नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को चार नए न्यायाधीशों के शपथ लेने के साथ ही न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 हो गई है और शीर्ष अदालत के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी निर्धारित संख्या पूरी हो गई। न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ति एस.आर. भट्ट, न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यन और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की नियुक्ति शीर्ष अदालत के न्यायाधीशों के रूप में की गई है।

मई में, प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा था, जिसमें न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने और हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयुसीमा बढ़ाकर 65 वर्ष करने की मांग की थी।

31 जुलाई को, केंद्र ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के अलावा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या 30 से बढ़ाकर 33 करने की मंजूरी दी थी। 7 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट (जजों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2019 लोकसभा में पारित हो गया और राष्ट्रपति ने 10 अगस्त को इस पर हस्ताक्षर किए।

न्यायमूर्ति रामसुब्रमण्यन और ऋषिकेश रॉय ने क्रमश: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट और केरल हाईकोर्ट का नेतृत्व किया है। न्यायमूर्ति रवींद्र भट्ट और कृष्ण मुरारी ने राजस्थान और पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालयों का नेतृत्व किया है।

केंद्र ने 18 सितंबर को शीर्ष अदालत में नियुक्ति के लिए न्यायाधीशों के नामों पर एससी कॉलेजियम-सिफारिश को मंजूरी दी थी। प्रधान न्यायाधीश ने प्रधानमंत्री को तीन पत्र लिखे थे। उन्होंने शीर्ष अदालत में लंबित पड़े 58,669 मामलों का हवाला देते हुए उन्होंने इस संबंध में फौरन कदम उठाने की मांग की थी।
साभार-khaskhabar.com