31 मार्च तक विशेष अभियान के तहत सरकारी जमीनों से अवैध कब्जों को हटाया जायेगा

मथुरा। जिलाधिकारी सर्वज्ञराम मिश्र की अध्यक्षता में श्रीवस्ती मॉडल संे संबंधी बैठक कलेक्टेªेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने एन्टी भूमाफिया के तहत समस्त विभागों से उनकी जमीनों पर अवैध कब्जों के बारे में जानकारी ली। बैठक में जिलाधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव प्रदेश शासन द्वारा निर्देशों के क्रम में सम्पूर्ण समाधान दिवस में प्राप्त होने वाली जन शिकायतांें से भूमि विवाद संबंधी प्रकरण और उनका जन सामान्य एवं लोक व्यवस्था पर पड़ने वाले गहन प्रभाव के कारण उनके निस्तारण हेतु 01 जनवरी से 31 मार्च 2018 तक विशेष अभियान चलाया जायेगा। 

इस संबंध में जिलाधिकारी ने बताया इस व्यवस्था को शासन स्तर से लागू किया गया है। उन्होंने बताया कि मथुरा में पूर्व जिलाधिकारी श्री निखिल चन्द्र शुक्ला द्वारा जनपद श्रावस्ती में इसका प्रयोग किया गया जो कि शत-प्रतिशत सफल होने पर शासन द्वारा इसका संज्ञान लेते हुए प्रदेशों के सभी जनपदों में श्रावस्ती मॉडल लागू करने के निर्देश दिये गये हैं। मा0 मुख्यमंत्री जी के स्तर पर इसकी समीक्षा होनी हैं। उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था को लागू करने का उद्देश्य पात्र गरीब को न्याय दिलाना है, जिससे आमजन को परिवर्तन महसूस हो।

इस अभियान में तहसील, थाना, ब्लॉक एवं क्षेत्र स्तर पर भूमि संबंधी वादों के निस्तारण किया जायेगा। अभियान के अन्तर्गत भूमि संबंधी वादों के निस्तारण हेतु टीम का चयन किया जायेगा। इन विवादों के निस्तारण हेतु प्रशासन, विकास व पुलिस विभाग की दस सदस्यीय दो टीमों का गठन किया जायेगा, जिसमें उप जिलाधिकारी, पुलिस क्षेत्रीय अधिकारी, थाना प्रभारीध्उप निरीक्षक, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक व चार लेखपाल तथा चार कॉन्सटेबल रहेंगे। अभियान के तहत नियोजित कार्यक्रम प्रत्येक माह जारी होगा, जिसमें ग्राम का नाम, शिकायतों का विवरण, पक्षकारों  का नाम तथा नियत तिथि अंकित की जायेगी। ग्रामों में अन्य विवादों का भी संज्ञान लिया जायेगा तथा विवादों का निस्तारण उक्त तिथि में कराकर विवाद रहित किया जायेगा। मुकदमों या विधिक कार्रवाही को छोड़कर शेष प्रकरण सुलह-समझौते से आपसी सामन्जस्य के द्वारा निस्तारित किये जायेंगे। यदि कोई प्रकरण शेष रह जाये तो वह दूसरे दिन ही निस्तारित किया जायेगा। सभी शिकायतांें के निस्तारण को थाने की जीडी में भी सुलह समाधान का उल्लेख कराया जायेगा एवं तहसील में संकलित किया जायेगा साथ ही आईजीआरएस पोर्टल पर दर्ज कर निस्तातिर किया जायेगा। अन्य किसी स्त्रोतों से प्राप्त प्रार्थना पत्रों की भी आईजीआरएस पोर्टल पर दर्ज कर निस्तारित किया जायेगा। अभियान दिवस पर सीमा संबंध अथवा चकरोड़ आदि प्रकरणों को भी निस्तारित किया जायेगा। इसके उपरान्त जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि लम्बित राजस्व वादों, मुकदतों का निस्तारण मानक के अनुसार गुणवत्ता तरीके से किया जाय। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही वर्दास्त नहीं की जायेगी। 

 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक स्वप्निल ममगाई ने कहा कि भूमि विवादों के कारण ही बडी घटनायें होती हैं, ऐसे प्रकरणों को प्राथमिकता एवं संवेदलशीलता के साथ चिन्हित करें तथा पूरी निष्पक्षकता के साथ अभियान को पूर्ण करायें। इस अवसर समस्त अपर जिलाधिकारी, एडीशनल एसपी, उप जिलाधिकारी, पुलिस क्षेत्रीय अधिकरी, पीडी, डीडीओ सहित तहसीलदार व नायब तहसीलदार सहित समस्त थाना अध्यक्ष उपस्थित रहे।