नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार ने सोमवार को राफेल विमान सौदे के सम्बंधित दस्तावेज सौंप दिए हैं। केन्द्र सरकार ने 36 राफेल विमानों की खरीद के सम्बंध के सारे निर्णय की जानकारी याचिकाकर्ता को सौंप दी है। राफेल विवाद से जुड़ी याचिका वरिष्ठ वकील एमएल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 9 पेज के दस्तावेज सौंप दिए हैं। राफेल सौदे का पूरा इतिहास और प्रक्रिया को बताया गया है। सरकार ने दस्तावेजों के माध्यम से बताया कि राफेल विमान की खरीद प्रक्रिया-2013 के तहत इस खरीद को अंजाम दिया गया है। विमान के लिए रक्षा खरीद परिषद की मंजूरी दे दी गई है। भारतीय दल ने फ्रांसीसी पक्ष के साथ बातचीत भी की थी। सरकार ने बताया कि फ्रांसीसी पक्ष के साथ बातचीत तकरीबन एक वर्ष चली और समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले मंत्रिमंडल की सुरक्षा मामलों की समिति की स्वीकृति प्रदान की है। केन्द्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में बताया कि राफेल पर भारतीय ऑफसेट पार्टनर चुनने में उनकी कोई भूमिका नहीं रही है। आपको बताते जाए कि याचिकाकर्ता ने अपील की थी कि केंद्र सरकार को राफेल विमान के दाम सार्वजनिक कर देना चाहिए।

साभार-khaskhabar.com