जयपुर। प्रदेश के उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुबोध अग्रवाल ने कहा है कि राजस्थान से जाने व बाहर से आने वाले श्रमिकों/प्रवासियों को लाने ले जाने को प्राथमिकता प्रदान करते हुए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। एसीएस उद्योग डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि दिशा-निर्देशों के अनुसार हॉट स्पॉट के अतिरिक्त अन्य जिलों से आने वाले श्रमिकों/प्रवासी निजी वाहन से कर्फ्यू पास से आ रहे हैं उन्हें नियत गंतव्य स्थान पर पहुंचने पर क्वारंटाइन किया जाए। इसी तरह से निजी वाहन से राजस्थान से बाहर जाने वाले श्रमिकों/प्रवासियों को जिला कलक्टर द्वारा चरणवद्ध तरीके से पास जारी किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट /बसोें से राजस्थान में आने वाले श्रमिकों/प्रवासियों के लिए एक एकीकृत कॉल सेंटर 1800-180-6127, तथा मोबाइल एप पर रजिस्ट्र्रेशन व मोबाइल एप की सेवाएं ले सकेंगे। पंजीकरण के बाद संबंधित राज्य की सहमति प्राप्त कर चरणवद्ध तरीके से लाने ले जाने की व्यवस्था की जाएगी ताकि अनावष्यक भीड़ ना हो सके। उन्होंने बताया कि गंतव्य स्थल के लिए रवाना होने से पूर्व इनकी लक्षणों की स्क्रीनिंग की जाएगी और गंतव्य स्थल पर पहुंचने पर क्वारंटाइन किया जाएगा। एसीएस उद्योग डॉ. अग्रवाल ने बताया कि दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य में आंतरिक व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है। सीमावर्ती जिलों मंे बोर्डर चेकपोस्ट के पास भोजन, पेयजल, ष्षौचालय एवं चिकित्सकीय जांच की व्यवस्था जिला प्रषासन द्वारा की जाएगी। वहीं पर पंजीयन करने के बाद संबंधित जिला प्रषासन को सूचित किया जाएगा और आईटी विभाग द्वारा विकसित एप को उनके मोबाइल में डाउनलोड़ किया जाएगा। विद्यालय/महाविद्यालय एवं अन्य राजकीय भवनों को अधिगृहित कर गंतव्य स्थान के अनुसार जिलावार ठहरने की व्यवस्था की जाएगी। सीमावर्ती जिलों में बार्डर चेक पोस्ट पर ट्रांजिट कैंप में पुलिस, पटवारी, ग्रामसेवक, परिवहन, चिकित्सा विभाग के कर्मचारी मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा कि जिला प्रषासन को आने जाने वाली बसों में सोषल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए बेहतर उपयोग करते हुए रास्ते में आने वाले जिला कलक्टरों से भी समन्वय बनाएंगे। साभार-khaskhabar.com  

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि कोरोना संकट के इस दौर में भी राज्य सरकार महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा रोकने एवं उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए कृत संकल्प है।

चंडीगढ़ । पंजाब सरकार ने कोविड-19 के मद्देनजऱ रिहायशी इलाकों, अस्पतालों और कार्यालयों में एयर कंडीशनरों / कूलरों का सुरक्षित ढंग से प्रयोग करने के लिए एक एडवायजऱी जारी की है।  

जयपुर । राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2141 तक जा पहुंची है। ‌वहीं स्वास्थ्य विभाग के एक बयान जारी करके बताया है कि अब तक प्रदेश में कोरोना वायरस के कारण 35 लोगों की मौत हो हई है। साथ ही राहत भरी खबर यह भी है कि 513 मरीज ठीक भी हो चुके है। इन आंकड़ों में खास बात यह है कि अकेले जयपुर से 799 कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से 19 मरीजों की मौत हो गई है, जबकि 133 मरीज ठीक हो चुके है। । वहीं जोधपुर में 341, झुंझुनूं में 42, टोंक में 115, बांसवाड़ा में 61, बीकानेर में 37, जैसलमेर में 34, कोटा में 152, झालावाड़ में 30, भरतपुर में 109, अजमेर में 123, चूरू में 14 और नागौर में 113 मरीज, दौसा में 21 कोरोना पॉजिटिव सामने आ चुके है। अब तक राजस्थान के 26 जिलों में कोरोना के मरीज सामने आ चुके है साभार-khaskhabar.com  

शिमला ।प्रदेश सरकार ने राज्य में वरिष्ठ नागरिकों एवं आम लोगों की सुविधा तथा प्रातः भ्रमण के लिए कर्फ्यू के दौरान रविवार से सुबह साढ़े पांच बजे से 7 बजे तक प्रतिदिन छूट देने का निर्णय लिया है। यह जानकारी मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कोविड-19 के दृष्टिगत शिमला से वीडियो काॅन्फ्रेंस के माध्यम से सभी उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान दी। राज्य सरकार ने कर्फ्यू के दौरान वर्तमान में तीन घंटों के बजाए सोमवार से चार घंटों की छूट देने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से न केवल सामाजिक दूरी बनाए रखने में सहायता मिलेगी, बल्कि दुकानों पर भीड़ भी कम होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कफ्र्यू के कारण राज्य की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा है तथा 3 मई के बाद लाॅकडाउन खुलने के उपरांत आर्थिक गतिविधियों को पुनः सुचारू बनाने के लिए एक उपयुक्त योजना बनाना महत्वपूर्ण है। जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के बाहर फंसे लोगों को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश वापिस आने के इच्छुक लोगों को सुविधा प्रदान करना सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन लोगों को प्रदेश में आने के उपरांत पूरी चिकित्सा जांच करवानी होगी तथा परिस्थिति के आधार पर संस्थागत या होम क्वारन्टीन में रहना होगा। उन्होंने कहा कि सभी ग्राम पंचायतों को ऐसे व्यक्तियों की सूचना प्रदान की जानी चाहिए तथा उन्हें सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित व्यक्ति क्वारन्टीन में रहे। उन्होंने कहा कि उनके लिए प्रदेश के लोगों की सुरक्षा तथा स्वास्थ्य बेहद महत्वपूर्ण है तथा इसके लिए हर संभव प्रयास किए जाएं, ताकि प्रदेश में वापिस आने वाले लोगों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्य राज्यों से वापिस आने वाले हिमाचल प्रदेश के विद्यार्थियों की भी चिकित्सा जांच की जानी चाहिए तथा उन्हंे होम क्वारन्टीन में रखा जाए। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार प्रदेश में फंसे अन्य राज्यों के लोगों को भी उनके संबंधित राज्यांे में जाने के लिए सुविधा प्रदान की जाए। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रदेश में प्रवेश करने वाले लोगों को आरोग्य सेतु ऐप को अपने मोबाइल पर डाउनलोड करने को कहा जाए। जय राम ठाकुर ने कहा कि संबंधित उपायुक्त यह सुनिश्चित बनाए कि सभी निजी अस्पतालों तथा क्लीनिकांे को सुचारू रूप से चलाया जाए। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य के लिए उन्हें कफ्र्यू पास बनाने के लिए बाध्य न किया जाए, बल्कि ऐसे संस्थानों के प्रमुख द्वारा प्रमाणित पहचान-पत्र भी स्वीकार्य हो। उन्होंने कहा कि इससे न केवल लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने में सहायता मिलेगी, बल्कि प्रमुख सरकारी अस्पतालांे में भीड़ भी कम होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने खनन स्थलों से परियोजना क्षेत्रों तक निर्माण सामग्री ले जाने वाले ट्रकांे की अंतर-जिला आवाजाही को स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने निर्माण स्थलों तक सड़क निर्माण मशीनरी की अंतर-जिला आवाजाही को भी स्वीकृति प्रदान की है। उन्होंने उपायुक्तों को निर्माण स्थलों पर लोक निर्माण विभाग के संबंधित फील्ड स्टाफ को आने-जाने की स्वीकृति देने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव अनिल खाची ने कहा कि अन्य राज्यों से प्रदेश पहुंचने वाले लोगों को कोरोना वायरस से बचाव उपायों के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों की सुविधा के लिए अन्य राज्यों के जिला दंडाधिकारियों द्वारा प्रदान किए गए पास स्वीकार्य होंगे। पुलिस महानिदेशक एस.आर. मरडी ने कहा कि लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर जाने के लिए मास्क या फेस कवर पहनने के लिए प्रेरित किया जाए। प्रधान सचिव लोक निर्माण विभाग जे.सी. शर्मा ने कहा कि सड़क निर्माण व मुरम्मत कार्यो के लिए लोक निर्माण विभाग के ठेकेदारों के श्रमिकों को आवाजाही के लिए अनुमति दी जानी चाहिए। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुंडू ने कहा कि जिला के भीतर आवाजाही के लिए विशेषकर ग्रीन जिलों में उदारतापूर्ण आधार पर पास प्रदान किए जाए।   साभार-khaskhabar.com  

चंडीगढ़, 22 अप्रैल- कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन के कारण हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (मनरेगा) योजना के श्रमिकों को रोजगार देने के उद्देश्य से, राज्य सरकार ने मनरेगा मजदूरों को काम पर लगाने का निर्णय लिया है। चरखी दादरी और झज्जर जिलों को छोडकऱ, प्रदेश की 201 पंचायतों में लगभग 4771 मजदूरों ने काम शुरू कर दिया है। एक सरकारी प्रवक्ता ने आज यह जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2020-21 के दौरान ग्रामीण गरीब परिवारों के लिए मनरेगा स्कीम में व्यक्तिगत श्रेणी के तहत लगभग 40,000 कैटल शैड बनाने की मुहिम भी शुरू की जा चुकी है। इसके तहत लगभग 6,000 लाभार्थियों की पहचान की गई है। उन्होंने बताया कि इस दौरान सरपंच व मेट के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि मजदूर कार्यस्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मुंह को मास्क या कपड़े से ढककर रखें और अपने हाथ साबुन से धोएं। इसके अलावा, यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि मौके पर तम्बाकू, बीड़ी या गुटखे का प्रयोग न हो। प्रवक्ता ने बताया कि मनरेगा स्कीम के तहत विभिन्न जिलों में नहरों की सफाई (गाद निकालना) के लिए लगभग 53 करोड़ रुपये के अनुमान तैयार किए गए हैं, जिन पर शीघ्र कार्य शुरू कर दिया जाएगा। साभार-khaskhabar.com

चंडीगढ़ । पंजाब पुलिस लगातार लोगों को शिक्षित कर रही है कि वे झूठी खबरों से सतर्क रहें और अफवाह फ़ैलाने वालों के खिलाफ शिकायत करें | इस पर नकेल कसने के लिए उन्होंने अपने अभियान फेक दी खैर नहीं ’के जरिए लोगों तक पहुंचने के लिए मंगलवार को लोगों के साथ एक नया पंजाबी गीत साझा किया है। यह गीत लोगों को गलत सूचना साझा करने से बचने के साथ-साथ झूठी ख़बरों और अफवाहों के कारण होने वाले नुकसान के बारे में सचेत करता है। गीत को लोगों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है और पूरे दिन ट्विटर पर ट्रेंड कर रही है। इस गीत के माध्यम से, पुलिस जनता को एक संदेश भी दे रही है कि अफवाह फैलाने वालों को छह महीने से लेकर सात साल तक की सजा हो सकती है। गीत और संगीत पहले से ही लोगों के दिलों में अपनी जगह बना रहे हैं | अधिकारियों ने कहा कि पंजाब पुलिस अफवाह फैलाने वालों पर नकेल कस रही थी जो कोरोना महामारी के बारे में सनसनी और गलत सूचना फैलाकर लोगों में दहशत पैदा कर रहे थे। दूसरी ओर, आम लोग भी पुलिस के काम की सराहना कर रहे हैं और वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर पुलिस का आभार वयक्त कर रहे हैं जो लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। पुलिस ने प्रसिद्ध पंजाबी गीतों और गायकों के ग्राफिक्स और पैरोडी भी साझा किए हैं ताकि वह लोगों को घर रहने के लिए प्रोत्साहित कर सके | यहां यह भी गौरतलब है कि पंजाब पुलिस अपनी सोशल मीडिया मुहिम के तहत 40 से अधिक लोगों को ढूंढकर गिरफ्तार कर चुकी है जो इंटरनेट पर झूठी ख़बरें और गलत अफवाहें फैला रहे थे | साभार-khaskhabar.com

शिमला । मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने यहां कहा कि कोरोना महामारी के मद्देनजर राज्य में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है और जरूरतमंद लोगों को जरूरत के अनुसार सहायता दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार ने कोविड-19 में लगे स्वास्थ्य कर्मचारियों को 50 लाख रुपए का बीमा कवर दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कोविड-19 की लड़ाई में सीधे तौर पर जुटे अन्य विभागों के कर्मचारियों को भी 50 लाख रुपए अनुग्रह राशि देने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार प्रदेश के 8 लाख 68 हजार 915 चिन्हित किसानों के बैंक खातों में शीघ्र ही 2000 रुपये किसान सम्मान निधि योजना के तहत जमा करने का निर्णय लिया है, जिस पर 173 करोड़ रुपये से भी ज्यादा खर्च होंगे। जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अगले तीन महीनों के लिए हर महीने महिला खाताधारकों के खातों में अनुग्रह राशि के रूप में 500 रुपए जमा किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना के अन्तर्गत अब तक 5,90,306 लाभार्थियों को 29.5 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उज्ज्वला योजना के सभी लाभार्थियों को प्रत्येक माह में तीन माह के लिए एक गैस सिलेंडर निःशुल्क दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 135840 प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लाभार्थियों में से 130116 लाभार्थियों को योजना का लाभ देने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है जिनमें से 36557 लाभार्थियों की बुकिंग प्राप्त हुई है और 34654 रिफिल किए गए हैं। जय राम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के तहत पंजीकृत श्रमिकों को राज्य सरकार ने मार्च और अप्रैल में 2000 रुपए श्रमिकों को कोविड-19 के कारण हो रहे नुकसान के लिए देना शुरू किया है। उन्होंने कहा कि अब तक 75601 श्रमिकों को लाभान्वित किया जा चुका है, जिस पर 15.12 करोड़ खर्च किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने 569058 लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की है जिस पर 217.85 करोड़ खर्च किए गए हंै। जय राम ठाकुर ने कहा कि आवश्यक खाद्य आपूर्ति अधिनियम के तहत अप्रैल से जून 2020 तक लाभार्थियों को प्रति माह, प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम चावल और प्रति माह एक किलो दाल निःशुल्क दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मनरेगा की दिहाड़ी को 01 अप्रैल 2020 से 20 रुपए प्रति दिन बढ़ाया गया है।   उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूहों की ऋण सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने का भी निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि महिला एवं बाल विकास विभाग ने इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं।   साभार-khaskhabar.com

श्रीनगर। दक्षिण कश्मीर के शोपियां में सुरक्षाबलों ने बुधवार सुबह एनकाउंटर में चार आतंकवादियों को मार गिराया। सेना और पुलिस के सूत्रों ने बताया कि मंगलवार शाम को इनके मालहुरा जानपोरा गांव में छिपे होने की जानकारी मिली। इसके बाद, एक संयुक्त अभियान चलाया गया। पुलिस ने बताया कि ऑपरेशन अब समाप्त हो गया है। इससे पहले अप्रैल महीने में अब तक चार एनकाउंटर हो चुके। इनमें सुरक्षाबलों ने 13 आतंकवादियों को मार गिराया था। आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में मिले एक विशेष इनपुट के बाद शोपियां में पुलिस और सेना द्वारा मंगलवार रात एक कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन (सीएएसओ) शुरू किया गया। आतंकियों ने खोजी अभियान के दौरान सुरक्षाबलों पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। दो आतंकी बुधवार तड़के मारे गए और बाद में अन्य दो को भी बलों ने मार गिराया। साभार-khaskhabar.com

नोएडा। कोरोना से संक्रिमत मरीजो बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला प्रसाशन की तरफ से 2 जगहों को सील कर दिया गया है,जिसके बाद नोएडा में हॉटस्पॉट की संख्या 30 हो गई है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, जिन हॉटस्पॉट को सील किया गया है उनमें से एक 347 सेक्टर 15 ए को सील किया गया है और दूसरा एस ए एस फैब्रिकेशन एम-9 साइट 5 कसना इंडस्ट्रियल एरिया , ग्रेटर नोएडा को सील किया गया है। आपको बता दें आज ही नोएडा में कोरोना से संक्रमित मरीज के 3 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद यहां संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 95 तक पहुंच गया है वहीं कुल 61 संक्रमित मरीजो का इलाज चल रहा है। साभार-khaskhabar.com

नई दिल्ली़। केंद्रीय ग्रामीण विकास, पंचायती राज और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने शनिवार को राज्यों के ग्रामीण विकास मंत्रियों और अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बात की। इस मौके पर तोमर ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोरोनावायरस के प्रकोप को लेकर मनरेगा, पीएम-आवास, ग्राम सड़क योजना व ग्रामीण आजीविका मिशन समेत विभिन्न योजनाओं के तहत होने वाले कार्यों के दौरान एहतियात बरतने की अपील की। केंद्रीय मंत्री तोमर ने कहा कि कोरोनावायरस के प्रकोप के चलते स्थिति चुनौतीपूर्ण बन गई है, लेकिन इसका उपयोग अवसर के तौर पर करते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचों के निर्माण में किया जाना चाहिए, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पैदा हो। उन्होंने राज्यों से कहा कि सरकारी ई-मार्केट (जीईएम) पोर्टल पर अधिकतम संख्या में स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को डाला जाना चाहिए और स्वयं सहायता समूह के उद्यमों का विस्तार कर उन्हें मजबूत बनाया जाना चाहिए। तोमर ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत उन 48 लाख आवास इकाइयों को प्राथमिकता के तौर पर पूरा करने पर जोर दिया, जिनके निर्माण के लिए लाभार्थियों को तीसरी और चैथी किस्त दी जा चुकी है। उन्होंने राज्यों से पीएमजीएसवाई के तहत, स्वीकृत सड़क परियोजनाओं की निविदाएं तत्काल जारी करने के साथ स्वीकृत सड़क परियोजनाओं को शुरू करने का अनुरोध किया। तोमर ने कहा कि मंत्रालय ने पीएमएवाई (जी), पीएमजीडीवाई, एनआरएलएम और मनरेगा के तहत काम करते समय सभी सुरक्षा सावधानियों के पालन के लिए राज्यों व संघ शासित प्रदेशों को पहले ही परामर्श जारी कर दिया है। कंद्रीय मंत्री ने कहा कि श्रमिकों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए सभी कार्यस्थलों पर हरसंभव आवश्यक सावधानी बरती जाना चाहिए। उन्होंने सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को आश्वासन दिया कि उन्हें पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों ने केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री के सुझावों से पूरी तरह सहमति व्यक्त की। बिहार, कर्नाटक, हरियाणा और ओडिशा ने विशेष रूप से, केंद्र सरकार को मनरेगा के तहत लंबित वेतन और सामग्री की बकाया सम्पूर्ण राशि जारी करने के लिए धन्यवाद दिया। बिहार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा ने पीएमएवाई (जी) के तहत अतिरिक्त लक्ष्य तय करने का अनुरोध किया। ओडिशा ने डीएवाई-एनआरएलएम के तहत व्यापक पैमाने पर कृषि और गैर-कृषि उद्यमों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया। साभार-khaskhabar.com

शिमला। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न हुई स्थिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश में कोरोना वायरस की जांच के सेंपल की जांच को बढ़ाया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि तब्लीगी जमात से जुड़े और उनके संपर्क में आए सभी लोगों की जांच जल्दी पूरी की जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जल्द ही रेपिड टेस्ट किट्स उपलब्ध करवाई जाएंगी टेस्ट की गति बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि सभी अंतर्राज्यीय सीमाओं पर जांच केंद्र स्थापित किए जाएंगे और रेपिड नैदानिक किट्स के माध्यम से परमिट के साथ प्रदेश में आने वाले सभी लोगों की जांच की जाएगी। इन जांच केंद्रों के निकट लगभग 15-20 बिस्तरों वाले अस्थाई क्वारन्टाईन सेंटर स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति कोविड-19 पाॅजिटिव पाये जाएंगे, उन्हें इन क्वारन्टाईन केंद्रों में भेजा जाएगा और उन्हें प्रदेश के भीतर यात्रा नहीं करने दी जाएगी। ऐसे लोगों को कोरोना वायरस के आरटी-पीसीआर टेस्ट के लिए भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि चिन्हित हाॅटस्पाॅट क्षेत्रों में लोगों की आवाजाही पर बारीकी से नजर रखी जाएगी। जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधियों से उनके क्षेत्र में बाहरी राज्यों से आने वाले सभी व्यक्तियों पर कड़ी निगरानी रखने की जिम्मेवारी सौंपी है। उन्होंने कहा कि जो भी पंचायत प्रधान बाहर से आने वाले लोगों की सूचना छुपाएगा, प्रदेश सरकार उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री ने लोगों की सुविधा के लिए नागरिक आपूर्ति निगम के डिपुओं और खुले बाजार में आवश्यक सामग्री की पर्याप्त आपूर्ति करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि कफ्र्यू में छूट के दौरान लोगों में आवश्यक सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि कोरोना वायरस संक्रमण को रोका जा सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आवश्यक वस्तुओं और अन्य सामग्री के परिवहन में लगे ट्रकों और उनके चालकों व परिचालकों को प्रदेश की सीमाओं पर सेनेटाईज किया जाए। जय राम ठाकुर ने कहा कि सरकार प्रदेश के बाहर फंसे हिमाचलियों के प्रति चिंतित है और लगातार उनके संपर्क में है। संबंधित प्रदेश सरकारों से उनकी उचित देखभाल का आग्रह किया है। उन्होंने ऐसे लोगों से आग्रह किया है कि वे जहां है, वहीं बने रहें और प्रदेश सरकार स्थिति सामान्य होते ही उनकी वापसी सुनिश्चित करेगी। उन्होंने अधिकारियों से किसानों और खरीददारों के मध्य समन्वय स्थापित करने को कहा, ताकि किसानों को उनके उत्पादों का सही मूल्य प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि बागवानों के उत्पादों के लिए उचित परिवहन की सुविधा बनाई जाए।   साभार-khaskhabar.com