मथुरा। प्रमुख सचिव सहकारिता एवं जनपद के नोडल अधिकारी एमवीएस रामी रेड्डी ने कलेक्टेªट सभागार में कानून व्यवस्था एवं विकास कार्यों की समीक्षा बैठक लेते हुए निर्देश दिये हैं कि महिलाओं से संबंधित किये गये अपराधों पर विशेष जोर दिया जाय। उन्होंने कहा कि महिला उत्पीड़न, बलात्कार आदि केसों में समय पर चार्जशीट लगाई जाय एवं यथासंभव ऐसे मामलों का समय पर गवाही आदि की प्रक्रिया पूर्ण करा ली जाय, जिससे पीड़ित को समय से न्याय मिल सके।
कानून व्यवस्था के संबंध में जिलाधिकारी ने बताया कि अभियोजन की बैठक प्रत्येक माह ली जाती है, जिससे में मुकद्मों में लगाई गई चार्जशीट एवं अन्य कार्यवाहियों की समीक्षा की जाती है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शलभ माथुर ने बताया कि जनपद में कोई बड़े अपराध की घटना लम्बित नहीं पड़ी है। जनपद में एन्टी रोमियो तथा महिलाओं से संबंधित प्रत्येक शिकायत पर विशेष ध्यान दिया जाता है तथा उस पर तुरंत कार्यवाही की जाती है। उन्होंने बताया कि जनपद में कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है एवं अपराध का ग्राफ भी निरंतर नीचे गिर रहा है।
श्री रेड्डी ने निर्देश दिये कि सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करने वाले एवं अन्य भू-माफियों को चिन्हित किया जाय और उन पर अब तक की कार्यवाही से निरंतर उन्हें अवगत कराते रहें। उन्होंने निर्देश दिये कि जो व्यक्ति बार-बार सरकारी भूमि या अन्य भूमियों पर कब्जा करते हैं ऐसे लोगांे के विरूद्ध सख्त कदम उठाया जाय। इस पर जिलाधिकारी ने अवगत कराया कि भू-माफियों से संबंधित प्रत्येक माह बैठक ली जाती है तथा सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वह अपने कब्जे वाली भूमि से अवगत करायें या यह प्रमाण पत्र दें कि उनकी भूमि पर कोई अवैध कब्जा नहीं है।
प्रमुख सचिव ने वन विभाग की समीक्षा करते हुए फोरेस्ट की स्थिति एवं रिजर्व फोरेस्ट की जानकारी ली। उन्होंने पूछा की जनपद में कितनी आरा मशीन चल रही हैं और कितनी आरा मशीनों की जांच की गई है। उन्होंने आबकारी विभाग से शराब माफियों के विरूद्ध की कार्यवाही की जानकारी ली। आबकारी विभाग द्वारा बताया गया कि शराब माफियों के विरूद्ध निरंतर अभियान चलाया जा रहा है। अब तक 13 गाड़ी पकड़ी गई हैं जिसमें 13 हजार लीटर अवैध शराब पकड़ी गई है। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निरंतर चैंकिग कराई जा रही है।
श्री रड्डी ने यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाये रखने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को निर्देश देते हुए कहा कि मथुरा-वृन्दावन में श्रद्धालुओं की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए वृन्दावन, गोवर्धन एवं मथुरा की अलग-अलग कार्य योजना तैयार की जाय, जिससे जाम जैसी समस्या का आम आदमियों को सामना न करना पडेघ्। उन्होंने निर्देश दिये कि ग्रामीण क्षेत्रों में चलाई जा रही राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना सिंगल ग्राम पेयजल योजना के अन्तर्गत कितने क्षेत्रों में कार्यवाही की गई है और कितनी गांवों में पेयजल योजना ग्रामसभा को स्थानान्तरित कर दी गई है। उन्होंने पानी की गुणवत्ता एवं उसके निरंतर चैक कराने के निर्देश भी दिये। उन्होंने कहा कि ग्रामीण पेयजल योजना की गुणवत्ता की जांच खण्ड विकास अधिकारी एवं उप जिलाधिकारी से कराई जाय।
नोडल अधिकारी ने कहा कि राजस्व वसूली में अभी और तेजी लाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि स्टाम्प वसूली के मामलों में दस बडे बकायेदारों को चिन्हित किया जाय एवं उनसे धनराशि वसूल की जाय। उन्होंने स्टाम्प वसूली में और अधिक तेजी लाने में उप जिलाधिकारियों से क्षेत्र में चैकिंग करवाने के निर्देश दिये। उन्होंने जीएसटी को सही प्रकार से लागू करने एवं व्यपारियों को पंजीकृत कराने के भी निर्देश दिये। उन्होंने विद्युत विभाग से विद्युत के लाइन लाॅस की प्रतिशत पूछी, जिस पर बताया गया कि जनपद मथुरा में लाइन लाॅस 32 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि निरंतर चैकिंग करके लाइन लाॅस को घटाया जाय। उन्होंने ट्रान्सफार्मर समय से बदली करने, गांव और शहर में विद्युत की आपूर्ति के संबंध में जानकारी ली।
प्रमुख सचिव ने निर्देश दिये कि सभी तहसीलों में 03 वर्ष से पुराने राजस्व विवादों को चिन्हित करके यथाशीघ्र उनका निस्तारण किया जाय साथ ही वर्तमान में आ रहे राजस्व मामलों का शीघ्रता से निस्तारण करें। उन्होंने कहा कि तहसीलवार प्रत्येक माह में कितने वादों का निस्तारण किया जाता है उसकी जानकारी उपलब्ध करायें। उन्होंने चकबन्दी की जानकारी लेते हुए पूछा कि कितने गांव में चकबन्दी प्रक्रिया चल रही है, जिस पर बताया गया कि चार गांव मंे चकबन्दी प्रक्रिया प्रारम्भ होनी थी एक गांव में मामला न्यायालय के समक्ष है इस लिए उसे रोका गया है। उन्होंने जिलाधिकारी को निर्देश दिये कि 10 छोटे चकबन्दी किये गये किसानों एवं दस बड़े किसानों का रकवा चैक किया जाय कि चकबन्दी से पूर्व कितना था और अब उनके पास कितना मौजूद है।
श्री रेड्डी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बनाये गये शौचालयों का प्रयोग प्रत्येक दशा में शत-प्रतिशत प्रयोग होना चाहिए। इसके लिए ग्राम प्रधानों एवं संबंधित स्टाफ के साथ बैठक कर ली जाय जो ग्रामीणों को निरंतर शौचालय का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने समाज कल्याण विभाग से छात्रवृत्ति की धनराशि को सीधे लाभार्थी के खाते में समय से पहुॅचायें। वृद्धावस्था, दिव्यांग एवं विधवा पेंशन की धनराशि लाभार्थी के खाते में समय पहुॅचाने एवं गरीबों की शादी हेतु सामूहिक विवाह कराकर अनुदान देने के संबंध में पूर्ण जानकारी प्राप्त की।
प्रमुख सचिव ने खाद्य सुरक्षा के अन्तर्गत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण किये जाने वाले राशन के संबंध में जानकारी प्राप्त की, जिसमें डीएसओ द्वारा बताया गया कि उत्तर प्रदेश शासन के नियमानुसार ही ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में खाद्यान्न का वितरण कराया जा रहा है। उन्होंने नई सड़कों का निर्माण, महिला हेल्प लाइन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीवन मिशन, मनरेगा, प्रधानमंत्रीं ग्रामीण सड़क योजना, उज्जवला, नगरीय स्ट्रीट लाइट, अमृत योजना, निशुल्क यूनिफोरम वितरण, स्वेटर वितरण, सोलिड बेस्ट मैनेजमेंट, पचास लाख से ऊपर किये गये कार्य, किसानों को उर्वरक एवं खाद की उपलब्धता, ई-टैण्डरिंग, अवैध खनन के खिलाफ की गई कार्यवाही, आंगनबाडी केन्द्रों का निर्माण, एक जनपद एक उत्पाद अािद अनेक योजनाओं पर विस्तृत जानकारी ली।
बैठक में नगर आयुक्त रवीन्द्र कुमार मांदड़, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व ब्रजेश कुमार, प्रशासन सतीश कुमार त्रिपाठी, एमवीडीए सचिव ईश्वर चन्द, जिला विकास अधिकारी रवि किशोर त्रिवेदी, सीएमओ डा. शेर सिंह सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित थे।