नई दिल्ली। पीएम नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में मोदी केयर योजना को मंजूरी दे दी गई है। सरकार ने इसे नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम के तहत आयुष्मान भारत नाम दिया है। इस योजना पर खर्च होने वाली राशि का 60 फीसदी केंद्र सरकार और 40 फीसदी राज्य सरकार की ओर से वहन किया जाएगा। इस पर अगले दो साल तक करीब 10,500 करोड़ रुपए खर्च आएगा। इस योजना के तहत 10 करोड़ परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा दिए जाने का दावा भी किया गया है। 

इसके अलावा कैबिनेट ने सरोगेसी रेग्युलेशन बिल में संशोधन को भी मंजूरी दी है। अब इसे संसद में पेश किया जाएगा। सरकार का कहना है कि सरोगेसी का अधिकतर दुरुपयोग किया जा रहा है। इस बिल की मदद से इसे रोका जा सकेगा। अब प्रत्येक राज्य में तीन माह में नेशनल सरोगेसी बोर्ड बनेगा। इसके अलावा राज्य के स्तर पर स्टेट सरोगेसी बोर्ड बनाया जाएगा। कैबिनेट में ओबीसी कोटे में सब कैटिगरी के लिए बनाए कमिशन को जून 2018 तक बढ़ाने को मंजूरी दी गई है। आपको बता दें कि कमिशन का गठन पिछले साल किया गया था। इसके अलावा कैबिनेट ने सिल्क उद्योग के लिए 2100 करोड़ की योजना को भी मंजूरी दी है।

यह है आयुष्मान भारत में इस योजना के तहत हर परिवार को 5 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। इस योजना के तहत शामिल होने वाले परिवारों का फैसला आर्थिक आधार पर होगा। इस योजना के दायरे में आने वाले परिवारों को सरकारी और चुने हुए प्राइवेट अस्पतालों में इलाज की सुविधा मिलेगी। जो परिवार इस योजना के तहत आएंगे उन्हें इलाज की सुविधा देश भर में कहीं भी मिल सकेगी।

साभार-khaskhabar.com