कुरुक्षेत्र । हरियाणाा के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के राज्यमंत्री कर्णदेव काम्बोज ने कहा कि राज्य सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को पारदर्शी बनाने और राशन डिपो से भ्रष्टाचार को समाप्त करने के उदेश्य से फेयर प्राईज प्रणाली ओटोमेशन (एफपीएस) को मई माह में 5 जिलों में शुरु करने का कार्य किया है। 

इस प्रणाली को 1 जुलाई से पूरे हरियाणा में लागू कर दिया जाएगा। इस प्रणाली के तहत सभी राशन कार्डो को आधार से लिंक किया जाएगा और उपभोक्ता अपना राशन प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में जाकर किसी भी डिपो से लेने में सक्षम होंगे। इतना ही नहीं उपभोक्ताओं को उनके द्वारा पंजीकृत करवाएं गए मोबाईल नम्बर हिन्दी भाषा में एसएमएस अलर्ट भी पहुंचेगा। इस प्रकार गोदाम से अनाज चलने और डिपो तक पहुंचने की जानकारी अब उपभोक्ताओं को घर बैठे एसएमएस के माध्यम से मिल पाएंगी।

राज्यमंत्री कर्णदेव काम्बोज बुधवार को ,कुरुक्षेत्र में एफपीएस ओटोमेशन प्रणाली को लेकर खाद्य पूर्ति विभाग के अधिकारियों, पार्षदों, सरपंचों की एक संयुक्त बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। 

राज्यमंत्री ने कहा कि पीडीएस प्रणाली से प्रदेश के गरीब लोग जुड़े हुए है। इसलिए गरीब आदमी को राज्य सरकार की योजना का शत-प्रतिशत लाभ पहुंचे, इसकी व्यवस्था करने में राज्य सरकार गम्भीरता से काम कर रही है। इसलिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पूर्णत: पारदर्शी बनाने और भ्रष्टाचार को समाप्त करने के उदेश्य से ही राशन कार्डो को आधार से लिंक करने के लिए एफपीएस ओटोमेशन प्रणाली को लागू किया जा रहा है। 

इस प्रणाली का पायलट प्रोजैक्ट अप्रैल माह में अम्बाला में शुरु किया गया, जिसके सार्थक परिणाम सामने आए। इस प्रणाली से प्रभावित होकर मई माह में 5 और जिलों जिनमें कुरुक्षेत्र, कैथल, हिसार, भिवानी और पंचकूला में लागू किया गया है। इतना ही नहीं इस प्रणाली को 1 जुलाई से पूरे हरियाणा में लागू कर दिया जाएगा। इस योजना के शुरु होने के बाद कोई भी उपभोक्ता प्रदेश के किसी भी शहर या गांव में जाकर अपनी मनमर्जी के डिपूधारक से राशन लेने में सक्षम हो जाएगा।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए पूरे तंत्र को आनलाईन प्रणाली से जोडऩे का काम किया। जिसके चलते पैंशन विभाग में 1 लाख 90 हजार फर्जी लाभपात्र पाए गए, शिक्षा विभाग में 4 लाख फर्जी दाखिलों का भी खुलासा हुआ, इतना ही नहीं 4 लाख लोग गैस और कैरोसीन दोनों का लाभ ले रहे थे। इससे सरकार का करोड़ो रुपए के पैसे की बचत हुई है। इसी प्रकार अब पीडीएस प्रणाली को आनलाईन कर, राशन कार्डो को आधार से लिंक करके गरीबों का हक दिलाने की राह पर चल रही है। इस प्रणाली के साथ सभी उपभोक्ताओं को अपने राशन कार्ड को आधार से लिंक करवाना होगा। जो उपभोक्ता आधार को राशन कार्ड से लिंक नहीं करवाएगा, उसका राशन भी बंद कर दिया जाएगा। 

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा छतीसगढ़ मेें भेजी गई एक टीम के मुल्यांकन करने के बाद मेरी मर्जी योजना की तर्ज पर ही हरियाणा में एफपीएस ओटोमेशन को लागू किया जा रहा हैं। राज्य सरकार द्वारा अनाज के भंडारण के लिए साइलोज मोड का प्रयोग किया जाएगा। इसके तहत अनाज का एक भी दाना खराब नहीं होगा। सरकार ने 9.5 मिट्रिक टन को साइलोज गोदाम में रखने का निर्णय लिया है, इसमें 3 मिट्रिक टन एफसीआई और बाकी का हिस्सा अन्य एजेंसियां गोदाम में रखेंगी। उन्होंने कहा कि बीपीएल सर्वे के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल से बातचीत की गई है और सम्भावना है कि आगामी 2 माह में प्रदेश में सर्वे का काम दोबारा से शुरू होगा। 

साभार-khaskhabar.com