जल सृष्टि का निर्माण करने वाले पंचतत्वों में से एक है। कभी यह प्रकृति की खूबसूरती है तो कभी मनुष्य की जरूरत। स्वच्छ पानी हर मनुष्य की आवश्यकता भी है और अधिकार भी। भारत के हर घर में नल का स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने के सपने को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन की शुरुआत की थी। इसने 23 महीने की छोटी अवधि में एक लाख गांवों में हर घर में नल के पानी की आपूर्ति करने का ऐतिहासिक मुकाम हासिल कर लिया है। कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन व्यवधानों के बावजूद, जल जीवन मिशन ने 23 महीनों के दौरान 4.49 करोड़ नल के पानी के कनेक्शन प्रदान किए और 50 हजार ग्राम पंचायतों में हर घर में नल का पानी उपलब्ध कराकर इन पंचायतों में ‘हर घर जल’ पहुंचाने का लक्ष्य हासिल कर लिया है।

गोवा, तेलंगाना, अंडमान-निकोबार द्वीप समूह और पुडुचेरी को मिला और शत प्रतिशत कनेक्शन
इस समय देश के 18.94 करोड़ ग्रामीण घरों में से 7.72 करोड़ यानी 40.77 प्रतिशत घरों में नल के पानी की आपूर्ति हो रही है। जबकि इस कार्यक्रम की शुरुआत के समय केवल 3.23 करोड़ (17%) घरों में नल के पानी के कनेक्शन थे। गोवा, तेलंगाना, अंडमान-निकोबार द्वीप समूह और पुडुचेरी ने ग्रामीण क्षेत्रों में 100% घरेलू कनेक्शन का लक्ष्य हासिल कर लिया है। इसके साथ ही इन राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों में ‘हर घर जल’ का सपना साकार हो गया है। कुल मिलाकर अभी तक देश के 71 जिलों, 824 प्रखंडों, 50,309 ग्राम पंचायतों और 1,00,275 गांवों में ‘हर घर जल’ का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है।

अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी इस मिशन की शुरुआत
23 महीने पहले, 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस मिशन की शुरुआत की गई थी। यह मिशन केवल जल आपूर्ति के लिए बुनियादी ढांचा प्रदान करने के बजाय जल सेवा वितरण का भी ध्यान रखता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर घर की सामाजिक-आर्थिक स्थिति से इतर उसे नल के पानी की आपूर्ति हो। यह मिशन समाज के सबसे गरीब, कमजोर और हाशिए के वर्गों के लिए जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ‘कोई भी ना छूटे’ के सिद्धांत पर बनाया गया है। राज्यों के साथ साझेदारी में काम करते हुए, जल जीवन मिशन 2024 तक भारत के प्रत्येक ग्रामीण घर में नियमित और दीर्घकालिक आधार पर पर्याप्त मात्रा में और निर्धारित गुणवत्ता में नल के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के सभी प्रयास कर रहा है।

फंड आवंटन में चार गुना वृद्धि को दी गई मंजूरी
पांच साल की छोटी अवधि में हर ग्रामीण परिवार को नल का पानी उपलब्ध कराने के इस विशाल लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा 3.60 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 2020-21 में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 11,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई थी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा 2021-22 यानी चालू वित्त वर्ष के लिए फंड आवंटन में चार गुना वृद्धि को मंजूरी दी गई है ताकि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए धन की कोई कमी न हो।

15वें वित्त आयोग से संबद्ध अनुदान के रूप में 26,940 करोड़ रुपए आवंटित
केवल तीन महीनों में, राज्यों/केंद्र शासित क्षेत्रों द्वारा उनकी वार्षिक कार्य योजनाओं (एएपी) के तहत प्रस्तावित निधि के इस्तेमाल एवं जरूरत के आधार पर 8,891 करोड़ रुपए निकाले गए हैं। 2021-22 में, राज्यों को ग्रामीण स्थानीय निकायों/पीआरआई को पानी और स्वच्छता के लिए 15वें वित्त आयोग से संबद्ध अनुदान के रूप में 26,940 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अगले पांच साल यानी 2025-26 तक 1,42,084 करोड़ रुपए की निधि सुनिश्चित है। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में इस विशाल निवेश से आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे गांवों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

तकनीक का भी लिया जा रहा है सहारा
इस मिशन में तकनीक का भी सहारा लिया जा रहा है। रियल टाइम के आधार पर गांवों में पानी की आपूर्ति की मात्रा, गुणवत्ता और नियमितता के संबंध में पानी की आपूर्ति को मापने और उसकी निगरानी करने के लिए एक सेंसर आधारित आईओटी (इंटरनेट ऑफ थिंग्स) की शुरुआत की गयी है। बनाई गई प्रत्येक जल आपूर्ति परिसंपत्ति फोटो जियो-टैग की गई है। पेयजल स्रोतों की पहचान के लिए एकल गांव योजना की योजना बनाने में हाइड्रो-जियो मॉर्फोलॉजिकल (एचजीएम) मानचित्रों का उपयोग किया जा रहा है और साथ ही तालाबों, कुओं आदि के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जा रहा है। हर घर जल कार्यक्रम के तहत प्रदान किए गए घरेलू नल कनेक्शन, घर के मुखिया के आधार नंबर से जुड़े होते हैं और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी वित्तीय लेनदेन सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से किए जाते हैं।

स्कूलों, आश्रमशालाओं और आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी दिया जा रहा है ध्यान
देश में स्कूलों, आश्रमशालाओं और आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को सुरक्षित नल का पानी सुनिश्चित करने के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष अक्टूबर में 100 दिनों के अभियान की घोषणा की थी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 2 अक्टूबर 2020 को इसका शुभारंभ किया था। परिणामस्वरूप, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गुजरात, आंध्र प्रदेश, गोवा, तमिलनाडु, तेलंगाना, अंडमान-निकोबार द्वीप समूह जैसे राज्यों/ केंद्र शासित क्षेत्रों ने स्कूलों, आश्रमशालाओं और आंगनबाड़ी केंद्रों में नल के पानी की व्यवस्था की। देश में अब तक 6,76,789 स्कूलों और 6,74,611 आंगनवाड़ी केंद्रों में पेयजल एवं मध्याह्न भोजन पकाने, हाथ धोने तथा शौचालयों में इस्तेमाल के लिए नल के पानी की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति की गई है।

जल गुणवत्ता की भी की जा रही है निगरानी
इस मिशन में जल गुणवत्ता निगरानी और निगरानी गतिविधियों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है, जिसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा कार्यकर्ताओं,स्वयं सहायता समूह के सदस्यों, पीआरआई सदस्यों, स्कूल शिक्षकों आदि को प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि वे फील्ड टेस्ट किट (एफटीके) का उपयोग करके संदूषण के लिए पानी के नमूनों का परीक्षण कर सकें। देश में कुल 2,015 प्रयोगशालाओं हैं। इनमें से 195 जल प्रयोगशालाएं राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) से मान्यता प्राप्त है और उनके पास बेहतर बुनियादी ढांचे तथा प्रशिक्षित तकनीशियों की सुविधा मौजूद है।

प्रधानमंत्री के ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ के सिद्धांत का कर रहा पालन
प्रधानमंत्री के ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ के सिद्धांत का पालन करते हुए मिशन का आदर्श वाक्य ‘कोई भी छूटे ना’ है और लक्ष्य है कि हर गांव के हर घर में नल का पानी उपलब्ध कराया जाए। घरों में पीने के पानी की सुनिश्चित उपलब्धता ग्रामीण भारत में सदियों पुरानी पानी ढोने की समस्या से त्रस्त मजबूर महिलाओं और युवा लड़कियों को राहत देगी। यह उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार करेगा। इसके अलावा, घर में नल के पानी का कनेक्शन होने से शहरी-ग्रामीण अंतर में कमी आएगी और लोगों को आसानी से स्वच्छ पानी उपलब्ध हो पाएगा।