मथुरा। फीस मामले को लेकर के मथुरा के स्कूल संचालकों के एक प्रतिनिधि मंडल ने जिला विद्यालय निरीक्षक से दूसरे दिन भी बातचीत की। जिला विद्यालय निरीक्षक का स्पष्ट तौर पर कहना था कि उनके पास फीस माफी वाले मामले को लेकर किसी प्रकार का कोई भी सरकारी आदेश नहीं है। वहीं इस बार तो में यह तय किया गया कि स्कूल अपनी सहूलियत के अनुसार अभिभावकों को कुछ छूट दे सकते हैं और फीस जमा करने के लिए कह सकते हैं स्कूल से एसएमएस, व्हाट्सएप मैसेज आना और वॉइस मैसेज आना एक रूटीन की प्रक्रिया है किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है।

इसे लेकर सोषल मीडिया पर लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। मुकेष अग्रवाल का कहना है कि स्कूल की फीस माफी की उम्मीद न के बराबर है। सरकार इस मामले मंे तटस्थ ही रहेगी क्योंकि वो स्कूल संचालकों व अभिभावकों दोनो को ही नाराज नहीं कर सकती। जब आरएसएस से जुडे केशवधाम, धानुका, सरस्वती शिषु मंदिर जैसी षिक्षण संस्थाएं पहल नहीं कर रही हैं तो सरकार की मंषा समझी जा सकती है। ऐसे में प्राईवेट सैक्टर के स्कूल से इसके लिये किस मुंह से कह सकते हैं।

लोकेष गौतम का मानना है कि फीस माफ की क्या उम्मीद की जा सकती हैं। प्रणव पुरोहित ने सोषल मीडिया पर कमेंट किया है कि ये मीटिंग क्यों बुलाई थी, स्कूल प्रबंधकांे को ये बताने के लिए कि फीस माफी का ऊपर से कोई आदेश नहीं है। आप अपने अपने तरीके से फीस ले सकते हो ।

दूसरी ओर लगभग 78 स्कूलों का प्रतिनिधित्व करते एसोसिएशन ऑफ सीबीएसई एफिलेटेड स्कूल के पदाधिकारियों ने जिला विद्यालय निरीक्षक को अफवाहों की स्थिति से अवगत कराया। डॉ. अनिल यदुवंशी ने बताया कि जनपद के विद्यालयों में दो माह बीतने पर भी अभी तक सिर्फ कुछ बालकों की फीस आई है। ऐसे में स्टॉफ को वेतन देना तथा विद्यालय के मेंटीनेंस के कार्य में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने यह भी बताया इस वर्ष जनपद के सभी विद्यालयों ने स्कूल फीस में किसी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं की है।

प्रतिनिधिमंडल में दीपक मुकुटवानी, कुलदीप लवानिया सहित अन्य प्रतिनिधियों ने बताया कि राज्य सरकार और न ही मथुरा जिला प्रशासन की ओर से फीस माफ करने को लेकर कोई आदेश जारी किया है। इस पर डीआईओएस ने स्कूल प्रतिनिधियों को पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया।