जम्मू। जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 35 ए पर जताई जा रही चिंताओं के बीच केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार को संविधान के मुद्दों में उलझने के बजाए आम नागरिकों की समस्याओं के समाधान पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जितेंद्र सिह ने यह बातें अमरनाथ यात्रा को सफल बनाने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं और सरकारी अधिकारियों के अभिनंदन कार्यक्रम में कहीं। उन्होंने कहा, हमारा ध्यान पानी और बिजली जैसी लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने पर होना चाहिए। उन्होंने कहा, यह सभी मुद्दे आम आदमी की पहली जरूरतें हैं जिसके लिए संवैधानिक मुद्दे समेत अन्य मुद्दे बाद में आते हैं।

अनुच्छेद 35ए को लेकर कश्मीर में विपक्ष के विरोध के बारे में प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री ने कहा कि विपक्ष को यह विशेषाधिकार हासिल है कि वह विवादित मुद्दों को उठाए लेकिन सरकार का काम यह है कि वो विपक्ष के इस हंगामे से अपना ध्यान न भटकाए और आम लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में अपनी पूरी शक्ति लगा दे। जितेंद्र सिंह ने कहा कि जम्मू एवं कश्मीर में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की विचारधारा अलग है लेकिन दोनों का साझा संकल्प है कि इन सब बातों से भटकना नहीं है। इसके बजाए पूरा ध्यान जम्मू एवं कश्मीर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा चलाई जा रही नई प्रगतिशील योजनाओं का लाभ पहुंचाना है।

उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार जम्मू, कश्मीर और लद्दाख, राज्य के तीनों इलाकों पर समान ध्यान देने के लिए प्रतिबद्ध है और अब यह राज्य के लोगों पर है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं। इस साल की कुछ परीक्षाओं के बारे में बताते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस साल कश्मीर घाटी के 9 छात्रों ने आईआईटी में दाखिला पाया है और साथ ही पिछले कुछ सालों से कश्मीर के छात्र सिविल सेवा के लिए भी चयनित हुए हैं।जितेंद्र सिंह ने कहा कि समय आ गया है जब जम्मू के युवा मोदी सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे अवसरों का लाभ उठाएं। अतीत में हुई नाइंसाफियों का रोना रोते रहने या हारी हुई मानसिकता के लिए अब कोई जगह नहीं है। सिंह ने कहा अनुच्छेद 35 ए पर भाजपा और पीडीपी की अलग अलग राय है जिसमें जम्मू एवं कश्मीर के लोगों को विशेषाधिकार और सुरक्षा हासिल है। पीडीपी इस अनुच्छेद को सुरक्षित रखना चाहती है और भाजपा देश के सभी नागरिकों के लिए समान विशेषाधिकार चाहती है।

साभार-khaskhabar.com