

चंडीगढ़। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत सिंह राम रहीम की सबसे करीबी राजदार हनीप्रीत इंसां ऊर्फ प्रियंका तनेजा 29 दिन से फरार है। हरियाणा समेत कई राज्यों की पुलिस और जांच एजेंसियों के लिए बाबा की मुंहबोली बेटी को पकडऩा सिरदर्द बना हुआ है। इसी बीच हनीप्रीत और डेरा के 2 और सदस्यों को पकडऩे के लिए इंटरनेशनल अलर्ट जारी कर दिया गया है। हरियाणा पुलिस ने कहा है कि हनीप्रीत समेत अन्य फरार आरोपियों को भगोड़ा अपराधी घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पुलिस ने इसके अलावा हनीप्रीत के साथ-साथ आदित्य इंसां और पवन इंसां की संपत्तियों को जब्त करने का भी फैसला लिया है। डेरा राम रहीम के ये दो सदस्य (आदित्य और पवन) भी हनीप्रीत की ही तरह फरार चल रहे हैं।    हरियाणा डीजीपी बीएस संधु ने कहा है कि इनके खिलाफ लीगल ऐक्शन लिया जा रहा है। डीजीपी ने बताया कि उन्हें भगोड़ा अपराधी घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि इनकी संपत्ति भी जब्त की जाएगी। डीजीपी संधु ने आरोपियों को चेतावनी देते हुए कहा कि उन्हें जांचकर्ताओं के समक्ष पेश होकर अपना पक्ष रखना चाहिए। डीजीपी ने कहा कि हनीप्रीत समेत अन्य की धरपकड़ के लिए कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि इंटरनैशनल अलर्ट जारी कर दिया गया है और पुलिस की टीम जगह-जगह रेड मार रही है। डीजीपी ने बताया कि 25 अगस्त तक हनीप्रीत के खिलाफ कोई केस नहीं था, लेकिन डेरा के कर्मचारी सुरिंदर धीमान की गिरफ्तारी के बाद उसकी भूमिका भी संदिग्ध हो गई।   डीजीपी ने बताया कि इसके बाद हनीप्रीत पर भी मामला दर्ज किया गया और पकडऩे के लिए अभियान चलाया गया। हरियाणा के डीजीपी बीएस संधू ने माना कि हनीप्रीत बड़ी चालाक है और पुलिस को गच्चा देने में माहिर है। डीजीपी के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली थी कि हिंसा के बाद हनीप्रीत सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा आई थी। हनीप्रीत को पकडऩे के लिए हरियाणा और राजस्थान पुलिस की टीम ने श्री गंगानगर में छापा मारा था। राम रहीम के पैतृक घर की तलाशी ली गई थी पर हनीप्रीत नहीं मिली। संधू ने बताया कि साध्वियों से रेप केस में राम रहीम के जेल जाने को लेकर हुई हिंसा की जांच सही रास्ते पर है। सबूतों के आधार पर आरोपियों को पकड़ा जा रहा है। अब तक 100 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 44 लोगों की गिरफ्तारी सिरसा में हुई, इनका दंगा भडक़ाने रोल सामने आया। इसके अलावा पंचकूला में हुई हिंसा में शामिल 43 लोगों की लिस्ट भी जारी की गई है।   साभार-khaskhabar.com     

पेइचिंग। चीन ने कश्मीर मसले पर पाकिस्तान को जमकर फटकार लगाई है। चीन ने संयुक्त राष्ट्र मंच से कहा कि कश्मीर विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच का मामला है और पाकिस्तान इस मामले पर भारत से खुद निपटे। वैश्विक मंच पर चीन के इस बयान को पाकिस्तान की कश्मीर मुद्दे के अंतरराष्ट्रीयकरण करने की कोशिश को बड़ा झटका माना जा रहा है। कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव को लागू करने के ओआईसी के संपर्क समूह के आह्वान के बारे में पूछे जाने पर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लू कांग ने कहा कि भारत और पाकिस्तान को इस मसले को सुलझाना चाहिए। लू ने एक सवाल के जवाब में कहा, चीन ने संबंधित रिपोर्ट पर गौर किया है। कश्मीर मुद्दे पर चीन का रख पूरी तरह स्पष्ट है।   उन्होंने कहा, चीन को उम्मीद है कि भारत और पाकिस्तान संवाद एवं संचार बढ़ा सकते हैं और संबंधित मुद्दों से उचित तरीके से निपट सकते हैं। वे संयुक्त तौर पर क्षेत्रीय शांति एवं स्थिरता की रक्षा कर सकते हैं। आपको बता दें कि पाक लंबे समय से कश्मीर विवाद के अंतरराष्ट्रीयकरण करने की पुरजोर कोशिश करता आ रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से लेकर सेना प्रमुख तक ने कश्मीर मामले को अंतरराष्ट्रीय मंच पर उछालने की खूब कोशिश की, लेकिन हर बार किरकिरी झेलनी पड़ी। गुरुवार को भी संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी ने कश्मीर मुद्दे को उठाया था। उन्होंने कश्मीर मसले के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा से विशेष दूत नियुक्त करने की भी मांग की थी। पाकिस्तान ने कश्मीर मामले को संयुक्त राष्ट्र महासभा में उठाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन का इस्तेमाल करने की भी कोशिश की। अब्बासी के झूठ पर भारत ने करते हुए कहा कि पाकिस्तान आतंकियों का गढ़ है और दुनिया को मानवाधिकार पर पाकिस्तान के ज्ञान की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान अपनी ही जमीन पर मानवाधिकारों का उल्लंघन करता रहा है। भारत ने यह भी कहा कि पाकिस्तान को यह समझ लेना चाहिए जम्मू कश्मीर हमारा अभिन्न हिस्सा है।    यूएन में भारत की प्रथम सचिव ईनम गंभीर ने पाकिस्तान को टेररिस्तान करार देते हुए कहा कि वह लगातार आतंकियों को पनाह देता रहा है। यह देश आज पूरी तरह आतंक को पैदा कर रहा है। यह असाधारण है कि एक स्टेट जो ओसामा बिन लादेन और मुल्ला उमर को पनाह देता है, पीडि़त होने का दिखावा कर रहा है। भारत ने ओआईसी को भी चेताते हुए कह दिया है कि कश्मीर हमारा अंदरूनी मामला है और इस पर किसी का न बोलना ही बेहतर होगा।   साभार-khaskhabar.com     

नई दिल्ली। केंद्र सरकार अब उन मुखबिरों को 1 करोड़ रुपये तक का इनाम देने की तैयारी में है, जो उसे बेनामी संपत्ति रखने वालों के खिलाफ खुफिया जानकारी देंगे। बेनामी संपत्ति के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर चुकी मोदी सरकार अगले महीने बड़ा घोषणा कर सकती है। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक बेनामी संपत्ति की जांच कर रही है जांच एजेंसियों को जानकारी मुहैया कराने वाले शख्स को 1 करोड़ रुपये का इनाम दिया जाएगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के एक अधिकारी जो इस योजना पर काम कर रहे हैं, नाम न बताने की शर्त पर बताया है कि सूचना देने वाले शख्स को कम से कम 15 लाख और अधिकतम 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा।    इसके साथ ही उस शख्स की पहचान भी गुप्त रखी जाएगी ताकि उसकी सुरक्षा को लेकर कोई खतरा न हो। गौरतलब है कि बेनामी संपत्ति कानून को पिछले साल ही संसद में पारित किया गया था। लेकिन इसमें किसी को इनाम देने का प्रावधान नहीं रखा गया है। इस कानून के आने के बाद से कई बेनामी संपत्तियों की पहचान हुई है, जिसमें बैंक डिपोजिट और कई अचल संपत्तियां शामिल हैं। बेनामी संपत्ति रखने वालों का पता लगाना आयकर और प्रवर्तन निदेशालय के लिए हमेशा से ही टेढ़ी खीर रहा है। सीबीडीटी से जुड़े अधिकारी का मानना है कि गुप्त सूचनाओं के आधार पर बेनामी संपत्तिधारियों को पकडऩा काफी आसान हो जाएगा और इससे पूरे देश में अभियान चलाया जा सकेगा। माना जा रहा है कि वित्तमंत्रालय की ओर से मंजूरी मिलने के बाद सीबीडीटी इस नई योजना का ऐलान कर देगी। आशंका जताई जा रही है कि इसकी घोषणा अक्टूबर के मध्य या नवंबर के पहले हफ्ते तक हो सकती है।   साभार-khaskhabar.com       

कोलकाता। कलकत्ता हाई कोर्ट के मुहर्रम के दिन ही दुर्गा प्रतिमा विसर्जन कराने वाले फैसले पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बेहद ही सख्त बयान दिया है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद ममता ने कहा कि कोई मेरा गला काट सकता है, लेकिन ये नहीं बता सकता है कि क्या करना है। मैं शांति बनाए रखने के लिए जो जरूरी होगा, वो करूंगी। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक ममता बनर्जी ने कलकत्ता हाई कोर्ट के गुरुवार दोपहर आए फैसले के बाद यह कड़ी टिप्पणी की है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दुर्गापूजा के दौरान दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन पर समय सबंधी रोक के आदेश को हटाते हुए पूजा के दौरान मुहर्रम समेत सभी दिनों रात 12 बजे तक प्रतिमा विसर्जन करने की अनुमति दे दी।    सरकार के निर्देश को एकपक्षीय बताते हुए अदालत ने पुलिस से शहर में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन और मुहर्रम के अवसर पर ताजिया निकालने के लिए अलग-अलग रास्ते निर्धारित करने और दोनों धार्मिक पर्व के दौरान पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चत करने के लिए कहा। राज्य सरकार ने दुर्गा पूजा की समाप्ति के दिन, 30 सितम्बर यानी दशमी को रात दस बजे के बाद मूर्ति विसर्जन पर प्रतिबंध लगा दिया था। मुस्लिम समुदाय के लोग एक अक्टूबर को मुहर्रम मनाएंगे। हाई कोर्ट ने बुधवार को भी इस मुद्दे पर ममता सरकार के खिलाफ सख्त टिप्पणी की थी। कोर्ट ने राज्य की ममता बनर्जी सरकार से कहा था कि जब आप इस बात का दावा कर रहे हैं कि राज्य में सांप्रदायिक सद्भाव है, तो फिर आप खुद दो समुदायों के बीच सांप्रदायिक भेदभाव पैदा करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। बंगाल सरकार को हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए पूछा था कि दो समुदाय के लोग एक साथ त्योहार क्यों नहीं मना सकते? दुर्गा पूजा और मुहर्रम को लेकर पहले कभी ऐसे हालात नहीं बने। उन्हें सद्भाव के साथ रहने दें। उनके बीच कोई लकीर न खींचें। उन्हें साथ-साथ रहने दें।     साभार-khaskhabar.com     

नई दिल्ली। आर्थिक सुस्ती से निपटने के लिए मोदी सरकार 50 हजार करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान कर सकती है। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक केंद्र सरकार मार्च 2018 तक अतिरिक्त 50 हजार करोड़ रुपए (7.7 अरब डॉलर) खर्च कर सकती है। इससे सरकार फिस्कल डेफिसिट का टारगेट नहीं हासिल कर पाएगी। इकोनॉमिक ग्रोथ के रिवाइवल प्लान को जल्द सार्वजनिक किया जाएगा। राहत पैकेज से फिस्कल डेफिसिट 0.5 फीसदी बढ़ सकता है। केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को कहा कि सरकार आर्थिक सुस्ती के बीच स्थिति की समीक्षा कर रही है और इससे निपटने के लिए जल्द ही उपयुक्त कदम उठाए जाएंगे।    जे.पी. मोरगन की ओर से आयोजित दूसरे भारत इंवेस्टर समिट को संबोधित करते हुए जेटली ने कहा, पहले दिन से ही यह सरकार अग्रसक्रिय है। हम लोग आर्थिक संकेतकों की समीक्षा कर रहे हैं और सही समय पर सही कदम उठाया जाएगा। निजी निवेश में समस्या है। सरकार ने समस्या सुलझा लिया है, बहुत जल्द ही आप हमसे यह सुनेंगे। उन्होंने कहा कि बैंकों ने अतीत में अत्यधिक ऋण दिया था। बैंकों के पूंजी प्र्याप्तता का प्रस्ताव भी लंबित है। जेटली ने आर्थिक स्थिति और इसके उपायों की समीक्षा के लिए 19 सितंबर को उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की थी। इस बैठक में रेलमंत्री पीयूष गोयल, वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु, मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन और वित्त मंत्रालय के सचिव अशोक लवासा, सुभाष चंद्र गर्ग, हसमुख अधिया, राजीव कुमार और नीरज कुमार गुप्ता मौजूद थे।    सरकार सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) और औद्योगिक उत्पादन के साथ चालू खाते में गिरावट के बाद वित्तीय प्रोत्साहन पैकेज पर विचार कर रही है। विनिर्माण क्षेत्र में सुस्ती के कारण चालू वित्तवर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) की दर घटकर 5.7 फीसदी पर आ गई है, जो साल 2014 में मोदी के सत्ता संभालने के बाद की सबसे कम दर है। जेटली ने कहा कि सरकार के पास चालू वित्तवर्ष में इस समस्या से निपटने के लिए महत्वाकांक्षी योजना है। उन्होंने कहा, यहां तक कि गुरुवार को भी एयर इंडिया विनिवेश की बैठक है। गत कुछ वर्षो में, बाजार में काफी उथल पुथल रहा है, इसलिए सरकार को विनिवेश के लिए सही समय का इंतजार करना पड़ेगा। जहां तक विनिवेश का सवाल है, हमारे पास निजीकरण के लिए कोई शर्त नहीं है। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तकनीकी मुश्किलों का जिक्र करते हुए वित्तमंत्री ने व्यापारियों को रिटर्न जमा कराने की अंतिम तिथि से चार-पांच दिन पहले ही इसे अंतिम दिनों की परेशानी से बचने के लिए जमा करवाने की सलाह दी। जीएसटी में ज्यादा से ज्यादा सामग्रियों को शामिल करने पर उन्होंने कहा कि रियल स्टेट को इसमें शामिल करना सबसे आसान होगा।     साभार-khaskhabar.com     

नई दिल्ली। डीजल-पेट्रोल की कीमतें बढऩे से केंद्र सरकार लगातार विपक्ष के निशाने पर है। इसी बीच केंद्र सरकार ने विपक्ष पर तीखा पलटवार किया है। केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग के बाद मोदी सरकार द्वारा लिए गए फैसलों की जानकारी देने के लिए बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि महंगाई का शोर मचाने वाली कांग्रेस और लेफ्ट की सरकारें पेट्रोल पर टैक्स से कमाई कर रही हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या ये राज्य सरकारें पेट्रोल पर केंद्रीय टैक्स से अपना हिस्सा नहीं लेंगी। पेट्रोल की महंगाई से जुड़े सवाल के जवाब में जेटली ने कहा कि पेट्रोल का बार-बार जिक्र आ रहा है। जहां विपक्षी दलों की राज्यों में सरकारें हैं वे कितना टैक्स ले रही हैं।    2 साल पहले जब तेल कंपनियां हर 15 दिनों पर कीमतों की समीक्षा करती थीं तो कई बार कीमतें कम करती थीं, लेकिन जितना हम कम करते थे उसी दिन शाम को दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल में उतना ही वैट बढ़ा दिया जाता था। जो केंद्र को भी टैक्स आता है पेट्रोल से उसका 42 प्रतिशत राज्यों को जाता है। जेटली ने पूछा कि क्या अब कांग्रेस और सीपीएम की सरकारों को केंद्र से टैक्स नहीं चाहिए। जेटली ने कहा कि आज शोर करने वाले जब सत्ता में थे तो इससे ज्यादा महंगाई थी।    उन्होंने कहा, मैं सबसे पहले स्पष्ट कर दूं कि जो लोग हल्ला कर रहे हैं जब वे सरकार में थे तो 10 और 11 परसेंट पर इन्फ्लैशन था, आज 3.2 परसेंट है तो हल्ला कर रहे हैं। रोहिंग्या मसले पर जेटली ने कहा कि केंद्र सरकार का स्टैंड वही है जो हमने सुप्रीम कोर्ट में दिए हलफनामे में बताया है। उन्होंने कहा कि किसी को यह नहीं भूलना चाहिए कि हम मानवता के आधार पर लोगों को मदद भी पहुंचा रहे हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को गैर राजपत्रित रेल कर्मचारियों के 78 दिनों के उत्पादकता से जुड़े बोनस को मंजूरी दे दी है।    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की एक बैठक में यह फैसला लिया गया। मंत्रिमंडल ने गैर राजपत्रित रेल कर्मचारियों के लिए 2016-17 के लिए 78 दिनों के उत्पादकता से जुड़े बोनस को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि मौजूदा फार्मूला के अनुसार उत्पादकता से जुड़ा बोनस 72 दिनों के लिए था। वित्त मंत्री ने कहा, छह साल पहले 78 दिनों के बोनस दिए जाने की परंपरा थी। इसलिए मंत्रिमंडल ने 78 दिनों के उत्पादकता से जुड़े बोनस को मंजूरी दी है। जेटली कहा कि कैबिनेट बैठक में आईटीडीसी के कुछ होटलों को राज्य सरकारों को देने का फैसला हुआ है। उन्होंने कहा कि आटीडीसी के होटल लेक व्यू अशोक (जयपुर), ललिता महल पैलेस (मैसूर) और ईटानगर के होटलों को राज्य सरकारों को सौंपा जा चुका है। उन्होंने कहा कि पहले भी भोपाल, गुवाहाटी और भरतपुर के होटल भी राज्य सरकारों को दिए गए थे। इसके अलावा 17 सरकारी प्रिंटिंग प्रेस को मर्ज कर 5 बड़ी प्रेस बनाने का फैसला हुआ है। जेटली ने कहा कि इससे इन प्रिंटिंग प्रेस की क्षमता बढ़ जाएगी और इस फैसले से किसी कर्मचारी की नौकरी नहीं जाएगी। साभार-khaskhabar.com       

पेइचिंग। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दक्षिण चीन सागर पर किए गए दावे पर चीन बुरी तरह भडक़ गया है। साथ ही चीन ने अमेरिका को उसकी संप्रभुता के लिए बड़ा खतरा करार दिया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में ट्रंप की टिप्पणी पर पलटवार करते हुए चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लु कंग ने पेइचिंग में कहा, कभी-कभी कुछ देश फ्रीडम ऑफ नैविगेशन की आड़ में अपने विमानों और नौसैनिक बेड़ों को दक्षिण चीन सागर के नजदीक लाते हैं। वास्तव में, मुझे लगता है कि इस तरह के व्यवहार से दक्षिण चीन सागर से जुड़े देशों की संप्रभुता को खतरा होता है।   चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि चीन और एसोसिएशन ऑफ साउथ-ईस्ट एशियन नेशंस के प्रयासों की बदौलत समुद्र में हालात अब शांत हो रहे हैं। उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है कि इस स्थिति का संबंधित देश भी सम्मान करेंगे। ट्रंप की उस चेतावनी पर कि अगर नॉर्थ कोरिया अमेरिका या उसके सहयोगियों को खतरे में डालेगा तो वह उसे नेस्तनाबूद कर देंगे, प्रवक्ता ने कहा कि संयम दिखाने की जरूरती है। लु ने कहा कि पेइचिंग परमाणु मुद्दे को सही ट्रैक पर लाने और बातचीत के जरिए शांतिपूर्ण समाधान की कोशिश का पक्षधर है।   आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने पहले संबोधन में मंगलवार को अपनी उपलब्धियों का ढिंढोरा पीटा और उत्तर कोरिया के समूल नाश का संकल्प लिया।डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और चीन का बिना नाम लिए यूक्रेन और प्राकृतिक संपदा के लिहाज से समृद्ध दक्षिण चीन सागर की संप्रभुता पर खतरे की बात कही थी। ट्रंप ने कहा था, हमें कानूनों, सीमाओं और संस्कृति का हर हाल में सम्मान करना चाहिए। कोरियाई प्रायद्वीप में बढ़ते संकट के बीच ट्रंप ने उत्तर कोरिया को धरती की मुसीबत करार दिया। इसके कुछ ही क्षण बाद उन्होंने उत्तर कोरिया का नाम लिया और उस देश में मानवाधिकार उल्लंघनों की एक सूची गिनाई। उत्तर कोरिया के परमाणु खतरे के बारे में उन्होंने प्योंगयांग की सरकार को दुष्ट और अपराधियों का गिरोह करार दिया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से आग्रह किया कि वह इसपर और भी प्रतिबंध लगाए और इसे अलग-थलग कर दे। इसके साथ ही ट्रंप ने इस देश के समूल नाश की धमकी दी। उन्होंने उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग-उन को रॉकेट मैन करार दिया और कहा कि तानाशाह अपने परमाणु कार्यक्रम के साथ एक आत्मघाती मिशन पर है।   साभार-khaskhabar.com     

मुंबई। मुंबई में मंगलवार को भारी बारिश हुई लेकिन यहां एक बार फिर से जबदस्त बारिश दस्तक दे सकती है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर कहा है कि अगले 48 घंटो तक भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की चेतावनी के मद्देनजर सरकार ने भी तैयारी शुरू कर दी है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान को देखते हुए निकाय प्रशासन और अन्य एजेंसियों को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। मंगलवार से हो रही भारी बारिश के चलते आज बुधवार को शहर के सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे।    वहीं कई ट्रेने भी कैंसल कर दी गई है। रेलवे ने भी मुंबई जाने वाली लंबी दूरी की कुछ ट्रेनों को रद्द किया है। बारिश की वजह से मुंबई लोकल की सेंट्रल लाइन पर फिलहाल ट्रेनें बंद हैं, वहीं हार्बर लाइन पर ठप हुई लोकल सर्विस को फिर से चालू कर दिया है। इसके अलावा वेस्टर्न लाइन पर भी लोकल कुछ देरी से चल रही है। शहर के निचले उपनगरीय इलाकों में ज्यादा बारिश की आशंका जताई जा रही है। छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सेवाएं रोक दी गईं। कुछ विमानों को नजदीकी हवाई अड्डों की तरफ भेजा गया है।    मौसम विभाग के अनुसार कुछ जगहों पर ‘हेवी टु वेरी हेवी’ बारिश हो सकती है। साथ ही आज हाईटाइड की चेतावनी भी दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार मुंबई से सटे रायगड जिले में भारी बारिश हो सकती है।  साभार-khaskhabar.com     

मेक्सिको सिटी। नॉर्थ अमेरिकी देश मैक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी में भूकंप के झटके से तबाही मच गई है। बुधवार को आए इस भूकंप की तीव्रता 7.1 बताई जा रही है। भूकंप से अब तक 140 लोगों की मौत हो गई है। करीब 44 इमारतें ढह गई है। भूकंप का केंद्र पुएब्ला प्रांत में 52 किमी नीचे बताया जा रहा है। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि भूकंप इतना तेज था कि 2 करोड़ की आबादी वाला यह शहर अब भी सहमा हुआ है। जिन इलाकों से नुकसान की खबरें आ रही हैं, वहां पर एजेंसी ने राहत कार्य शुरू कर दिया है।   आपको बता दें कि मैक्सिको में 12 दिन के अंदर यह दूसरा भूकंप है। इससे करीब दो सप्ताह पहले भी भीषण भूकंप आया था, जिसमें 90 लोगों की जान चली गई थी। वहीं, भूकंप के चलते उड़ानों को स्थगित कर दिया गया है। राहत एवं बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। मैक्सिको में 1985 में आए सबसे प्रलयंकारी भूकंप की बरसी वाले दिन ही यह भूकंप आया। भूकंप के चलते अब तक 140 लोगों की मौत हो चुकी है। मृतकों की संख्या अभी और बढऩे की आशंका जताई जा रही है। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.1 रही। भूकंप का केंद्र पूएब्ला प्रांत के मध्य में 52 किमी नीचे था। मैक्सिको के राष्ट्रपति पेना निएटो ने बताया कि राजधानी मैक्सिको सिटी में भूकंप के चलते कई इमारतें ढह गईं। भूकंप के लोगों में अफरा-तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागते नजर आए।   भूकंप के बाद मैक्सिको सिटी एयरपोर्ट से उड़ानें रोक दी गई हैं। दो सप्ताह पहले ही मैक्सिको के दक्षिणी हिस्से में आए भीषण भूकंप में 90 लोगों की मौत हो गई थी। गौरतलब है कि मैक्सिको में 1985 के प्रलयंकारी भूकंप की 32वीं बरसी पर यह भूकंप आया। 1985 के भूकंप में मैक्सिकों में 5,000 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। साभार-khaskhabar.com         

मुंबई। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कास्कर पर क्राइम ब्रांच ने शिकंजा कस दिया है। ठाणे क्राइम ब्रांच ने सोमवार को दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कास्कर को गिरफ्तार कर लिया है। इकबाल कास्कर पर जबरन उगाही के लिए एक कारोबारी को धमकी देने का आरोप है। इकबाल कास्कर को एनकाउंटर विशेषज्ञ प्रदीप शर्मा ने गिरफ्तार किया है।    जानकारी के मुताबिक इकबाल कास्कर गैंग के कुछ लोगों ने एक कारोबारी को फोन कॉल पर धमकी दी थी और उनसे फिरौती की मांग की थी। जिसके बाद कारोबारी की शिकायत पर केस दर्ज किया गया था। जांच में जुटी पुलिस ने अब इकबाल को गिरफ्तार कर लिया है। साभार-khaskhabar.com