मथुरा। कमिश्नर आगरा के. राम मोहनराव ने आज विकास खण्ड फरह के ग्राम बलरई, बरारी तथा विकास खण्ड मथुरा के गांव बबूरी में विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया और ग्रामवासियों से जन चैपाल में सीधे संवाद करते हुए उनकी समस्याओं से रूबरू हुये। उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा गरीब जनता के लिये उपलब्ध करायी जाने सुविधाओं के बारे में पूछा और गांव में न आने वाले अधिकारी, कर्मचारी, अध्यापक   लेखपाल, सचिव खण्ड विकास अधिकारी, तहसीलदार सहित विभिन्न कर्मियों का एक माह का वेतन रोकते हुए कहा कि गरीबों का कार्य तो करना पड़ेगा क्यों कि सरकार हमें इसी बात का वेतन दे रही है। उन्होंने हिदायत दी कि यदि प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य नहीं करना है तो स्वेच्छा से नौकरी छोड़ दें अन्यथा सेवा से बर्खास्त कर दिया जायेगा। क्योंकि यह सरकार गरीबों के प्रति समर्पित है इसलिये निलम्बन की जगह बर्खास्तगी की जाती है। 

उन्होंने विकास खण्ड फरह के बलरई गांव में बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता न होने पर चारों अध्यापकों का वेतन रोकते हुये कहा कि बच्चों की शिक्षा में सुधार लायें और वेतन एक माह बाद जारी कर दिया जायेगा। प्राथमिक विद्यालय में टूटी खिड़की तथा अलमारी को देखकर कमिश्नर द्वारा प्रधानाध्यापिका से कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए कार्यप्रणाली में सुधार लाने की चेतावनी दी। प्राथमिक विद्यालय में पानी की टंकी सहित आरओ सिस्टम खराब मिलने पर नाराजगी व्यक्त की गई और बेसिक शिक्षा अधिकारी को जिम्मेदार ठहराते हुए अविलम्ब ठीक कराने के निर्देश दिये।

श्री मोहनराव ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्रीयोगी आदित्यनाथ प्रतिदिन 18 घंटे कार्य करते है। इसलिये हम सभी का दायित्व है कि गरीबों को सरकारी सुविधांए उपलब्ध कराना हमारा नैतिक दायित्व है। गरीब लोगों को पेंशन, शौचालय, नरेगा के अन्तर्गत कार्य, शिक्षा का लाभ दिलाना जरूरी है। यदि लेखपाल, पंचायत सचिव, सींचपाल जैसे लोग गांव नहीं जायेंगे तो निश्चित रूप से उनके विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने ग्रामीणों से पूछा कि गांवों में कितने घण्टे विद्युत आपूर्ति मिलती है तो गांव वासियों ने बताया कि 22 घंटे बिजली आती है। ग्रामीणों द्वारा बताई गई समस्याओं को गम्भीरता से एक-एक करके सुना और सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही समयान्तर्गत सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये। ग्रामीणों द्वारा अवगत कराया गया कि शमशान भूमि पर जाने के लिये रास्ता नहीं है। इस पर जिलाधिकारी सर्वज्ञराम मिश्र ने तहसीलदार को निर्देश दिये कि इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही तत्काल शुरू करायें। सामुदायिक भवन के लिये जमीन की तलाश करें। जंगली गायों की समस्या निदान के सम्बन्ध में ग्रामीणों से कहा कि जमीन बताये ंतो व्यवस्था करायी जायेगी। मण्डलायुक्त द्वारा गांवों में निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी सर्वज्ञराम मिश्र, सीडीओ पवन कुमार गंगवार, एडीएम प्रशासन आदित्य प्रकाश श्रीवास्तव, डिप्टी कलेक्टर आदित्य कुमार प्रजापति, तहसीलदार आर.पी. पांडेय सहित सम्बन्धित विभागों के जिलास्तरीय अधिकारीगण उपस्थित थे।