धर्मशाला। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान देहरा से विधायक होशियार सिंह और दरंग से विधायक जवाहर ठाकुर ने प्रदेश में ग्रामीण सड़कों के रखरखाव पर सवाल उठाया। सीएम जयराम ठाकुर ने दिया जवाब दिया कि बरसात में सड़कों के नुकसान के लिए रखरखाव का कोई निश्चित बजट का प्रावधान नहीं है। किसी विभाग विशेष की ओर से रखरखाव नहीं किया जाता। हर साल बरसात, सर्दियों में ये सड़कें खराब हो जाती हैं। हिमाचल की भूगौलिक परिस्थियां सड़कों के अनुकूल नहीं हैं। सरकार के पास सीमित संसाधन हैं। सड़कों का निर्माण PWD विभाग करता है लेकिन इसका रखरखाव नहीं किया जा सकता क्योंकि ये हर साल टूटती रहती हैं। हर साल खराब होने पर विभाग को ज़्यादा खर्च वहन करना पड़ता है इसलिए इन्हें मनरेगा, 14वें वित्तायोग के तहत रखरखाव किया जा सकता है। सीएम ने कहा कि विधायक निधि में भी सड़कों के रखरखाव का प्रोविजन अख्तियार किया गया है। वन विभाग भी सड़कों का रखरखाव नहीं कर सकता।  

चंडीगढ़। हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए शीघ्र ही पुलिस विभाग में भर्ती की जाएगी। इसके लिए पुलिस बल की ताजा गणना करने के निर्देश दिए गए हैं।  

जयपुर। आबकारी विभाग ने विभागीय अधिकारियों द्वारा राजस्व लक्ष्य के अर्जन में ढिलाई बरतने पर 19 जिलों के आबकारी अधिकारियों को नोटिस थमाते हुए स्पष्टीकरण मांगा है।  

पटना। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने देश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ रही अपराध की घटनाओं को लेकर चिंता जताने के साथ बताया कि सरकार इन पर लगाम लगाने के लिए कौनसे सख्त कदम उठाने जा रही है। प्रसाद ने कहा कि बहन-बेटियों के साथ जो हो रहा है उसके कारण लोग गुस्से में हैं। देश की न्यायिक व्यवस्था को इस गुस्से को समझना होगा।  

हैदराबाद। हैदराबाद में महिला पशुचिकित्सक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के सभी चार आरोपी शुक्रवार तड़के पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में मारे गए और अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की एक तथ्यान्वेषी टीम इसी मुद्दे की जांच करने शनिवार को तेलंगाना पहुंच गई हैं। NHRC की टीम महबूबनगर सरकारी अस्पताल पहुंची, यहां आरोपियों के शव रखे गए हैं।  

शिमला। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने शनिवार यहां कहा कि वैश्विक मंदी होने के बावजूद हिमाचल प्रदेश सरकार का 30 नवम्बर, 2019 तक कुल कर राजस्व संग्रह 17.2 प्रतिशत तक बढ़ा है।  

गुवाहाटी। कांग्रेस के एक नेता ने मंगलवार को असम विधानसभा में कैचर और जगरोड में दो पेपर मिलों को सरकार की ओर से निजीकरण करने के फैसले के खिलाफ अपनी हथेली काट ली। दोनों पेपर मिल्स पहले काफी मुनाफा कमा रहे थे, लेकिन वित्तीय कुप्रबंधन के कारण कई वर्षों से ये बंद पड़े हुए थे। इससे इनके कुछ कर्मचारियों को आर्थिक संकट और बेरोजगारी के कारण आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। मरियानी निर्वाचन क्षेत्र के कांग्रेस विधायक रूपज्योति कुर्मी ने अपने बाएं हाथ की हथेली काट ली और पेपर मिल के निजीकरण के लिए राज्य सरकार का विरोध जताते हुए एक सफेद कागज पर खून से नारे लिखे। बराक घाटी के पंचग्राम में कैचर पेपर मिल और जगरोड में नागांव पेपर मिल क्रमश: अक्टूबर 2015 और मार्च 2017 से बंद हैं। पेपर मिलों के श्रमिकों को ढाई साल से अधिक समय से वेतन नहीं मिला है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने इस साल दो मई को उनके परिसमापन (हिसाब-किताब का फैसला) का आदेश दिया था। 2015-16 में नागांव मिल में उत्पादन बंद हो गया और भारी घाटे व पूंजी की कमी के कारण मार्च 2017 में इसे बंद कर दिया गया। इसके अलावा कैचर पेपर मिल में 2015 से काम बंद हो गया था। कांग्रेस विधायक ने मीडिया से कहा, "निजीकरण के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन हुए हैं, लेकिन सरकार ने विरोध प्रदर्शनों पर ध्यान नहीं दिया है। सरकार के रवैये ने मुझे यह कदम उठाने के लिए मजबूर किया। यह सरकार के लिए एक संदेश है कि आने वाले दिनों में पेपर मिल के लिए विरोध प्रदर्शन भयंकर होगा।"    साभार-khaskhabar.com

मंडी। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने जिला मंडी के सिराज विधान सभा क्षेत्र में बागाचनोगी में उप तहसील खोलने की घोषणा की। उन्होंने सिराज क्षेत्र के अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान विधान सभा क्षेत्र में लगभग 13 करोड़ रुपए के विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के शिलान्यास व उद्घाटन किए। बागाचनोगी में उपस्थित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के लोगों ने पिछले दो दशकों में उन्हें पूर्ण समर्थन दिया है, जिसके लिए वह इस क्षेत्र के लोगों की आशाओं के अनुरूप कार्य कर रहे हैं।

जयपुर । राजस्थान में कांग्रेस की सरकार एक साल का जश्न मनाने की तैयारी कर रही है, लेकिन क्या यह जश्न एक साल की उपलब्धियों को लेकर होगा, या भ्रष्टाचार में राजस्थान का नाम सर्वोच्च आने पर होगा। प्रदेश के जिम्मेदारों के लिए यह बहुत की शर्मनाक बात है कि ट्रांसपेरेन्सी इंटरनेशनल के करप्शन सर्वे 2019 में राजस्थान भ्रष्ट राज्यों की सूची में नंबर वन है। यह सर्वे अक्टूबर 2018 से नवंबर 2019 के दौरान 20 राज्यों के 248 जिलों से 1.9 लाख लोगों की प्रतिक्रियाओं से तैयार किया गया है। यह खबर देश के सभी बड़े अखबारों, वेबसाट्स में प्रमुखता से छप चुकी है। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट जो ट्वीट करके राज्य सरकार की उपलब्धियां, या मोदी सरकार की आलोचना करने में नहीं चूकते है, इस सर्वे पर इन दोनों नेताओं का अभी तक एक भी ट्वीट नहीं हुआ या मीडिया में प्रतिक्रिया नहीं आई है। सबसे खास बात यह है कि अक्टूबर 2018 से नवंबर 2019 के बीच यह सर्वे हुआ है। 13 दिसंबर 2018 को राजस्थान में कांग्रेस पार्टी जीती थी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी। तो क्या गहलोत सरकार बनते ही अफसर शाही, बाबूशाही या राजनेताओं ने जमकर भ्रष्टाचार किया, जिसके चलते राजस्थान ने यह मुकाम हासिल किया है। सर्वे के मुताबिक राजस्थान में 78 फीसदी लोगों ने यह बयान दिया है कि उन्हें अपना काम करवाने के लिए रिश्वत देनी पड़ी। हो सकता है कि इस दौरान राजस्थान में जमकर तबादले हुए। यह हो सकता है कि तबादलों में जमकर भ्रष्टाचार हुआ हो। या यह हो सकता है कि पांच साल के इंतजार के बाद सत्ता में आए सफेदपोशो ने जमकर भ्रष्टाचार किया हो। इस सर्वे को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट, जो प्रदेश कांग्रेस के मुखिया भी है, वहीं मुख्य सचिव डीबी गुप्ता, डीजीपी भूपेंद्र सिंह जैसे जिम्मेदारों की प्रतिक्रिया या इस सर्वे को लेकर सवाल नहीं उठाना यह बताता है कि शायद यह सर्वे ही राजस्थान के गुड गर्वनेंस का असली चेहरा उजागर कर रहा है।    साभार-khaskhabar.com  

लखनऊ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मैनपुरी के जवाहर नवोदय विद्यालय में 11वीं कक्षा की छात्रा अनुष्का पांडे की रहस्यमय मौत की सीबीआई जांच का आश्वासन दिया है। रविवार को अमित शाह से फोन पर बात करने वाले सपा सांसद प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने संवाददाताओं से कहा कि उन्हें आश्वासन दिया गया है कि सीबीआई की टीम सात दिनों के अंदर मैनपुरी पहुंचेगी। राज्य सरकार ने 26 सितंबर को मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी।  

पटना/अयोध्या। अयोध्या के रामलला के लिए बिहार के कैमूर जिले के प्रसिद्ध गोविंद भोग और कतरनी चावल से भोग बनेगा। भगवान के अलावा भक्तों के लिए भोजन प्रसाद भी इसी चावल से ही बनेगा। इसके लिए 60 क्विंटल चावल अयोध्या भेजा गया है। महावीर मंदिर न्यास के प्रमुख आचार्य किशोर कुणाल ने बताया कि अयोध्या में राम रसोई की शुरुआत होने जा रही है। इसके लिए 60 क्विंटल गोविंद भोग और कतरनी चावल अयोध्या भेजा गया।  

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अयोग्य और भ्रष्ट अधिकारियों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्रवाई जारी है और उन्होंने प्रदेश में विभिन्न कैडरों के 1,000 से ज्यादा अधिकारियों को नौकरी से निकाल दिया है। मुख्यमंत्री की भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति की गाज इस बार आईएएस अधिकारी राजीव कुमार पर गिरी और उन्हें जबरन सेवानिवृत्ति का नोटिस दिया गया है। इस बारे में केंद्र को भी सूचित कर दिया गया है।