पणजी । गोवा कांग्रेस के आधिकारिक वाट्सएप मीडिया ग्रुप में शनिवार को कथित रूप से पार्टी के एक पूर्व पदाधिकारी ने गलती से एक अश्लील क्लिप साझा कर दिया, जिसके बाद पार्टी को काफी किरकिरी झेलनी पड़ी है। गोवा कांग्रेस के प्रमुख प्रवक्ता सुनील कावथानकर ने बाद में मीडिया से माफी मांगी और कथित दोषी बरनावे स्पेको को ग्रुप से निकाल दिया। यह वाट्स एप ग्रुप गोवा कांग्रेस का मीडिया से संवाद का आधिकारिक माध्यम है और इसका प्रयोग प्रेस रीलिज और प्रेस वार्ता के लिए आमंत्रण भेजने में किया जाता है। इस ग्रुप के 80 से ज्यादा सदस्य हैं, जिनमें कांग्रेस नेता और पत्रकार शामिल हैं। कावथानकर ने कहा, यह बहुत ही गंभीर मामला है। दोषी सदस्य को ग्रुप से हटा दिया गया है। एडमिन होने के नाते मैं सभी सदस्यों से माफी मांगता हूं। ऐसी गैरजिम्मेदाराना हरकत बेहद आपत्तिजनक है और बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कांग्रेस के पूर्व महासचिव स्पेको बताया, यह गलती से हुआ। मुझे किसी ने क्लिप भेजी थी, जो गलती से इस ग्रुप में साझा हो गया। मैं असुविधा के लिए माफी मांगता हूं।  साभार-khaskhabar.com    

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने भत्तों पर दी गई 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को 34 संशोधनों के साथ स्वीकार कर लिया है, जिसे लागू करने पर कुल 30,748.23 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। मंत्रालय ने यहां एक बयान में कहा, संबंधित मंत्रालयों को अब यह सलाह दी गई है कि वे अपने मंत्रालय से संबंधित भत्तों पर अपने आदेश को तत्काल जारी करें, ताकि भत्तों की संशोधित दरों को सरकारी कर्मचारियों के चालू माह के वेतन बिलों में समाहित किया जा सके।   इस कदम से 48 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा। यह अधिसूचना भारत सरकार के गजट में गुरुवार को प्रकाशित की गई और यह 1 जुलाई से लागू होगा। सरकार ने विशिष्ट कार्यरत जरूरतों को ध्यान में रखते हुए 12 भत्तों को समाप्त न करने का निर्णय लिया है। कई भत्तों के विशिष्ट स्वरूप को ध्यान में रखते हुए विलय किये जाने वाले 37 भत्तों में से 3 भत्तों की अलग पहचान आगे भी बनी रहेगी। आवास किराया भत्ता (एचआरए) का भुगतान क्रमश: एक्स, वाई एवं जेड शहरों के लिए 24, 16 और 8 फीसदी की दर से किया जाएगा।   एक्स, वाई एवं जेड शहरों के लिए एचआरए 5400, 3600 एवं 1800 रुपये से कम नहीं होगा, 18000 रुपये के न्यूनतम वेतन के 30, 20 एवं 10 फीसदी की दर से इसकी गणना की जाएगी, इससे 7.5 लाख से भी ज्यादा कर्मचारी लाभान्वित होंगे। 7वें वेतन आयोग ने डीए के 50 एवं 100 फीसदी के स्तर पर पहुंचने की स्थिति में एचआरए में संशोधन की सिफारिश की थी, हालांकि सरकार ने डीए के क्रमश: 25 एवं 50 फीसदी से ज्यादा होने की स्थिति में दरों में संशोधन करने का निर्णय लिया है। अत्यंत जोखिम एवं कठिनाई को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सियाचिन भत्ते की दरों को 14000 रुपये प्रति माह (सैनिकों के लिए) से बढ़ाकर 30000 रुपये और 21000 रुपये प्रति माह (अधिकारियों के लिए) से बढ़ाकर 42500 रुपये कर दिया गया है। सरकार ने रखरखाव के साथ-साथ साफ-सफाई की निहायत जरूरत को ध्यान में रखते हुए नर्सों को हर महीने ड्रेस भत्ता देने का निर्णय लिया है। विशेष संरक्षण समूह के लिए ड्रेस भत्ते की ऊंची दर को सरकार ने स्वीकार कर लिया है। साभार-khaskhabar.com

श्रीनगर। हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी बुरहान वानी की मौत को आज एक साल पूरा होने जा रहा है। बुरहान की बरसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने कश्मीर घाटी मेें हाई अलर्ट जारी कर रखा है। इसी बीच शनिवार सुबह खबर आई कि जम्मू-कश्मीर के बांदीपुरा कें हाजिन इलाके में कुछ आंतकियों ने सेना के कैम्प पर हमला कर दिया है। इस हमले में तीन जवान हो गए। फिलहाल विस्तृत सूचना मिलने का इंतजार है।    आपको बता दें कि आज यानी 8 जुलाई को ही पिछले साल घाटी के आतंकी सरगना बुरहान वानी का गृहनगर त्राल में एनकाउंटर किया गया था। अलगाववादियों द्वारा बुरहान वानी की बरसी मनाए जाने की आशंका में समूचे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। ज्ञात रहे कि अभी दो दिन पहले ही सेना ने आतंकियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए चार आतंकियों को एक घर में घेर कर मार गिराया था। साभार-khaskhabar.com

रायगढ़। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस शुक्रवार को रायगढ़ जिले में हेलीकॉप्टर की चपेट में आने से बाल-बाल बच गए। वह हेलीकॉप्टर पर चढऩे ही वाले थे कि उसने उड़ान भर दी। उसके पंखे उनके सिर के करीब आ गए। रायगढ़ के कार्यकारी कलेक्टर पी.डी.मलिकनेर के अनुसार, ‘‘यह घटना करीब दोपहर बाद 1.50 बजे हुई, जब फड़णवीस जेएसडब्ल्यू स्टील कंपनी के अलीबाग हेलीपैड पर पहुंचे और प्रतीक्षारत हेलीकॉप्टर पर चढऩे की तैयारी कर रहे थे।’’ मलिकनेर नेकहा, ‘‘जैसे ही मुख्यमंत्री दरवाजे के पास आए, तो हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरनी शुरू कर दी, वह किनारे की तरफ झुक गए और हेलीकॉप्टर 2-3 फीट की ऊंचाई पर चला गया। उसके पंखे उनके सिर के करीब आ गए।’’मलिकनेर ने कहा कि एक सर्तक सुरक्षाकर्मी तेजी से दौड़ पड़ा और मुख्यमंत्री को चोट आने से किसी तरह बचा लिया। उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर कुछ मिनट उसी हाल में रहा। वह जब तक फिर से हेलीपैड पर आता, तब तक मुख्यमंत्री को वहां से 20 फीट की दूरी पर पहुंचा दिया गया।बाद में एक तकनीशियन ने हेलीकॉप्टर के रोटर्स में किसी तरह की गड़बड़ी होने की जांच की और इसे उड़ान भरने की अनुमति थोड़ी देर में दे दी गई। फड़णवीस हेलीकॉप्टर में मुंबई लौटने के लिए सवार हुए। मुख्यमंत्री अलीबाग के विधायक जयंत पाटिल के जन्मदिन समारोह में भाग लेने व एक थिएटर का उद्घाटन करने रायगढ़ गए थे। साभार-khaskhabar.com

नई दिल्ली । दिल्ली लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) मंत्री सत्येंद्र जैन ने गुरुवार को घोषणा की कि पूरी दिल्ली में अगले साल जनवरी तक 1.4 लाख सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे। जैन ने कहा, ‘पहले चरण में हमने दिल्ली के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 2,000 सीसीटीवी कैमरे लगाने का फैसला किया है। इसे पीडब्ल्यूडी द्वारा लगाया जाएगा और अक्टूबर में इसके संबंध में ग्लोबल टेंडर निकाला जाएगा, जिसके बाद सीसीटीवी कैमरा लगाने का कार्य शुरू किया जाएगा।’   आम आदमी पार्टी (आप) के नेता ने कहा कि विधायकों को 15 अगस्त तक सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए अपने निर्वाचन क्षेत्रों में स्थानों के बारे में जानकारी देने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा, ‘इन कैमरों को रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस (आरडब्ल्यूएएस) और मार्केट एसोसिएशन के साथ परामर्श करके आवासीय और बाजार क्षेत्रों में स्थापित किया जाएगा। विधायक आरडब्ल्यूए के सदस्यों और उनके संबंधित क्षेत्रों के बाजार संघों के साथ चर्चा करेंगे और स्थानों पर निर्णय लेंगे।’जैन ने स्पष्ट किया कि जरूरत पडऩे पर विधायक विधानसभा लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम (एमएलएएलएडी) के फंड से अतिरिक्त कैमरा लगा सकते हैं। उन्होंने कहा कि स्थापना का काम अक्टूबर में शुरू होगा और सीसीटीवी कैमरों को लगाने में तीन से चार महीने लगेंगे, ताकि अगले साल जनवरी तक यह काम पूरा हो जाएगा।   जैन ने कहा कि कैमरे की हिफाजत और सुरक्षा आरडब्ल्यूए की जिम्मेदारी होगी, जबकि रखरखाव कंपनी द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा, ‘आरडब्ल्यूएएस द्वारा अनुशंसित स्थानीय नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जाएंगे। जब भी जरूरत हो फीड को पुलिस के साथ साझा किया जा सकता है।’ साभार-khaskhabar.com  

नई दिल्ली । पूर्व रेल मंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। एक तरफ बेनामी संपत्ति को लेकर बिहार के वरिष्ठ बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी उनपर कई बार आरोप लगा चुके हैं। वहीं अब सीबीआई की इस कार्रवाई ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के 12 ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी चल रही है। यह छापेमारी लालू यादव के दिल्ली, पटना, रांची और पुरी के ठिकानों पर की जा रही है। लालू यादव पर साल 2006 में केंद्रीय रेल मंत्री रहते हुए होटल आवंटन में गड़बड़ी का आरोप लगा है। सीबीआई ने रेलवे के ठेकों से जुड़े मामले में लालू यादव,पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी के खिलाफ केस दर्ज किया है। दिल्ली, पटना समेत 12 ठिकानों पर सीबीआई छापेमारी कर रही है। वहीं सीबीआई ने आईआरसीटीसी के पूर्व एमडी के घर भी छापा मारा है। जांच एजेंसी ने दिल्ली, पटना, रांची, पुरी और गुरुग्राम समेत 12 ठिकानों पर छापेमारी की है। लालू, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेज प्रताप के अलावा दो कपंनियों के डायरेक्टरों के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। लालू पर आरोप है कि रेलमंत्री रहने के दौरान उन्होंने रांची और पुरी समेत अन्य रेलवे होटलों के विकास और मरम्मत का ठेका निजी कंपनियों को दिया था।  साभार-khaskhabar.com  

मुंबई । विमानन कंपनी इंडिगो ने गुरुवार को कहा कि उसकी रुचि राष्ट्रीय विमान कंपनी एयर इंडिया के विदेशी परिचालन को खरीदने में है, लेकिन वह इसके लिए सरकार के साथ मिलकर संयुक्त उद्यम बनाने के पक्ष में नहीं है। इंडिगो के सह संस्थापक राकेश गंगवाल के मुताबिक इंडिगो की रुचि एयर इंडिया की कम लागत वाली अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस को खरीदने में है।  हालांकि, गंगवाल ने यह स्पष्ट किया कि इंडिगो की दिलचस्पी एयर इंडिया के अधिग्रहण के लिए सरकार के साथ मिलकर किसी संयुक्त उद्यम का गठन करने में नहीं है। गंगवाल और इंडिगो के दूसरे सह संस्थापक राहुल भाटिया ने विश्लेषकों और निवेशकों के साथ कांफ्रेस कॉल में यह बातें कहीं। इंडिगो के प्रबंधन ने 30 जून को कहा था कि वह एयर इंडिया की खरीदने के तब तक आगे कदम नहीं बढ़ाएगा जब तक उसे इसमें कोई लाभ नहीं दिखेगा। इंडिगो के पूर्णकालिक निदेशक व अध्यक्ष आदित्य घोष ने अपने कर्मचारियों को 29 जून को लिखे पत्र में कहा था, ‘‘मैं यह स्पष्ट कर दूं कि अगर यह हमारे कर्मियों, ग्राहकों और शेयरधारकों लाभ का सौदा नहीं होगा, तो हम एयर इंडिया को खरीदने के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ेंगे।’’   साभार-khaskhabar.com  

नई दिल्ली । भारतीय रेलवे एलपीजी की तरह अपने यात्रियों को सब्सिडी छोडऩे का विकल्प देने की तैयारी कर रही है। रेल मंत्रालय ने इसकी टिकट बुकिंग फॉर्म में अलग से एक कॉलम बनाए जाने की मंजूरी दे दी है। इस कॉलम में यह पूछा जाएगा कि आप रेल टिकट पर सब्सिडी लेना चाहते हैं या नहीं। जो व्यक्ति इस पर सब्सिडी लेने पर टिक लगाएंगे उनको सब्सिडाइज्ड रेट पर रेल टिकट मिलेगा और जो लोग सब्सिडी नहीं लेना चाहेंगे उनको फुल रेट पर टिकट मिलेगा। इस व्यवस्था रेल टिकट की ऑनलाइन बुकिंग के लिए आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर भी दी जाएगी। रेल मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक सब्सिडी लेने या ना लेने के विकल्प की व्यवस्था अगले महीने से शुरू कर दी जाएगी। आपको बता दें कि रेलवे को पैसेंजर किराए में घाटा होता है और इस पर तकरीबन 43 फीसदी सब्सिडी दी जाती है। इसका सीधा सा मतलब यह हुआ रेलवे को किसी भी टिकट पर सौ रुपये के खर्च पर सिर्फ 57 रुपये की कमाई होती है। इस वजह से रेलवे पर लगातार आर्थिक दबाव बना रहता है। इससे छुटकारा पाने के लिए रेलवे लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन इन सबके बीच हाल ही में एक वाकया ऐसा हुआ कि रेलवे को एक नया आइडिया मिल गया। फरीदाबाद के अवतार कृष्ण खेर ने आईआरसीटीसी की वेबसाइट के जरिए अपना रेल टिकट बुक कराया था, जब उन्होंने रेल टिकट का प्रिंट लिया तो उसमें नीचे लिखा हुआ था कि क्या आप जानते हैं कि आपके किराए का 43 फीसदी देश के आम नागरिक वहन करते हैं। इसके बाद अवतार कृष्ण ने अपनी रेल टिकट में मिली सब्सिडी के बदले में 950 रुपये का चेक बनवा कर रेलवे को भेज दिया। इस घटना के बाद रेलवे बोर्ड के अधिकारियों को यह आइडिया आया कि क्यों ना आम लोगों के लिए टिकट बुकिंग के दौरान सब्सिडी छोडऩे का विकल्प भी दिया जाए। रेलवे बोर्ड के एक उच्च अधिकारी के मुताबिक फिलहाल तो अवतार कृष्ण के चेक को रेलवे अभी भुना नहीं रहा है क्योंकि अभी इस तरह का कोई सिस्टम ही नहीं है। लेकिन अगले महीने से मंत्रालय रेल टिकट में सब्सिडी ना लेने का विकल्प भी देने जा रहा है। रेलवे को उम्मीद है कि देश में ऐसे तमाम लोग होंगे जो अपनी रेल यात्रा का पूरा किराया देने में सक्षम हैं और वह रेल किराए की सब्सिडी नहीं लेना चाहेंगे। ऐसे लोगों को रेलवे एक विकल्प देना चाह रही है जिससे जहां एक तरफ सक्षम लोग बिना किसी सब्सिडी के यात्रा कर सकेंगे तो वहीं जो लोग सब्सिडी रेट पर रेल यात्रा करना चाहेंगे उनके लिए परेशानी भी नहीं होगी। साभार-khaskhabar.com  

ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश में मंगलवार को लापता हुए भारतीय वायुसेना (आईएएफ) के हेलीकॉप्टर के संभावित मलबे बुधवार को पता चल गया, लेकिन इसके चालक दल के तीन सदस्यों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। राज्य पुलिस प्रमुख संदीप गोयल ने कहा, ‘‘पपुम पारे ग्रामीण जिले में युपिया व होज तेलम के बीच हेलीकॉप्टर का मलबा देखा गया है। हालांकि, हमें अभी यह पुष्टि करनी है कि यह मलबा लापता आईएएफ के हेलीकॉप्टर का है।’’   उन्होंने कहा कि चालक दल के तीन सदस्यों के बारे में कुछ पता नहीं चल सका है। तेजपुर स्थित रक्षा प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल सम्बित घोष ने कहा कि आईएएफ ने एक हवाई सर्वेक्षण किया, जिसमें कोई चीज देखी गई है, जो हेलीकॉप्टर हो सकता है। घोष ने कहा, ‘‘हम आप को अभी किसी चीज की पुष्टि नहीं कर सकते। पहले बचाव व खोज अभियान के दल को घटनास्थल पर पहुंचने दीजिए और पता करने दीजिए कि यह क्या है।’’   इस बीच सेना, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस व पुलिस की की बचाव टीमें चालक दल के सदस्यों की तलाश कर रहे हैं और अंधेरा होने के बाद हेलीकॉप्टर ने अपना अभियान निलंबित कर दिया। आईएएफ का उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर (एएलएच) राज्य में बाढ़ बचाव कार्यों में लगा हुआ था। यह हेलीकॉप्टर मंगलवार को अपराह्न 3.50 बजे लापता हो गया। यह हेलीकॉप्टर भारी बारिश के बाद जमीन धंसने की वजह से सांगली और डमबुक में फंसे लोगों को निकालने का काम कर रहा था।   रक्षा प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल सम्बित घोष ने कहा कि हेलीकॉप्टर मंगलवार सुबह जोरहट स्थित अपने ठिकाने से बाढ़ बचाव कार्यों में शामिल होने के लिए रवाना हुआ था। पपुम पारे जिले के अधिकारी जे. पर्टिन ने कहा, ‘‘अज्ञात कारणों से नहरलागुन में अपनी छठी उड़ान में चालक दल के सदस्यों ने अंतिम समूह के नौ नागरिकों को नहीं लिया और सागली से एक पुलिसकर्मी के साथ उड़ान भरी, जिसे चालक दल के दो सदस्यों की मदद के लिए तैनात किया गया था और फिर लापता हो गया।’’ साभार-khaskhabar.com  

बीकानेर । जीएसटी के विरोध प्रदर्शन के दौरान सूरत में हुए लाठीचार्ज पर बीकानेर के कपड़ा व्यापारियों ने विरोध जताते हुए एक दिन का अनिश्चकालीन धरना दिया। कपड़ा व्यापार संघ की ओर बुधवार को कोटगेट से कलेक्ट्रेट तक कपड़ा व्यापारी व कर्मचारी रैली के माध्यम से पहुंचे। इस दौरान कपड़ा व्यापारियों ने मुंंह व सिर पर काली पट्टी बांध प्रदर्शन कर सरकार के विरुद्ध नारेबाजी कर धरना दिया।  कपड़ा व्यापार संघ के घनश्याम लखाणी ने बताया कि कपड़ा व्यवसाय पर प्रस्तावित जीएसटी के विरोध में देशभर में किए जा रहे विरोध के दौरान सूरत में कपड़ा व्यापारियों पर लाठीचार्ज किया गया। इस दौरान कपड़ा व्यापारियों से मारपीट की गई, जिसमें कई 70 वर्ष के बुजुर्ग व्यापारियों के चोटें आईं। उन्होंने बताया कि वित्त मंत्री द्वारा व्यापारियों पर की गई गलत टिप्पणी का देशभर के कपड़ा व्यापारी निंदा करते है। कपड़ा व्यापारियों के धरने में विभिन्न संस्थाओं व पार्टी द्वारा समर्थन दिया जा रहा है।  बीकानेर व्यापारी एसोसिएशन के पदाधिकारी ने धरना स्थल पर पहुंचकर समर्थन दिया। वहीं शहर कांग्रेस अध्यक्ष यशपाल गहलोत ने कपड़ा व्यापार संघ के घनश्याम लखाणी को फोन के माध्यम से धरने का समर्थन दिया। कपड़ा व्यापारियों के लाठीचार्ज के विरोध पर किए गए एक दिन के अश्चिकालीन बंद के दौरान कपड़ा व्यापार संबंधित दुकानें बंद रहीं। विरोध प्रदर्शन में कपड़ा व्यापार संघ के घनश्याम लखाणी के नेतृत्व में सत्यानारायण डागा, हरिश नाहटा, गौरीशंकर अग्रवाल, जगदीश, संतोष, जाकिर हुसैन आदि मौजूद थे। साभार-khaskhabar.com  

नई दिल्ली । पेट्रोलियम पदार्थो को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से बाहर रखा गया है, लेकिन तरल पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) को नए अप्रत्यक्ष कर शासन में शामिल कर दिया गया है, जिससे दिल्ली के उपभोक्ताओं को इस महीने से प्रति रसोई गैस सिङ्क्षलडर पर 32 रुपये अधिक चुकाना होगा।  अखिल भारतीय स्तर पर (जम्मू और कश्मीर के अलावा) जीएसटी 1 जुलाई से लागू हो चुका है और सरकारी तेल कंपनियां जो हर माह की शुरुआत में एलपीजी कीमतों की समीक्षा करती हैं, उन्होंने 14.2 किलोग्राम के रसोई गैस सिलिंडर की कीमत बढ़ाकर 477.46 रुपये कर दी है, जबकि जीएसटी से पहले इसकी कीमत 446.65 रुपये थी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने यह घोषणा भी की है कि कोलकाता में रसोई गैस के प्रति सिलिंडर की कीमत में 31.67 रुपये की बढ़ोतरी की गई है और यह 480.32 रुपये में मिलेगी, चेन्नई में 31.41 रुपये की बढ़ोतरी के साथ 465.56 रुपये में तथा मुंबई में 14.28 रुपये की बढ़ोतरी के साथ 491.25 रुपये में मिलेगी। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई को स्पष्टीकरण जारी कर बताया कि घरेलू और वाणिज्यिक एलपीजी को देशभर में जीएसटी के अंतर्गत रखा गया है। साभार-khaskhabar.com  

बाड़मेर । एक जुलाई को अपनी पहली हवाई यात्रा पर गई तीन बेटियां मंगलवार सुबह मालाणी एक्सप्रेस से बाड़मेर पहुंची। बाड़मेर में लोगों ने इनका स्वागत किया। तीनों प्रतिभावान बेटियों ने चौहटन विधायक तरुण राय कागा का आभार जताते हुए सफर को शानदार बताया। विद्यालयो में अव्वल का मुकाम हासिल करने वाली चौहटन की तीन बेटियां अपनी पहली दिल्ली की हवाई यात्रा कर बाड़मेर पहुंची।  तीनों बालिकाएं चौहटन विधायक तरुणराय कागा के परिवार के साथ निजी तौर पर एक जुलाई को मालाणी एक्सप्रेस से जयपुर के लिए रवाना हुई थीं। दो जुलाई को दिनभर जयपुर भ्रमण के बाद शाम को हवाई यात्रा से दिल्ली पहुंची थी। रात्रि विश्राम दिल्ली में करने के बाद तीन जुलाई को दिल्ली भ्रमण किया और मंगलवार को वापस बाड़मेर पहुंची। हवाई यात्रा के साथ ही बालिकाओं को ट्रेन में एयरकंडीशनर कोच तथा जयपुर में मेट्रो ट्रेन में सफर करने का अवसर मिला। चौहटन इलाके के चिचड़ासर गांव की कमला पुत्री सुखराम विश्नोई, धनाऊ गांव की सुशीला पुत्री लाभूराम गर्ग एवं आरबी की गफन रेशम कंवर पुत्री अर्जुनसिंह भ्रमण के लिए दिल्ली गई थीं। कमला विश्नोई एवं सुशीला गर्ग राजकीय विद्यालयों से है, जबकि रेशमकंवर चौहटन कस्बे में विरात्रा पब्लिक स्कूल में अध्ययन करते हुए बारहवीं कक्षा में टॉपर हैं। विधायक ने तीन विद्यालयों में अपने भ्रमण के दौरान बारहवीं कक्षा में सर्वाधिक अंकों से उत्तीर्ण होने वाली बालिकाओं को हवाई सफर करवाने की घोषणा की थी। तीनों के विद्यालय में अव्वल आने पर चौहटन विधायक तरुण राय कागा ने अपने निजी खर्चे पर यह सफर करवाया।  साभार-khaskhabar.com