लखनऊ। उत्तर प्रदेश में भीषण ठंड से भगवान को परेशानी का सामना न करना पड़े, इसलिए उन्हें ऊनी वस्त्र पहनाए जा रहे हैं। वाराणसी के बड़ा गणेश मंदिर में जहां देवता को रजाई ओढ़ाई गई है, वहीं उनके मूषक ने भी शॉल ओढ़ रखा है। शिव मंदिर में शिवलिंग को शॉल ओढ़ाया गया है। आचार्य समीर उपाध्याय ने कहा कि मंदिर में एक बार जब देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा के बाद स्थापना कर दी जाती है, तब उनकी देखभाल जीवित व्यक्ति की तरह किया जाता है और इसलिए उन्हें हर मौसम से बचाया जाता है। अयोध्या में भी राम जन्मभूमि स्थल पर रामलला को एक कंबल ओढ़ाया गया है, हालांकि मूर्ति खुले में रखी गई है, इसलिए वहां एक हीट ब्लोअर भी लगाया गया है। वहीं भगवान कृष्ण के बाल अवतार लड्डू गोपाल का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। मथुरा और वृंदावन के विभिन्न मंदिरों में देव को ढंकने के लिए छोटे ऊनी स्वेटर और शॉल का इस्तेमाल किया जा रहा है, वहीं भक्तों के लिए अलाव जलाए जाते हैं। रिपोर्ट के अनुसार, कई मंदिरों में देवी-देवताओं को ऊनी व पहनाए और ओढ़ाए जा रहे हैं।  साभार-khaskhabar.com  

मुंबई। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर किसानों की दुर्दशा को पूरी तरह से नजरअंदाज करने का आरोप लगाते हुए विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सदस्यों ने गुरुवार को यहां महाराष्ट्र विधानसभा में शोर-शराबे के बीच बहिर्गमन किया। विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने बहिर्गमन का नेतृत्व किया। इस दौरान उन्होंने महा विकास अघाड़ी गठबंधन को किसान विरोधी सरकार बताते हुए इस दिन को राज्य के इतिहास का काला दिन करार दिया। फडणवीस ने जोर देकर कहा कि महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार हमने ऐसा भाषण देखा है। मुख्यमंत्री भूल गए कि वे सदन में खड़े हैं या शिवाजी पार्क में किसी रैली को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने किसानों को प्रति हेक्टेयर 25000 रुपए के मुआवजे के बारे में भी नहीं बताया, जो उन्होंने वादा किया था। सदन में विपक्ष पर तंज कसते हुए ठाकरे ने कहा कि उनकी सरकार बात कम करती है और काम अधिक करती है। उन्होंने कहा कि महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार प्रतिबद्ध है और वे तब तक आराम नहीं करेंगे, जब तक कि किसानों के सभी ऋण माफ नहीं हो जाते। इस दौरान उन्होंने अच्छे दिन, विकास, प्रत्येक भारतीय के बैंक खाते में 15 लाख, दो करोड़ नई नौकरियों का सृजन, विमुद्रीकरण के बाद काला धन बाहर लाना, जीएसटी लागू करना, आर्थिक मंदी जैसे अधूरे वादों की याद दिलाते हुए भाजपा पर तीखा हमला किया। इस दौरान विपक्ष ने उनके आरोपों व कटाक्ष को चुपचाप सुना। मुख्यमंत्री के जवाब से असंतुष्ट फडणवीस ने कहा कि यह एक किसान विरोधी सरकार है और इसे अपने वादों से पीछे हटने की आदत है। इसके बाद विपक्ष ने सदन से बहिर्गमन किया।  साभार-khaskhabar.com  

रांची। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि हजारों आदिवासियों और झारखंडियों के संघर्ष और कुर्बानी से यह बना है प्रदेश। जल-जंगल-जमीन आपको मुफ्त में नहीं मिले। इसके लिए आपने लम्बी लड़ाई लड़ी है। संघर्ष की यह सीख आपको महान योद्धा सिद्धू और कान्हू से मिली है। उनको मेरा नमन है। यह बात कांग्रेस महासचिव प्रियंका ने पाकुड़ में जनसभा को संबोधित करते हुए कही।  

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर निशाना साधते हुए कहा कि वह दिल्ली में दंगे भडक़ाने में लगी है और हमेशा की तरह इल्जाम दूसरे पर मढ़ रही है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, किसी से छिपा नहीं है, सभी जानते हैं कि देश में दंगे कौन लोग भडक़ाते हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने परोक्ष रूप से भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि विपक्ष को यह एहसास हो गया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में फिर आम आदमी पार्टी (आप) की जीत होने जा रही है। दिल्ली विधानसभा में भाजपा के दो और अकाली दल के एक विधायक हैं। ये तीनों विपक्ष की भूमिका में हैं। केजरीवाल ने कहा कि ऐसे समय में, जब दिख रहा है कि आप अगला विधानसभा चुनाव भी जीतने वाली है, विपक्ष लगातार दिल्ली में हिंसा कराने की कोशिश कर रहा है। हिंसा में आप नेता की भूमिका होने का आरोप लगाए जाने के बाबत पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि सोचने वाली बात है कि इससे उनकी पार्टी को कोई फायदा नहीं होने वाला है, नुकसान ही होगा। तब ऐसा काम उनकी पार्टी के लोग क्यों करेंगे। भाजपा नेताओं ने आरोप लगया है कि दिल्ली में रविवार से शुरू हुई हिंसा के लिए कथित तौर पर आप नेता जिम्मेदार हैं। केजरीवाल ने कहा कि हम पर आरोप लगाने वाला विपक्ष खुद ही हिंसा फैला रहा है। सिर्फ उन्हें ही हिंसा फैलाकर फायदा उठाने की आदत रही है। आप क्यों हिंसा करेगी, हमें इससे क्या लाभ होगा? जिन्हें हारने (चुनाव में) का डर है, वे ही हिंसा में शामिल हैं, वे सोचते हैं, इसका उन्हें फायदा होगा। लेकिन दिल्ली की जनता अपना मन बना चुकी है। दिल्लीवासी इन लोगों के झांसे में आने वाले नहीं हैं। उन्होंने आगे कहा, सभी जानते हैं कि भारत में कौन दंगे भडक़ाता है। केजरीवाल ने कहा कि वे दिल्ली में बिगाड़े जा रहे हालात को लेकर चिंतित हैं और उन्होंने सभी से कानून-व्यवस्था को बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा, हम सभी के पास प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन शांतिपूर्ण और अहिंसा के माध्यम से।  साभार-khaskhabar.com  

भुवनेश्वर। बीजू जनता दल (बीजद) के अध्यक्ष और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बुधवार को स्पष्ट कर दिया कि उनकी पार्टी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) का समर्थन नहीं करेगी। उन्होंने नागरिकों से शांति बनाए रखने और अफवाह फैलाने वालों से सावधान रहने की अपील भी की।  

मुंबई। नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) ने बुधवार को साइरस मिस्त्री को फिर से टाटा समूह के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में बहाल कर दिया है। दो सदस्यों वाली पीठ का नेतृत्व कर रहे न्यायाधीश एस.जे. मुखोपाध्याय ने कहा कि अध्यक्ष पद से मिस्त्री को हटाना गैर-कानूनी था।  

नई दिल्ली। भारत और पाकिस्तान के बीच के रिश्तों में हमेशा से ही तल्खी देखने को मिली है। कोई न कोई ऐसी घटना होती रहती है, जो जख्मों पर नमक छिडक़ देती है। भारत की लाख कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान शांति की राह नहीं पकडऩा चाहता है। इस साल पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हमला कर हमारे 40 जवानों की जान ले ली थी। हालांकि इसके बाद हमने भी उसे तगड़ा सबक सिखाते हुए बालाकोट में एयर स्ट्राइक कर कई आतंकियों को मार गिराया था। इसके बावजूद पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है और सीजफायर उल्लंघन किए जा रहा है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद से तो जैसे पड़ोसी देश के होश ही उड़ गए हैं। पिछले दिनों केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने लोकसभा में बताया था कि जम्मू-कश्मीर में अगस्त से लेकर अक्टूबर 2019 के बीच में सीमा पार से 950 बार सीजफायर का उल्लंघन किया जा चुका है। इस बीच बुधवार को सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर स्थिति किसी भी समय खराब हो सकती है, हमें हर कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा। रावत ने हाल ही में पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा था कि वह भारत के खिलाफ किसी भी तरह का दुस्साहस न करे। उन्होंने कहा था कि भारतीय सशस्त्र बल किसी भी प्रयास का उचित जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने कश्मीर घाटी में सेब व्यापारियों की हत्या का उल्लेख भी किया था। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की तरफ से पैदा की जा रही विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भारतीय सशस्त्र बल सरकार के नजरिये के अनुरूप शांति और विकास स्थापित करने में सफल होंगे। मंगलवार को एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में रावत ने कहा था कि पाकिस्तान को नियंत्रित करने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान ऐसा देश है, जो खुद को ही खत्म करने की ओर आगे बढ़ रहा है।  साभार-khaskhabar.com  

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान बुधवार को केंद्र सरकार की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने भारत की शीर्ष अदालत से पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की एक अच्छी परंपरा का अनुसरण करने का आग्रह किया। करीब 60 याचिकाओं के संबंध में केंद्र की ओर से शीर्ष अदालत में उपस्थित वेणुगोपाल ने कहा कि अगर संभव हो तो प्रधान न्यायाधीश की अदालत के मध्य एक पोडियम स्थापित किया जाए और फिर एक समय पर केवल एक वकील को अपने मामले पर दलील पेश करने की अनुमति दी जाए। सुनवाई के दौरान अदालत कक्ष खचाखच भरा हुआ था। वेणुगोपाल ने जोर देकर कहा कि जब वकील अपने मामले के संबंध में एक-एककर बोलने के बजाय एक साथ बोलने लगते हैं तो यह पूरी तरह अनुचित लगता है। न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत सहित प्रधान न्यायाधीश एस. ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने उनके सुझाव पर सहमति व्यक्त की। जब प्रधान न्यायाधीश यह समझने में असमर्थ थे कि मामले पर कौन बहस कर रहा है, इस पर वेणुगोपाल ने कहा, लोग एक साथ बात करते हैं और अदालत को संबोधित करते हैं। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में जहां उनके पास पोडियम है, केवल एक वकील ही उस पर आ सकता है और अपनी बात कह सकता है। जबकि यहां पर कई वकील एक ही समय में अदालत के सामने बहस करते हैं और इसे समझना मुश्किल है। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बहस शुरू की और कुछ मिनटों के बाद अन्य याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों ने भी अपनी दलीलें देनी शुरू कर दी। इस पर बोबड़े को हस्तक्षेप करना पड़ा और वकीलों से बारी-बारी बात करने को कहा। इसके बाद अटॉर्नी जनरल ने कहा कि प्रधान न्यायाधीश की अदालत एकमात्र अदालत है, जहां इतने सारे वकील एक साथ बोलते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसा किसी अन्य अदालत में नहीं होता है। इस पर प्रधान न्यायाधीश ने जवाब दिया, हम नहीं जानते कि यह अन्य अदालत में होता है या नहीं, लेकिन यह इस अदालत कक्ष में होता है।  साभार-khaskhabar.com  

नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) का राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) से कोई लेना-देना नहीं है और यह मुस्लिमों सहित भारतीय नागरिकों पर लागू नहीं होगा। यह जानकारी गृह मंत्रालय के सूत्रों ने दी। नए अधिनियम के खिलाफ कई राज्यों में हिंसा की घटनाओं के बाद यह सूचना साझा की गई है।  

पटना। नागरिकता संशोधन विधेयक (सीएबी) को जनता दल (युनाइटेड) की ओर से संसद में समर्थन दिए जाने को लेकर राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने मंगलवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। लालू के ट्विटर हैंडल से किए गए ट्वीट में लिखा गया कि नीतीश ने समाजवादी चरित्र तो पहले ही खो दिया था, अब उसका नकली धर्मनिरपेक्षता का चोला भी उतर गया।  

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस.ए. बोबडे ने निर्भया मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। निर्भया के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने और उसकी हत्या करने के दोषियों को मौत की सजा सुनाई गई है। दोषियों ने मामले पर समीक्षा याचिका दायर की है। प्रधान न्यायाधीश ने अपने भतीजे अर्जुन बोबडे के पीडि़ता की ओर से उपस्थित होने के चलते मामले से खुद को अलग कर लिया है।  

नई दिल्ली। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में पुलिस कार्रवाई को लेकर मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में विपक्षी दलों के नेताओं ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। विपक्ष ने छात्रों पर रविवार को हुई पुलिस कार्रवाई के मामले में न्यायिक जांच की मांग की। सोनिया ने पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कहा कि पूर्वोत्तर में जो हालात हैं वह अब पूरे देश में फैल रहा है। यह अब जामिया विश्वविद्यालय तक भी आ गया है।