मथुरा। विद्यालयों की जमीन पर बने सभी सार्वजनिक शौचालयों को अवैध माना गया है। अब इन्हें ध्वस्त किया जाएगा। इसके साथ ही जहां यह निर्माणा चल रहे हैं, वहां पर भी काम आगे नहीं होगा।

मथुरा। कुछ वर्षों में कान्हा का ब्रज तालाब विहीन हो जाएगा। शहर ही नहीं गावों से भी तालब पोखर मिट जाएंगे। एक दशक में ब्रज के आधे से ज्यादा तालाब पोखर नष्ट हो चुके हैं।  

मथुरा। बढती बेरोजगारी, निजीकरण और दूसरे कई मुद्दों पर सपाईयों ने कलक्ट्रेट पहुंच कर प्रदर्शन किया। सरकार की नीतियों की आलोचना की और ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन की कमान युवाओं के हाथ रही।

मथुरा। शुक्रवार को गावँ के राशन डीलर की मनमानी को लेकर लहरौली घाट के मजरा नगला टीका के दर्जनों ग्रामीण टैक्टर ट्राली में भरकर  महावन तहसील पहुंचे । ग्रामीणों का  कहना था के गांव का राशन डीलर सोरन सिंह कार्ड धारकों को नियमानुसार राशन मुहैया नहीं करा रहा है।

मथुरा। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा के निवास स्थान राधावैली के सामने स्थित काॅलोनी में बिजली विभाग की लापरवाही से एक 12 वर्षीय बच्चे की जान चली गई। लोगों का कहना था कि वह लगातार विभाग को अवगत करा रहे थे कि अंडर ग्राउण्ड तारों में करंट आ रहा है।   

मथुरा। बेरोजागरी के खिलाफ नौ बजे नौ मिनट लोगों ने प्रदर्शन किया। डीग गेट आजाद मार्केट  पर समाजवादी पार्टी कार्यालय पर मोमबत्ती व टॉर्च जलाकर बेरोजगार के विरोध में प्रदर्शन किया गया।

मथुरा। प्रत्येक ग्राम पंचायत में कई परिवार ऐसे हैं जिन्हें आज तक किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला है। ये परिवार सरकारी योजनाओं के नाम तो जानते हैं, पर जीवन भर लाभ से वंचित रहते हैं।

मथुरा। मथुरा में लोग अपनी सांसद को खोज रहे हैं। लोगों का कहना है कि सांसद जरूरत के समय जनता के लिए उपलब्ध नहीं रहती हैं। वह जनता को उस समय नहीं मिलतीं जब सबसे ज्यादा उन्हें अपने जनप्रतिनिधि की आवश्यक्ता होती है।  

सौंख। सरकार भले ही विकास की गांगा बहाने और गरीबों के कल्याण करने के लिए चलायी गई योजनाओं को गरीबों तक पहुंचाने का दावा करती हो, जिला प्रशासन प्रत्येक योजना के लक्ष्य को पूरा कर देता है। 

मथुरा। स्वच्छ सर्वेक्षण-2020 में नगर निगम मथुरा-वृंदावन ने 92 स्थान की छलांग भरते हुए देश में 39वीं रैंक हासिल की है। 2019 में निगम को 133वां स्थान मिला था। इस दफा निगम ने बेहतर प्रदर्शन किया है।   

शहर की बदहाली पर, जिम्मेदारों के बेतुके हैं जबाव

मथुरा। हिन्दू युवा वाहिनी (भारत) ने मांग की है कि लाॅकडाउन की समयसीमा यानी तीन महीने की फीस विद्यालय संचालक अभिभावकों से न वसूलें। इसके लिए वाहिनी कार्यकर्ताओं ने बुधवार को अपने अपने क्षेत्रों में जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंप कर इस दिशा में पहल करने की मांग की।