मथुरा। सरकारी कामों में लपरवाही का आलम आमआदमी प्रतिदिन सहता है। हद तो तब हो गई जब विधानसभा की आश्वासन समिति को भी किया गया गुमराह को भी गुमराह कर दिया गया। मामला मांट तहसील के उन 28 गांवों का है जिनके अभिलेख पूर्ण किये जाने थे।

सहायक अभिलेख अधिकारी राजीव उपाध्याय ने बुधवार को सहायक अभिलेख कार्यालय मांट में तैनात सर्वे कानूनगो एवं लेखपालों के कार्य की समीक्षा की। डिप्टी कलेक्टर उपाध्याय ने वर्ष 2001 से 28 ग्रामों के अभी भी अभिलेखीय क्रियाओं के अंतर्गत लंबित रहने के कारण घोर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि 19 वर्ष व्यतीत हो जाने के बावजूद अभी तक इन ग्रामों का कार्य पूर्ण नहीं हो सका है जबकि विधानसभा की आश्वासन समिति को कार्य जुलाई में पूर्ण कर लेने का आश्वासन दिया गया था।

डिप्टी कलेक्टर उपाध्याय ने कार्य में लापरवाही ,अकर्मण्यता एवं उदासीनता के कारण सर्वे लेखपाल त्रिवेणी पाठक व सुभाष सिंह को विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान करते हुए सभी लेखपालों को एक-एक गांव प्रत्येक दशा में 15 अगस्त तक पूर्ण कर लेने के निर्देश दिए गए।

सर्वे कानूनगो अनिल कुमार श्रीवास्तव व सर्वे लेखपाल सुभाष सिंह के कार्यालय में अनुपस्थित पाए जाने के कारण कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा गया है कि उनका आज का वेतन क्यों न काट लिया जाए? सर्वे कानूनगो अशोक कुमार सिंह को तहसील मांट के 6 ग्राम पूर्ण कराने के लिए नोड़ल कानूनगो के रूप में तैनात किया  है, जो कि यह कार्य निर्धारित समय अवधि में पूर्ण कराने के लिए उत्तरदायी होंगे।

समीक्षा बैठक में सभी लेखपालों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि एक सप्ताह के अंदर वह अपने अधीनस्थ सभी ग्रामों की ग्रामसभा भूमि चिन्हित कर उस पर किए गए अवैध कब्जे की सूचना तैयार कर प्रस्तुत करें ताकि अवैध कब्जों को हटवाने की कार्रवाई की जा सके।

डिप्टी कलेक्टर उपाध्याय ने सर्वे लेखपाल एवं सर्वे कानूनगो को जिलाधिकारी सर्वज्ञ राम मिश्र के निर्देशानुसार यह भी अवगत कराया कि अभिलेखीय क्रियाओं के अंतर्गत कार्य पूर्ण होने पर ग्राम सभा का रकबा किसी भी स्थिति में कम नहीं होना चाहिए।

आज की समीक्षा बैठक में सर्वे कानूनगो अशोक कुमार सिंह, अनिल कुमार श्रीवास्तव, सर्वे लेखपाल त्रिवेणी पाठक ,सुभाष सिंह, अभिमन्यु सिंह, राम जनम, चंद्रिका कुशवाह व रामाश्रय मौर्य प्रमुख रूप से उपस्थित थे।