नई दिल्ली । नरेंद्र मोदी सरकार ने अल्पकालीन फसली ऋण पर 660.5 करोड़ के बकाया ब्याज को माफ करने का ऐलान किया है। यह माफी पिछले साल नवंबर और दिसंबर के ब्याज पर लागू होगी। सहकारी बैंकों से कर्ज लेने वाले किसानों को इस ऐलान से फौरी फायदा होगा। सरकार सहकारी बैंकों की अतिरिक्त फाइनेंसिंग के लिए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवेलपमेंट बैंक (नाबार्ड) को अनुदान भी देगी।

रबी की फसल में मिलेगी मदद

फैसले का मकसद नोटबंदी की मार से जूझ रहे किसानों को रबी की फसल के लिए आसान फसल लोन दिलवाना है। इसके लिए सरकार नाबार्ड के जरिये सहकारी बैंकों को अतिरिक्त पैसा मुहैया करवाएगी। ब्याज माफी का फायदा सहकारी बैंक मौजूदा वित्तीय साल में भी किसानों को पहुंचाएंगे। इस फैसले से सरकारी खजाने पर करीब 1060 करोड़ रुपये का बोझ पडऩे का अनुमान है। किसानों के लिए कर्ज पर ब्याज माफी के लिए साल 20016-17 में जारी किए गए 15 हजार करोड़ रुपये पहले ही खर्च किये जा चुके हैं। 

साभार-khaskhabar.com