नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) कोरोनावायरस महामारी के बीच ही बिहार में रविवार से चुनावी अभियान शुरू करने जा रही है। इस क्रम में पार्टी वर्चुअल रैली का दौर शुरू करेगी और इस सिलसिले की शुरुआत आज दिल्ली से हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह एक वर्चुअल रैली के जरिए बिहार में लोगों को संबोधित करेंगे।

नई दिल्ली। दिल्ली में कोराेना वायरस की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने बड़ा फैसला किया है। अब दिल्ली में दिल्ली सरकार और प्राइवेट अस्पतालों में केवल दिल्ली के लोगों का इलाज होगा।

नई दिल्ली। मोदी सरकार ने लॉकडाउन की वजह से रोजी-रोटी और रोजगार गंवाने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए मेगा प्लान तैयार किया है। मोदी सरकार ने देश के 6 राज्यों के उन 116 जिलों की पहचान की है, जहां लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर वापस लौटे हैं।  

पटना। बिहार में इस साल के अंत में होने वाले संभावित विधानसभा चुनाव को लेकर अब करीब सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी मोड में नजर आने लगी हैं। रविवार को भाजपा के नेता और केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के लोगों के लिए वर्चुअल रैली करेंगे, वहीं इस रैली के विरोध में राजद के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जमकर थाली बजाई। पटना स्थित पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी आवास के बाहर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी , विधानसभा मे विरोधी दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव और उनके बड़े भाई तेजप्रताप यादव अपने समर्थको के साथ सड़क पर उतरे और जम कर थाली बजायी। इस क्रम में तेजस्वी ने केन्द्र और राज्य सरकार पर मजदूरों के साथ दूसरे दर्जे के नागरिक की तरह का व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि पूरे देश में करीब 12 करोड़ मजदूर सड़क पर हैं। तेजस्वी ने ट्वीट कर लिखा, प्रचार के लिए एक एलईडी स्क्रीन पर औसत खर्च 20,000 रुपये। भाजपा की आज की रैली में 72 हजार एलईडी स्क्रीन लगाए गये है मतलब 144 करोड़ सिर्फ एलईडी स्क्रीन पर खर्च किए जा रहे है। श्रमिक एक्सप्रेस का किराया 600 रुपये था वो देने ना सरकार आगे आयी और न ही भाजपा। इनकी प्राथमिकता गरीब नहीं बल्कि चुनाव है। इसके अलावे राजद के कई नेताओं ने भी अपने घरों से बाहर निकले और थाली बजाई। साभार-khaskhabar.com

प्रतापगढ़। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद के थाना क्षेत्र नवाबगंज के वाजिदपुर में शुक्रवार को ट्रक और स्कार्पियो की सीधी भिड़ंत में नौ लोगों की मौत हो गई। एक व्यक्ति घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के पीआओ त्रिलोकी पांडेय ने बताया कि प्रतापगढ़ जनपद नवाबगंज थाना क्षेत्र के वाजिदपुर में ट्रक और स्कार्पियो की आमने-सामने की टक्कर हो गयी है, जिसमें 9 लोग मर गये हैं। इनके साथ के एक व्यक्ति को गंभीर अवस्था में इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। ये सभी स्कार्पियो में सवार होकर राजस्थान से बिहार जा रहे थे। पुलिस के अनुसार यह लोग बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। शवों को स्कार्पियो को काटकर बाहर निकाला गया। पुलिस घटना की छानबीन कर रही है। उधर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतापगढ़ में सड़क दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने इस हादसे में घायल हुए लोगों का समुचित उपचार कराने के निर्देश दिए हैं। साभार-khaskhabar.com

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने धार्मिक स्थानों / पूजा स्थलों में कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की।

वाशिंगटन। कोरोनावायरस से संक्रमित हुए लोगों का वैश्विक आंकड़ा बढ़कर 66 लाख के पार पहुंच चुका है। वहीं, महामारी की चपेट में आकर मरने वालों की संख्या 3 लाख 89 हजार से अधिक हो गई है। अमेरिका की जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी ने यह जानकारी दी है। जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग (सीएसएसई) ने नवीनतम आंकड़े जारी कर कहा, "दुनियाभर में शुक्रवार सुबह तक कुल 66 लाख 01 हजार 349 लोग कोविड-19 संक्रमण से संक्रमित हुए, जिनमें से मरने वालों की संख्या 3 लाख 89 हजार 645 रही।" सीएसएसई ने कहा कि दुनिया में महामारी से संक्रमित हुए और इससे मरने वालों लोगों की संख्या अमेरिका में सबसे अधिक है। कोरोना संक्रमण से सबसे अधिक प्रभावित देश अमेरिका में कुल 1 लाख 8 हजार 208 मौतों के साथ ही संक्रमण के सर्वाधिक 18 लाख 72 हजार 557 मामले दर्ज किए गए हैं। कोविड-19 संक्रमण के 5 लाख 84 हजार 16 मामलों के साथ ब्राजील इसके बाद दूसरा सबसे प्रभावित देश है, जबकि रूस 4 लाख 40 हजार 538 मामलों के साथ तीसरे स्थान पर है। वहीं, 2 लाख 83 हजार 79 मामलों के साथ ब्रिटेन, 2 लाख 40 हजार 660 मामलों के साथ स्पेन, 2 लाख 34 हजार 13 मामलों के साथ इटली, 2 लाख 26 हजार 713 मामलों के साथ भारत, 1 लाख 89 हजार 569 मामलों के साथ फ्रांस, 1 लाख 84 हजार 472 मामलों के साथ जर्मनी, 1 लाख 83 हजार 198 मामलों के साथ पेरू, 1 लाख 67 हजार 410 मामलों के साथ तुर्की, 1 लाख 64 हजार 270 मामलों के साथ ईरान, 1 लाख 18 हजार 292 मामलों के साथ चिली और 1 लाख 5 हजार 680 मामलों के साथ मेक्सिको महामारी से अन्य सबसे अधिक प्रभावित हुए देशों में शामिल हैं। सीएसएसई के आंकड़ों के अनुसार, वैश्विक मौतों के आंकड़े की बात की जाए, तो अमेरिका के बाद कुल 39 हजार 987 मौतों के साथ ब्रिटेन दूसरे स्थान पर बना हुआ है। वहीं, यूरोपीय देशों में यह आंकड़ा सर्वाधिक है। महामारी के चलते हुई 10 हजार से अधिक मौतों वाले अन्य देशों में 33 हजार 689 मौतों के साथ इटली, 32 हजार 548 मौतों के साथ ब्राजील, 29 हजार 68 मौतों के साथ फ्रांस, 27 हजार 133 मौतों के साथ स्पेन और 12 हजार 545 मौतों के साथ मेक्सिको शामिल हैं। साभार-khaskhabar.com

नई दिल्ली। कोरोना संकट और लॉकडाउन के कारण से देश की इकोनॉमी लगातार गिरती जा रही है। इस कारण से राजस्व का भारी नुकसान तो हुआ ही है, सरकार का खर्च भी बढ़ा है। इस हालात का प्रभाव सरकार की नई योजनाओं पर पड़ने लगा है।

चण्डीगढ़ । हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता मेेंं आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा विपणन सीजन 2020-21 के लिए सभी अनिवार्य खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि को मंजूरी देने के निर्णय का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री ने यहां जारी एक बयान में कहा कि हर वर्ष की भांति इस बार भी खरीफ फसलों की बुआई से पहले न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की घोषणा से किसान अपनी फसलों का विकल्प चुनने के लिए पहले से ही मन बना लेंगे। इससे जहां एक ओर किसानों को उनकी ऊपज का लाभकारी मूल्य मिलेगा तो वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुणी करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में बल भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से किसानों को उनकी ऊपज के उत्पादन लागत पर 50 प्रतिशत से अधिक लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हर वर्ष फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने का एक स्थायी फार्मूला लागू किया है और इसमें हर वर्ष फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि होनी निश्चित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे न्यूनतम समर्थन मूल्य में वास्तविक वृद्धि होगी और यह रामतिल के मामले में 755 रूपये प्रति क्विंटल, तिल में 370 रूपये प्रति क्विंटल, उड़द में 300 रूपये प्रति क्विंटल, कपास (लम्बा रेशा) में 275 रूपये प्रति क्विंटल, कपास (मध्यम रेशा) में 260 रूपये प्रति क्विंटल, सूरजमुखी बीज में 235 रूपये प्रति क्विंटल, तूर (अरहर) में 200 रूपये प्रति क्विंटल, मूंगफली में 185 रूपये प्रति क्विंटल, सोयाबीन में 170 रूपये प्रति क्विंटल, बाजरे में 150 रूपये प्रति क्विंटल, रागी में 145 रूपये प्रति क्विंटल, मूंग में 146 रूपये प्रति क्विंटल, मक्का में 90 रूपये प्रति क्विंटल, ज्वार में 70 रूपये प्रति क्विंटल और धान में 53 रूपये प्रति क्विंटल की वृद्धि होगी। मनोहर लाल ने कहा कि केन्द्र सरकार का यह निर्णय दर्शाता है कि कृषि एवं किसान हित उनके लिए सर्वोपरि है और समय-समय पर किसान हितैषी फैसले लेते रहते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा जल संरक्षण के उद्देश्य से शुरू की गई ‘‘मेरा पानी-मेरी विरासत’’ योजना के तहत किसानों से अपील की गई है कि वे धान के स्थान पर अन्य वैकल्पिक फसलें जैसे कि मक्का, बाजरा, दलहन तथा सब्जियां व फल की खेती करें। उन्होंने कहा कि अन्य वैकल्पिक फसलों को ऊगाने की एवज में किसानों को 7000 रुपये प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार ने धान के साथ-साथ अन्य वैकल्पिक फसलों की एमएसपी में वृद्धि की है। प्रदेश के साथ-साथ केन्द्र सरकार भी फसल विविधिकरण को बढ़ावा दे रही है और किसान वैकल्पिक फसलों से भी उचित आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। साभार-khaskhabar.com

चंडीगढ़ । पंजाब सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृत करते हुये केंद्र सरकार ने दिल्ली -अमृतसर -कटरा ऐकसप्रैस वे के पंजाब के बीच वाले हिस्से को नकोदर के साथ संपर्क मुहैया करवा कर ग्रीनफील्ड प्रोजैक्ट में तबदील करने की सहमति दे दी है जो आगे पाँच ऐतिहासिक कस्बों सुल्तानपुर लोधी, गोइन्दवाल साहिब, खडूर साहिब और तरन तारन से होता हुआ अमृतसर तक जायेगा। केंद्रीय सडक़ परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कैप्टन अमरिन्दर सिंह के साथ इस संबंधी जानकारी साझा की। स्थानीय नागरिकों और उनके प्रतिनिधियों की तरफ से इस प्रोजैक्ट को धार्मिक महत्ता वाले शहरों सुल्तानपुर लोधी, गोइन्दवाल साहिब, तरन तारन को जोडऩे में नाकाम रहने पर चिंताएं ज़ाहिर की थी जिसके बाद मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के समक्ष यह मसला उठाया था। इसी तरह नेशनल हाईवेय अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्राथमिक प्रस्ताव के मुताबिक करतारपुर से अमृतसर तक मौजूदा जी.टी. रोड को ब्राऊनफील्ड प्रोजैक्ट के तौर पर चौड़ा करना था जो महँगा साबित हो रहा था क्योंकि इससे ज़मीन अधिग्रहण करने के लिए बड़े स्तर पर निर्माण गिराने पड़ेंगें। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री को बताया कि राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श और प्रस्ताव के सभी पहलूओं को जाँचने के बाद एन.एच.ए.आई. ने दिल्ली -अमृतसर -कटरा के पहले पड़ाव की दिल्ली -गुरदासपुर सैक्शन (जो खनौरी के पास से राज्य में प्रवेश करता है और खनौरी, पातड़ां, भवानीगढ़, लुधियाना, नकोदर, जालंधर, करतारपुर, कादियाँ और गुरदासपुर में से गुजऱता है) को ग्रीनफील्ड प्रोजैक्ट के तौर पर सीध (अलाईनमैंट) करने की मंजूरी दे दी है और इसके अलावा करतारपुर (प्रस्तावित जालंधर -अमृतसर मार्ग एन.एच. -3के जंक्कशन) से अमृतसर बाइपास को छह मार्गी के तौर पर ब्राऊनफील्ड प्रोजैक्ट के तौर पर विकास किया जाना शामिल है। प्रवक्ता के अनुसार नयी ग्रीनफील्ड सीध(अलाइनमेंट) के लिए ज़मीन प्राप्ति की प्रक्रिया को तेज़ करने के लिए मुख्यमंत्री की तरफ केंद्रीय मंत्री गडकरी की तरफ से सुझाव अनुसार एन.एच.ए.आई. और राज्य सरकार के अधिकारियों के बीच जल्द मीटिंग पर सहमति अभिव्यक्त की गई है। विस्तार में जानकारी देते हुये प्रवक्ता ने बताया कि ग्रीनफील्ड सीध (अलाईनमैंट) के कारण अमृतसर ऐक्सप्रैस हाईवे के साथ सीधा जुड़ेगा जो जालंधर -नकोदर राष्ट्रीय मार्ग पर स्थित गाँव कंग साहबू से शुरू होकर सुल्तानपुर लोधी, गोइन्दवाल साहिब, खडूर साहिब,तरन तारन और अमृतसर को जोड़ेगा और अमृतसर -डेरा बाबा नानक रोड के नज़दीक राजासांसी एयरपोर्ट में मिल जायेगा। साभार-khaskhabar.com

जयपुर। राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण कुछ समय के लिए स्थगित की गई राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों, उनसे सम्बद्ध महाविद्यालयों, टेक्नीकल यूनिवसिर्टिज और पॉलिटेक्नीक कॉलेजों की परीक्षाएं जुलाई के दूसरे सप्ताह में शुरू कराने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभाग के अधिकारियों को समुचित व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए हैं। सम्बन्धित विश्वविद्यालय और तकनीकी विश्वविद्यालय इन परीक्षाओं की तिथियों का विस्तृत कार्यक्रम जारी करेंगे। गहलोत ने कहा कि विश्वविद्यालयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के अन्तिम वर्ष की परीक्षाएं सबसे पहले कराई जाएं तथा प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को प्रोविजनल रूप से अगले वर्ष में क्रमोन्नत कर दिया जाए। बाद में परिस्थितियां अनुकूल होने पर स्नातक पाठ्यक्रमों के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष की परीक्षाएं भी कराई जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि तकनीकी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में भी बीटेक, एमटेक और एमबीए पाठ्यक्रमों तथा पॉलिटेक्नीक पाठ्यक्रमों के लिए भी अन्तिम वर्ष की परीक्षाएं जुलाई माह में शुरू कराई जाएं। इन सभी पाठ्यक्रमों के पूर्ववर्ती वर्षों के विद्यार्थियों को प्रोविजनल रूप से अगले वर्ष में क्रमोन्नत कर बाद में कोविड-19 महामारी के संदर्भ में परिस्थितियां अनुकूल होने पर इन पाठ्यक्रमों के पूर्ववर्ती वर्षाें की परीक्षाएं कराई जाएं। गहलोत ने अधिकारियों को परीक्षाओं के दौरान कोरोना महामारी के संदर्भ में जारी हैल्थ प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षार्थियों और अध्यापकों द्वारा मास्क तथा सैनिटाइजर के उपयोग की अनिवार्यता सुनिश्चित की जाए। साथ ही, विद्यार्थियों के परीक्षा केन्द्र पर आवागमन और परीक्षा के दौरान सोशल डिस्टेन्सिंग के नियम की भी सख्ती से पालना हो। उन्होंने आवश्यकता के अनुसार परीक्षा केन्द्रों की संख्या बढ़ाने का सुझाव दिया। साभार-khaskhabar.com

उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने कहा आज टीम 11 की बैठक में 1 जून से प्रदेश के लिए लॉकडाउन की गाइडलाइन जारी करने पर चर्चा की गई, मुख्यमंत्री जी ने इससे संबंधित आदेश जारी किए हैं। लॉकडाउन की गाइडलाइन की मुख्य बातें रोडवेज बसों को प्रदेश के अंदर चलने की अनुमति दी गई है, लेकिन बसों में हर यात्री के लिए फेस मास्क जरूरी होगा, यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग भी होगी। बसों को सैनिटाइज भी करना होगा सरकार की तरफ से निर्देश दिया गया है कि सब्जी मंडी जो थोक की मंडी हैं वो सुबह खुल जाएं, रिटेल का काम सुबह 6 से 9 बजे तक कर लें, लेकिन फल सब्जी मंडी सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक 12 घंटे के लिए खोली जाएंगी सभी सरकारी कार्यालयों के लिए अब आदेश यह हैं कि अब 100 प्रतिशत अटेंडेंस होंगी, लेकिन तीन पालियों में कार्यालय खुलेंगे, पहली पाली सुबह 9 से 5 बजे की होगी, दूसरी पाली 10 से 6 बजे की होगी, तीसरी पाली 11 से 7 बजे की होगी कंटेनमेंट जोन के लिए जो गतिविधियां भारत सरकार ने निर्धारित की हैं सिर्फ उन्हीं गतिविधियों की कंटेनमेंट जोन में अनुमति होगी,स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग की गतिविधियां,डोर-टू-डोर सर्वे,आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था और सफाई की व्यवस्था की अनुमति होगी अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाएं, मेट्रो सेवाएं अगले आदेशों तक बंद रहेंगी दूसरे चरण में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, शैक्षणिक संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान आदि ये जुलाई 2020 से खुलेंगे, इसके लिए भारत सरकार जब दिशानिर्देश जारी करेगी तब राज्य सरकार आदेश जारी करेगी प्रदेश में 8 जून से धार्मिक स्थल और पूजा स्थलों को खोला जाएगा, होटल, रेस्तरां और शॉपिंग मॉल भी 8 जून से खुलेंगे, परन्तु इन सब को भारत सरकार की गाइडलाइंस और प्रदेश सरकार की गाइडलाइंस के तहत ही खोलने की अनुमति होगी साभार-khaskhabar.com