मथुरा। उत्तरांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण की टाइमिंग को लेकर सवाल खडे हो रहे हैं। कोरोना काल में निजीकरण की कवायद क बीच विरोध मंे कर्मचारियां की संयुक्त संघर्ष समिति का आंदोलन, और समझौते के तौेर पर राजस्व वसूली की गति का बढाने की शर्त कई सवाल खडे कर रही है। राजस्व वसूली की प्रगति की हर महीने समीक्षा की जाएगी।
यह दौर तीन महीने तक चलेगा और इसके बाद कोई फैसला होगा। इस समझौते के बाद विभाग में बहुत कुछ बदला है। कार्य बहिष्कार की समाप्ति के बाद बिजली विभाग हरकत में आ गया है। हाई लाइन लॉस फीडर पर अभियान चलाकर करीब एक सैकड़ा कनेक्शन कटवाए गए। इससे बकाएदारों में खलबली मची रही। बिजली निगम ने कहा है कि अगर कटे कनेक्शन पर लाइट चालू मिली तो रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी।हाई लाइन लॉस फीडर धनगांव के मोहनपुर एवं प्रानसुख गांव में एसडीओ औरंगाबाद सचिन द्विवेदी के निर्देशन में जेई भगवान सिंह द्वारा अभियान चलाया गया। 20 हजार से ऊपर के करीब एक सैकड़ा बकाएदारों की बिजली कटवाई। टीम ने कनेक्शन कटने की वीडियो एवं फोटोग्राफी की। अभियान का निरीक्षण एसई देहात विनोद कुमार ने किया। एसडीओ एवं जेई ने प्रगति से अवगत कराया। कटे कनेक्शन भी चेक किए और ग्रामीणों से बातचीत की। महामंत्री, आगरा डिसकॉम, विद्युत मजदूर संगठन, ऊत्तर प्रदेश मुकुल सक्सेना का कहना है कि जो लक्ष्य दिया गया है वह किसी भी कीमत पर पूरा नहीं किया जा सकता है। तीन महीने में कई सौ करोड रूपये राजस्व बढाना है। जब आदमी के पास रोजागर नहीं है। व्यक्ति घर से निकल नहीं रहा है। महामारी से आवश्यक सेवाआंे का काम हो रहा है। आधे लोग दफ्तर जा रहे हंै। तीन महीने में कई सौ करोड अधिक राजस्व की बसूली करनी है। ऐसी हालत में यह लक्ष्य असंभव है। यह कर्मचारियों के खिलाफ साजिश हो रही है। संघर्ष समिति ने घुटने टेक दिये हैं। इस बीच बढने के बजाय ये संभव है कि रिवेन्यू और घट जाये, तब कहेंगे आप ने कुछ किया ही नहीं, इसके बाद निजीकरण के फैसले को सही ठैराने का प्रयास किया जाएगा और कर्मचारी ठीक से विरोध भी नहीं कर सकंेगे। उन्होंने निजीकरण की प्रक्रिया, समझौते और रिवेन्यू बढाये जाने की टाइमिंग पर ही सवाल खडे करते हुए इसे कर्मचारी औेर उपभोक्ता के खिलाफ बडी साजिश करार दिया है।