नयी दिल्ली । देश में एक जुलाई से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू करने की ओर बढते हुये सरकार ने इससे जुडे चार विधेयकों को सोमवार को मंजूरी प्रदान कर दी जिससे अब उसे जारी बजट सत्र में ही संसद में पेश किये जाने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। 

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में जीएसटी से संबंधित केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सी-जीएसटी) विधेयक, समन्वित वस्तु एवं सेवा कर (आई-जीएसटी) विधेयक 2017, केन्द्र शासित प्रदेश वस्तु एवं सेवाकर (यूटी-जीएसटी) विधेयक 2017 और वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) विधेयक 2017 (मुआवजा विधेयक) को मंजूरी प्रदान की गयी। इन चारों विधेयकों को जीएसटी परिषद पिछले छह महीनों में अपनी विभिन्न बैठकों में अनुमोदित कर चुकी है। 

साभार-khaskhabar.com