मथुरा। जिने बकायेदारों की आरसी जारी हो चुकी है उनसे सख्ती से वसूली की जाएगी। जनपद में बडी संख्या में बकायेदारों की आरसी जारी हो चुकी हैं लेकिन हडताल और लगातार काम के बोझ के चलते इनसे सख्ती से वसूली नहीं हो पा रही थी। जिलाधिकारी ने अब सभी विभागों को निर्देश दिये हैं कि वह अपने विभाग से जारी आरसी वाले बकायेदारों की वसूली सुनिश्चित करें। केसीसी, बैंक लोन और विद्युत विभाग के बकायेदारों की संख्या सबसे ज्यादा है। सिर्फ विद्युत विभाग ने ही 12 सौ से ज्यादा उपभोक्ताओं की आरसी जारी की हुई है। इन उपभोक्ताओं पर विभाग का 11 करोड से अधिक का बकाया है। विद्युत विभाग ने बडे बकायेदारों पर नकेल कसना शुरू कर दिया था लेकिन पीएफ घोटाला सामने आने के बाद कर्मचारी और अधिकारी आंदोलनरत हो गये, जिससे वसूली अभियान को झटका लगा है। दूसरी ओर लेखलाप भी हडताल पर है और अपनी मांगों को लेकर बारबार आंदोलन कर रहे हैं। जिलाधिकारी ने जनपद स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर सख्त निर्देश दिये हैं कि जिन बकायेदारों की आरसी जारी हो चुकी है उनसे सख्ती के साथ वूसली की जाये।  
  विद्युत विभाग में पचास हजार से अधिक के बकायेदार 12 सौ उपभोक्ताओं को विद्युत विभाग ने आरसी जारी की है। बकायेदारों की सूची में सरकारी विभाग से सबसे उपर हैं। मुख्य जिला चिकत्साधिकारी कार्यालय विद्युत विभाग का सबसे बडा बकायेदार है। सीएमओ कार्यालय पर 10 लाख रूपये का विद्युत बिल बकाया है। विद्युत विभाग का कहना है कि सीआरपीएफ भी जनपद के बडे बकायेदारों में शामिल है। डीएमएफओ कार्यालय पर भी 1.5 लाख रूपये बिजली विभाग का बकाया चल रहा है।
अधीक्षण अभियंत विनोद गंगवार ने बताया कि ग्राम पंचायतों में लगे सरकारी नलकूपों पर भी बडा बकाया चल रहा है। ग्राम पंचायतों में पानी की टंकी भरने के लिए लगे सरकारी नलकूपों का कनेक्शन ग्राम प्रधान के नाम से होता है। जनपद की अधिकां ग्राम पंचायतों ने विद्युत बिल मजा नहीं किया है। ये भी बडे बकायेदारों में शामिल हैं। 5 अप्रैल से 30 सितम्बर तक पचास हजार से अधिक के बडे 12 सौ बडे बकायेदारों की आरसी जारी की जा चुकी थी। विद्युत विभाग में पीएफ घोटाला सामने आने के बाद इस आरसी वाले बकायेदारों से वसूली पर ज्यादा काम नहीं हो सका है।