केंद्र सरकार ने सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को राहत दी है। अब रिटायरमेंट के दिन ही पीएफ और पेंशन का पैसा मिल जाएगा। यह जानकारी केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने राज्यसभा में अपने लिखित जवाब में दी। ईपीएफओ ने क्षेत्रीय कार्यालयों को सेवानिवृति के दिन ही पेंशन का निपटान करने का निर्देश दे दिया है।

इससे कर्मचारी को बार-बार चक्कर काटने के झंझट से छुटकारा मिलेगा और रिटायरमेंट के दिन ही पेंशन संबंधी लाभ मिलेंगे। श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि ईपीएफओ की ओर से पीएफ का भुगतान सेवानिवृत्ति के दिन ही करने का निर्देश जारी किया जा चुका है। फील्ड कार्यालयों को ईपीएफ स्कीम और ईपीएस (कर्मचारी पेंशन स्कीम) के सदस्यों को पेंशन संबंधी लाभ भी उसी दिन उपलब्ध कराने होंगे।

क्या सरकार ने पीएफ/ईपीएफ और ग्रैच्युटी का भुगतान रिटायरमेंट के दिन ही करने का फैसला लिया है। इसके जवाब में दत्तात्रेय ने कहा कि जहां तक ग्रैच्युटी का सवाल है तो नियोक्ता के लिए नौकरी छोडऩे या रिटायरमेंट के दिन से 30 दिनों के भीतर इसका भुगतान करना अनिवार्य है। जून, 2014 में सरकार ने यह फैसला लिया था कि कर्मचारी को उसके रिटायरमेंट के दिन ही पेंशन भुगतान का आदेश मिल जाए ताकि परेशानी के बिना वह सम्मान की जिंदगी जी सके। 

आपको बता दें कि देश में करीब 48.85 लाख केन्द्र सरकार के कर्मचारी और 55.51 लाख पेंशन प्राप्तकर्ता है। साथ ही बंडारू ने कहा कि देशभर में जीएसटी प्रणाली लागू होने से प्रथम तीन महीनों के दौरान एक लाख नौकरियां पैदा होंगी और लेखा (अकाउंटेंसी) के क्षेत्र में 60,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। जीएसटी को ऐतिहासिक पल करार देते हुए उन्होंने कहा कि यह देश द्वारा आर्थिक व कर की आजादी प्राप्त करने जैसा लग रहा है। उन्होंने कहा कि जीएसटी के लागू होने से 17 प्रकार के करों का उन्मूलन हुआ है और कर प्रणाली एकीकृत हुई है। कर प्रणाली में लगभग 1,500 स्लैब थे, जिन्हें अब चार कर दिया गया है। अब सामानों के परिवहन में विलंब नहीं होगा, क्योंकि विभिन्न राज्यों की सीमाओं पर मौजूद जांच चौकियां हटा दी गई हैं।

साभार-khaskhabar.com