देवरिया का ऐसा मंदिर जिसे श्रद्धालु बताते हैं 'अश्वत्थामा' की तपोभूमि
Read Moreमथुरा(सतपाल सिंह)। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा सभी जिलाधिकारियों से वार्ता कर पॉलीथिन के खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश दिये हैं। इस संबंध में अपर जिलाधिकारी कानून व्यवस्था रमेश चन्द ने बताया कि पूरे मथुरा को पॉलीथिन मुक्त कराने के लिए चरणबद्ध तरीके से अभियान शुरू किया जायेगा, जिसके तहत पहला चरण 15 जुलाई से शुरू किया जायेगा।
एडीएम ने बताया कि स्वास्थ्य, पर्यावरण तथा जीवन के लिए पुनीत कार्य में सभी की जनसहभागिता जरूरी है। इस कार्य में सभी महत्वपूर्ण विभागों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें स्थानीय निकाय, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, खाद्य सुरक्षा, वन, चिकित्सा विभाग के अतिरिक्त पर्यावरण प्रेमियों, एनजीओ, मण्डी, आश्रम, होटल, धर्मशाला संचालकों की संयुक्त बैठक करायी जायेगी। उन्होंने बताया कि जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से प्लास्टिक पॉलीथिन, गिलास, पत्तल के स्थान पर ईको फ्रेण्डली कागज के बैग, मिट्टी के कुल्लड़ जैसे विकल्पों को उपयोग किया जायेगा। जिसमें पर्यावरण प्रेमियों को भी आमंत्रित किया जायेगा।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी सर्वज्ञराम मिश्र से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा वार्ता कर तीर्थ स्थल घोषित होने के साथ ही पॉलीथिन मुक्त कराने के लिए भी अपेक्षा की गई है। उन्होंने कहा कि मथुरा को पॉलीथिन मुक्त कराने के लिए पहले प्लास्टिक कैरीबैग पर प्रतिबन्ध लगाया जायेगा। इसलिए आम जनता बाजार से सामान खरीदने के लिए कपड़े/जूट का थैला लेकर निकलें। उन्होंने बताया कि पहले अनुरोध किया जायेगा, बाद में जुर्माना भी लगाया जायेगा। उन्होंने बताया कि पॉलीथिन के प्रयोग होने पर सामान्य रूप से नाले-नालियों में फैंक दिये जाते हैं जिससे सीवर चैक की गम्भीर समस्या पैदा हो जाती है। इस गम्भीर समस्या से निपटने के लिए नगर निगम द्वारा विशेष अभियान चलाये जायेंगे, जिससे इसके उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाया जा सके।
अपर जिलाधिकारी वित एवं राजस्व रवीन्द्र कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा निर्देश दिये गये कि सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर जिन लाभार्थियों का चयन किया गया है उसके पश्चात भी जो पात्र व्यक्ति योजनाओं से लाभान्वित होने से वंचित रह गये हैं उन्हें भी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अवश्य मिलना चाहिए। उन्होंने बताया कि 15 अगस्त तक वृक्षारोपण का लक्ष्य 07 लाख 18 हजार निर्धारित किया गया है। लखनऊ में 29 जुलाई को इन्वेस्टर सम्मिट होने के दौरान जनपद स्तर पर अपरान्ह में उद्यमियों के साथ बैठक करायी जायेगी, जिसमें प्रोग्राम का सीधा प्रसारण दिखाया जायेगा।













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