प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज 8 सितंबर को आयोजित हुई कैबिनेट मीटिंग में आज कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इस दौरान टेक्सटाइल सेक्टर के लिए PLI स्कीम की मंजूरी मिल गई है। साथ ही साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आरएमएस 2022-23 के लिए रबी की फसलों के एमएसपी में भी वृद्धि की है, ताकि उत्पादकों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किया जा सके।

पीएलआई योजना के मुताबिक, केंद्र सरकार इस क्षेत्र में अतिरिक्त उत्पादन पर और अधिक प्रोत्साहन देगी और कंपनियों को भारत में बने उत्पादों को निर्यात करने की अनुमति मिलेगी। जिसका उद्देश्य प्रतिस्पर्धात्मक माहौल बनाने के लिए निवेशकों को प्रोत्साहित करना है।

देश में होगा नए रोजगारों का सृजन

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि टेक्सटाइल सेक्टर में पीएलआई स्कीम की मंजूरी के फैसले से देश में नए रोजगार सृजित होंगे। भारतीय टेक्सटाइल कंपनियां प्रतिवर्ष अपने उत्पादन में जितना बढ़ोतरी करेंगी, उसके आधार पर सरकार इंसेंटिव प्रदान करेगी। इस सेगमेंट और सेक्टर को बढ़ाने के लिए पीएलआई स्कीम एक मजबूत कदम होगी।

इन राज्यों को मिलेगा फायदा

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रीफिंग के दौरान बताया कि 10,683 करोड़ रुपये इंसेंटिव के रूप में प्रोडक्शन के ऊपर दिये जायेंगे। इस से हमारी कंपनियां ग्लोबल चैंपियन बनेंगी। इसके अलावा, जो कंपनियां टियर-3 या टियर-4 शहरों के पास हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी, साथ ही साथ कितना रोजगार सृजन होगा, इस पर भी विशेष ध्यान दिया जायेगा।

इन राज्यों को होगा लाभ

इस योजना का सीधा लाभ महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा जैसे राज्यों को होगा, जिसके माध्यम से 7 लाख से अधिक लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

इन फसलों के एमएसपी में हुई वृद्धि

मसूर, रेपसीड और सरसों के मूल्यों में 400 रुपए प्रति कुंतल बढ़ोत्तरी की गई है, इसके अलावा चने के मूल्य में 130 रुपए प्रति कुंतल और कुसुम के मूल्य में ₹114 प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। इन फसलों के मूल्यों में वृद्धि करने का उद्देश्य फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करना है। मंत्रालय की ओर से दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार सीसीईए ने 2021-22 फसल वर्ष और 2022-23 मार्केटिंग सीजन के लिए छह रबी फसलों की एमएसपी बढ़ाई है।

जानकारी के लिए बता दें कि एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य वह कीमत है, जिस पर केंद्र सरकार किसानों से फसल की खरीद करती है। वर्तमान में सरकार खरीफ और रबी सीजन की कुल 23 फसलों के लिए एमएसपी तय करती है।

ICAI और CAAR के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

एक अन्य फैसले में केंद्रीय कैबिनेट ने आज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) और द चैंबर ऑफ ऑडिटर्स ऑफ द रिपब्लिक ऑफ अजरबैजान (CAAR) के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को भी मंजूरी दे दी है। यह हस्ताक्षर सदस्य प्रबंधन, व्यावसायिक नैतिकता, तकनीकी अनुसंधान, सीपीडी, व्यावसायिक लेखा प्रशिक्षण, लेखा परीक्षा गुणवत्ता निगरानी, लेखा ज्ञान की उन्नति, व्यावसायिक और बौद्धिक विकास के क्षेत्रों में पारस्परिक सहयोग स्थापित करने में मदद करेंगे।

क्या होगा फायदा ?

यह समझौता ज्ञान के आदान-प्रदान की ओर ध्यान केंद्रित करेगा और लेखांकन के क्षेत्र में नई नवीन विधियों और प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग सहित दोनों क्षेत्राधिकारों (ICAI और CAAR) में सर्वोत्तम प्रथाओं को मजबूत करेगा।

भारत-पुर्तगाल के बीच समझौते पर हुए हस्ताक्षर

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सरकार और पुर्तगाल सरकार के बीच पुर्तगाल में काम करने के लिए भारतीय नागरिकों की भर्ती के संदर्भ में एक समझौते पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी है। इस समझौते के तहत दोनों देशों के बीच एक संयुक्त समिति का गठन किया जाएगा। इस समझौते से पुर्तगाल में काम करने के लिए भारतीय कामगारों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। साथ ही साथ यह समझौता यह सुनिश्चित करेगा कि श्रमिकों की आवाजाही दोनों पक्षों के अधिकतम समर्थन से हो।