पटना। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने देश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ रही अपराध की घटनाओं को लेकर चिंता जताने के साथ बताया कि सरकार इन पर लगाम लगाने के लिए कौनसे सख्त कदम उठाने जा रही है। प्रसाद ने कहा कि बहन-बेटियों के साथ जो हो रहा है उसके कारण लोग गुस्से में हैं। देश की न्यायिक व्यवस्था को इस गुस्से को समझना होगा।

महिलाओं के खिलाफ बलात्कार जैसी घटनाओं पर पीडि़ताओं को त्वरित न्याय मिले, इसकी व्यवस्था करनी होगी। त्वरित न्याय के लिए देश में 1023 फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना का प्रस्ताव है। इनमें से 400 पर सहमति बन गई है और 160 से ज्यादा ने काम करना भी शुरू कर दिया है। देश में 704 फास्ट ट्रैक कोर्ट पहले से चल रहे हैं। आज मैंने देश की न्यायपालिका से अपील की है कि ये सारे फास्ट ट्रैक कोर्ट ठीक चले और वक्त पर फैसला करे। इन कोर्ट का समय-समय पर प्रभावी मूल्यांकन होना भी बहुत जरूरी है और कानून में हमने ये बदलाव किया है कि यहां बच्चियों के बलात्कार करने पर आरोपियों को फांसी मिलेगी, जिसके लिए जांच 2 महीने में पूरी होनी चाहिए। मैं इस बात के लिए तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखने जा रहा हूं कि इस बात की विशेष चिंता करे कि जांच 2 महीने में पूरी हो। मैं इस मामले में देश के तमाम हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को भी पत्र लिखूंगा।

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