2022 तक सबके सिर पर छत होने का सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वादा अब पूरा होता दिख रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के पहले चरण में यानी 2016-17 से 2018-19 तक 92 प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। सरकार को भरोसा है कि स्थायी प्रतीक्षा सूची (पीडब्ल्यूएल) में शामिल सभी घर अमृत महोत्सव के अंत यानी 15 अगस्त 2022 तक पूरे हो जाएंगे। 
 
1.92 करोड़ मकानों को मंजूरी 
 
ग्रामीण विकास मंत्रालय के मुताबिक प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के लिए अभी तक 2.14 करोड़ लोग पात्र पाए गए हैं। इनमें से 1.92 करोड़ यानी 90 फीसदी मकानों को मंजूरी दी गयी है और मंजूरी पाने वाले मकानों में से 1.36 करोड़ यानी 71 फीसदी आवास पूर्ण हो चुके हैं। योजना के पहले चरण में यानी 2016-17 से 2018-19 तक एक करोड़ घरों को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से 92 प्रतिशत लक्ष्य पूरा हो गया है।
 
वित्त वर्ष 20-21 में सबसे ज्यादा राशि जारी 

वित्त वर्ष 20-21 में बजटीय सहायता के रूप में कुल 19,269 करोड़ रुपये का आवंटन उपलब्ध कराया गया था। इसके अलावा, 20,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त बजटीय सहायता प्रदान की गई। कुल मिलाकर 39,269 करोड़ रुपये की राशि जारी की गयी, जो योजना शुरू होने के बाद से किसी भी वर्ष में जारी की गयी सबसे ज्यादा राशि है। राज्यों की हिस्सेदारी सहित राज्यों द्वारा किए गए व्यय में मौजूदा वित्त वर्ष में 46,661 करोड़ रुपये की अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, जो योजना शुरू होने के बाद से सबसे ज्यादा है।
 
क्या है प्रधानमंत्री आवास योजना

प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है जो 2022 तक “सभी के लिए आवास” प्रदान करने के उद्देश्य से प्रेरित है। योजना के तहत सरकार उन बेघर लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत वर्ष 2021-22 तक सभी बुनियादी सुविधाओं के साथ 2.95 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण घरों के निर्माण की परिकल्पना की गयी है। इस योजना में स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जैसी अन्य योजनाओं के साथ मेल के माध्यम से लाभार्थियों के लिए एक अच्छा घर बनाने की खातिर अन्य सुविधाएं प्रदान करने की कल्पना की गई है। नवंबर 2016 में प्रधानमंत्री ने इस योजना की शुरुआत की थी और उसके बाद से इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।