नई दिल्ली। लोकसभा ने शुक्रवार को कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष के विरोध के बीच वित्त विधेयक 2023 को बिना किसी चर्चा के वॉयस वोट से पारित कर दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि पेंशन के मुद्दे को देखने के लिए वित्त सचिव के तहत एक पैनल का गठन किया जाएगा।

वित्त विधेयक में कम से कम 75 संशोधन हैं, जिनमें से सभी को वॉयस वोट से अनुमोदित किया गया, यहां तक कि कांग्रेस सदस्यों ने सदन के वेल में विरोध प्रदर्शन किया, नारेबाजी की और अडाणी मामले में जेपीसी जांच की मांग की।

विपक्षी सांसदों ने नारे लगाए और 'राहुल गांधी को सदन में बोलने दें' और 'हम अंग्रेजों से लड़े, हम मोदी और आरएसएस से लड़ेंगे' की तख्तियां दिखाईं।

इस बीच, बिल पर बोलते हुए, सीतारमण ने कहा कि पेंशन के मुद्दे और आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए राजकोषीय विवेक बनाए रखते हुए कर्मचारियों की जरूरतों को पूरा करने को लेकर वित्त सचिव के अधीन एक समिति का गठन किया जाएगा।

उन्होंने सदन को यह भी बताया कि ²ष्टिकोण को केंद्र सरकार और राज्य सरकारों दोनों द्वारा अपनाने के लिए डिजाइन किया जाएगा।

सीतारमण ने आगे कहा, "यह कहा गया है कि क्रेडिट कार्ड के माध्यम से विदेश यात्राओं के लिए पेमेंट्स लिब्रालाइस्ड रेमिटेंस स्किम (एलआरएस) के तहत नहीं लिया जा रहा है और वे स्रोत पर टैक्स कलेक्शन से बच जाते हैं। विदेशी दौरों के लिए क्रेडिट कार्ड से भुगतान को एलआरएस के दायरे में लाने और उस पर टैक्स कलेक्शन को ध्यान में रखते हुए आरबीआई से गौर करने का अनुरोध किया जा रहा है।"

वित्त विधेयक पारित होने के तुरंत बाद, निचले सदन को 27 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

सदन स्थगित होने के बाद विपक्षी सदस्यों को अपनी तख्तियों को फाड़ते और अध्यक्ष की कुर्सी पर फेंकते देखा जा सकता है।

वित्त विधेयक 2023, 2023-24 के लिए केंद्र सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी बनाता है।

साभार-khaskhabar.com