चंडीगढ़ । हरियाणा में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में सामान्य मरीजों को चिकित्सा सुविधाएं मुहैया करवाने के दृष्टिगत मोबाइल क्लीनिक की शुरुआत की जाएगी। इसके लिए, हरियाणा रोडवेज की बसों को उपयोग में लाया जाएगा।
यह जानकारी यहां मुख्य सचिव मुख्य सचिव केशनी आनन्द अरोड़ा की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड-19 के लिए नियुक्त नोडल अधिकारियों के साथ हुई संकट समन्वय समिति की बैठक में दी गई। मुख्य सचिव ने नोडल अधिकारियों से चिकित्सा तैयारियों संबंधी बिंदुवार चर्चा की।
स्वास्थ्य सेवा में लगे स्टाफ की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पीपीई किट की गुणवत्ता सुनिश्ति करने के लिए कंपनियों द्वारा तैयार की गई पीपीई किटों का सिटरा द्वारा सर्टिफिकेशन प्राप्त किया जाए। इसके अलावा, वेंटिलेटर बनाने वाली कंपनियों और इसके पुर्जे बनानी वाली कंपनियों को भी निर्माण के लिए प्रोत्साहित किया जाए। उन्होंने कहा कि मोबाइल ओपीडी की सुविधा भी बढ़ाई जाए।
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि रबी खरीद सीजन के मद्देनजर मंडियों में भीड़ इक_ा न हो, इसके लिए पूरी कार्यक्रम सूची तैयार की जाए और खरीद के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों का सख्ती से पालन किया जाए। उन्होंने जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए कि वे स्वयं खरीद केंद्रों की व्यवस्थाओं का जायजा लें। उन्होंने निर्देश दिए कि फसल कटाई के लिए कंबाइन, हार्वेस्टर के निर्बाध आवागमन को सुनिश्चित किया जाए और जारी हिदायतों के अनुसार इन कंबाइन, हार्वेस्टर और ड्राइवरों को सैनेटाइज किया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि खरीद को ध्यान में रखते हुए जिला स्तर पर कंट्रोल रूम भी बनाए जाएं। उन्होंने पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि फसल खरीद को लेकर किसानों व श्रमिकों के आवागमन में किसी प्रकार की कोई समस्या न आए, इसके लिए नाकों पर डयूटी दे रहे पुलिसकर्मियों को विस्तृत दिशा-निर्देश दिए जाएं।
मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि अपने-अपने जिलों में उद्योगपतियों, व्यापारियों से बातचीत कर एक कार्ययोजना तैयार की जाए कि यदि वे सभी अपने कारखानों या फैक्ट्रीयों में श्रमिकों के रहने व खाने-पीने का प्रबंध करते हैं तो वे सभी अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं।
उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर भविष्य के लिए आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और आपूर्ति सुनिश्चित की जाए और रोजमर्रा की वस्तुओं को लोगों के घर द्वार पर पहुंचाने पर बल दिया जाए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि कहा कि इस संकट की घड़ी में मानव संसाधनों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए रणनीति के तहत मानव संसाधनों का उपयोग किया जाए।
बैठक में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि मंडियों व खरीद केन्द्रों पर भीड़ एकत्रित न हो, इसे रोकने के लिए विभाग द्वारा एक तंत्र बनाया गया है, जिसके तहत किस दिन, कितने किसानों को खरीद केन्द्रों पर बुलाया जाएगा, उसका मैसेज किसानों को मोबाइल पर भेज दिया जाएगा। इसके अलावा, किसानों और खरीद केन्द्रों की पूरी सूची पांचयतों को भी भेज दी जाएगी, इससे पंचायतों और प्रत्येक गाँव के किसानों को यह पता होगा कि उन्हें किस दिन और किस खरीद केंद्र पर जाना है।
उन्होंने बताया कि खरीद केन्द्रों के एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट पर कड़ी नजऱ रखी जाएगी। किसानों को ऑनलाइन ई-गेट पास और यूनिक आईडी जारी होने पर ही मंडी में प्रवेश दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रत्येक खरीद केंदों के अनुसार आढ़तियों और किसानों की पूरी मैपिंग की गई है। उन्होंने बताया कि मार्केटिंग बोर्ड के कर्मचारियों, आढ़तियों, खरीद एजेंसियों, श्रमिकों और किसानों के लिए दिशा-निर्देशों की एक पुस्तिका तैयार की जा रही है, जिससे सबको यह पता होगा कि कोरोना से बचाव के लिए क्या करना है और क्या नहीं।
उन्होंने बताया कि चूंकि प्रदेश में खरीद केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई है, इसलिए सभी केंद्रों पर खरीद एजेंसियों के प्रतिनिधि मौजूद नहीं रह सकेंगे, इसलिए खरीद प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए अन्य विभागों के कर्मचारियों को खरीद केंद्रों पर प्रतिनियुक्त किया जाएगा। इसके लिए ऐसे सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मंडियों व खरीद केंद्रों पर मास्क, सैनेटाइजर और थर्मल स्कैनर की व्यवस्था की गई है।

 साभार-khaskhabar.com