नयी दिल्ली । गुरूवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में विनिर्माण को बढावा देने के इरादे से सार्वजनिक क्षेत्र की तेल एवं गैस कंपनियों की खरीद में घरेलू विनिर्माताओं को तरजीह देने से जुडी नीति को मंजूरी दे दी। नीति के तहत तेल एवं गैस कारोबार से जुडी कुछ गतिविधियों में स्थानीय सामान के उपयोग का लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा। 

एक आधिकारिक बयान के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस नीति को मंजूरी दी गयी। नीति के क्रियान्वयन पर नजर रखने के लिये एक निगरानी समिति गठित की जाएगी। समिति सालाना समीक्षा करेगी और साल-दर-साल के आधार पर नीति को जारी रखने की सिफारिश करेगी। 

साभार-khaskhabar.com