मथुरा। शुक्रवार देर सायं लोक निर्माण भवन में प्रदेश सरकार के 100 दिन पूर्ण होने पर सरकार की उपलब्धियों के बारे में प्रभारी मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने पत्रकारों से वार्ता की। कार्यक्रम का संचालन भाजपा मीडिया प्रभारी प्रदीप गोस्वामी ने किया। 

श्री सिंह ने कहा कि आमजन का सरकार के प्रति विश्वास बढा है साथ ही वीआईपी कल्चर खत्म होने से लोगों में समानता लाने का प्रयास किया गया है। साथ ही इस निर्णय से उनकी कार्यपद्धति की निष्पक्षता प्रमाणित होती है। अब प्रदेश में कोई भी जिला वीआईपी नहीं रह गया है। प्रदेश में सभी जिलों को रोस्टर के हिसाब से समान भाव से विद्युत आपूर्ति शुरू की गयी है। जिसके अन्तर्गत प्रत्येक जिला मुख्यालय को 24 घंटे ग्रामीण क्षेत्रों को 18 घंटे प्रदेश की प्रत्येक तहसील को तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्र को 20 घंटे की सप्लाई दी जा रही है। प्रदेश के धार्मिक स्थलोें को 24 घंटे विद्युत आपूर्ति की स्थायी व्यवस्था की गयी है। सरकार के अपने वादे के अनुसार प्रदेश के 86 लाख से अधिक किसानों का एक लाख तक का ऋण माफ करने का फैसला सरकार की पहली केबिनेट बैठक में लिया गया। इस फैसले से सरकार पर 36 हजार करोड़ रू0 का अतिरिक्त व्यय आयेगा। तथा इस फैसले से प्रदेश के 5 एकड़ तक के सभी लघु तथा सीमांत किसान कर्ज माफी की श्रेणी में आर जायेंगे। इसके अन्तर्गत 31 मार्च 2017 तक अचुकता अवशेष माफ कारने का एतिहासिक निर्णय लिया गया है।

सरकार द्वाारा ई-टेन्डरिंग की प्रणाली अपनाकर भ्रष्टाचार मुक्त सरकार का सपना साकार किया गया। तथा पारदर्शिता तथा निष्पक्षता का लक्ष्य पूरा किया गया। प्रदेश में कानून राज्य स्थापित करने के उदद्ेश्य से थानों में सतप्रतिशत प्राथमिकी दर्ज की गयी तथा फरियादियों के साथ शिष्टता का व्यवहार किया गया। इसके अलावा पुलिस की दक्षता एवं जबावदेही सुनिश्चित करने के लिये जाॅन स्तर पर अपर पुलिस महानिदेशक तथा रनेज स्तर पर पुलिस महानिरीक्षक अधिकारियों की तैनाती की गयी है। 

सिंचाई के क्षेत्र में सरकार ने 37 चैक डेमों का कार्य पूर्ण किया जिससे किसानों को 740 हैक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता प्राप्त होगी। इसके अलावा सरकार द्वारा 30098 निःशुल्क बोरिंग, 563 मध्यम गहरी बोरिंग एवं 258 गहरी बोरिंग पूर्ण की गयी जिससे 59699 हैक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजित हो गयी। प्रदेश में गन्ना किसानों को गत वर्ष में इस अवधि तक 13242.11 करोड़ का भुगतान किया गया था जबकि इस वर्ष अबतक 22517.52 करोड़ का भुगतान कराया गया। जो गत वर्ष के सापेक्ष रू0 9275 करोड़ अधिक है।  ऊर्जा क्षेत्र में प्रदेश के सीाी परिवारारें को अक्टूबर 2018 तक विद्युत सुलभ कराने के लिये भारत सरकार के साथ पाॅवर फार आल का समझौता दिनांक 14 अपै्रल 2017 को किया गया है। साथ ही 2806 करोड़ रू0 कीर लागत से 23 बड़े विद्युत उपकेन्द्र लगाये गये। 

अवैध कब्जा मुक्त कराने हेतु सरकार ने एनटी भूमाफिया टाॅस्क फोर्स तथा एनटी भूमाफिया पोर्टनल की स्थापना की है। जिसके अन्तर्गत अवैध कब्जा करने वाले 153808 अतिक्रमणकर्ताओं को चिन्हित कर उनके विरूद्ध 16505 राजस्व/सिविल वाद दर्ज किये गये है। तथा 940 पे्रकरणों में लगभग 5895 हैक्टेयर अतिकमिक भूमि को मुक्त कराया गया है। इसी प्रकार प्रदेश के 1035 भूमाफियाओं को चिन्हित कर गुण्डा एक्ट के अधीन 17 व अन्य अपरारधों के अधीन 371 भूमाफियाओं को विरूद्ध कार्यवाही की गयी। साथ ही पहलीबार राजस्व वादों में नामांतरण प्रक्रिया को त्वरित तथा पारदर्शी बनाने हेतु आवेदन प्रक्रिया आॅनलाइन कर दिया गया हैं। इसी के साथ भूखण्डों के यूनिक कोर्ट का निपर्धारण भी पूर्ण कर लिया गया है।  

प्रदेश सरकार द्वारा सौ दिन के अल्प काल में धार्मिक प्र्यटनों को स्थायी बढ़ावा दिया जायेगा इसके तहत कैलासश मानसरोवर की यात्रा करने वाले सभी यात्रियों की सब्सिडी 50 हजार से बढ़ाकर एक लाख कर दियष गया है। लखनऊ तथा नेएडा में कैलाश मानसरोवर भवनों का भी निर्माण किया जायेगा। । 

इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष तेजवीर सिंह, भाजपा महामंत्री रविकान्त गर्ग, चिन्ताहरण चतुर्वेदी, सिद्धार्थ लोधी तथा विधायक पूरन प्रकाश तथा कारिन्दा सिंह उपस्थित रहे।