नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बुधवार की शाम करीब 47 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। नए भत्ते और पेंशन से सरकार पर लगभग 30 हजार करोड़ का अतिरिक्त खर्च आएगा। नए भत्ते और पेंशन 1 जुलाई 2017 से लागू होंगे। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि केंद्रीय कैबिनेट ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को 34 सुधारों से साथ मंजूरी दी। वेतन आयोग के जो सुझाव थे कर्मचारियों के पक्ष में उन्हें स्वीकार करके उनमें सुधार किया गया। इसको तैयार करने के लिए वेतन भत्तों और अन्य जरुरी सुविधाओं को ध्यान में रखकर एक रूपरेखा तैयार की गई है।

इसमें अनौद्योगिक और औद्योगिक सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी, अखिल भारतीय सेवाओं के कर्मी और केंद्रशासित प्रदेशों के कर्मचारी भी शामिल हैं, इसके साथ ही सेवेंथ पे कमीशन में रिजर्व बैंक को छोडक़र भारतीय लेखा एवं परीक्षण विभाग के अधिकारी एवं कर्मी, संसद अधिनियम के तहत गठित नियामक संस्थाओं के चयनित सदस्यों तथा उच्चतम - न्यायालय के अधिकारियों एवं कर्मियों को शामिल किया गया है। 

एयर इंडिया की हिस्सेदारी बेचेगी सरकार 

केंद्र सरकार ने एयर इंडिया की हिस्सेदारी बेचने का फैसला कर लिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को एयर इंडिया में विनिवेश को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। रेलवे से जुड़े 12 भत्तों पर अभी फैसला नहीं हो सका है। फिलहाल सभी सरकारी कर्मचारियों को पुराने ढांचे के तहत ही अलाउंस मिल रहे हैं। सभी कर्मचारियों को जुलाई महीने की सैलरी के साथ बढ़ा हुआ भत्ता मिलेगा। इस मसले पर केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग बुधवार को सुबह ही होनी थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद विदेश दौरे से सुबह ही लौटे। ऐसे में मीटिंग शाम को आयोजित की गई।

कैबिनेट मीटिंग में हुए ये बड़े फैसले 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत भत्तों को मंजूरी।

- केंद्रीय कर्मचारियों का एचआरए बढ़ाने को दी गई मंजूरी।

- करीब 47 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को 1 जुलाई से मिलेंगे बढ़े हुए भत्ते।

- एयर इंडिया के विनिवेश को मिली मंजूरी।

- यूपी में नेशनल हाइवे-2 को चकेरी से इलाहाबाद के बीच 6 लेन करने को मंजूरी।

साभार-khaskhabar.com