प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल यानि शनिवार को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर दोपहर 12 बजे स्वामित्व योजना के अंतर्गत ई-संपत्ति कार्डों के वितरण का शुभारंभ करेंगे। यह कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया जाएगा। इस अवसर पर 4.09 लाख संपत्ति मालिकों को उनके ई-संपत्ति कार्ड दिए जाएंगे। साथ ही देश भर में स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन की शुरुआत हो जाएगी। 
 
224 पंचायतों को दिया जाएगा ‘दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार’
 
राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर पीएम मोदी राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2021 भी प्रदान करेंगे। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2021 कई श्रेणियों के अंतर्गत दिए जाएंगे। 224 पंचायतों को ‘दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार’ से पुरस्कृत किया जाएगा। 30 ग्राम पंचायतों को ‘नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार’ दिया जाएगा। 29 ग्राम पंचायतों को ‘ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार’ दिया जाएगा। 30 ग्राम पंचायतों को ‘बच्चों के अनुकूल ग्राम पंचायत’ पुरस्कार मिलेगा। ग्रामों के अलावा 12 राज्यों को ‘ई-पंचायत पुरस्कार’ भी प्रदान किया जाएगा।
 
5 लाख रुपये से 50 लाख रुपये तक की पुरस्कार धनराशि की जाएगी हस्तांतरित
 
प्रधानमंत्री अनुदान सहायता के रूप में 5 लाख रुपये से 50 लाख रुपये तक की पुरस्कार धनराशि हस्तांतरित करेंगे। यह राशि रियल टाइम आधार पर पंचायतों के बैंक खाते में सीधे हस्तांतरित होगी। ऐसा पहली बार किया जा रहा है। 
 
गौरतलब हो कि स्वामित्व योजना के पायलट चरण को 2020-21 के दौरान महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और पंजाब व राजस्थान के चुनिंदा गांवों में लागू किया गया था। हर संपत्ति के सटीक सर्वे के लिए अब तक देश में लगभग 40,514 गांवों में ड्रोन द्वारा सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। देश में कुल 567 कोर्स नेटवर्क स्टेशन स्थापित किए जाना हैं, जिनमें से 210 का कार्य पूर्ण हो चुका है।
 
यह योजना ‘आत्मनिर्भर भारत’ के तहत  एक सशक्त कदम: नरेंद्र सिंह तोमर
 
देश के कई राज्यों में एक साल पहले यानी 24 अप्रैल 2020 को पायलट प्रोजेक्ट के तहत स्वामित्व योजना की शुरुआत की गई। इस योजना में मैपिंग और सर्वेक्षण की आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से ग्रामीण भारत में बदलाव लाने की योजना है। इस योजना के तहत 2021 से 2025 के दौरान पूरे देश के लगभग 6.62 लाख गांवों को इसमें शामिल किया जाएगा। इस बारे में केंद्रीय पंचायती राज व ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि स्वामित्व योजना हमारे गांवों की दशा-दिशा में ऐतिहासिक परिवर्तन लाने वाली योजना है। सरकार ने इस योजना के माध्यम से ‘आत्मनिर्भर भारत’ के तहत  एक सशक्त कदम उठाया है।