मथुरा। द यूपी टैक्स बार एसोसिएशन के आव्हान पर टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश शर्मा की अध्यक्षता में वर्तमान कर प्रणाली

जीएसटी के प्रावधान एवम् जीएसटी पोर्टल की व्यवस्था तथा जीएसटी कौंसिल के निराधार निर्णय के विरूद्ध गोवर्धन मार्ग स्थित वाणिज्य कर कार्यालय के बाहर प्रातः 10 बजे से सांय 5 बजे तक धरना-ंप्रदर्शन करते हुये प्रधानमंत्री व वित्त मंत्री के विरूद्ध मुर्दाबाद के नारे लगाये। अध्यक्ष राकेश शर्मा, महामंत्री अभिलाश योगेश सक्सैना ने वरिष्ठ अधिवक्ताओं के साथ कमिश्नर राजस्व कर, लखनऊ को

संबोधित 15 सूत्रीय मांगों का एक ज्ञापन डिप्टी कमिश्नर को सौंपा। जिसमें माँग की गयी है कि नये विधान व संक्रमण काल को

विचारते हुये विलम्ब शुल्क की व्यवस्था तत्काल मार्च 2018 तक स्थगित की जाये, फार्म-बी प्रस्तुति में विलम्ब दण्ड आरम्भ से ही समाप्त किया जाये व ये जी0एस0टी0 विधान का अंग नहीं है, इसे समाप्त किया जाये। एचएसएन कोड की व्यवस्था अव्यवहारिक रहने के कारण समाप्त की जाये। धरने का संचालन करते हुये महामंत्री अभिलाश योगेश सक्सैना ने बताया कि समाधान के व्यापारी का पोर्टल सक्रिय किया जाये। सितम्बर के बाद अथवा इसके पूर्व समाधान में गये समस्त व्यापारी जुलाई 2017 से ही समाधान में माने जायें तथा उनकी आर्वत की सीमा आरम्भ से ही 150 करोड़ मानी जाये। जी0एस0टी0 कौंसिल में वरिष्ठ अनुभवी कर अधिवक्ताओं को सम्मिलित किया जाये। अंत में द यू0पी0टैक्स बार एसोसिएशन के प्रान्तीय को अध्यक्ष अभिनव योगेश सक्सैना ने सभी का आभार व्यक्त किया। प्रदेश व्यापी धरना-ंप्रदर्शन में श्यामसुन्दर अग्रवाल, दाऊदयाल अग्रवाल, मौहम्मद सलीम, वी0एन0 चतुर्वेदी, त्रिलोक पचैरी, राजीव अग्रवाल, उत्तमचन्द्र अग्रवाल, संजय अग्रवाल, नवीन सक्सैना, जितेन्द्र चतुर्वेदी, रिजवान, कोमल अग्रवाल, राजेन्द्र अग्रवाल, पवन गोयल, मनोज सिंघल, रोहिताश सिंह, पुनीत पाठक आदि अधिवक्ता मौजूद रहे।