नई दिल्ली। देश के कई राज्यों में नकदी की कमी और खाली पड़े एटीएम के कारण हाहाकार मचा हुआ है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात सहित कई राज्यों में लोगों को कैश की कमी से जूझना पड़ रहा है। हालांकि, केंद्र सरकार और आरबीआई कैश की पर्याप्त उपलब्धता का दावा कर रहे हैं। लोग कैश क्रंच की वजह जानना चाहते हैं और सरकार का कहना है कि नोटों की मांग में अप्रत्याशित वृद्धि से समस्या आई है। हालांकि, अब तक सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया है।    नकदी की कमी और खाली एटीएम की खबरों के बीच वित्तमंत्री अरुण जेटली ने लोगों की आशंकाओं को दूर करते हुए कहा, प्रचलन में जरूरत से ज्यादा नोट हैं। इसके साथ ही सरकार ने कुछ क्षेत्रों में नकदी की इस कमी के लिए असामान्य मांग पैदा करने का लोगों पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नकदी की असामान्य मांग को देखते हुए सरकार ने 500 रुपये के नोट की छपाई पांच गुना अधिक करने का फैसला किया है। जेटली ने ट्वीट किया, देश में प्रचलन में जरूरत से ज्यादा नकदी है और बैंकों के पास भी पर्याप्त नकदी है। कुछ क्षेत्र में नकदी की कमी अचानक असामान्य मांग बढऩे से हुई है और स्थिति से निपटा जा रहा है।   इस स्थिति पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कहा है कि आरबीआई के वॉल्ट्स और करेंसी चेस्ट्स में पर्याप्त नकदी हैं और देश के चारों नोट छापने वाले प्रिटिंग प्रेस में छपाई बढ़ा दी गई है। वहीं, जल्दबाजी में बुलाए गए एक संवाददाता सम्मेलन में आर्थिक मामलों के सचिव एस. सी. गर्ग ने कहा, देश में नकदी की कमी नहीं है। अभी 18 लाख करोड़ रुपये की नकदी प्रचलन में है। इतनी ही नकदी नोटबंदी से पहले प्रचलन में थी। हम मांग बढऩे पर आपूर्ति के लिए 2.5-3 लाख करोड़ नकदी अतिरिक्त रखते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीनों से नकदी की मांग अचानक बढ़ी है।   बैंकों में वापस नहीं आ रहे है 2000 के नोट   कई बैंक अधिकारियों का कहना है कि 2000 के नोट बैंकों में वापस नहीं आ रहे हैं। यह भी अफवाह है कि कर्नाटक चुनावों में कैश होर्डिंग से संकट खड़ा हुआ है। इससे इस बात की आशंका को भी बल मिल रहा है कि कहीं ब्लैक मनी की होर्डिंग के लिए तो इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा। देश की सबसे बड़ी करंसी होने और आकार छोटे होने की वजह से भी 2000 के नोटों को लेकर ऐसी आशंका खड़ी हो रही है। आर्थिक मामलों के सचिव एससी गर्ग ने भी माना कि 2000 रुपये के नोटों की कमी आई है, लेकिन फिर से काला धन जमा होने की आशंका को सिरे से खारिज कर दिया है।    आखिर क्यों हो रही है कैश की किल्लत   फाइनेंशियल रिजॉल्यूशन ऐंड डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल का डर। - बिल में सिफऱ् एक लाख छोडक़र पूरा पैसा लेने का प्रावधान। - ग्राहकों के पैसों से बैंकों की सेहत सुधारने का प्रावधान। - लगातार बढ़ रहे एनपीए की वजह से ग्राहकों में घबराहट। - डर की वजह से एटीएम से जदा पैसे निकालने की होड़। - सालभर से 2000 को नोटों का छपना बंद। - 200 के नोटों के लिए 70 फ़ीसदी एटीएम तैयार नहीं।  - कृषि क्षेत्र में खरीद-फरोख्त में बढ़ोतरी। - शादी का सीजन। - कंपनियों द्वारा वित्तीय साल का क्लोजर।      साभार-khaskhabar.com       

नई दिल्ली। देश के चार राज्यों में अचानक नकदी संकट पैदा हो गया। गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में पिछले कुछ दिनों से एटीएम खाली होने की शिकायत मिल रही है। नकदी नहीं मिलने से एक बार फिर नोटबंदी जैसी परेशानी का माहौल जैसा हो गया है। लोगों की परेशानी को देखते हुए रिजर्व बैंक और सरकार को आगे आना पडा। रिजर्व बैंक के सूत्रों का कहना है कि अब अर्थव्यवस्था में नकदी की हालत नोटबंदी के पहले वाले दौर से भी बेहतर है, इस संकट का दूसरा कारण है।    रिजर्व बैंक ने इन राज्यों में नकदी की आपूर्ति दुरुस्त करने के लिए कदम उठाए हैं और उम्मीद जताई है कि जल्दी ही हालात सामान्य हो जाएंगे। रिजर्व बैंक के सूत्रों का कहना है कि असम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में लोगों के जरूरत से ज्यादा नकदी निकालने की वजह से यह संकट खड़ा हुआ है। रिजर्व बैंक के मुताबिक एक दो दिनों में स्थिति सामान्य हो जाएगी।   नकदी का संकट उत्तर प्रदेश में भी है। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बैठक बुलाई है। यूपी के कई जिलों में कैश नहीं मिल रहा है। कहा जा रहा है कि सीएम योगी नकदी संकट को लेकर कल वित्त मंत्री अरुण जेटली को पत्र लिख सकते हैं। नकदी की समस्या को लेकर मध्यप्रदेश के शाजापुर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने किसानों की एक सभा में कहा है दो हजार के नोट को साजिश के तहत चलन से गायब किया जा रहा है।   कैश की किल्लत से बिहार सबसे ज्यादा प्रभावित बताया जा रहा है. ग्राहक दावा कर रहे हैं कि कई एटीएम पर जाने के बावजूद कैश नहीं मिल रहा है। नकदी संकट पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने कहा है, एटीएम मशीन में पैसे नहीं है। नोटबंदी के बाद यह सबसे बड़ा घोटाला है।   साभार-khaskhabar.com     

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के कठुआ गैंगरेप मामले को लेकर देशभर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने इस मामले में कथित रूप से आरोपियों का समर्थन करने वाले जम्मू-कश्मीर सरकार के दो मंत्रियों का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। आपको बता दें कि राज्य में पीडीपी-बीजेपी की गठबंधन सरकार है।    रविवार को सीएम महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी के दोनों मंत्रियों (चौधरी लाल सिंह और चंद्र प्रकाश गंगा) का इस्तीफा स्वीकार करते हुए उसे गवर्नर एनएन वोहरा के पास भेज दिया। आपको बता दें कि रेप आरोपियों का समर्थन करने के आरोप के चलते इन दोनों मंत्रियों ने शुक्रवार को मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था।   इन दो इस्तीफों के साथ ही राज्य की पीडीपी-बीजेपी सरकार में मंत्रियों की संख्या 22 पहुंच गई है। महबूबा सरकार में बीजेपी कोटे से 9 मंत्री हैं। इसके साथ ही राज्य में अब कुल 3 मंत्रियों के पद रिक्त हैं। पिछले महीने राज्य सरकार ने वित्त मंत्री हसीब द्राबू को बर्खास्त कर दिया था।   कठुआ-उन्नाव रेप केस के खिलाफ दिल्ली और मुंबई में लोग एक फिर सडक़ों पर उतरे है। दिल्ली में संसद मार्ग के पास लोगों ने इन दो घटनाओं को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं, मुंबई के बांद्रा स्थित कार्टर रोड इलाके में लोगों ने अपने गुस्से का इजहार किया।   साभार-khaskhabar.com       

नई दिल्ली। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी तैयारियों में जुडी हुई है। कांग्रेस ने रविवार को कर्नाटक चुनाव को लेकर पार्टी उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है।  पार्टी की पहली सूची में कुल 218 उम्मीदवारों का नाम शामिल है। पार्टी ने राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को चामुंडेश्वरी से टिकट दिया है। वहीं पार्टी ने इस बार सिद्धारमैया के बेटे को भी अपना उम्मीदवार बनाया है। डॉ यतींद्र वरुणा विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे।   आपको बता दें कि इससे पहले भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) 72 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर चुकी है। बीजेपी ने मुख्यमंत्री उम्मीदवार बीएस येदियुरप्पा को शिकारीपुरा से टिकट दिया है। कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों के लिए 12 मई को वोट डाले जाएंगे जबकि मतगणना 15 मई को होगी।   साभार-khaskhabar.com     

सूरत। गुजरात के सूरत में 11 साल की अनजान बच्ची के साथ हुई बर्बरता के बाद लोग गुस्से में है। लेकिन, 10 दिन बाद पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला है। खास बात ये है कि आम नागरिक से लेकर पुलिस प्रशासन ने बच्ची के साथ रेप करने वालों की जानकारी देने के लिए इनाम की घोषणा कर दी है। फिलहाल, पुलिस बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वालों की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस जांच कर रही है, लेकिन अभी तक पीडि़त बच्ची की पहचान भी नहीं हो पाई है। बच्ची के परिजनों की जानकारी देने के लिए पुलिस ने 20,000 रुपये का इनाम रखा है। बच्ची के बारे में जानकारी देने के लिए रखा है, पोस्टर लगवाए हैं और कई टीमें सुराग जुटाने में लग चुकी हैं, लेकिन अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है।    गुजरात पुलिस ने सूरत में लगभग 1200 और उत्तर गुजरात में 1000 पोस्टर और बैनर लगवाए हैं। गुजरात पुलिस की लगभग 20 टीमें केस की जांच में जुट चुकी हैं। सूरत के पुलिस कमिश्नर सतीश शर्मा ने बताया कि उनकी टीमें जिस जगह बच्ची का शव पाया गया था, वहां 4 किलोमीटर के दायरे में एक-एक दरवाजे पर जाकर पूछताछ कर रही हैं। आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं।    शर्मा ने आशंका जताई है कि हो सकता है वारदात को अंजाम कहीं और दिया गया हो और शव उस जगह फेंक दिया गया हो। उन्होंने बताया कि गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र से लापता हुई लगभग 8000 लड़कियों का डेटा खोजा जा चुका है लेकिन इस बच्ची के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। बच्ची की तस्वीरें ओडिशा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार और दूसरे राज्यों को भेज दी गई हैं।रेप के बाद गला दबाकर हत्या, शरीर पर 86 चोट के निशान   6 अप्रैल को पांडेसेरा पुलिस को जियाव बुडिया रोड के पास क्रिकेट ग्राउंड में झाडिय़ों के पीछे बच्ची का शव मिला था। बच्ची को लगभग आठ दिन तक बेरहमी से पीटा गया, रेप किया गया और फिर जान से मार दिया गया। फोरेंसिक जांच में बच्ची के साथ रेप की पुष्टि भी की गई है। पुलिस ने बताया कि डॉक्टरों की जांच में बच्ची की मौत गला दबाने पर दम घुटने के कारण हुई है।    सूरत के सिविल अस्पताल में फरेंसिक विभाग के हेड गणेश गोवेकर ने बताया है कि बच्ची को लगी चोटें किसी लकड़ी के हथियार के इस्तेमाल की ओर इशारा करती हैं। उसके घाव एक से सात दिन पुराने हैं। उसे 86 बाहरी चोटें लगी हैं। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ आईपीसी और पॉक्सो ऐक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस कमिश्नर सतीश शर्मा ने कहा है कि मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। साभार-khaskhabar.com       

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली का अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में गुर्दा प्रत्यारोपण रद्द कर दिया गया है, क्योंकि दाता का अंग मैच नहीं कर पाया। जेटली गुर्दा प्रत्यारोपण के लिए एम्स में तीन दिनों से सोमवार तक भर्ती रहे।   अस्पताल के एक अधिकारी ने नाम नहीं जाहिर करने के अनुरोध के साथ मंगलवार को कहा, ‘‘दाता का गुर्दा जेटली के साथ मैच नहीं किया, जिसके कारण ऑपरेशन नहीं किया जा सका।’’   उन्होंने कहा, ‘‘वह नए दाता के साथ संभवत: एक हफ्ते बाद अस्पताल वापस आ सकते हैं।’’   जेटली को एम्स के कार्डियो-न्यूरो टॉवर में शुक्रवार को भर्ती कराया गया था। उन्हें दाता व खुद उनके बीच गुर्दा प्रत्यारोपण शल्य चिकित्सा के लिए कागजी कार्यवाही पूरा करने के बाद भर्ती किया गया था। दाता की पहचान उजागर नहीं की गई थी। साभार-khaskhabar.com       

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की आमदनी 2015-16 से 2016-17 के बीच 81.18 फीसदी बढक़र 1,034.27 करोड़ रुपये दर्ज की गई है, जबकि इसी अवधि में कांग्रेस की आमदनी 14 फीसदी घटकर 225.36 करोड़ रुपये रही हे। ये आंकड़े मंगलवार को जारी हुए। लोकतांत्रिक सुधार संघ (एडीआर) की रपट के अनुसार, सात राष्ट्रीय दलों -भाजपा, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी (बसपा), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा), माक्र्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) और तृणमूल कांग्रेस की कुल घोषित आय 1,559.17 करोड़ रुपये रही, जबकि इन पार्टियों ने 1,228.26 करोड़ रुपये खर्च किए।   चुनाव आयोग में दाखिल विवरणों पर आधारित इस रपट से भाजपा और कांग्रेस की कुल आय, उनके व्यय और आय के स्रोत की तुलना की गई है। रपट के अनुसार, वित्त वर्ष 2015-16 से 2016-17 के बीच भाजपा की आय 570.86 करोड़ रुपये से 81.18 फीसदी (463.41 करोड़ रुपये) बढक़र 1034.27 करोड़ रुपये हो गई, वहीं कांग्रेस की आय 261.56 करोड़ रुपये से 14 फीसदी (36.20 करोड़ रुपये) घटकर 225.36 करोड़ रुपये रह गई।   रपट के अनुसार, भाजपा ने 2016-17 में 710.057 करोड़ रुपये का खर्च बताया। इस दौरान कांग्रेस ने 321.66 करोड़ रुपये खर्च किए, जो उसकी इस दौरान की कुल आय से 96.30 करोड़ रुपये अधिक है। दोनों पार्टियों ने चंदा या दान को अपनी आय के प्रमुख तीन स्रोत में से एक बताया। रपट के अनुसार, भाजपा ने 2016-17 के दौरान 997.12 करोड़ रुपये की आय का स्रोत अनुदान, चंदा या आर्थिक सहयोग बताया। यह राशि भाजपा की कुल आय का 96.41 फीसदी है। कांग्रेस की सर्वाधिक कमाई (115.644 करोड़ रुपये) उसके द्वारा जारी किए गए कूपनों से हुई है। यह उसकी कुल कमाई का 51.32 फीसदी है।   रपट के अनुसार, इस दौरान सात राष्ट्रीय पार्टियों ने 2016-17 के दौरान स्वैच्छिक योगदान से 74.98 फीसदी (1,169.07 करोड़ रुपये) धनराशि अर्जित की, जबकि इसके पिछले वित्त वर्ष (2015-16) में स्वैच्छिक योगदान से उनकी आमदनी 60 फीसदी (616.05 करोड़ रुपये) रही थी। इन दलों ने 2016-17 में बैंकों से ब्याज के रूप में 128.60 करोड़ रुपये प्राप्त किए। रपट के अनुसार, राजनीतिक दलों को अपनी आय-व्यय का विवरण दर्ज करने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर थी, लेकिन भाजपा ने अपना लेखा-जोखा आठ फरवरी और कांग्रेस ने 19 मार्च को दर्ज कराया।   एडीआर ने कहा है कि भाजपा, कांग्रेस, राकांपा, भाकपा पिछले पांच सालों से लगातार अपना लेखा-जोखा देर से जमा कर रही हैं। चुनाव और लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों से ‘सूचना का अधिकार’ (आरटीआई) अधिनियम के तहत उनके वित्तीय लेन-देन का विवरण मांगा गया था। रपट के अनुसार, सभी दानदाताओं की सूची भी आरटीआई अधिनियम के तहत अनिवार्य है और भूटान, नेपाल, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ब्राजील, बुल्गारिया, अमेरिका और जापान ने भी ऐसा किया है।     साभार-khaskhabar.com     

पटना। बिहार के भागलपुर में पिछले दिनों दो गुटों में हुए विवाद में आरोपी अर्जित शाश्वत को लेकर बिहार में बयानबाजी का दौर चरम पर है। इसी कड़ी में सत्तारूढ़ जनता दल (यूनाइटेड) के महासचिव के सी त्यागी ने मंगलवार को दो टूक कहा कि अगर कानून का मखौल उड़ेगा तो जद (यू), भाजपा, रालोसपा और लोजपा पर खरोंच आएगी, जिससे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) प्रभावित होगा। त्यागी ने कहा कि इस मामले में प्राथमिकी दर्ज हुई है, तो अपने पुलिस अधिकारियों पर विश्वास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है, तो अदालत के फैसले का सम्मान किया जाना चाहिए।    उन्होंने कहा, ‘‘अर्जित शाश्वत के पास दो रास्ते हैं, सरेंडर करें या गिरफ्तारी दें।’’ जद (यू) के वरिष्ठ नेता ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि केंद्रीय मंत्री ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे मुख्य विपक्षी दल को इसका फायदा हो रहा है। उल्लेखनीय है कि 17 मार्च को नाथनगर में दो पक्षों के बीच विवाद हुआ था, जिसमें भाजपा नेता अर्जित शाश्वत सहित 21 लोगों के खिलाफ  प्राथमिकी दर्ज की गई है। जिसके बाद से विपक्ष, सत्ता पक्ष पर लगातार निशाना साध रहा है। उल्लेखनीय है कि अर्जित शाश्वत केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के पुत्र हैं। साभार-khaskhabar.com       

पेइचिंग। उत्तर कोरियाई तानाशाह किम जोंग-उन चीन की चार दिवसीय यात्रा पर है। तानाशाह किम अपनी पत्नी री सोल जू के साथ चीन पहुंचा है। चीन की सरकारी शिन्हुआ न्यूज एजेंसी ने किम के चीन में होने की पुष्टि की है। एजेंसी ने तानाशाह किम और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात की तस्वीर भी जारी की है। मुलाकात के दौरान तानाशाह ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को उत्तर कोरिया आने का निमंत्रण दिया, जिसे शी ने स्वीकार कर लिया है। एजेंसी के मुताबिक किम ने परमाणु प्रसार को रोकने का संकल्प लिया है। इसके बदले में चीन ने उत्तर कोरिया के साथ संबंध मजबूत करने का वादा किया।    2011 में सत्ता में आने के बाद यह उनका पहला विदेश दौरा बताया जा रहा है। इसे अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच होने वाली वार्ता की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। शिन्हुआ के मुताबिक किम ने कहा, दिवंगत राष्ट्रपति किम सुंग और जनरल सेक्रटरी किम जोंग की इच्छा के अनुसार हम प्रायद्वीप में परमाणु प्रसार पर लगाम लगाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर कोरिया अमेरिका से वार्ता करना चाहता है। इससे शांति और स्थिरता बनाए रखने में मदद मिलेगी। जापानी मीडिया ने सोमवार को खबर दी थी कि उत्तर कोरिया का एक उच्च अधिकारी ट्रेन से चीन पहुंचा है। यह अधिकारी और कोई नहीं बल्कि खुद प्योंगयांग के नेता किम जोंग-उन थे।    ब्लूमबर्ग ने तीन अज्ञात सूत्रों के हवाले से यह खबर दी थी। चीन पहुंचने पर तानाशाह किम और उनकी पत्नी री सोल जू का राष्ट्रपति शी ने स्वागत किया। किम के लिए बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ पीपल में शाही भोज का आयोजन भी किया। इसी भोज के दौरान दोनों ने एक दूसरे से बातचीत की और शी ने किम की पहली चीन यात्रा के लिए बधाई दी। साथ ही यहां पर आयोजित स्वागत समारोह में दोनों देशों के प्रमुखों ने कला प्रदर्शन का भी आनंद उठाया। भोज के बाद किम ने कहा, मेरी शी जिनपिंग से कई मुद्दों पर सफल वार्ता हुई। मैंने शी के साथ दोनों पक्षों, दोनों देशों के बीच संबंधों के विकास, दोनों देशों की घरेलू स्थिति, कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और स्थिरता बनाए रखने व अन्य मुद्दों पर बात की।    साभार-khaskhabar.com     

नई दिल्ली। निर्वाचन आयोग ने सोमवार को कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीखों को ऐलान कर दिया है। चुनाव आयोग ने बताया कि कर्नाटक में एक चरण में 12 मई को वोट डाले जाएंगे और 15 मई को वोटों की गिनती होगी। चुनाव के ऐलान के साथ ही राज्य में आचार संहिता लागू हो गई है। जब तक चुनाव ना हो जाए तब तक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर पर बैन लगा दिया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ओम प्रकाश रावत ने बताया कि राज्य की सभी चुनाव वीवीपीएटी मशीन से कराए जाएंगे।   चुनाव आयोग के मुताबिक 17 अप्रैल से 24 अप्रैल तक नामांकन भरे जाएंगे। इसके बाद 25 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, जिसके बाद 27 अप्रैल तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में चार करोड़ 26 लाख मतदाता हैं। वोटिंग के लिए 56 हजार मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। कर्नाटक में चुनाव के दौरान हिंसा और कानून को तोडऩे से रोकने के लिए सीआरपीएफ को तैनात करने का फैसला लिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि इस बार चुनावी खर्च पर आयोग का खास ध्यान रहेगा, सभी पार्टियों पर हमारी नजर रहेगी। एक उम्मीदवार चुनाव में 28 लाख रुपये से ज्यादा खर्च नहीं कर पाएंगे।   चुनाव आयोग के एलान के बाद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि हम राज्य में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। राज्य में फिलहाल कांग्रेस सत्ता में है। 224 सदस्यीय कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस के 122, बीजेपी के 43, जेडीएस के 34, बीएसआरसी के तीन, केजेपी के 2, केएमपी के एक और 8 निर्दलीय विधायक हैं।   बीजेपी नेता के ट्विट पर विवाद- खास बात ये है कि चुनाव आयोग के एलान से पहले ही बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने चुनाव की तारीखों का एलान कर दिया। अमित मालवीय ने लिखा है कि 12 मई को वोट डाले जाएंगे और 18 मई को मतगणना होगी। अमित मालवीय आंशिक तौर पर सही साबित हुए। चुनाव आयोग ने 12 मई को वोटिंग और 15 मई को मतगणना का एलान किया। जानकारी लीक होने को लेकर चुनाव आयोग ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। चुनाव आयोग के इस बयान के बाद अमित मालवीय ने अपने ट्वीट को डिलीट कर दिया है।   वहीं, कांग्रेस ने अमित मालवीय के ट्वीट के बाद चुनाव आयोग और बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को ये सीधी चुनौती है। कांग्रेस ने अमित के खिलाफ मामला दर्जकर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे है।    साभार-khaskhabar.com       

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि शादी के लिए सहमत दो वयस्कों के बीच विवाह के मामले में खाप पंचायतों का किसी भी तरह का दखल अवैध है। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए.एम.खानविल्कर व न्यायमूर्ति डी.वाई.चंद्रचूड़ की पीठ ने सुधारात्मक व सुरक्षात्मक कदम निर्धारित किए, जो इस तरह के मामलों से निपटने के लिए कानूनी रूप रेखा के आने तक काम करेंगे।   यह ऐतिहासिक फैसला एक एनजीओ शक्ति वाहिनी की याचिका पर आया है। शक्ति वाहिनी ने शीर्ष अदालत से खाप पंचायतों जैसी संस्थाओं की रजामंदी के बिना होने वाले विवाहों में उनके दखल और शादी के खिलाफ हुक्म जारी किए जाने को लेकर अपील की थी।     साभार-khaskhabar.com   

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर से मन की बात से लोगों से रूबरू हो रहे है।  आकाशवाणी पर अपने दैनिक संबोधन ‘मन की बात’ में मोदी ने कहा कि भारत लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है। विश्व का भारत की और देखने का नजरिया बदला है। यह ‘मन की बात’ का 42वां संस्करण हैै। ‘मन की बात’ के जरिए पीएम मोदी देश की जनता से सीधे संवाद करते हैं। वे अलग-अलग घटनाओं और समसामयिक मुद्दों पर अपनी बात रखते हैं। ‘मन की बात’ कार्यक्रम को आकाशवाणी और दूरदर्शन के जरिए लाइव सुना जा सकता है। इससे पहले बीते 25 फरवरी के ‘मन की बात’ में पीएम मोदी ने महिलाओं की बराबर भागीदारी तय करने और न्यू इंडिया के सपने को पूरा करने पर जोर दिया था।  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार (25 फरवरी) को ‘मन की बात’ कार्यक्रम में स्वच्छता पर जोर दिया तथा विकास एवं महान वैज्ञानिकों का जिक्र करते हुए कहा कि महिलाओं की बराबर भागीदारी सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य और न्यू इंडिया का सपना है। प्रधानमंत्री ने देश के कई महान वैज्ञानिकों का जिक्र करते हुए लोगों को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बधाई दी।   साभार-khaskhabar.com