मथुरा। पुरानी सरकारों की जनहितकारी योजनाओं में सरकार ही नहीं अधिकारियों का भी मन नहीं लग रहा है। यही वजह है कि मनरेगा जैसी योजना की स्थिति भी बेहद खराब है। अधिकारियों का पूरा ध्यान वर्तमान सरकार द्वारा लाई जा रही योजनाओं पर टिका है। मुख्यमंत्री की प्राथमिकता के विकास कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक करते हुए जिलाधिकारी अरविन्द मलप्पा बंगारी ने कहा कि विकास कार्यों में शिथिलता किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जायेगी। उन्होंने सभी अधिकारियों को आगाह किया है कि विभागीय आंकडों की तैयारी के साथ बैठक में आयें अन्यथा ऐसे अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

जल निगम कार्यों के अन्तर्गत पेयजल परियोजनाओं की समीक्षा में अधिशासी अभियंता जल निगम को 13 परियोजनाओं की जानकारी न होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए स्पष्टीकरण के निर्देश दिये तथा जल निगम द्वारा पेयजल परियोजना के लिए दो माह पूर्व कनेक्शन हेतु धनराशि उपलब्ध कराने के बावजूद अधिशासी अभियंता विद्युत (ग्रामीण क्षेत्र) द्वारा अभी तक कनेक्शन नहीं कराने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए शिथिलता के लिए इस माह का वेतन रोकने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जब तक परियोजना का कनेक्शन नहीं हो जाता है तब तक वेतन आहरित नहीं किया जायेगा। मथुरा। पुरानी सरकारों की जनहितकारी योजनाओं में सरकार ही नहीं अधिकारियों का भी मन नहीं लग रहा है। यही वजह है कि मनरेगा जैसी योजना की स्थिति भी बेहद खराब है। अधकारियों का पूरा ध्यान वर्तमान सरकार द्वारा लाई जा रही योजनाओं पर टिका है।

मुख्यमंत्री की प्राथमिकता के विकास कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक करते हुए जिलाधिकारी अरविन्द मलप्पा बंगारी ने कहा कि विकास कार्यों में शिथिलता किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जायेगी। उन्होंने सभी अधिकारियों को आगाह किया है कि विभागीय आंकडों की तैयारी के साथ बैठक में आयें अन्यथा ऐसे अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। जल निगम कार्यों के अन्तर्गत पेयजल परियोजनाओं की समीक्षा में अधिशासी अभियंता जल निगम को 13 परियोजनाओं की जानकारी न होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए स्पष्टीकरण के निर्देश दिये तथा जल निगम द्वारा पेयजल परियोजना के लिए दो माह पूर्व कनेक्शन हेतु धनराशि उपलब्ध कराने के बावजूद अधिशासी अभियंता विद्युत (ग्रामीण क्षेत्र) द्वारा अभी तक कनेक्शन नहीं कराने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए शिथिलता के लिए इस माह का वेतन रोकने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जब तक परियोजना का कनेक्शन नहीं हो जाता है तब तक वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।

मनरेगा कार्यों में जनपद की प्रगति बहुत खराब होने पर उपायुक्त मनरेगा से नाराजगी व्यक्त करते हुए अविलम्ब सुधार लाने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि तहसील दिवसों में उपस्थित होकर प्रकरणों की निस्तारण करायें। निराश्रित महिलाओं पेंशन सहित लम्बित मामलों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों से कहा कि आधार लिंकेज कार्य को शत-प्रतिशत पूर्ण कराने के लिए लाभार्थियों के साथ पंचायत सचिव के साथ बैठक कराना सुनिश्चित करें। महिला हेल्प लाइन की प्रगति में सुधार लाने के लिए तहसील, ब्लॉक तथा कॉलेजों में होर्डिंग, बैनरों के माध्यम से वृहद प्रचार-प्रसार करायें। बैठक में प्रधानमंत्री सड़क योजना, ग्रामीण पेयजल, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ट्रान्सफार्मरों की स्थापना, फसली ऋण मोचन योजना के तहत लाभार्थियों को प्रमाण पत्र, मृदा स्वास्थ्य परीक्षण, प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम्पोस्ट यूनिट की स्थापना, खाद-बीज की उपलब्धता सहित विभिन्न विन्दुओं पर विस्तार से समीक्षा की गई और अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि समयान्तर्गत कार्यों को गुणवत्तापर पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी पवन कुमार गंगवार, पीडी आरके त्रिवेदी, डीडीओ प्रदीप कुमार यादव, अर्थ एवं संख्याधिकारी शीश कुमार, सीएमओ, सीवीओ, डीएसओ, पीओ डूडा सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित थे।