पानीपत। डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करते हुए एनआईसी की जिला की पूरी टीम की बदौलत पानीपत पूरे प्रदेश में ऐसा जिला बन गया है, जहां हर गांव में अटल सेवा केन्द्र खोले गए हैं, इन अटल सेवा केन्द्रों पर केन्द्र और प्रदेश सरकार द्वारा संचालित ई-सेवाएं नागरिकों को प्रदान की जाती हैं। 

उपायुक्त डॉ चन्द्रशेखर खरे ने इस कार्य के लिए बनाए गए नोडल अधिकारी एडीसी राजीव मेहता के साथ-साथ डीआईओ मुकेश चावला और उनकी पूरी टीम को बधाई देते हुए कहा कि नागरिकों को दी जाने वाली सेवाएं निर्बाध रूप से मिलती रहें। प्रशासन के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। इससे साथ-साथ यही नहीं, इन अटल सेवा केन्द्रों को संचालित करने वाले ग्रामीण स्तरीय उद्यमियों (वीएलईज) उद्यमी की बात करें तो नोटबंदी के दौरान भारत सरकार की ओर से दुकानदारों को जागरूक कर उनसे ऑनलाईन लेन-देन करवाकर इसके निर्धारित किए गए लक्ष्यों को पूरा कर इन वीएलईज को एक हजार रूपये से लेकर एक लाख रूपये तक का नकद ईनाम भी मिला है, जिसके फलस्वरूप वीएलईज अपनी मेहनत और कार्य प्रणाली से लखपति हो गए हैं। 

डॉ0 चन्द्रशेखर खरे ने बताया कि नोटबंदी के दौरान भारत सरकार की ओर से ऑन लाईन लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए योजना शुरू की गई थी, जिसमें हर वीएलईज को एक से लेकर एक हजार दुकानदारों को उनके मोबाईल में बैंकों से जुड़ी एप्प डाउनलोड करवाकर उस दुकानदार से उसके मोबाईल में डाउनलोड एप्प से एक रूपये की ट्रांजेक् शन करनी थी। इसके बदले सरकार की ओर से उस वीएलईज को सौ रूपये देने का प्रावधान रखा गया था। इस बारे वीएलईज को प्रशासन की ओर से लगातार टे्रनिंग भी दिलवाई गई। यह योजना 31 मार्च 2017 तक रखी गई थी। 

उन्होंने बताया कि नामुण्डा के वीएलईज ने एक हजार दुकानदारों का लख्य प्राप्त कर 31 दिसम्बर 2016 को ही यह लक्ष्य निर्धारित कर लिया था। इसी तरह करहंस और झटटीपुर के वीएलईज ने 31 मार्च 2017 को यह लक्ष्य निर्धारित किया, जिससे भारत सरकार की ओर से विगत 9 मई को उनके खाते में एक-एक लाख रूपये प्रदान किए गए हैं। जिला के गांव झटीपुर को प्रदेश के पहले कैशलैस मुक्त गंाव होने का गौरव प्राप्त है।

उपायुक्त ने बताया कि पानीपत प्रदेश का ऐसा जिला है, जहां हर गांव में अटल सेवा केन्द्र खोले गए हैं। यही नहीं, निगम के सभी 24 वार्डों में भी 39 अटल सेवा केन्द्र खोले गए हैं। इन अटल सेवा केन्द्रों में सरकार द्वारा निर्धारित सत्यापित सेवाओं के लिए जो शुल्क निर्धारित किया गया है, उसी शुल्क पर जैसे विभिन्न प्रमाण पत्र, पैंशन, विभिन्न लाईसैंस, विवाह पंजीकरण आवेदन, नया बिजली कनैक् शन के साथ-साथ करीब 20 तरह की अन्य सेवाएं नागरिकों को ऑनलाईन प्रदान की जाती हैं। उन्होंने बताया कि कॉमन ब्रांडिंग योजना के तहत जिला प्रशासन की ओर से सभी अटल सेवा केन्द्रों पर लाईटिंग बोर्ड और सेवा शुल्क बोर्ड अगले सप्ताह में लगा दिए जाएंगे। जिससे नागरिकों को दी जाने वाली सेवाओं और शुल्क के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। 

खरे ने लोगों से अपील की कि वे इधर-उधर जाने की बजाए इन अटल सेवा केन्द्रों पर जाकर वहां पर दी जाने वाली सेवाएं लें। ये सेवाएं सरकार द्वारा निर्धारित की गई फीस पर ही प्रदान की जाती हैं। यह भ्रष्टाचार मुक्त शासन की ओर प्रदेश सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है।

साभार-khaskhabar.com