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नई दिल्ली । भारतीय रेलवे एलपीजी की तरह अपने यात्रियों को सब्सिडी छोडऩे का विकल्प देने की तैयारी कर रही है। रेल मंत्रालय ने इसकी टिकट बुकिंग फॉर्म में अलग से एक कॉलम बनाए जाने की मंजूरी दे दी है। इस कॉलम में यह पूछा जाएगा कि आप रेल टिकट पर सब्सिडी लेना चाहते हैं या नहीं। जो व्यक्ति इस पर सब्सिडी लेने पर टिक लगाएंगे उनको सब्सिडाइज्ड रेट पर रेल टिकट मिलेगा और जो लोग सब्सिडी नहीं लेना चाहेंगे उनको फुल रेट पर टिकट मिलेगा। इस व्यवस्था रेल टिकट की ऑनलाइन बुकिंग के लिए आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर भी दी जाएगी। रेल मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक सब्सिडी लेने या ना लेने के विकल्प की व्यवस्था अगले महीने से शुरू कर दी जाएगी। आपको बता दें कि रेलवे को पैसेंजर किराए में घाटा होता है और इस पर तकरीबन 43 फीसदी सब्सिडी दी जाती है। इसका सीधा सा मतलब यह हुआ रेलवे को किसी भी टिकट पर सौ रुपये के खर्च पर सिर्फ 57 रुपये की कमाई होती है। इस वजह से रेलवे पर लगातार आर्थिक दबाव बना रहता है। इससे छुटकारा पाने के लिए रेलवे लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन इन सबके बीच हाल ही में एक वाकया ऐसा हुआ कि रेलवे को एक नया आइडिया मिल गया। फरीदाबाद के अवतार कृष्ण खेर ने आईआरसीटीसी की वेबसाइट के जरिए अपना रेल टिकट बुक कराया था, जब उन्होंने रेल टिकट का प्रिंट लिया तो उसमें नीचे लिखा हुआ था कि क्या आप जानते हैं कि आपके किराए का 43 फीसदी देश के आम नागरिक वहन करते हैं। इसके बाद अवतार कृष्ण ने अपनी रेल टिकट में मिली सब्सिडी के बदले में 950 रुपये का चेक बनवा कर रेलवे को भेज दिया। इस घटना के बाद रेलवे बोर्ड के अधिकारियों को यह आइडिया आया कि क्यों ना आम लोगों के लिए टिकट बुकिंग के दौरान सब्सिडी छोडऩे का विकल्प भी दिया जाए। रेलवे बोर्ड के एक उच्च अधिकारी के मुताबिक फिलहाल तो अवतार कृष्ण के चेक को रेलवे अभी भुना नहीं रहा है क्योंकि अभी इस तरह का कोई सिस्टम ही नहीं है। लेकिन अगले महीने से मंत्रालय रेल टिकट में सब्सिडी ना लेने का विकल्प भी देने जा रहा है। रेलवे को उम्मीद है कि देश में ऐसे तमाम लोग होंगे जो अपनी रेल यात्रा का पूरा किराया देने में सक्षम हैं और वह रेल किराए की सब्सिडी नहीं लेना चाहेंगे। ऐसे लोगों को रेलवे एक विकल्प देना चाह रही है जिससे जहां एक तरफ सक्षम लोग बिना किसी सब्सिडी के यात्रा कर सकेंगे तो वहीं जो लोग सब्सिडी रेट पर रेल यात्रा करना चाहेंगे उनके लिए परेशानी भी नहीं होगी। साभार-khaskhabar.com  

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ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश में मंगलवार को लापता हुए भारतीय वायुसेना (आईएएफ) के हेलीकॉप्टर के संभावित मलबे बुधवार को पता चल गया, लेकिन इसके चालक दल के तीन सदस्यों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। राज्य पुलिस प्रमुख संदीप गोयल ने कहा, ‘‘पपुम पारे ग्रामीण जिले में युपिया व होज तेलम के बीच हेलीकॉप्टर का मलबा देखा गया है। हालांकि, हमें अभी यह पुष्टि करनी है कि यह मलबा लापता आईएएफ के हेलीकॉप्टर का है।’’   उन्होंने कहा कि चालक दल के तीन सदस्यों के बारे में कुछ पता नहीं चल सका है। तेजपुर स्थित रक्षा प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल सम्बित घोष ने कहा कि आईएएफ ने एक हवाई सर्वेक्षण किया, जिसमें कोई चीज देखी गई है, जो हेलीकॉप्टर हो सकता है। घोष ने कहा, ‘‘हम आप को अभी किसी चीज की पुष्टि नहीं कर सकते। पहले बचाव व खोज अभियान के दल को घटनास्थल पर पहुंचने दीजिए और पता करने दीजिए कि यह क्या है।’’   इस बीच सेना, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस व पुलिस की की बचाव टीमें चालक दल के सदस्यों की तलाश कर रहे हैं और अंधेरा होने के बाद हेलीकॉप्टर ने अपना अभियान निलंबित कर दिया। आईएएफ का उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर (एएलएच) राज्य में बाढ़ बचाव कार्यों में लगा हुआ था। यह हेलीकॉप्टर मंगलवार को अपराह्न 3.50 बजे लापता हो गया। यह हेलीकॉप्टर भारी बारिश के बाद जमीन धंसने की वजह से सांगली और डमबुक में फंसे लोगों को निकालने का काम कर रहा था।   रक्षा प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल सम्बित घोष ने कहा कि हेलीकॉप्टर मंगलवार सुबह जोरहट स्थित अपने ठिकाने से बाढ़ बचाव कार्यों में शामिल होने के लिए रवाना हुआ था। पपुम पारे जिले के अधिकारी जे. पर्टिन ने कहा, ‘‘अज्ञात कारणों से नहरलागुन में अपनी छठी उड़ान में चालक दल के सदस्यों ने अंतिम समूह के नौ नागरिकों को नहीं लिया और सागली से एक पुलिसकर्मी के साथ उड़ान भरी, जिसे चालक दल के दो सदस्यों की मदद के लिए तैनात किया गया था और फिर लापता हो गया।’’ साभार-khaskhabar.com  

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बीकानेर । जीएसटी के विरोध प्रदर्शन के दौरान सूरत में हुए लाठीचार्ज पर बीकानेर के कपड़ा व्यापारियों ने विरोध जताते हुए एक दिन का अनिश्चकालीन धरना दिया। कपड़ा व्यापार संघ की ओर बुधवार को कोटगेट से कलेक्ट्रेट तक कपड़ा व्यापारी व कर्मचारी रैली के माध्यम से पहुंचे। इस दौरान कपड़ा व्यापारियों ने मुंंह व सिर पर काली पट्टी बांध प्रदर्शन कर सरकार के विरुद्ध नारेबाजी कर धरना दिया।  कपड़ा व्यापार संघ के घनश्याम लखाणी ने बताया कि कपड़ा व्यवसाय पर प्रस्तावित जीएसटी के विरोध में देशभर में किए जा रहे विरोध के दौरान सूरत में कपड़ा व्यापारियों पर लाठीचार्ज किया गया। इस दौरान कपड़ा व्यापारियों से मारपीट की गई, जिसमें कई 70 वर्ष के बुजुर्ग व्यापारियों के चोटें आईं। उन्होंने बताया कि वित्त मंत्री द्वारा व्यापारियों पर की गई गलत टिप्पणी का देशभर के कपड़ा व्यापारी निंदा करते है। कपड़ा व्यापारियों के धरने में विभिन्न संस्थाओं व पार्टी द्वारा समर्थन दिया जा रहा है।  बीकानेर व्यापारी एसोसिएशन के पदाधिकारी ने धरना स्थल पर पहुंचकर समर्थन दिया। वहीं शहर कांग्रेस अध्यक्ष यशपाल गहलोत ने कपड़ा व्यापार संघ के घनश्याम लखाणी को फोन के माध्यम से धरने का समर्थन दिया। कपड़ा व्यापारियों के लाठीचार्ज के विरोध पर किए गए एक दिन के अश्चिकालीन बंद के दौरान कपड़ा व्यापार संबंधित दुकानें बंद रहीं। विरोध प्रदर्शन में कपड़ा व्यापार संघ के घनश्याम लखाणी के नेतृत्व में सत्यानारायण डागा, हरिश नाहटा, गौरीशंकर अग्रवाल, जगदीश, संतोष, जाकिर हुसैन आदि मौजूद थे। साभार-khaskhabar.com  

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नई दिल्ली । पेट्रोलियम पदार्थो को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से बाहर रखा गया है, लेकिन तरल पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) को नए अप्रत्यक्ष कर शासन में शामिल कर दिया गया है, जिससे दिल्ली के उपभोक्ताओं को इस महीने से प्रति रसोई गैस सिङ्क्षलडर पर 32 रुपये अधिक चुकाना होगा।  अखिल भारतीय स्तर पर (जम्मू और कश्मीर के अलावा) जीएसटी 1 जुलाई से लागू हो चुका है और सरकारी तेल कंपनियां जो हर माह की शुरुआत में एलपीजी कीमतों की समीक्षा करती हैं, उन्होंने 14.2 किलोग्राम के रसोई गैस सिलिंडर की कीमत बढ़ाकर 477.46 रुपये कर दी है, जबकि जीएसटी से पहले इसकी कीमत 446.65 रुपये थी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने यह घोषणा भी की है कि कोलकाता में रसोई गैस के प्रति सिलिंडर की कीमत में 31.67 रुपये की बढ़ोतरी की गई है और यह 480.32 रुपये में मिलेगी, चेन्नई में 31.41 रुपये की बढ़ोतरी के साथ 465.56 रुपये में तथा मुंबई में 14.28 रुपये की बढ़ोतरी के साथ 491.25 रुपये में मिलेगी। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई को स्पष्टीकरण जारी कर बताया कि घरेलू और वाणिज्यिक एलपीजी को देशभर में जीएसटी के अंतर्गत रखा गया है। साभार-khaskhabar.com  

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बाड़मेर । एक जुलाई को अपनी पहली हवाई यात्रा पर गई तीन बेटियां मंगलवार सुबह मालाणी एक्सप्रेस से बाड़मेर पहुंची। बाड़मेर में लोगों ने इनका स्वागत किया। तीनों प्रतिभावान बेटियों ने चौहटन विधायक तरुण राय कागा का आभार जताते हुए सफर को शानदार बताया। विद्यालयो में अव्वल का मुकाम हासिल करने वाली चौहटन की तीन बेटियां अपनी पहली दिल्ली की हवाई यात्रा कर बाड़मेर पहुंची।  तीनों बालिकाएं चौहटन विधायक तरुणराय कागा के परिवार के साथ निजी तौर पर एक जुलाई को मालाणी एक्सप्रेस से जयपुर के लिए रवाना हुई थीं। दो जुलाई को दिनभर जयपुर भ्रमण के बाद शाम को हवाई यात्रा से दिल्ली पहुंची थी। रात्रि विश्राम दिल्ली में करने के बाद तीन जुलाई को दिल्ली भ्रमण किया और मंगलवार को वापस बाड़मेर पहुंची। हवाई यात्रा के साथ ही बालिकाओं को ट्रेन में एयरकंडीशनर कोच तथा जयपुर में मेट्रो ट्रेन में सफर करने का अवसर मिला। चौहटन इलाके के चिचड़ासर गांव की कमला पुत्री सुखराम विश्नोई, धनाऊ गांव की सुशीला पुत्री लाभूराम गर्ग एवं आरबी की गफन रेशम कंवर पुत्री अर्जुनसिंह भ्रमण के लिए दिल्ली गई थीं। कमला विश्नोई एवं सुशीला गर्ग राजकीय विद्यालयों से है, जबकि रेशमकंवर चौहटन कस्बे में विरात्रा पब्लिक स्कूल में अध्ययन करते हुए बारहवीं कक्षा में टॉपर हैं। विधायक ने तीन विद्यालयों में अपने भ्रमण के दौरान बारहवीं कक्षा में सर्वाधिक अंकों से उत्तीर्ण होने वाली बालिकाओं को हवाई सफर करवाने की घोषणा की थी। तीनों के विद्यालय में अव्वल आने पर चौहटन विधायक तरुण राय कागा ने अपने निजी खर्चे पर यह सफर करवाया।  साभार-khaskhabar.com  

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नई दिल्ली । मोदी सरकार जल्द ही शादी के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य करने के लिए नया कानून ला सकती है। खबर है कि लॉ कमिशन ने शादी रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य करने के लिए केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी है, जिसको आधार बनाकर केंद्र सरकार इस ओर जल्द ही कदम बढ़ा सकती है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने देश में शादियों के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बनाने की बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद हिमाचल प्रदेश, केरल, बिहार और उत्तर प्रदेश सरकारें इसे लागू कर चुकी हैं। लॉ कमिशन के चेयरमैन जस्टिस बीएस चौहान की अगुवाई में कमिशन ने लॉ मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। इसमें कहा गया है कि बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन ऐक्ट के प्रावधान में शादी के रजिस्ट्रेशन के प्रावधान को शामिल किया जाए। इसके लिए अलग से लॉ की जरूरत नहीं है। बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन ऐक्ट के तहत ही कानून में प्रावधान कर शादी का रजिस्ट्रेशन हो और तमाम तरह के परंपरागत शादी, मैरेज ऐक्ट, पर्सनल लॉ आदि के दायरे में होने वाली शादी का रजिस्ट्रेशन किया जाए। लॉ कमिशन ने अपनी 270 वीं रिपोर्ट में कहा है कि तमाम कानून के बावजूद बहु-विवाह, बाल-विवाह जैसी समाजिक बुराइयां मौजूद है ऐसे में शादी के रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता को लेकर विचार किया जाए।  रिपोर्ट में कहा गया है कि तमाम प्रयास किया गया बावजूद इसके चाइल्ड मैरेज, बहु-विवाह और जेंडर हिंसा जैसी सामाजिक बुराइयां जारी है। फैमिली लॉ, कस्टम और परंपराओं में विभिन्नताओं को देखते हुए लॉ कमिशन ने प्रयास किया है कि एक ऑल इंडिया फ्रेमवर्क के तहत सभी तरह की शादियों को रजिस्टर्ड किया जाए चाहे जिस विधि से शादी हुई हो। दुनिया के कई देशों में शादी अनिवार्य है। भारत में विविधताओं के कारण ऐसा नहीं हो पाया है। बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन ऐक्ट के तहत जिस रजिस्ट्रार की जिम्मेदारी है उसी रजिस्ट्रार की जिम्मेदारी है कि वह शादी को रजिस्टर्ड करेगा। साथ ही रिपोर्ट में कहा गया है कि कानून में प्रावधान होना चाहिए कि रजिस्ट्रेशन में अगर देरी होगा तो फिर लेट फीस भी लगेगी। इसके लिए प्रावधान दिया गया है कि शादी के एक महीने में रजिस्ट्रेशन कराना होगा साथ ही संबंधित अथॉरिटी की इजाजत से एक साल का वक्त लिया जा सकता है। लेकिन बिना ठोस कारण रजिस्ट्रेशन में देरी होने पर प्रति दिन 5 रुपये की पेनाल्टी लगाई जाए। आपको बता दें कि कुछ राज्यों ने शादी रजिस्टर्ड करने के लिए वेब पोर्टल शुरू किया है। ताकि ऑनलाइन शादी रजिस्टर्ड हो सके। लेकिन जरूरी है कि सेंट्रलाइज्ड नैशनल पोर्टल हो। ताकि रेकॉर्ड रखने में आसानी हो। लॉ कमिशन ने कहा है कि फॉर्म हर भाषा में उपलब्ध होना चाहिए ताकि लोग आसानी से पोर्टल का लाभ उठा सकें। साभार-khaskhabar.com  

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अहमदाबाद । गुजरात के वडनगर में चाय की जिस दुकान पर पीएम मोदी अपने बचपन में चाय बेचते थे उस जगह को नया दिया जाएगा। केंद्र सरकार इस जगह एक पर्यटन स्थल बना सकती है। आपको बता दें कि वडनगर रेवले स्टेशन के एक प्लेटफॉर्म पर चाय की यह दुकान है। गुजरात के मेहसाणा जिले में स्थित मोदी के जन्मस्थान वडनगर को दुनिया के नक्शे पर लाने की व्यापक परियोजना के तहत चाय की इस दुकान को पर्यटन केंद्र में तब्दील करने की योजना है। संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के अधिकारियों ने बीते रविवार को शहर का दौरा किया था। अधिकारियों के दल की अगुवाई केंद्रीय संस्कृति मंत्री महेश शर्मा ने की। महेश शर्मा ने घोषणा की कि इसे आधुनिक स्वरुप देते हुए इसके मूल सौंदर्य को संरक्षित किया जाएगा। उन्होंने गांधीनगर में संवाददाताओं से कहा, हमारे प्रधानमंत्री की जन्मस्थली होने के साथ ही वडनगर एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक केंद्र है, जहां प्रसिद्ध शर्मिष्ठा झील और एक बावडी है। एएसआई को हाल ही में वहां खुदाई के दौरान एक बौद्ध मठ के अवशेष मिले थे। उत्खनन कार्य अब भी चल रहा है। आपको बता दें कि 2014 के लोकसभा चुनावों से पहले मोदी रैलियों में अक्सर इस बात का जिक्र करते थे कि वह अपने बचपन के दिनों में वडनगर रेलवे स्टेशन पर अपने पिता के साथ चाय बेचते थे। महेश शर्मा ने कहा कि वडनगर रेलवे स्टेशन में एक छोटी सी चाय की दुकान है, जहां से पीएम मोदी ने अपने जीवन की यात्रा शुरु की थी। हम चाय की उस दुकान को भी पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करना चाहते हैं। हम टी स्टॉल को आधुनिक स्वरुप देते हुए इसके मूल सौंदर्य को भी संरक्षित रखेंगे। हमारा उद्देश्य वडनगर को विश्व पर्यटन के नक्शे पर लाना है। अहमदाबाद मंडल के मंडलीय रेल प्रबंधक (डीआरएम) दिनेश कुमार ने भी पहले कहा था कि वडनगर और मेहसाणा जिले में उससे लगे इलाकों के विकास की पूरी परियोजना 100 करोड़ रुपये से अधिक की होगी। कुमार ने कहा था, वडनगर रेलवे स्टेशन का विकास वडनगर, मोधेरा और पाटन को पर्यटन स्थलों के तौर पर विकसित करने की 100 करोड़ रुपये की परियोजना का एक हिस्सा है।   साभार-khaskhabar.com  

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नई दिल्ली । हालांकि पेट्रोलियम पदार्थों को अभी जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) के दायरे में नहीं लाया गया है। लेकिन पिछले महीने शुरू हुई दैनिक संशोधन व्यवस्था के बाद से पेट्रोल की कीमतों में दो रुपये से अधिक और डीजल की कीमत में एक रुपये से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है।  देश भर में 16 जून से लागू दैनिक दर संशोधन व्यवस्था के बाद से दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 2.35 रुपये तथा डीजल की कीमत 1.02 रुपये कम हुई है। फिलहाल दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 65.48 रुपये तथा डीजल की कीमत 54.49 रुपये है। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत राज्यों के कर के हिसाब से अलग-अलग है, क्योंकि इसे जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) के दायरे में नहीं लाया गया है, जो जम्मू और कश्मीर को छोडक़र देश भर में एक जुलाई से लागू कर दिया गया है।  पहले सरकारी तेल विपणन कंपनियां (ओएमसी) हर पखवाड़े पेट्रोलियम कीमतों की समीक्षा करती थीं, अब इसकी हर रोज तडक़े छह बजे समीक्षा की जाती है।     साभार-khaskhabar.com  

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मुंबई । बंबई उच्च न्यायालय ने सोमवार को महाराष्ट्र सरकार से कहा कि वह बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त को अच्छे आचरण के आधार पर सजा पूरी होने से पहले रिहा करने के अपने फैसले को न्यायोचित ठहराने के संबंध में दो सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करे। अतिरिक्त लोक अभियोजक प्रजाक्ता शिंदे ने न्यायालय से यह भी कहा कि सरकार ने अपने महाधिवक्ता आशुतोष कुंभाकोनी को मामले में दलील रखने के लिए वकील नियुक्त करने का फैसला किया है। उन्होंने दो सप्ताह के वक्त की मांग की, जिसकी मंजूरी दे दी गई और मामले की सुनवाई एक पखवाड़े तक के लिए टाल दी गई। न्यायाधीश आर. एम. सावंत तथा न्यायाधीश साधना जाधव की खंडपीठ ने यह आदेश पुणे के सामाजिक कार्यकर्ता प्रदीप भालेकर की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दी, जिसमें उन्होंने सजा भुगतने के दौरान संजय दत्त को कई बार मिले फरलो तथा पेरोल को चुनौती दी है। उच्च न्यायालय ने 12 जून को महाराष्ट्र सरकार को अपने फैसले को न्यायोचित ठहराने, अभिनेता को आठ महीने पहले जेल से रिहा करने के लिए विचार में लाए गए मानदंडों तथा उनके प्रति उदारता दिखाने के लिए अपनाई गई प्रक्रियाओं के संबंध में एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था। संजय दत्त को मुंबई में मार्च 1993 में हुए सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले से जुड़े हथियार रखने के दोष में मुंबई की टाडा अदालत ने छह साल जेल की सजा तथा 25,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। संजय दत्त ने अपनी पूरी सजा पुणे के यरवदा जेल में भुगती। उन्हें 25 फरवरी, 2016 को रिहा कर दिया गया। मुंबई में 1993 में हुए श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोटों में 257 लोगों की जान गई थी। पिछली सुनवाई के दौरान न्यायालय ने यह जानना चाहा था कि क्या उप महानिरीक्षक (कारागार) से परामर्श लिया गया या जेल अधीक्षक ने सिफारिश को सीधे महाराष्ट्र सरकार के पास भेज दिया। न्यायाधीश सावंत ने पूछा, ‘‘अधिकारी यह आकलन कैसे कर सकते हैं कि दत्त का आचरण बढिय़ा था। उन्हें यह आकलन करने का मौका कब मिला, जबकि आधे समय दत्त पेरोल पर जेल से बाहर ही रहे?’’     साभार-khaskhabar.com  

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नई दिल्ली । बीजेपी नेता और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव के बारे में चौंकाने वाला खुलासा किया है। एक अखबार को दिए साक्षात्कार में सुशील मोदी ने यह खुलासा किया। इकोनॉमिक टाइम्स को दिए साक्षात्कार में सुशील मोदी ने कहा कि लालू ने बीजेपी को ऑफर दिया था कि अगर वह बेनामी संपत्ति मामले में मदद करे तो वह नीतीश सरकार को गिराने में उनकी मदद करेंगे। सुशील मोदी ने खुलासा करते हुए कहा कि लालू प्रसाद यादव के कुछ वरिष्ठ सहयोगी बडे भाजपा नेताओं से मिले और उन्हें नीतीश सरकार गिराने में मदद करने का ऑफर दिया। बदले में वे चाहते थे कि बेनामी संपत्ति मामले में निपटने में बीजेपी लालू यादव का सहयोग करे।  सुशील मोदी ने कहा कि बीजेपी ने लालू के इस ऑफर को ठुकरा दिया। साथ ही सुशील मोदी ने कहा कि लालू और नीतीश कुमार में कोई मेल नहीं है, इसी कारण से उनके बीच में मतभेद रहते हैं। सुशील मोदी ने कहा कि यह सरकार लंबे समय तक नहीं चलेगी। उन्होनें कहा कि लालू दागी लोगों को पद दिलवाना चाहते और नीतीश किसी दागी को कैबिनेट में नहीं लेना चाहते। हांलांकि सुशील मोदी ने नीतीश कुमार की प्रशंसा करते हुए कहा कि वह नोटबंदी, सर्जिकल स्ट्राइक, जीएसटी के साथ ही राष्ट्रपति पद के एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद का समर्थन कर चुके हैं। सुशील मोदी ने इशारों इशारों में कहा कि अगर नीतीश चाहें तो वे एनडीए में शामिल हो सकते हैं। साथ ही उन्होनें इस बात का भी इशारा किया कि अगर नीतीश सरकार पर कोई खतरा आया तो एनडीए उनकी मदद कर सकती है।   साभार-khaskhabar.com  

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डोक ला डोक ला । सिक्किम बॉर्डर पर चीन के साथ तनातनी बढती जा रही है। 1962 के बाद पहली बार भारत बॉर्डर पर जवानों की संख्या बढ़ा रहा है। भारत ने सिक्किम के पास के इलाके में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए और ज्यादा सैनिकों को नॉन-कांबेटिव मोड में लगाया है, जहां करीब एक महीने से भारतीय सैनिकों का चीनी जवानों के साथ गतिरोध बना हुआ है। यह दोनों सेनाओं के बीच साल 1962 के बाद से सबसे लंबा इस तरह का गतिरोध है। सूत्रों के मुताबिक चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) की ओर से दो भारतीय बंकरों को तबाह करने और आक्रामक रुख अपनाने के बाद भारत ने इलाके में और अधिक सैनिकों को तैनात किया है। गैर-लड़ाकू मोड या नॉन-कांबेटिव मोड में बंदूकों की नाल को जमीन की ओर रखा जाता है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच गतिरोध से पहले के घटनाक्रम का पहली बार ब्योरा देते हुए सूत्रों ने कहा कि पीएलए ने एक जून को भारतीय सेना से डोका ला के लालटेन में साल 2012 में स्थापित दो बंकरों को हटाने को कहा था, जो चंबी घाटी के पास और भारत-भूटान-तिब्बत ट्राईजंक्शन के कोने में पड़ते हैं। कई साल से इस क्षेत्र में गश्त कर रही भारतीय सेना ने 2012 में फैसला किया था कि वहां भूटान-चीन सीमा पर सुरक्षा मुहैया कराने के साथ ही पीछे से मदद के लिए दो बंकरों को तैयार रखा जाएगा। सूत्रों ने कहा कि भारतीय सेना के अग्रिम मोर्चों ने उार बंगाल में सुकना स्थित 33 कोर मुख्यालय को चीन द्वारा बंकरों के लिए दी गयी चेतावनी के बारे में सूचित किया था। हालांकि सूत्रों ने कहा कि छह जून की रात को दो चीनी बुलडोजरों ने बंकरों को तबाह कर दिया था और दावा किया कि यह इलाका चीन का है और भारत या भूटान का इस पर कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि तैनात भारतीय सैनिकों ने चीनी जवानों और मशीनों को इलाके में घुसपैठ करने या और अधिक नुकसान पहुंचाने से रोक दिया। टकराव वाली जगह से करीब 20 किलोमीटर दूर स्थित पड़ोस के ब्रिगेड मुख्यालय से अतिरिक्त बलों को आठ जून को भेजा गया जिस दौरान झाड़प की वजह से दोनों पक्षों के सैनिकों को मामूली चोट आईं। इलाके में स्थित पीएलए के 141 डिवीजन से उसके सैनिक पहुंचने लगे जिसके बाद भारतीय सेना ने भी अपनी स्थिति को मजबूत किया।   साभार-khaskhabar.com  

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नई दिल्ली । जीएसटी लागू होने के बाद कार के बाद अब बाइक के भी दाम में कटौती हुई है। सबसे बड़ी दो पहिया वाहन विनिर्माता कंपनी हीरो मोटो कॉर्प ने अपने कुछ मॉडल के दाम में 1,800 रुपये तक की कटौती की है। कंपनी ने यह फैसला ग्राहकों को माल एवं सेवा कर का लाभ देने के मकसद किया है। कंपनी के जारी एक बयान के अनुसार सर्वाधिक बिकने वाले मॉडलों के दाम में 400 से 1,800 रुपये की कटौती की गई है। आपको बता दें कि वास्तिवक लाभ विभिन्न राज्यों में अलग-अलग है जो जीएसटी और जीएसटी के पहले की दरों पर निर्भर है। कुछ महंगे खंड के मॉडलों के दाम में कुछ बाजारों में 4,000 रुपये तक की कटौती होगी। बयान के अनुसार हरियाणा जैसे एक या दो राज्यों में कुछ मॉडलों के दाम बढ़ सकते हैं। इसका कारण जीएसटी पूर्व दरों का कम होना है। कंपनी विभिन्न मोटरसाइकिल बेचती है जिसकी कीमत 1.1 लाख रुपये से लेकर 40,000 रुपये के बीच है। इससे पहले, शनिवार को कार विनिर्माता कंपनी मारुति सुजुकी, टोयोटा किर्लोस्कर, जेएलआर और बीएमडब्ल्यू ने विभिन्न मॉडलों के दाम 2,300 रुपये से लेकर 2 लाख रुपये से अधिक की कटौती की। वहीं दोपहिया वाहन बनाने वाली कंपनी इंडिया यामहा मोटर ने देश भर में वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) लागू होने के बाद अपने उत्पादों की नई कीमतें तय कर दी हैं जो आज से ही प्रभावी हो गई हैं। कंपनी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष (बिक्री एवं विपणन) रॉय कुरियन ने कहा कि यामहा एक देश, एक बाजार, एक कर के जरिए लाए गए बदलाव का स्वागत करती है।   साभार-khaskhabar.com  

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