मथुरा। जिलाधिकारी पुलकित खरे ने कलेक्ट्रेट सभागार में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना की जिला स्तरीय समिति की समीक्षा बैठक की। जिलाधिकारी ने बैठक में मत्स्य पालन के लिए दिये जा रहे पट्टे के बारे में जानकारी ली और निर्देश दिये कि पट्टा आवंटन की कार्यवाही में पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए। रिजेक्ट किये गये आवेदनों की जानकारी ली जिस पर सहायक निदेशक मत्स्य ने बताया कि विभिन्न जांच एवं खसरा खतौनी आदि में विवादों के कारण आवेदन निरस्त कर दिये जाते हैं तथा कई आवेदनों में डुप्लीकेसी भी पायी जाती है। श्री खरे ने निर्देश दिये कि पुराने किये गये कार्यों में लगे विभिन्न प्रकार के व्यय की जांच करायी जायेगी, जिसके बाद व्यय का अनुमोदन किया जायेगा। उन्होंने कहा कि पट्टा देने से पहले पानी की जांच करा ली जाये कि वह साल्ट वाटर है या नहीं, इसके अनुसार उसका आवंटन किया जाये। जनपद के विभिन्न ग्रामों की मैफिंग करते हुए नये मत्स्य पालन हेतु प्रस्तावित पट्टे को चिन्हांकित करने के निर्देश दिये तथा जनपद में नये श्रोत खोजने के निर्देश दिये। मत्स्य पालन करने वाले किसान एवं मछुआ समुदाय का एक समूह बनाने के निर्देश दिये, जिनके द्वारा मत्स्य पालन भी किया जायेगा तथा विभिन्न प्रकार की नये आयामों को खोजा जायेगा। सहायक निदेशक मत्स्य को निर्देश दिये कि बैंक प्रबंधकों से वार्ता कर विभिन्न लम्बित ऋण के आवेदनों की कार्यवाही में तेजी लायें, जिससे अधिकाधिक लोग मत्स्य विभाग की योजनाओं से लाभान्वित हों। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी मनीष मीना, सहायक निदेशक मत्स्य प्रशांत गंगवार, अधिशासी अभियंता सिंचाई बचन सिंह, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी आदि उपस्थित रहे।