मथुरा। पं0 दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ-संबर्धन अनुसंधान में आयोजित ‘‘कृषकों को ऋण मोचन प्रमाण पत्र वितरण‘‘ कार्यक्रम में जनपद के प्रभारी मंत्री/पंचायतीराजं राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री भूपेन्द्र सिंह ने 05 (पांच हजार) किसानों को प्रमाण पत्र वितरित किये। उन्होंने प्रत्येक तहसील के पांच-पांच लाभार्थियों को स्वयं अपने हाथों से फसली ऋण मोचन योजना के प्रमाण पत्र प्रदान किये। शेष लाभार्थियों को उनके बैठने के स्थान पर ही सभी को प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिये गये।

इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री ने कहा कि देश की खुशहाली का रास्ता खेत-खलिहान से गुजरता है, इसलिए हमारा दायित्व है कि कृषक भाइयों को होने वाली कठिनाइयों का विशेष ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने संकल्प पत्र के अनुसार प्रदेश के लघु एवं सीमान्त किसानों के 01 लाख तक का फसली ऋण मोचन किया गया है। केन्द्र व प्रदेश सरकार ने किसानों की समस्याओं से जुडे़ विषयों पर जो कदम उठाये है, उन पर सरकार कार्य कर रही है। सरकार किसानों की आर्थिेक व सामाजिक दशा सुधार के लिए सार्थक कार्य कर रही है। देश के 18 हजार गांवों में विद्युत आपूर्ति नहीं थी, जिसको प्रधानमंत्री जी ने गम्भीरता से लेते हुए संकल्प लिया और वर्तमान में 14 हजार गांवों का विद्युतीकरण कराया जा चुका है। शेष 04 हजार गांवों का विद्युतीकरण अगले वर्ष तक पूर्ण किया जायेगा।

प्रभारी मंत्री ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने महानगरों में 24 घण्टे, नगर पालिका परिषदों में 20 घण्टे तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घण्टे विद्युत आपूर्ति का संकल्प लिया था, उसके अनुसार ही विद्युत आपूर्ति की जा रही है। इसके अतिरिक्त विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं को श्रेणीबद्ध तरीके से तथा नियमित रूप से अनेकों क्षेत्रों में कार्य किये जा रहे हैं। सरकार भी प्रयास कर रही है कि संकल्प पत्र के अनुसार आने वाले समय में शेष कार्यों को पूर्ण कराने हेतु राज्य सरकार ठोस प्रयास कर रही है।

विधायक गोवर्धन ठा0 कारिन्दा सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार ‘‘सबका साथ-सबका विकास‘‘ के आधार पर विकास कर रही है। सरकार ने किसानों के लिए फसली ऋण मोचन योजना का वादा किया था और सरकार अपना वादा पूर्ण कर रही है। किसानों के लिए फसल बीमा योजना का लाभ दिलाने के लिए योजना के तहत कम्पनी द्वारा 15 दिन के अन्दर 50 प्रतिशत तथा 03 माह में फसल बीमा का पूरा भुगतान होगा। सरकार को किसानों की चिंता है कि मीठा पानी कैसे मिले और किसानों का उत्थान कैसे किया जाये। इसके लिए योजना बनाई जा रही है। किसानों के बच्चे बेरोजगार रह जाते है उन्हें कौशल विकास मिशन के अन्तर्गत रोजगार प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है।