केंद्र सरकार लगातार अपने कामों से समाज के हर वर्ग के लोगों तक पहुंचने की कवायद कर रही है। इसी क्रम में बिहार में पटना समेत 12 जिलों के ग्रामीण बिजली उपभोक्ताओं को अगले एक महीने में केंद्र सरकार, ग्राम उजाला योजना के तहत 10 रुपये में एलइडी बल्ब दी जाएगी। केंद्र सरकार के सहयोग से जिन जिलों में एलईडी बल्ब दिया जाएगा, उसमें पटना, भागलपुर, बांका, भभुआ, बेगूसराय, मुंगेर, भोजपुर, जहानाबाद, नालंदा, गया, बक्सर और रोहतास शामिल हैं। केंद्र की ग्राम उजाला योजना के तहत सात और 12 वाट के एलईडी बल्ब दिये जाएंगे, जिसकी तीन साल की वारंटी होगी।

राज्य के एक करोड़ ग्रामीण उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ

भोजपुर में करीब 25 लाख एलइडी बल्ब दिये जायेंगे। दूसरे चरण में राज्य के करीब एक करोड़ ग्रामीण उपभोक्ताओं को इसका लाभ होगा। इसका मकसद ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है।

उल्लेखनीय है कि ग्रीन एनर्जी योजना में प्रत्येक देश अपने संसाधनों को विकसित कर जितना कार्बन पर्यावरण में जाने से रोकते हैं, उस मात्रा के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संबंधित देश के लिए कार्बन क्रेडिट फंड बनता रहता है। इस फंड का इस्तेमाल जरूरत के अनुसार संबंधित देश कर सकते हैं। ग्राम उजाला योजना के तहत भारत भी यूएन से कार्बन क्रेडिट को कैपिटलाइज करेगा। इससे उपभोक्ताओं पर भार भी नहीं पड़ेगा और सस्ती दर पर उपभोक्ताओं को एलइडी बल्ब मिलेंगे।

क्या है ग्राम उजाला योजना?

ग्राम उजाला योजना 10 रुपए में ग्रामीण क्षेत्रों में दुनिया का सबसे सस्ता एलईडी बल्ब प्रदान करती है। इस योजना को कार्बन क्रेडिट के आधार पर वित्तपोषित किया जाता है। इस योजना के तहत सभी गांवों में कैंप लगाये जायेंगे। इस योजना के लिए नियुक्त कर्मी गांव में प्रत्येक बिजली उपभोक्ता के घर जायेंगे और उनसे पुराने पांच बल्ब लेकर 10-10 का शुल्क लेकर उन्हें नये एलइडी बल्ब देंगे। इस योजना की शुरुआत मार्च, 2021 में भोजपुर जिले के आरा में केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री आरके सिंह ने की थी। फिलहाल वहां के ग्रामीण इलाकों में बिजली उपभोक्ताओं को एलइडी बल्ब दिये जा रहे हैं। इस योजना का पहला चरण बिहार के आरा जिले से शुरू किया गया था।

क्या है उजाला योजना?

केंद्र सरकार ने एक मई 2015 को प्रधानमंत्री उजाला योजना का ऐलान किया था। इसके तहत सरकार कम मूल्य पर एलईडी बल्ब उपलब्ध कराती है ताकि बिजली की बचत की जा सके। प्रधानमंत्री उजाला योजना की शुरुआत करते हुए पीएम मोदी ने इस कदम को ऐतिहासिक करार दिया था। उन्होंने इसे देश को प्रकाश पथ पर ले जाने का अचूक साधन बताया था।

योजना के शुरुआती एक वर्ष में 125 शहरों में ही लगभग 9 करोड़ एलईडी बल्ब वितरित हुए। इससे लगभग 550 करोड़ रुपये की प्रत्यक्ष बचत हुई थी। जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना का क्रियान्‍वयन बिजली मंत्रालय की संयुक्‍त उपक्रम कंपनी ऊर्जा दक्षता सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) की ओर से किया जा रहा है।

24 जून तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार कुल 36,74,41,809 करोड़ एलईडी बल्ब वितरित किये जा चुके हैं। शीर्ष पांच राज्यों की बात करें तो इस सूची में उड़ीसा में सर्वाधिक (5,22,70,570), गुजरात में (4,14,37,544), उत्तर प्रदेश में (2,62,62,460), कर्नाटक में (2,41,60,652) और आंध्र प्रदेश में (2,20,39,295) एलईडी बल्ब वितरित किये जा चुके हैं।