नई दिल्ली। दिल्ली हिंसा पर कांग्रेस ने आज संसद परिसर में गांधी की प्रतिमा के सामने केन्द्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। साथ ही उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, समेत कांग्रेस के सांसदों ने संसद परिसर में गांधी की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया और गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग की। कांग्रेस लगातार संसद में दिल्ली हिंसा पर चर्चा कराने की मांग कर रही है, लेकिन सरकार का कहना है कि वह होली बाद इस पर चर्चा कराएगी। वहीं आज लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते एक बार फिर विपक्ष ने दिल्ली हिंसा के मुद्दे पर हंगामा शुरू कर दिया। कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दलों ने दिल्ली हिंसा पर चर्चा कराने की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया, जिसके बाद सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। कांग्रेस के 7 लोकसभा सांसदों क निलंबन पर गौरव गोगोई ने कहा है कि हमने गलत किया है तो हमपर कार्रवाई करें। लेकिन क्या गलत बयानी करने वाले बीजेपी के सांसदों पर कार्रवाई होगी? कांग्रेस की आवाज को दबाने के लिए कार्रवाई की गई है।'  साभार-khaskhabar.com  

नई दिल्ली। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने गुरुवार को निर्भया गैंगरेप केस के चारों दोषियों के लिए नया डेथ वारंट जारी कर दिया है। दोषियों को 20 मार्च को सुबह 5.30 बजे फांसी पर लटका दिया जाएगा। इससे पहले कोर्ट ने तीन बार डेथ वारंट जारी किया था और तीनों बार फांसी टल गई। दोषी फांसी से बचने तक हर तरह के हथकंडे अपना रहे थे। बुधवार को दोषी पवन गुप्ता की दया याचिका राष्ट्रपति द्वारा खारिज किए जाने के बाद चारों दोषियों के सभी कानूनी विकल्प खत्म हो गए। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार उनकी फांसी नहीं टलेगी। सुप्रीम कोर्ट से पवन की क्यूरेटिव याचिका सोमवार को ही खारिज हो गई थी। कोर्ट ने 17 फरवरी को चारों दोषियों मुकेश कुमार सिंह, पवन, विनय और अक्षय कुमार के खिलाफ 3 मार्च को फांसी पर लटकाने के लिए डेथ वारंट जारी किया था। पवन की दया याचिका राष्ट्रपति के पास लंबित होने से डेथ वारंट रद्द करना पड़ा था। दिल्ली कारागार नियमावली के मुताबिक मौत की सजा का सामना कर रहे किसी दोषी की दया याचिका खारिज होने के बाद उसे फांसी देने से पहले 14 दिन का समय दिया जाता है। चारों दोषियों और एक किशोर सहित छह व्यक्ति आरोपी के तौर पर नामजद थे। छठे आरोपी राम सिंह ने मामले की सुनवाई शुरू होने के कुछ दिनों बाद तिहाड़ जेल में आत्महत्या कर ली थी। किशोर को एक सुधार गृह में तीन साल गुजारने के बाद 2015 में रिहा कर दिया गया था। उल्लेखनीय है कि 16 दिसंबर 2012 को दक्षिणी दिल्ली में एक चलती बस में निर्भया के साथ सामूहिक बलात्कार के साथ ही उस पर हमला किया गया था। निर्भया की बाद में सिंगापुर के अस्पताल में मौत हो गई थी। दिल्ली की एक अदालत ने 13 सितंबर 2013 को चारों दोषियों को मौत की सजा सुनाई थी।  साभार-khaskhabar.com  

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने आम आदमी पार्टी (आप) के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन को गिरफ्तार कर लिया है। आज ताहिर हुसैन को कोर्ट में पेश किया जाएगा।ताहिर हुसैन ने इससे पहले दिल्ली की एक अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। दिल्ली के दो न्यायालयों ने उनके आत्मसमर्पण के आवेदन और जमानत याचिका को खारिज कर दिया, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। अब ताहिर की कॉल डिटेल खंगालने के बाद पुलिस को कई अहम सूचना हाथ लगी है।ताहिर हुसैन के कॉल रिकॉर्ड में पता चला कि वह 24 से 27 फरवरी तक मुस्तफाबाद के पास ही था, चांद बाग भी मुस्तफाबाद में पड़ता है। ताहिर का दावा है कि हिंसा के दौरान और बाद में वो अपनी बिल्डिंग या बिल्डिंग के आस पास की गलियों और इलाकों में रहा। 27 फरवरी के बाद उसकी लोकेशन दिल्ली के जाकिर नगर में मिली थी, उसके बाद उसका फोन बंद हो गया था। आपको बताते जाए कि हुसैन ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विशाल पाहुजा के समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए एक आवेदन दिया था। सुनवाई चल ही रही थी, तभी क्राइम ब्रांच के अधिकारी मौके पर पहुंचे। दिल्ली हिंसा के दौरान हत्या के एक मामले में निलंबित आम आदमी पार्टी के पार्षद हुसैन फरार थे। उन पर हिंसा के दौरान हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। एक उच्च पदस्थ पुलिस सूत्र ने बताया कि नया मामला खजूरी खास पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। दिल्ली हिंसा के दौरान गोली से घायल हुए शिकायतकर्ता ने प्राथमिकी में कहा है,"हुसैन उन उपद्रवियों में शामिल था, जिन्होंने हम पर गोलियां चलाई थीं। सूत्रों ने कहा कि दो डीसीपी, चार एसीपी और 10 इंस्पेक्टरों की एक टीम को विशेष रूप से ताहिर हुसैन पर नजर रखने के लिए कहा गया था।  साभार-khaskhabar.com  

हांगकांग। कोरोना वायरस का एक अजीब मामला हांगकांग से सामने आया है। इसमें पीड़ित महिला से काेरोना वायरस कुत्ते में आ जाने के बाद तहलका मच गया है। क्योंकि यह पहला मामला है जिसमें इंसान से जानवर में कोरोना का संक्रमण हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार, हांगकांग में एक 60 साल की महिला के पालतू कुत्ते में कोरोना की पुष्टि हुई है। शुक्रवार को उसके कुत्ते में भी कोरोना की पुष्टि हुई है। वहां के स्वास्थ्य अधिकारियों ने इसे कम पॉजिटिव बताया है। अब इस कुत्ते को वहां एक पशु केंद्र में अलग रखा कर ट्रिटमेंट दिया जा रहा है। वहां के एग्रीकल्चर फिशरी कंजर्वेशन डिपार्टमेंट (एएफसीडी) ने बताया कि एक पामेरियन कुत्ते की कोरोना को लेकर कई बार जांच की गई। जांच में कम लेवल का कोरोना संक्रमण मिला है। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ ने स्वीकार किया है कि यह मानव से जानवर में वायरस स्थानांतरण का मामला है। हांगकांग में मामला सामने आने के बाद वहां कुत्तों को भी अलग रखा जा रहा है। दो कुत्तों को अलग रखा गया है, दूसरा कुत्ता एक दूसरे कोरोना संक्रमण वाले मरीज का है। हालांकि मरीज की जांच नेगेटिव आया है लेकिन उसकी दोबारा जांच की जाएगी। हांगकांग में कोरोना से अबतक 104 लोग संक्रमित हो गए हैं।  साभार-khaskhabar.com  

नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सांप्रदायिकता की राजनीति को कड़ाई से नकार दिया और इस धारणा को खारिज कर दिया कि मोदी सरकार धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। आईएएनएस को शनिवार को दिए विशेष साक्षात्कार में राजनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार ने शुरुआत से ही मुस्लिम नागरिकों के अंदर डर हटाने और उनमें आत्मविश्वास भरने की कोशिश की है। रक्षा मंत्री ने कहा कि कुछ ताकतें हैं, जो उन्हें गुमराह कर रही हैं। लेकिन भाजपा किसी भी स्थिति में भारत के अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं जा सकती। प्रधानमंत्री मोदी ने शुरुआत से ही सबका साथ, सबका विकास का नारा दिया है। उन्होंने कहा कि जाति, धर्म और रंग के आधार पर भेदभाव का कोई सवाल ही नहीं उठता। हम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। सांप्रदायिक राजनीति के लिए निहित स्वार्थ को जिम्मेदार ठहराते हुए राजनाथ ने कहा कि कुछ ताकतें हैं जो केवल वोट बैंक के बारे में ही सोचती हैं। सांप्रदायिक राजनीति के लिए नेताओं को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि राजनीति केवल महज वोटों के लिए नहीं की जानी चाहिए। राजनीति राष्ट्र का निर्माण करने के लिए की जानी चाहिए। राजनाथ ने मेरठ और मेंगलुरु में अपनी दो मेगा रैलियों को याद किया और वहां कहे शब्दों को फिर से दोहराया, भारत के मुस्लिम नागरिक हमारे प्यारे भाई हैं। कोई भी उन्हें छू नहीं सकता, कोई भी उनका उत्पीडऩ नहीं कर सकता। रक्षा मंत्री ने कहा कि यहां तक कि जो हिंदुत्व की विचारधारा में विश्वास करते हैं, वे भी पहचान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, क्योंकि हिंदुत्व का खुद ही मतलब वसुधैव कुटुंबकम् (दुनिया एक परिवार है) होता है। हालांकि इस माह हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक विचार-विमर्श का स्तर काफी जहरीला और सांप्रदायिक हो गया था। भाजपा के भी कुछ मंत्रियों व विधायकों ने हिंसक धमकी और सांप्रदायिक उकसावे वाले बयान दिए थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि किसी को भी, निश्चित ही किसी को भी, ऐसा बयान नहीं देना चाहिए जो दुनिया एक परिवार है की विचारधारा के विरुद्ध हो। उल्लेखनीय है कि भाजपा सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लागू करने के बाद से कई शहरों में मुस्लिम इस कानून का विरोध कर रहे हैं।  साभार-khaskhabar.com  

नई दिल्ली। पिछले कुछ समय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई भाजपाई नेता सार्वजनिक मंचों पर पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर लगातार हमला बोल रहे हैं। उन्होंने नेहरू की कई नीतियों की आलोचना की है। शनिवार को एक और पूर्व प्रधानमंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनमोहन सिंह ने नेहरू का बचाव करते हुए आलोचकों को करारा जवाब दिया। मनमोहन ने यहां पुरुषोत्तम अग्रवाल और राधा कृष्णा की किताब हू इज भारत माता के विमोचन के मौके पर कहा कि देश के पहले प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू को जिस प्रकार से गलत ढंग से पेश किया जा रहा है, उसे एक दिन इतिहास नकार देगा और सभी तथ्यों को सही परिप्रेक्ष्य में देखा जाएगा। इतिहास में गलत और फर्जी चीजों को नकारने तथा उन्हें सही परिप्रेक्ष्य में रखने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद और भारत माता की जय के नारे का इस्तेमाल भारत की उग्र व विशुद्ध भावनात्मक छवि गढऩे में गलत रूप से किया जा रहा है, जो लाखों नागरिकों को अलग कर देता है। अगर आज भारत को जोशीले लोकतंत्र के समुदाय में गिना जाता है और यह विश्व की एक बड़ी शक्ति माना जाता है, तो वे नेहरू थे जिन्हें इसका मुख्य निर्माता माना जाना चाहिए। नेहरू ने देश का नेतृत्व ऐसे समय में किया था जब वह अस्थिरता के दौर से गुजर रहा था, जब इसने जीवन के लोकतांत्रिक तरीके, अलग-अलग सामाजिक व राजनीतिक विचारों को अपनाया था। मनमोहन ने नेहरू का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने पूछा था कि भारत माता कौन है?, आप किसकी जीत चाहते हैं? पहाड़ों व नदियों, जंगलों और खेतों सभी के लिए प्यारे हैं, लेकिन जिन्हें वास्तव में गिना जाता है वे देश के लोग हैं, जो कि विशाल भूमि में हर तरफ फैले हुए हैं। पुस्तक हू इज भारत माता में नेहरू को सही परिपेक्ष्य में दिखाने का प्रयास किया गया है।  साभार-khaskhabar.com  

नई दिल्ली। दिल्ली के शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों ने शनिवार शाम नोएडा जाने वाले कालिंदी कुंज मार्ग को खोल दिया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हमने शनिवार शाम 5 बजे नोएडा से कालिंदी कुंज (वाया 9 नंबर रोड ओखला) सडक़ को खोल दिया है। उन्होंने कहा कि इस सडक़ को खुद दिल्ली पुलिस ने अवरुद्ध कर रखा था। गौरतलब है कि इससे पहले, सीएए के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों से बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त वार्ताकार साधना रामचंद्रन की चौथे दिन की बातचीत बेनतीजा रही थी। साधना ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने के बाद गुरुवार देर शाम सडक़ का जायजा लिया था, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को कहा था कि आप इस सडक़ को अपनी तरफ से खोल दीजिए। हालांकि, शुक्रवार सुबह मार्ग को थोड़ी देर के लिए खोला गया था, लेकिन जल्द ही उसे फिर बंद करना पड़ा। शाहीन बाग में पिछले 70 दिनों से सीएए और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता खुलवाने के लिए दो वातार्कारों संजय हेगड़े और साधना रामचंद्रन को वार्ता के लिए नियुक्त किया है। वे लगातार तीन दिनों से प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने शाहीनबाग आ रहे हैं। इससे पहले लगातार चौथे दिन शनिवार सुबह वार्ताकार साधना रामचंद्रन यहां पहुंचीं और उन्होंने प्रदर्शनकारियों को रास्ता खोलने के लिए समझाया। प्रदर्शनकारियों ने वार्ताकार के समक्ष सात मांगें रखते हुए कहा था कि जब तक सीएए वापस नहीं लिया जाता, तब तक रास्ते को खाली नहीं किया जाएगा। फिलहाल पुलिस ने कालिंदी कुंज मार्ग को खोल दिया है।    साभार-khaskhabar.com  

नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे, खासकर गुजरात यात्रा पर किए जा रहे खर्च को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधा। अहमदाबाद में ट्रंप के कार्यक्रम की आयोजक एक समिति की भूमिका पर उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के आगमन पर 100 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन ये पैसा एक समिति के जरिए खर्च हो रहा है। समिति के सदस्यों को पता ही नहीं कि वो उसके सदस्य हैं। क्या देश को ये जानने का हक नहीं कि किस मंत्रालय ने समिति को कितना पैसा दिया? समिति की आड़ में सरकार क्या छिपा रही है? प्रियंका गांधी वाड्रा के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से पोस्ट किए गए ट्वीट के साथ एक समाचार रिपोर्ट को साझा करते हुए उन्होंने यह सवाल किया है। पार्टी की ओर से पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा का निशाना ट्रंप नागरिक अभिनंदन समिति की ओर था। यही समिति अमेरिकी राष्ट्रपति की गुजरात यात्रा का प्रबंधन देख रही है। खबरों के अनुसार राष्ट्रपति की यात्रा से पहले अभिनंदन समिति ने शहर की सुंदरता पर 100 करोड़ रुपये खर्च कर दिए हैं।    साभार-khaskhabar.com  

नई दिल्ली/बीजिंग। नोवेल कोरोना वायरस के प्रकोप से घिरे चीन ने एक बार फिर गुरुवार को भारत के साथ एक शत्रुतापूर्ण मोर्चा खोल दिया है। बीजिंग ने अरुणाचल प्रदेश के स्थापना दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की यात्रा का दृढ़ता से विरोध किया है। चीन ने भारत को सीमा मुद्दे को पेचीदा करने के खिलाफ चेतावनी दी है।

नई दिल्ली। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति के खिलाफ एयरसेल-मैक्सिस मामले की जांच पूरी करने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा और वक्त मांगे जाने के बाद दिल्ली कोर्ट ने गुरुवार को इस मामले पर सुनवाई 4 मई तक के लिए स्थगित कर दी है। दोनों जांच एजेंसियों ने 14 फरवरी को कोर्ट के सामने एक स्टेटस रिपोर्ट पेश की थी। बीते साल इस मामले को स्थगित कर दिया गया था, लेकिन बाद में इसे फिर से शुरू किया गया। कोर्ट की कार्यवाही के दौरान ईडी ने कोर्ट से कहा कि चार अलग-अलग देशों को अनुरोध पत्र भेजा गया है और उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। एडिशनल सोलिसीटर जनरल संजय जैन ने सीबीआई के विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहर से कहा कि जांच पूरी होने में अभी वक्त है, इसलिए बहस को टाला जा सकता है। स्टेटस रिपोर्ट देखने के बाद न्यायाधीश ने मामले को 4 मई तक के लिए स्थगित कर दिया।    साभार-khaskhabar.com

नई दिल्ली। दिल्ली की केजरीवाल सरकार दिल्ली के वायु प्रदूषण से निपटने को प्राथमिकता देगी। गुरुवार को दिल्ली सचिवालय में वायु प्रदूषण को लेकर एक अहम बैठक हुई। दिल्ली का वायु प्रदूषण एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। देश के सर्वोच्च न्यायलय को भी दिल्ली की जहरीली हवा पर टिप्पणी करनी पड़ी है। यहीं कारण है कि अब तीसरी बार सत्ता में आए अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में प्रदूषण कम करने को अपनी सरकार की बड़ी योजनाओं में शामिल किया है। दिल्ली सरकार के नए पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने राजधानी में प्रदूषण की समस्या पर गुरुवार को उच्च अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। इस बैठक में प्रदूषण को कम करने और दिल्ली की हवा को स्वच्छ बनाने पर कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए गए। पर्यावरण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि प्रदूषण में कमी लाना केजरीवाल सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। दिल्ली में प्रदूषण के मुख्य कारणों और उनके समाधान हासिल करके प्रदूषण को कम करने का प्रयास किया जाएगा। दिल्ली में प्रदूषण कम करने का मुद्दा आम आदमी पार्टी के चुनावी वादे में शामिल है। इसे केजरीवाल गारंटी कार्ड में शामिल किया गया है। चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री केजरीवाल ने अपने हस्ताक्षर के साथ 10 सूत्रीय गारंटी कार्ड दिल्ली की जनता के समक्ष पेश किया था। इस गारंटी कार्ड में दिल्ली का प्रदूषण तीन गुना कम करने का वचन दिया गया है। दिल्ली में सबसे अधिक प्रदूषण सर्दियों के सीजन में होता है। केजरीवाल सरकार अभी से इस तैयारी में जुटेगी कि कैसे अगली सर्दियों में प्रदूषण को बढऩे न दिया जाए। इस विषय पर पर्यावरण विभाग के उच्च अधिकारियों को अपनी योजना का खाका प्रस्तुत करने को कहा गया है। सर्दी के सीजन में दिल्ली में प्रदूषण बढऩे का एक बड़ा कारण पड़ोसी राज्यों हरियाणा व पंजाब से जुड़ा है। हरियाणा व पंजाब में इस दौरान खेतों की पराली जलाई जाती है जिसका धुआं दिल्ली में प्रदूषण को खतरनाक स्तर तक बढ़ा देता है। पराली की समस्या पर दिल्ली सरकार हरियाणा व पंजाब की सरकार से भी चर्चा करेगी। दिल्ली में सर्दियों के दौरान प्रदूषण के स्तर पर लगाम लगाना राय के लिए चुनौतीपूर्ण होगा। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने सोमवार को मंत्रालयों के बंटवारे में गोपाल राय को पर्यावरण मंत्रालय की जिम्मेदारी दी है। केजरीवाल सरकार के पिछले कार्यकाल में गोपाल राय के पास यह जिम्मेदारी नहीं थी।    साभार-khaskhabar.com

नई दिल्ली। पिछले साल झारखंड में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा था। भाजपा ने एक बार फिर से खुद को मजबूत बनाने के लिए पहल की। इस कोशिश के मद्देनजर वह झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को फिर से अपनी पार्टी में लाने में सफल रही। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में मरांडी ने अपनी पार्टी झारखंड विकास मोर्चा (जेवीएम) का भाजपा में विलय कर दिया। अब कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने शाह के इस दांव को मास्टर स्ट्रोक बताया है। शत्रुघ्न ने ट्वीट किया कि मास्टर स्ट्रैटजिस्ट गृह मंत्री अमित शाह और उनकी टीम ने जबरदस्त छवि, ईमानदारी, विश्वसनीयता, नेतृत्वकर्ता के गुण वाले झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को वापस लाकर मास्टर स्ट्रोक चला है। उनकी घर वापसी के साथ ही 14 साल का वनवास खत्म होता है। शत्रुघ्न के इस रुख को देखते हुए अटकलें लगाई जाने लगी हैं कि वे भी भाजपा में वापसी कर सकते हैं। वर्ष 2014 में भाजपा नीत एनडीए की जबरदस्त जीत के बाद माना जा रहा था कि शत्रुघ्न को अहम मंत्रालय मिलेगा, लेकिन उनकी अनदेखी की गई। वे लगातार भाजपा की आलोचना करते रहे और आखिर में उन्होंने पार्टी छोड़़ दी। वे 2019 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस के टिकट पर लड़े लेकिन उन्हें शिकस्त खानी पड़ी। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में ‘बिहारी बाबू’ शत्रु की भूमिका काफी अहम रहेगी। शत्रु नतीजों में अंतर पैदा कर सकते हैं।    साभार-khaskhabar.com