नई दिल्ली। मोदी सरकार जल्द ही भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ कडे फैसले ले सकती है। मोदी सरकार ने सतर्कता विभाग को डोजियर बनाने के निर्देश दिए हैं। इस डोजियर के बनते ही भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ सरकार बडी कार्रवाई कर सकती है। साथ ही सरकार की नजर अपने काम पर फोकस ना करने वाले अफसरों पर भी रहेगी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इसके लिए सरकार ने सभी मंत्रालयों के सतर्कता विभाग को अपने-अपने विभागों के भ्रष्ट्र अधिकारियों के दस्तावेज तैयार करने कोकहा है। मोदी सरकार के आदेश के बाद सभी मंत्रालय अपने अपने विभाग के भ्रष्ट्र अफसरों के दस्तावेज तैयार करने में जुट गए हैं। 

रिपोर्ट के अनुसार गृह मंत्रालय अपने विभाग के अधिकारियों के सर्विस रिकॉर्ड के आधार पर दस्तावेज तैयार कर रहा है। मोदी सरकार ने मंत्रालयों के साथ ही पैरा मिलिट्री फोर्स को भी अपनी लिस्ट 5 अगस्त तक किसी भी हाल में पूरी करने के निर्देश दिए हैं। 

इस आधार पर तैयार होगा डोजियर:

सभी मंत्रालय अपने अपने विभागों के भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों से संबंधित डोजियर शिकायत, जांच रिपोर्ट और अधिकारियों के आचरण, नैतिक विषमता, कर्तव्य की उपेक्षा के आधार पर तैयार करेंगे। साथ ही डोजियर में इस बात का भी जिक्र होगा कि क्या उस अधिकारी के खिलाफ कभी बडा या मामूली जुर्माना लगाया गया था या नहीं। सभी विभागों के भ्रष्ट अधिकारियों की सूची तैयार होने के बाद उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। दस्तावेज पूरा होने के बाद सीवीओ और सतर्कता विभाग सूची में शामिल भ्रष्ट अधिकारियों पर नजर रखेगा। साथ ही लिस्ट में शामिल अधिकारियों के कार्यों और निर्णयों की जांच होगी कि क्या वे अपने आर्थिक लाभों के लिए सरकार को नुकसान पहुंचा रहे हैं। 

साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि ऐसे अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले पदों पर पोस्ट नहीं किया जाए। इसके अलावा सीबीआई और सीवीसी लिस्ट में शामिल भ्रष्ट अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगे। या फिर उन पर जुर्माना, नौकरी में डिमोशन या बर्खास्तगी सहित विभागीय कार्रवाई की सिफारिश करेंगे। 

साभार-khaskhabar.com