कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने जरूरतमंदों को राहत देते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के तहत आगामी मई और जून के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त अनाज प्रदान करने के लिए मंजूरी दे दी गई है। इस योजना के तहत जरूरतमंदों को 5 किलो मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा, जिसका लाभ देश के लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को मिलेगा। जिसके तहत प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो मुफ्त अनाज 2 महीने के लिए दिया जाएगा। इस दौरान इस पहल पर होने वाले 26,000 करोड़ रुपये से अधिक का खर्च भारत सरकार वहन करेगी। 
 
 
क्या है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना
 
इस योजना की शुरुआत 26 मार्च 2020 को की गई थी। यह योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज का हिस्सा थी। जरूरतमंदों को राहत देने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सरकार ने करीब 80 करोड़ से अधिक राशन कार्ड धारकों को अप्रैल, मई और जून 2020 के महीनों में राशन कार्ड में दर्ज सदस्यों के आधार पर प्रति व्यक्ति पांच किलो अनाज (गेहूं अथवा चावल) और प्रति परिवार एक किलो दाल मुफ्त देने की घोषणा की थी। 
 
यह मुफ्त 5 किलो अनाज, राशन कार्ड पर मिलने वाले अनाज के अतिरिक्त घोषित किया गया था। इसके बाद कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते बाद में सरकार ने इस योजना का विस्तार दिवाली और छठ पूजा तक कर दिया था।
 
 
जानिये इस योजना की खासियत
 
इस योजना के तहत अनाज लेने के लिए राशन कार्ड की जरूरत नहीं पड़ती। केवल आधार कार्ड से ही जरूरतमंदों को राशन मिल सकता है। इस सम्बन्ध में जानकारी तत्कालीन केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने दी थी कि जो लोग इस योजना के तहत फ्री राशन लेना चाहते हैं उन्हें अपने आधार कार्ड के जरिए इस योजना के लिए पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण पर उन्हें एक स्लिप मिलेगी, जिसे दिखा कर मुफ्त अनाज हासिल किया जा सकता है।